Thursday, May 23, 2024

-->

विरोध र असन्तुष्टिको आवाज गुञ्जाउने माइतीघर साढे चार महिनादेखि आफैँ मौन

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार माइतीघरको विकल्पमा आन्दोलनकारीहरूको लागि खुलामञ्च उपलब्ध गराउने तयारीसहितको छलफल गृह मन्त्रालयमा चलिरहेको छ।

विरोध र असन्तुष्टिको आवाज गुञ्जाउने माइतीघर साढे चार महिनादेखि आफैँ मौन

काठमाडौँ– भृकुटी मण्डपस्थित जुत्ता मेलाको ठूलो टहरा छेउमा एउटा सानो टहरा छ, जहाँ त्रिपालको छानामुनि बसेर वैवाहिक बलात्कार पीडित भनिएकी आरती गिरी रावल ४७ दिनदेखि  धर्नारत छिन्। उनको धर्ना शुरू भएको ८० दिन नाघेको छ। यसअघि रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकमा बस्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले हटाएपछि भृकुटी मण्डप सरेकी थिइन्। 

शुरूमा अनशन बसेकी आरतीले स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अनशन छाडेर धर्ना दिएकी हुन्। २०७९ सालमा पनि उनी धर्ना बसेकी थिइन्। त्यतिबेला माइतीघर मण्डललाई धर्नास्थल बनाए पनि यसपटक अनशन शुरू गर्दा उनी माइतीघरमा बस्न पाइनन्। किनभने त्यसअघि नै माइतीघरलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ तोकिएको थियो। माइतीघरमा बस्न नपाएकोमा चित्त दुखाएकी उनी जनताको आवाज बोल्ने थलोलाई निषेध गरेको भन्दै सरकारसँग रुष्ट छिन्।

“माइतीघर खुल्ला थियो। त्यहाँ सबैले मलाई हेर्न र सुन्न आउँथे। सरोकारवाला निकायदेखि मिडियासम्मको सहज पहुँचमा थिएँ। तर न्याय पाउने थलोलाई नै निषेधित क्षेत्र बनाइयो,” उनी भन्छिन्, “यहाँ बसेको यतिका दिन भइसक्यो, तर हामीलाई हेर्न सुन्न कोही आउँदैनन्। पीडकले पीडा दियो दियो, सरकारले पनि अनेकौँ तवरबाट पीडित बनाइरहेको छ।”

कपिलवस्तुका तत्कालीन न्यायाधीश भुवन गिरीले आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको उनको आरोप छ। आरतीले न्यायाधीश गिरीलाई कारबाही माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दिएकी छन्। गिरीले पनि उनीविरुद्ध सम्बन्ध विच्छेद र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका छन्। हाल उनीहरूले एकअर्काविरुद्ध दिएका दर्जनौँ मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्।

वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका गिरीविरुद्ध सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा बुधबार भएको सुनुवाइमा अदालतले गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० वैशाख १९ मा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि उनलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि २०८० भदौ २१ मा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। तर न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ती आदेश बदर गर्दै गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।

भृकुटी मण्डपमा आरतीको नजिकै गोरखा बारपाकका तेलबहादुर घले पनि २७९ दिनदेखि धर्नारत छन्। पाँच महिना १२ दिन माइतीघरमा र करिब दुई महिनाजति शान्तिवाटिकामा धर्ना दिएका उनलाई नगर प्रहरीले त्यहाँबाट उठाएपछि उनले पनि अहिले भृकुटी मण्डपलाई नै धर्नास्थल बनाएका छन्। न्याय माग्दा सरकारले पटकपटक धर्नास्थलबाट लखेटेको उनको आरोप छ। न्यायको लागि संघर्ष गर्न खोज्दा पनि अवरोध भइरहेको उनी बताउँछन्। 

“सरकारले हामी यो देशको नागरिक नै होइनौँ जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। यता बस्दा उता लखेट्ने, उता बस्दा यता लखेट्ने। यो रवैयाबाट आजित भइसक्यौँ,” घले भन्छन्, “लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तवरबाट विरोध गर्न त पाउनुपर्ने हो नि! तर यो देशमा पाइँदैन।”

२०७५ साल असोज १४ गते गोरखाको आरूघाट-लार्के सडक निर्माण गर्ने क्रममा केरौँजास्थित दोभानमा रहेको ‘न्यु बूढीगण्डकी भ्याली गेष्ट हाउस एन्ड रेष्टुरेन्टु’ मा क्षति पुगेको थियो। उनी सोही रेष्टुरेन्टका सञ्चालक थिए। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले सडक खन्नेक्रममा आफ्नो होटल तहसनहस बनाइदिएको भन्दै उनी क्षतिपूर्तीको लागि धर्ना दिइरहेका हुन्। ४५ लाखको लागतमा निर्माण भएको होटलको १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै क्षतिपूर्ति पाएकोमा उनी असन्तुष्ट छन्। बाँकी पैसाका लागि धर्ना दिइरहेको उनी बताउँछन्।

पहिले टाउको र छातीमा प्लाकार्ड, सडकभरि ठूल्ठूला ब्यानर, चर्को स्वरमा लागिरहेको नाराले गुञ्जयमान वातावरण, प्रदर्शनकारी र प्रहरीले भरिभराउ माइतीघर मण्डल अचेल सुनसान छ। कारण, दुईटा रूखको बीचमा डोरीले बाधिएको एउटा रातो ब्यानरमा सेतो अक्षरले लेखिएको छ ‘निषेधित क्षेत्र’। त्यहाँ पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन, जुलुस निकाल्न र धर्ना, घेराउ, अनशन लगायतका विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ। 

मंसिर ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म एक महिनाको लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। नेकपा एमाले निकट युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्षले मंसिर ७ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न लागेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। तर अहिले साढे चार महिना बितिसक्दा पनि माइतीघर निषेधित क्षेत्रबाट मुक्त हुनसकेको छैन। हरेक पटक समयसीमा समाप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले त्यसको अवधि बढाउने गरेको छ।  

सधैँलाई निषेधको तयारी
चैत १४ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र मानिसहरूको आवतजावत प्रभावित हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र जायज भएको बताए। “काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। यसको विरोध गर्ने र निषेधित क्षेत्र तोड्ने गतिविधि पछिल्लो समय बढेको छ,” अर्यालले भनेका थिए,  “शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अराजक गतिविधि रोक्न निषेधाज्ञा आवश्यक देखिन्छ।”

तर कसको सुरक्षा जोखिमले र कति दिनसम्म अझै निषेधाज्ञा रहिरहन्छ भन्ने अर्यालले स्पष्ट पारेनन्। यद्यपि निषेधित घोषणा गरिएका क्षेत्रको विकल्प दिनेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँको माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, बालुवाटार, सिंहदरबार र ललितपुरको मन्त्री निवास लगायतका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ अनुसार शान्ति सुरक्षा भंग हुने देखिएको कारण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। तर सो उपदफामा एक पटकमा बढीमा दुई महिनाको लागि मात्रै निषेधाज्ञा तोक्न सकिने भनिएको छ।

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तीन पटक निषेधाज्ञाको म्याद बढाइसकेको छ। मंसिर ४ मा ३० दिनका लागि, पुस ४ मा दुई महिनाका लागि र फागुन ४ मा पुन: दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा अवधि थपिएको थियो।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले त्यो बेला शान्ति सुरक्षा खल्बलिने खतरा देखिएका कारण निषेधाज्ञा लगाएको बताउँछन्। तर अब निषेधाज्ञाको अवधि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती विश्लेषण गरेपछि मात्रै निर्क्योल गरिने उनले बताए। यद्यपि माइतीघर क्षेत्र आन्दोलनकारीको मात्र नभई सर्वसाधारणको पनि भएको उनको भनाइ छ।

“माइतीघर केवल आन्दोलनकारीको मात्रै हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ। तर त्यो बाटो भएर आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भइरहेको छ। केही आन्दोलनकारीलाई सहुलियत दिने नाममा आम नागरिकलाई दु:खकष्ट दिन सकिँदैन,” बस्नेतले उकालोसँग भने, “आन्दोलन गर्न माइतीघर उपयुक्त ठाउँ होइन। त्यहाँ सडक मात्रै छ, मण्डलभित्र केही पनि गर्न मिल्दैन। आन्दोलनका लागि खुल्ला ठाउँहरू उपयुक्त हुन्छन्।”

प्रजिअ बस्नेतका अनुसार माइतीघरको विकल्पमा आन्दोलनकारीहरूको लागि खुलामञ्च उपलब्ध गराउने तयारीसहितको छलफल गृह मन्त्रालयमा चलिरहेको छ।

‘न्यायलाई गरिएको निषेध’
मंसिरदेखि हालसम्म माइतीघरको निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज कैयौँ पटक उठिसकेको छ। निषेधाज्ञा तोडेको कसुरमा जनमत पार्टीका सांसद सीके राउत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) परित्याग गरेका राजेन्द्र महतोलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो। पुस १३ गते ‘धोती दिवस’ मनाउन माइतीघर जाने बेला राउत पक्राउ परेका थिए भने महतो माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तोडेर सो क्षेत्र खुलाउन जाँदा भद्रकालीमा प्रहरीसँगको धकेलाधकेलमा घाइते भएका थिए।

फागुन ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञाको अवधि पुन: दुई महिना थपिदिएपछि आक्रोशित बनेका प्रदर्शनकारीले माइतीघरमा ‘निषेधित क्षेत्र’ लेखिएको ब्यानर नै जलाउन पुगेका थिए। तर प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिका कारण ब्यानरमा आगो लगाउनेबित्तिकै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। ब्यानर जलाउन आएका तीन जनामध्ये दुई जना लामो समयदेखि धर्नारत धनुषाका धिरज साह (शंकास्पद मृत्यु भएकी आरती साहका भाइ) र गोरखाका तेलबहादुर घले थिए।

माइतीघरमा करिब ४० वर्षदेखि चिया पसल गर्दै आएका एक व्यवसायी माइतीघरलाई निषेध गर्नु न्यायमाथिको निषेध र सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको बताउँछन्। “केही समयका लागि ठीकै थियो। तर यति लामो समयसम्म माइतीघरलाई निषेध गर्नु भनेको पीडितहरूलाई पीडा पोख्न नदिनु हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले सुरक्षा थ्रेट भएको बताउनु बहाना मात्रै हो। सरकारलाई पीडितहरू नै ठूलो थ्रेट लागिरहेको छ।”

माइतीघरको निषेधाज्ञा खुला गर्नुपर्छ भन्दै पवन थापा लगायतका केही युवा ७९ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरू माइतीघरदेखि थापाथली जाने बाटोतिर दैनिक साँझ ५ बजे प्लाकार्ड लिएर उभिने गरेका छन्। माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्रबाट नहटाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने थापा बताउँछन्। लोकतन्त्रिक मुलुकमा यस्तो सार्वजनिक स्थानलाई निषेध गर्नु निरंकुशताको पराकाष्टा भएको उनको टिप्पणी छ।


सम्बन्धित सामग्री