काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार नवलपरासी पुगेर आफ्नै पार्टीनिकट प्रेस सेन्टरको एउटा कार्यक्रममा भने, “हुन त हाम्रै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ, तर यो सरकार अरू नै कसैले चलाइरहेका छन्। प्रचण्ड, ओली र देउवा त पात्र मात्र हुनुहुन्छ। अब खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ।”

सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का भित्रिया भनेर चिनिने महराले किन र कुन सन्दर्भमा यस्तो बोले भन्ने बेग्लै प्रसंग हुनसक्ला। तर, उनको यो टिप्पणी दाहाल सरकारको ‘मधुमास’ अवधि झल्काउने एउटा बिम्ब बन्नपुगेको छ।

त्यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्ने एउटा दृष्टान्त हेरौँ। मिटरब्याजी सुदखोरको अत्याचारबाट आक्रान्त मधेश प्रदेशका पीडितहरू १२ दिनको पैदल यात्रापछि चैत १२ गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए। आएकै दिनदेखि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पीडा सुनाउने प्रयास गरेको मिटरव्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए।

यो पनि: सरकारलाई ‘पीर बुझाउन’ आएका मिटरब्याज पीडित काठमाडौँमा अलपत्र

तर, वन्यजन्तु हेर्न चिडियाखाना, क्रिकेट र फुटबल हेर्न रंगशाला पुगिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई कतिपय खाली खुट्टै मधेशबाट हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका भुईंमान्छेको पीडा सुन्ने फुर्सद् मिलेन। सात दिनपछि, चैत १८ गते मात्र उनीहरूले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री भेट्न पाए। 

दाहालको सचिवालयले चैत १४ गते नै प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितलाई भेट्न लागेको प्रचार गरेको थियो। तर, पीडितहरूले त्यसपछि थप चार दिन पर्खनुपर्यो। प्रधानमन्त्री दहालले शनिबार उनीहरूलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने बताए। सम्भवतः तेस्रोपटक सुदखोरपीडितहरू उधारो आश्वासन र आशा बोकेर घर फर्कनेछन्। घर पनि के, कतिपयको त घर–जग्गा नै सुदखोरले हडपिसकेका छन्। कतिपयको हडप्नलाई तम्तयार छन्।

सोमबार दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदैछ। नयाँ सरकारका प्रथम १०० दिनलाई बुझ्न, सिक्न र अगाडिका दिनको संकेत गर्न आवश्यक न्यूनतम अवधिका रुपमा लिने गरिन्छ। त्यहीकारण यसलाई सरकारको ‘मधुमास’ पनि भनिन्छ। यही अवधिमा हो सरकार कता जाँदैछ भनेर आकलन गर्ने। प्रधानमन्त्री दाहालले यसबीचमा के गरे र कसका लागि गरे भनेर देखाउने एउटा बलियो उदाहरण हो, मिटरब्याज पीडितहरूको कथा–ब्यथा। 

उपलब्धि ‘सत्ता टिकाउने’, सन्तुष्ट छैन आफ्नै पार्टी
पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउने उद्घोष गरेका थिए। यो अवधिमा राजनीतिक उतारचढाव धेरै देखिए। ती उतारचढाव प्रधानमन्त्री दाहालबाटै सिर्जित थियो। उनले तीन महिना पुग्दानपुग्दै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री फेरे। यो अवधिमा दुईपटक (पुस २६ र चैत ६ गते) संसद्बाट विश्वासको मत लिनु पर्यो।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता नै नपाएकाले सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइनसकेको दाबी गर्छन्। “एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनेमै समय बिताउनुभयो,” उनले भने, “आमनागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपथ्र्यो। त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन।”

एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पटक–पटक पुनर्गठन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। त्यहीबीच एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारबाट बाहिरिए। गठबन्धनमा फेरि नयाँ अनुहार थपिए। नयाँ गठबन्धन बनेपछि दाहालले शुक्रबार सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। तर, मन्त्रिपरिषद् अझै पूर्ण भएको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम यो १०० दिनमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान सत्ता–गठबन्धन टिकाउन सीमित भएको बताउँछन्। “सरकारले गर्नुपर्ने काममा कुरै गर्नुपर्दैन, सत्ता समीकरण मिलाउने काममै केन्द्रित भएको देखिन्छ,” उनले भने, “नागरिकका सरोकारबारे त सोचेकोसम्म देखिन्न। मुख्य ध्यान नै सरकार जोगाउनका लागि भइरहेको देखियो।”

प्रधानमन्त्री दाहालले यो तीन महिनामा धेरैजसो समय अधिकांश मन्त्रालय आफैँ चलाए। लामो समय १६ मन्त्रालय उनकै अह्रनखटनमा रहे। अधिकांश मन्त्रालय लामो समय खाली राखेर उनले कर्मचारी सरुवा र बढुवामा रुचि देखाए, तर ती मन्त्रालयबाट हुने काम भने प्रभावकारी भएनन्।

गठबन्धनका म्याराथन बैठकमा उनले जति पनि समय निकालिरहे। स–साना र सामान्य कार्यक्रममा दैनिकजसो प्रमुख अतिथि बनेर भाषण गर्ने समय पाइरहे। सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिन कुनै दिन पनि छुटाएनन्। उनको सचिवालयले त्यसैलाई टिपनटापन गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेको छ।

तर, उनको यस्तो प्रस्तुतिबाट स्वयं माओवादीकै नेताहरू असन्तुष्ट छन्। माओवादी केन्द्रका सचिव साहले प्रधानमन्त्रीको ध्यान उद्घाटन, भाषण र समापन जस्ता अनावश्यक काममा ज्यादा रहेकाले सरकार सञ्चालन जे कुरामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यसमा ध्यान पुग्न नसकेको बताए।

“प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान दिनुपर्यो, उहाँको सचिवालयले धेरै उद्घाटन, भाषण र समापनका कार्यक्रममा सहभागी हुने कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो,” उनले भने, “अहिले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान र समय दिनुपर्छ।” 

विवादै विवादका निर्णय
दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पुस ११ मा बसेको पहिलो बैठकले नेपालमा भित्रिने भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

भारतबाट आउने तरकारी तथा अन्य खाद्यवस्तुको मापदण्डसहितको प्रस्ताव पाँच महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बालआहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो। 

खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरिएन। दाहालले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यसलाई कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए।

दाहालले क्याबिनेटबाट अर्को निर्णय गराए, माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने। सरकारमै सहभागी दलदेखि द्वन्द्वपीडितले यो निर्णयको विरोध गरे। द्वन्द्वपीडितहरू त यो निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका छन्।

अर्थतन्त्र संकटमा छ। राज्यकै निकायहरूले यही अवस्था रहे कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। तर, अर्थतन्त्रको यो संकट निवारणका लागि बेपरवाह देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले झण्डै डेढ दशकअघि अनमिनको प्रमाणीकरणमा योग्यता नपुगेको भनेर बहिर्गमन भएका माओवादीका पूर्वलडाकूलाई राहत दिने निर्णय गरे। चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, हिंसात्मक विद्रोहमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे। यी दुवै त्यस्ता निर्णय हुन् जसले राज्यकोषमा एकैपटक अर्बौंको भार थप्नेछन्।

अनौठो त दाहालले यी निर्णय त्यसबेला गरेका थिए, जतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीबाहेक सबै उनकै दल माओवादीका थिए।  

गएको पुस २० मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै विभिन्न जिल्लामा रहेका अवैध क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुनथाले। त्यसपछि क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी पनि विरोधमा उत्रिए। माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्ट्याउँदै अवैध क्रसर व्यवसायीलाई पनि असार मसान्तसम्म दर्ताको समय दिने निर्णय गर्यो। 

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको सरकारले कानून निर्माणमा चालेका पाइला झन् धेरै विवादित बनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक उदाहरण हो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक पेस गरिएपछि विवादित बनेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो फाइदाका निम्तिसमेत विधेयक अगाडि बढाएका छन्। जस्तो, संसद्‍मा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि दाहालले हतारहतार यो विधेयक संसद् पुर्याएका थिए। विधेयकबाट पीडितको न्याय पाउने हक कुण्ठित गर्न र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन्। एमालेलगायतका विपक्षी दल र समाजको ठूलो तप्काबाट पनि पनि यसको विरोध भइरहेको छ।

यो पनि: सर्वोच्चको आदेशबाट किन त्रसित भए माओवादी?

त्यस्तै, संसद्‍मा पुगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफूअनुकूल संवैधानिक नियुक्तिलाई सहज बनाउन खोजिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहाल विवादमा परेका छन्। माओवादीकै मन्त्री रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनको विधेयक मस्यौदा त झन् नागरिकको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भनेर विवादमा परेको छ।

सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक र पदीय लेनदेन मात्र होइन, फौजदारी न्यायप्रणालीमा प्रश्न उठ्ने कामसमेत गरेका छन्। जस्तो, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दालाई अदालतमा परीक्षणसमेत हुन नदिएर उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी अदालतको सूचीमा फरार रहेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राऊ गरेको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनी कारागार पठाइएका थिए। तर, सरकारले उनलाई छुटाउन द्रूत गतिमा पहल अघि बढायो र फागुन ५ गते राष्ट्रपतिबाट माफी दिने निर्णय गराएर रिहा गरियो। 

२०६६ भदौ ३ गते ट्याक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। उनले यसरी उन्मुक्ति पाउँदा सोही घटनामा जोडिएका अन्यले भने कैद सजाय काटिरहेका छन्। 

‘अगाडि पनि आशा छैन’
दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा १० दल सहभागी छन्। तर, अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राखेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आठ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भनिए पनि चार मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्। 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएकै दिन जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। शुरूदेखि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको जनमत पार्टीले सो मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। 

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम गठबन्धन व्यवस्थापनकै काम तत्काल सकिने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन्। “त्यसकारण अब १०० दिन पुग्यो, अब सरकारले नागरिकको सरोकारबारे सोचेर काम गर्ला भन्ने आशा म देख्दिनँ,” उनले भने।  

एमालेका पूर्वसांसद तथा अर्का राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल अबका दिनमा पनि यो सरकारबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसक्ने बताउँछन्। “सरकारले गति लिन सक्ने अवस्था नै छैन। सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अझ धेरै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। सरकारको काम गराईबाट सकारात्मक संकेत नै देखिँदैन।”