काठमाडौँ– अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा राजस्वमा आधा छुट दिएर दर्ता गर्न दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अस्वीकार गरेका छन्। पुनले प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना र प्रस्तावअनुसार राजस्व छुट दिएर जग्गा दर्ता गरिदिन नसकिने बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेजस्तो राजस्व छुट दिन नसकिने बताएका हुन्। “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएकाले केही प्रतिशत घटाएर सम्बोधन गर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको आशय छ। उहाँले राजस्व घटाउने विषय मुस्किल भएको कुरा गर्नुभयो,” उक्त भेटघाटमा सहभागी एक अधिकारीले भने, “केही त घटाउनुपर्छ। कति गर्ने भनेर हाम्रो संयन्त्रले तयारी गर्दै छ। के हुन्छ भन्न सकिन्न भन्नुभयो। प्रस्ताव गरिए अनुसार राजस्वमा छुट दिन नसकिने अर्थमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ थियो।”

ती अधिकारीका अनुसार राजस्वमा कति छुट दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयका कर्मचारीमार्फत अध्ययन गराइरहेका छन्। यसअघि, ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूसँग राजस्व लिएर ती जग्गाको स्वामित्व उनीहरूलाई नै प्रदान गर्न विगतदेखिका भूमि आयोगले तयारी गरेका थिए। यस पटक भने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा राजस्व नै छुट गरेर उनीहरूलाई जग्गा दिने पहल थालिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट भने अघिल्लो सरकार र मन्त्रीको पालाको प्रस्ताव भएकाले राजस्व छुटको विषय पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको बताउँछन्। “राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन भइसक्यो। अहिलेलाई त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भयो। त्यसको कुनै अर्थ रहेन,” उनी भन्छन्, “नयाँ आयोग बन्यो भने त्यसले कसरी लिन्छ, गठन आदेश के हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ।”

विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्रराज खड्का आफूहरूको सुझावका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै राजस्व छुटको प्रस्ताव अघि बढाएको बताउँछन्। उक्त प्रस्ताव आयोगको नभएर मन्त्रालयको भएकाले पुरानो आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने बताउँछन्। 

दलित तथा भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले विभिन्न समयमा आयोग बनाउँदै आएको छ। तर सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा ओगटेर ठूला आवासीय तथा व्यावसायिक भवन बनाएकाहरू (जसमध्ये धेरैजसोलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ) लाई नियम नै संशोधन गरी राजस्वमा छुट दिने विषय विवादित बनेको छ। 

मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले मंसिर अन्तिम हप्ता सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको बैठकमा राजस्व छुट दिने विषयलाई प्रवेश गराएका थिए।प्रधानमन्त्री दाहालको रुची र योजनाअनुसार नै मुख्यसचिव अर्यालले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ। बैठकमा सहभागी एक सहसचिवका अनुसार उक्त बैठकमा पनि राजस्व छुट दिने विषयको केही सचिव र सहसचिवले विरोध गरेका थिए। तर ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र चासो’ भनेपछि राजस्व छुटको विषय अघि बढेको ती सहसचिव बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “हामीले यो (राजस्व छुट दिनु) गलत हो, यसो गर्नु हुँदैन भन्यौँ। भूमिहीन, त्यसमा पनि भूमिहीन दलितलाई सित्तैमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका भू–माफियालाई छुट दिनुहुन्न भनेका थियौँ।”

यो पनि: भू–माफिया पोस्न र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न कानून नै बदल्ने तयारी

खासगरी तराईका विभिन्न ठाउँमा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा ठूला व्यावसायिक भवन बनाइएका छन्। बाराको पथलैया र अमलेखगन्ज, कैलालीको चिसापानी, दाङको भालुबाङ, कपिलवस्तुको गोरुसिंगे लगायत ठाउँमा राजमार्ग किनारमै बनाइएका यस्ता भवनहरूलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा राखिएको छ। 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले करिब तीन महिनाअघि राजस्व छुट दिने सम्बन्धी प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी रञ्जिता श्रेष्ठको पालामा प्रस्ताव पठाइएको थियो। अव्यवस्थित बसोबासीले ओगटेको जग्गा धेरैजसो ठाउँमा वनक्षेत्रमा पर्छ। वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त पहिलेदेखि नै वनक्षेत्र नै हडपेर बसेका भू–माफियाहरूलाई पोस्न खोजिएको भन्दै सरकारको यस्तो तयारीको विरोध गर्दै आएका छन्।

भूमिसम्बन्धी नियमहरू–२०२१ मा जग्गाको वर्गीकरण र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बाटोको पहुँच भएको बसोबासी प्रयोजनको जग्गाका लागि एक हजार वर्गमिटरको मूल्य १ करोड ५० लाखभन्दा माथि कायम गरिएको छ। कृषि कार्यको जग्गामा भने १० हजार वर्गमिटरसम्म यति नै मूल्य छ।

त्यस्तै, नगरपालिका (शहरी) क्षेत्रमा आठ मिटरभन्दा चौडा बाटोमा ८७५ वर्गमिटर जग्गाको १ करोडदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ। नगरपालिकाहरूका शहरोन्मुख क्षेत्रमा ७५० वर्गमिटर जग्गाको ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा ६५० वर्गमिटर जग्गाको ५० लाख देखि ७० लाखसम्म मूल्य कायम गरिएको छ। सरकार यो मूल्य घटाउने तयारीमा छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव भट्टका अनुसार प्रचलित व्यवस्थामा ५० प्रतिशत राजस्व छुटको प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको राय सुझाव लिएर नियम संशोधन गरी राजस्व छुटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको थियो। विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार देशभर करिब सात लाख ७५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। अन्यत्र जग्गाधनी पुर्जा रहेका तर सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा समेटिएको छ।

विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले १३ लाख ५० हजार भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन गरेको छ।भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद गरी वा घरटहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिएको छ। १० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको राजस्व तिरेर लालपुर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

उक्त ऐनको दफा ५२ (ख) ले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ मा ‘भूमिहीन सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उनीहरूले आबाद गरिआएको स्थानमा वा उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख छ।