शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाको काम र कर्तव्य भनेको कानून निर्माण हो। कार्यपालिकाको काम त्यो कानूनको कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको काम– कानूनको व्याख्या र परिपालनाको सुनिश्चितता हो। राज्यका अंगलाई लिएर कसको भूमिका के हो भन्दै बेलाबखत नेपालमा प्रश्न उठ्छ र त्यसले अनेकन् बहस सिर्जना गर्छ। सांसदको भूमिका नीति निर्माण हो कि विकास? नयाँ संविधानको निर्माण, संघीयताको शुरूआत र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको सुनिश्चिततासँगै यो प्रश्न अझै पेचिलो बन्ने गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा, २०७७ सालको वार्षिक बजेट ल्याउने बेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै ‘वडाध्यक्षभन्दा मुनि संघीय सांसद हुने अवस्था छ, संघीय सांसद त काम लाग्ने पद नै भएन’लगायत अभिव्यक्ति दिएका समाचारहरू ताजै छन्। यसै वर्ष पनि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाममा ब्युँतिएको सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलगायत धेरैले सांसदलाई ‘वडाध्यक्ष’को संज्ञा दिए।
वास्तवमा यो एकदमै अमिल्दो तुलना हो। स्याउलाई सुन्तलासँग दाँजेजस्तो। वडाका जनप्रतिनिधिचाहिँ सांसदभन्दा तल्लो दर्जाका अधिकारी हुन् भनेर हेयको भाव बोकेजस्तो। संघीय सांसदको तुलनामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक हुन्छ, त्यस कारण तुलना गर्नै मिल्दैन। दाँज्ने नै हो भने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद तुलनात्मक रूपमा बलियो र स्थिर देखिन्छ। किनकि उनीहरूलाई एक पटक निर्वाचित भएपछि आफ्नो राजनीतिक दलले पनि हटाउन सक्दैन। जबकि संघीय सांसदको हकमा दलले त्यो हक राख्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको यो स्वर्ण समयमा हामी भने नागरिकलाई यो कुरा बुझाउनमा नमज्जाले चुक्दैछौँ। नेपालको संविधानको धारा ५६ ले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्य–शक्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा धारा ५७ अनुसार यी तीन तहको एकल तथा संयुक्त अधिकारका विषय अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका र भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि रहेको छ।
संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री, वडाका प्रतिनिधि वा मेयरको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्राविधिक पाटोमा नगईकन पनि हामीले सरल रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भने सबैको साझा अजेन्डा विकास नै हो। नीति निर्माण पनि विकासको एउटा खुड्किलो हो। एक प्रकारको विकास नै हो। विकासकै लागि राष्ट्र निर्माणको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) गर्न आवश्यक भयो। प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको विकास भयो। हाम्रो सिंगो प्रणाली नै नेपाल र नेपाली नागरिकको विकासका लागि अस्तित्वमा छ। यसरी हेर्दा विकासको जिम्मेवारी वडाका जनप्रतिनिधिको काँधमा जति छ, त्यति नै एउटा सांसदको काँधमा पनि रहेको छ। बस्, भूमिकाअनुसार काम गर्ने तरिका र भूमिका अर्थात् 'मोडस अपरेन्डडी' फरक छ।
यसो भनिरहँदा विकासको सिंगो प्रक्रियामा संघीय सांसदको कर्तव्य के हो त? उदाहरणका लागि एउटा बाटो बनाउने कार्यमा सांसदले विकासको योजना र खाकामा नीतिगत र कानूनी विषयमा योगदान दिन्छ। ऊ स्वयंले कहाँ र कति फिटको कस्तो खालको बाटो बनाउने भनेर पैसासमेत आफैँ दिने हैसियत राख्दैन। न त स्वयं ढुंगा बोकेर उसले शारीरिक श्रम नै गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा नीति निर्माणको काम विकासको विपरीत अवधारणा नभई विकासकै एउटा अभिन्न अंग रहेको बुझ्न सकिन्छ।
तसर्थ, अब हामीले विकासका लागि कस्ता नीति आवश्यक छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। श्रद्धेय नेता बीपी कोइरालाले हरेक नेपालीको घरमा गरिखाने जमिन होस्, दुहुनो भैँसी होस्, दुई छाक खान पुगोस्, छोराछोरी स्कुल जान पाउन् भन्ने लगायतका सपना देखेका थिए। बीपीले दशकौँ अघि विकास र समृद्धिलाई त्यसरी बुझेका थिए। यदि त्यतिबेला अहिलेका सांसद जत्तिको अधिकार हुँदो हो त उनले किसानलाई भैँसी उपलब्ध गराउने नीति बनाउँदा हुन्। तर एउटा कुरा निश्चित छ कि उनी आफैँ भैँसी वितरण गर्न हरेक घरमा भने पुग्ने थिएनन्। त्यसको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिने थिए। आज बीपी बितेको ४१ वर्षपछि विकासको निश्चित खाका वा परिभाषा हामीसँग छ भन्ने लाग्दैन। यो परिभाषा निर्माण र त्यसअनुसारको विकासको मोडालिटीको कार्यान्वयनमा संघीय सांसदको भूमिका खोजिनुपर्छ।
विकास भनेको केबल भौतिक निर्माण नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। केही उदाहरण हेरौँ; शिक्षा मन्त्रालयलाई कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने रहेछ। तर संघमा मात्र नभएर प्रदेशहरूमा समेत संसद् विकास कोषको नामको पाँच करोड रुपैयाँ बाँड्ने प्रवृत्ति डढेलोसरि सल्किसकेको छ। संघ र प्रदेशका सबै सांसदको हिसाब गर्ने हो भने जम्मा रकम हुन आउँछ २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ। जानकारी भएअनुसार अहिले ७३ अर्ब रुपैयाँ अबन्डा बजेट रहेको छ। यहाँनेर सोध्नुपर्ने प्रश्नचाहिँ के हो भने, कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिएर उनीहरूको शिक्षामा निरन्तरता खोज्नु विकास हो कि होइन? नेपालभर ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली छ, त्यसलाई पूर्णता दिनु विकास हो कि होइन? आजसम्म हामीले सदनको छलफल हेर्ने हो भने धनको मागदाबी र वितरणमै केन्द्रित देखिन्छ, तर धन अथवा पुँजीको उत्पादनबारे हामीलाई किन चासो छैन? के यो विषय विकासको बहसमा अटाउँदैन?
यसरी विकासका प्राथमिकता निर्धारण र नीति निर्माणमा भूमिका आवश्यक हुँदाहुँदै हामी सांसदहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण स्थलमै पहुँच राख्ने, बजेट नै आफ्नै हातले वितरण गर्ने तहमा संलग्न हुन चाहन्छौँ त? बजेट आउने अघिल्लो महिना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याइदिन अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर 'लबी' गर्ने र त्यतिले नपुगेर कार्यकारी भूमिका सरहकै सांसद विकास कोषका लागि मरिहत्ते किन गर्छौं? यसको उत्तरका लागि हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास रूपी निर्वाचनको संघारमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कस्तो परिवेशमा हुन्छ? त्यहाँ के–के वाचा गरिन्छ, कसम खाइन्छ? हामीले पुल, बाटो, 'कल्भर्ट', भ्यु टावर, स्तम्भ सबै बनाइदिन्छौँ भनेका हुन्छौँ। अर्को पटकको निर्वाचन फेरि आइहाल्छ। वाचा पूरा नगरौँ, चुनाव हार्ने डर हुन्छ! यही प्रवृत्तिमा हाम्रो पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनै पर्ने आशक्ति जोडिएको छ। यो अवस्था सायद हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सीमित शीर्ष नेताको जिल्लामा मात्र बजेट खन्याउने चलनको उपज पनि हो। कमसेकम एउटा सांसदले पाँचै करोड भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगेर देखाउन पाओस् भन्ने इच्छा हो कि?
उदाहरण हेरौँ; मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको त छैन, तर केही इन्जिनियर साथीहरूसँग कुरा गर्दा एउटा घर बनाउनका लागि के कस्ता प्रक्रिया समावेश हुन्छन् भन्ने विषयमा थोरबहुत बुझेकी छु। प्रथमतः इन्जिनियर वा 'कन्सल्टेन्ट'सँग सम्पर्क, त्यसपछि निर्माणस्थल भ्रमण, नक्साको डिजाइन, स्थानीय तहबाट नक्सा पास, भवन निर्माणको अनुमति, घर बनाउने ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन्छ।
निर्माण प्रक्रियामा पनि विभिन्न चरणमा 'साइट क्लियरेन्स', ले–आउट, आधार निर्माण, डीपीसीलगायत प्रारम्भिक चरण संलग्न हुन्छन्। 'फाउन्डेसन'भन्दा माथिको पूर्वाधार निर्माणको कार्य बल्ल त्यसपछि शुरू हुन्छ र पिलर उठाउने, इँटा लगाउने, प्लास्टर गर्ने, रङ लगाउने, धारा–बत्ती जडान गर्ने, 'इन्टेरियर' डिजाइनलगायत अनेक चरण पार गरेपछि बल्ल घर निर्माण हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा को–को कुन भूमिकामा संलग्न हुन्छन् विचार गरौँ। इन्जिनियर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मीदेखि ढुवानीकर्तासम्म आ–आफ्नो भूमिकामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्।
अब यही उदाहरणलाई ठूलो अनुपातमा हेराैँ; भवन निर्माणको कामलाई राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर विश्लेषण गरौँ। भवन निर्माणमा विभिन्न मानिसहरू विभिन्न भूमिकामा संलग्न भएझैँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा कसको भूमिका कहाँनेर के हुने भन्ने विषयमा हामी प्रस्ट हुनैपर्छ। दिगो, समावेशी र वातावरणमैत्री विकास जो कसैको प्राथमिकता हो। यो विकासको यात्रामा कुन विन्दुमा कसले के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रत्येक तहमा एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। संघीय संसद्को भूमिका विकासको 'ब्लु प्रिन्ट' निर्माण गर्ने हो भन्नेमा प्रस्ट बन्नैपर्छ।
म प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा संघीय संसद् प्रवेश गर्दै गर्दा स्पष्ट थिएँ कि हाम्रो काम विशुद्ध नीति निर्माण हो। हामीले राष्ट्रियस्तरमा विकासको एउटा नीति र मापदण्ड बनाउँछौँ, जसको आधारमा संघीय कार्यपालिका र अन्य तहले विकासका योजना सञ्चालन गर्छन्। आजको दिनसम्म आइपुग्दा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूको भाषण सुनेर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट हेरेर र हाम्रा प्राथमिकताहरू बुझेर म अवाक् भएको छु।
तथापि मैले आजसम्मको मेरो कार्यकाल कानूनसँग सम्बन्धित अध्ययन, संशोधन र छलफल गरेर बिताएँ। विधेयकहरूको छलफल, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँगको परामर्श, लक्षित वर्गको गुनासो र सुझाव संकलन, संशोधन दर्ता आदि प्रक्रियामा सहभागी हुनुले छुट्टै सन्तोष दिन्छ। मतदाता-नागरिकका आवाज संसद्को शून्य समय, विशेष समयसम्म पुग्यो र उहाँहरूको सुझाव विधेयकको संशोधनका रूपमा दर्ता भयो भनेर आफ्नो सार्वभौमिकतामा खुशी व्यक्त गर्ने वातावरण निर्माणमा एउटा पाइला राख्नुले नै गौरवान्वित बनाउँछ।
यो सबै अनुभवबाट म के कुरामा प्रस्ट छु भने अब हामीलाई अलमलिने छुट छैन। आफ्नो प्राथमिकतामा स्पष्ट बनौँ। नीति निर्माण कि विकास भन्ने प्रश्नमा अलमलिने होइन, नीति निर्माण नै विकास हो भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाऔँ। पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न नै हुनु छ भने सायद हामी स्थानीय तहका लागि उपयुक्त उम्मेदवार बन्न सक्छौँ। नीति निर्माण र विधेयकमा योगदान दिन सक्छौँ भने संघीय संसदमा रहन सक्छौँ। तर एउटा भूमिकामा रहेर अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप गरी हजारौँको बलिदान र दशकौँको संघर्षका बलमा प्राप्त संघीयतालाई असफल तुल्याउने काम हामी संघीय सांसदबाट हुनुहुँदैन।
श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।