काठमाडौँ– सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको एक विधेयकको मस्यौदाले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता हनन गर्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा’लाई लिएर आलोचना भएको हो। सो विधेयकको मस्यौदामा सरकार वा सरकारी अधिकारीले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिको फोन पनि ‘ट्याप’ गर्न सक्ने र पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था गरेर नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र त्यसमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गर्न लागिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
यो विधेयक अहिले मस्यौदाकै तहमा छ। यसले विधेयकको रूप धारण गरिसकेको छैन। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेयता संसद्मा पुगेका र मस्यौदा मात्र भएका सबै विधेयक यसैगरी विवादमा परेका छन्।
गएको पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि डेढ महिनाभित्रै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनि लाउन्ड्रिङ)सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुर्याएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन परिमार्जन नगर्दा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेसँगै गएको माघ २७ गते तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनि लाउन्ड्रिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ संसद्मा पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयदेखि रिक्त छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै महिनौँदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा र रिक्त न्यायाधीश पद पदपूर्ति नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यही आलोचनाबीच सरकारले फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। यो विधेयक पनि विवादको केन्द्रमा छ।
यो पनि : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पेचिलो गृहमन्त्री पद, कांग्रेसदेखि माओवादी र नेकपा एससम्मको दाबी
त्यस्तै, माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै हतारहतार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारले फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गर्यो। यो विधेयक त झन् धेरै विवादमा छ। पीडितहरूले यसलाई पीडक उम्काउने षडयन्त्र भनेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको विवाद शृंखला
संसारभरका देशहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कमजोरी औँल्याएर आवश्यक निर्देशन र सल्लाह पनि दिने गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खुकुलो बनेका मुलुकलाई उसले ग्रे–लिस्ट (सावधानी सूची)मा राख्छ। तर, सम्बन्धित मुलुकले यो व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाउँदै नकारात्मक काम गर्न थाल्यो भने एफएटीएफले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची)मै राख्छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालले पनि एफएटीएफका निर्देशन मान्नुपर्छ। उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै ताकेता गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले १० वर्षभित्र कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपालमा २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन बने पनि त्यो पर्याप्त नभएको र त्योसँग अन्तरसम्बन्धित अन्य कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि एफएटीएफले दिएको थियो। उसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून र अवस्था राम्रो नभएकाले परिमार्जनका लागि ताकेता गर्दै आएको छ। तर, नेपालले त्यसमा काम गर्न नसकेको कार्की बताउँछन्।
यो पनि : ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिमपछि हतारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून संशोधन गरिँदै
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिसभामा पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रियसभा पुगेको विधेयक जानाजान रोकेर राखिएको कार्की बताउँछन्।
“किन हो खोइ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले रोकेर राखिदिनुभयो,” उनले भने, “नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित काम गर्ने भनेकै बिचौलिया, तस्करलगायत हुन्। अवैध स्रोतबाट धन कमाउने, सम्पत्ति स्रोत नदेखाउनेहरू नै हुन्। उनीहरूको दबाबमा परेर हो कि, तिमिल्सिनाले विधेयक नै पेस गरिदिनुभएन।”
गत मंसिरमा पनि नेपालको अवस्था बुझ्न एफएटीएफको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको टोली आएको थियो। “उनीहरूले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रभावकारी काम नभएकाले ग्रे–लिस्टमा राख्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए, त्यहाँबाट कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ,” कार्की भन्छन्, “कालो सूचीमा राखिएका देशहरूले अन्य देशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध नै गुमाउँछन्। त्यसकारण नेपालले चाँडो भन्दा चाँडो ऐन परिमार्जन गरी लागू गर्न जरुरी छ।”
एफएटीएफको यो प्रतिवेदनपछि दाहाल सरकारले १७ वटा ऐन र २ वटा कार्यविधिसहित संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। तर, त्यो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको थप पक्षपोषण गर्ने कार्कीको भनाइ छ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंक मातहत रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)लाई स्वायत्त निकाय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। झट्ट हेर्दा यो प्रावधान ठिकै लाग्छ। एफआईयूले कुनै व्यक्ति वा संस्थाका नाममा आउने १० लाख भन्दा बढी रकमको स्रोत खुलाइएको वा नखुलाएको हेर्छ। एफआईयूको निगरानीकै कारण मापदण्डभन्दा बढी पैसा राखेको खण्डमा बैंक, फाइनान्स, सहकारीबाट जानकारी राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यो रकमको स्रोत खोज्छ।
तर, यो व्यवस्था खारेज गरेर एफआईयूलाई ‘स्वायत्त निकाय’ बनाउने नाममा सरकार र दलहरूले त्यहाँ पनि चलखेल गर्ने बाटो बनाउन खोजेका छन्। किनभने, राष्ट्र बैंकको संयन्त्रमा कार्यकारीको सिधा चलखेल सम्भव हुँदैन। जस्तो, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा ४० करोड भन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट आएको देखिएपछि स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरिदिएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले त्यो रकम फुकुवा गराउन अनेक दबाब दिए। केही नलागेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। भलै सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका अधिकारीलाई अदालतले निलम्बन गर्न दिएन।
“यसरी गलत रूपमा आएको पैसा फुकुवा नगरेकाले नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लागेर गभर्नरलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए,” कार्की भन्छन्।
एफआईयूलाई राष्ट्र बैंकभित्र राख्दा सरकारलाई गाह्रो हुने भएकाले अहिलेको विधेयकमा त्यसलाई राष्ट्र बैंकबाट अलग्याउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। किनभने यो इकाई राष्ट्र बैंकबाहिर भएमा त्यहाँ सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुल्छ। तिनै कर्मचारीमार्फत सरकारले आफूले चाहेअनुसार काम गराउन सक्छ।
विधेयकमा गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई समेत कर लिएर वैध गरिदिने प्रावधानसमेत राखिएको छ। विधेयकको यो व्यवस्था अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भनेर विरोध भइरहेको छ।
सरकारले २०६७ सालमै स्वयं कर घोषणा गर्ने मौका दिइसकेको, त्यतिबेला १० प्रतिशत कर तिरेर सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की बताउँछन्। तर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अपराध गरेर कमाएको हुने भएकाले वैधता दिन नहुने भन्दै अधिवक्ता कमलेश त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यो मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने र अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको यस्तो नजिरविपरीत विधेयकमा फेरि त्यस्तै व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ।
“अब फेरि त्यही व्यवस्था गर्ने हो भने चोरलाई चौतारो हुन्छ, किनभने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिले पनि वैधता पाउँछ,” कार्की भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर लागू गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको छ। तर, यो विधेयकअनुसारको ऐन बन्यो भने त्यसले झन् धेरै समस्या ल्याउँछ।”
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था पनि उस्तै
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। त्यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहाल पनि अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका थिए। अहिले दाहालले त्यही अध्यादेशसँग लगभग हुबहु मिल्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा लगेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।
अर्यालका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित ५० प्रतिशत सदस्यले नै निर्णय गर्न सक्ने त्यस बेलाको अध्यादेशको व्यवस्था र अहिलेको विधेयकको प्रावधान उस्तै रहेको अर्यालको तर्क छ। विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का ५० प्रतिशत मात्र सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै अध्यक्षसहित तत्काल उपस्थित रहेका सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान विधेयक विधेयकमा छ, जुन अध्यादेशमा पनि हुबहु थियो।
अधिवक्ता अर्याल यसले दण्डहीनतालाई बढवा दिने, हिजो दण्डहीनताबाट लाभ लिइरहेको वर्ग र फौजदारी जबाफदेहीबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको वर्ग अहिले सत्तामा रहेकाले नै यस्तो गरिएको बताउँछन्।
“भ्रष्टाचार गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि अदालतले, प्रहरीले र न्यायिक प्रणालीले उनीहरूमाथि जबाफदेहिता नखोजोस् भनेर छेक्ने काम भइरहेछ,” उनी भन्छन्, “संवैधानिक नियुक्तिमा किन यस्तो गरिँदै छ भने सत्ताले मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायलाई जवाफ दिनुपर्छ। यी निकायले सत्तासँग जबाफदेहिता खोज्छन्। यसरी जबाफदेही बन्नुपर्ने प्रश्नबाट भाग्न, सबैलाई छेकबार लगाउन यी विधेयकहरू आएको देखिन्छ।”
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक मात्र नभई संसद्मा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संसद् नपुगे पनि सरकारले तयार पारेको वैयक्तिक गोपनीयता हनन गर्ने गरी तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सन्दर्भमा आएको उनको भनाई छ। सत्ताधारीले आफ्नो लागि सुरक्षाकवच बनाउन र नागरिकमा भयको वातावरण सिर्जना गर्न यी विधेयक ल्याएको उनले बताए।
“बोल्न पनि होस पुर्याउनुपर्ने, सरकारले नै मुद्दा चलाउन सक्ने डर हुने भयो,” अर्याल भन्छन्, “सत्तामा हुनेहरूमा आफू जबाफदेही र दण्डको भागिदार हुन नपरोस्, अरूमाथि भने डन्डा चलाउन पाइयोस् भन्ने नियत देखिएको छ, यो डरलाग्दो छ।”
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको ‘अन्याय’
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई दण्डित गर्न संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठनका लागि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनेको थियो। तर, ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै तत्काल संशोधन गर्न आदेश दियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ऐन संशोधनका लागि निरन्तर खबरदारी गरे।
तर आठ वर्षसम्म ऐन संशोधनको पहल भएन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यसअघिको सरकारले गएको असार ३१ मा ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित र अन्य सरोकारवालाले आपत्ति जनाए। पहिलेभन्दा पनि विभेदकारी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि विधेयकमा विलम्ब भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो।
यो पनि : पीडितलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्रीको ‘अनुकूलता’का लागि ल्याइएको टीआरसी विधेयक
गएको फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि भने सरकारले हतारहतार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गराएको छ। यो विधेयकले पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै पीडितदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासबारे दक्खल राख्ने इतिहासकार प्रा डा राजेश गौतम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विभेदपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सरकारले हतार–हतार गलत तवरबाट विधेयक ल्याएको, हत्यामा संलग्नलाई पनि सफाइ दिने नियत राखिएको उनले बताए।
“हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कति बिल पेस नै भएनन्, पेस भएका पनि पारित भएनन्, विभिन्न कारण देखाएर ती बिलको विरोध भयो,” उनी भन्छन्, “हिजो विरोध गर्नेहरूले अहिले त्यहीखाले प्रावधानसहितका विधेयक संसद्मा प्रवेश गराएका छन्। यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति अपनाउनुभएन।” सरकारले नागरिकप्रति इमानदार भएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा निजी वा दलीय स्वार्थनिम्ति विधेयक ल्याएको उनले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरेर विधेयक ल्याउँदा यो अवस्था निम्तिएको, सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने मुद्दामा पनि त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन्।
“विधेयकका दफा–दफामा संसदीय समितिभित्र छलफल हुनुपर्ने हो। त्यहाँ छलफल भएपछि न जनताले थाहा पाउने हुन्। सदन र निर्वाचित सांसदले त्यो गर्न नसक्दा मनोमानी ढंगले विधेयक ल्याइन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले एकपछि अर्को कानून जनतामा लाद्ने खालको शासकीय मानसिकता हाबी भएको छ। फोन ट्यापिङ गरेर स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिनु त्यही हो। लाद्ने सोचले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था बन्न दिँदैन।”
प्रतिपक्षको द्वैध भूमिका
भनाइ नै छ– सरकार सत्तापक्षको, संसद् प्रतिपक्षको। सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकका कमजोरी केलाउने, सुधार्न दबाब दिने प्रमुख भूमिका प्रतिपक्षकै हुन्छ। प्रतिपक्षले नागरिकको बृहत्तर हितनिम्ति यस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने संसदीय अभ्यासको मर्म हो। लोकतान्त्रिक इतिहासका जानकार राजेश गौतम अहिले प्रतिपक्षले पनि आफूलाई हुने लाभहानिको आकलन गरेर विधेयकबारे धारणा बनाइरहेको बताउँछन्।
“एक त अहिले प्रतिपक्ष को भन्ने नै रहेन, सत्ता समीकरण मिल्दासम्म सरकारलाई सघाउने र तोडिनसाथ विरोध शुरू गर्ने प्रवृत्तिका दलहरूले संसद् भरिएकाले प्रतिपक्ष नै भेट्न मुस्किल छ,” गौतम भन्छन्, “यस्तो भएपछि प्रतिपक्षले जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने स्थिति नै रहेन।”
राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम दलहरूको चरित्र प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही विधेयकको विरोध गर्ने, सत्तामा पुगेपछि त्यही विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने हुने गरेको बताउँछन्। भागबन्डामा लिप्त राजनीतिले गर्दा कानून निर्माण नै विकृत हुन पुगेको ठान्ने उनी यसलाई प्रतिशोधको रूपमा समेत लिन थालिएको बताउँछन्। “भएका कमीकमजोरी थाहा हुँदाहुँदै पनि आफू जिम्मेवारीमा हुँदा सच्याउन प्रयास नगर्ने, जिम्मेवारीमा नहुँदा विरोध गर्ने, भागबन्डाका लागि बार्गेनिङ गर्ने आधार बनाउने गरेको देखियो,” उनी भन्छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूको महिनौँदेखि भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कानून निर्माण र सुधार अपरिहार्य भए पनि त्यसका लागि भने सरकारको ध्यान नै नजानुले कानून निर्माण के का लागि र कसका लागि भइरहेको छ भन्ने तस्वीर देखाउँछ।