ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद‍्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। 

२०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

निर्णयाधिकारी, पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइ अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूतर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

“समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधको विषयमा माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिला खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने मिति २०६६/१२/२९ र २०६७/०१/३१, २०६७/०४/२८ तथा २०६९/०६/१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

---