काठमाडौँ– सैन्य ‘कू’ पछि राजधानीबाहिर जातीय विद्रोही समूहको दबदबा कायम रहेको दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक म्यानमारमा नेपाललगायत देशबाट मानवतस्करले पुर्याएका युवा बन्धक छन्। नेपालबाट मात्र त्यहाँ पुगेका करिब १०० युवालाई चिनियाँ क्रिप्टो ठगहरूले बन्धक बनाएर, यातना दिएर ‘साइबर स्क्याम’मा लगाएको सार्वजनिक भएको छ।
म्यानमारस्थित नेपाली राजदूतावासले यो अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भए पनि अहिलेसम्म बन्धक बनेका नेपाली युवालाई उद्धारका लागि कुनै पहल थालिएको छैन। त्यसको एउटा कारण हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दुवै नेतृत्व (मन्त्री)विहीन रहनु। गृह मन्त्रालय तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा पदमुक्त भएपछि माघ १३ देखि नेतृत्वविहीन छ। परराष्ट्र मन्त्रालय सत्ता गठबन्धनको तत्कालीन एक घटक नेकपा एमालेले सरकार छाडेसँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले फागुन १६ गते राजीनामा दिएदेखि नेतृत्वविहीन छ।
हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेका छन्। तर, विदेशमा झन्डै १०० नेपाली बन्धक बनेको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उद्धारका लागि यी दुवै मन्त्रालयका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने ‘फुर्सद’ उनलाई मिलेको देखिँदैन।
गाउँ, शहर सबैतिर सहज र सुलभ बैंकिङ सेवा नपाएपछि मिटरब्याजीहरूको ‘अपराध धन्दा’को फन्दामा परेका पीडितहरूले न्यायका लागि संघर्ष गर्न थालेको महिनौँ बितिसकेको छ। तर, गृह मन्त्रालयबाट दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने पहल भएको छैन। यसअघि गृह मन्त्रालयकै छानबिन समितिले ‘मिटरब्याज–धन्दा’को नालीबेली बाहिर ल्याए पनि त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिँदैन। पीडितले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासनको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। तर, गृह मन्त्रालय ‘एक्टिभेट’ नै भएको छैन।
यो पनि : मिटरब्याज अपराधको केस–स्टडी : कर्जा लिएको २५ लाख, तिर्नुपर्ने १३ करोड
कारण उही हो। गृह मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग छ। तर, गृह मन्त्रालयभन्दा थोरै पर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री दाहालले गृहभित्र के गर्नुपर्ने छ भन्ने चासो नै दिन पाएका छैनन्। यही कारण पनि विभागीय मन्त्री हुँदा जसरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन।
गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेकै समयमा गत फागुन १ गते गोंगबु र बालाजु क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी भयो। व्यवसायी र मजदुरले गरेको प्रदर्शन भड्किएपछि प्रहरीकै गाडी तोडफोड र आगजनी गरिए। नयाँ बसपार्क सँगैको ल्होत्से मलमा खुलेआम लुटपाट चल्यो। यो सबै रोक्न प्रहरी प्रशासन असफल भयो।
यो घटना भएको दुई दिन बितेपछि गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्रालय खाली राखेर ‘एकलौटी’
गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा देखिएका समस्याका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन्। खोज्दै जाँदा यी मन्त्रालयमा र अरू थप मन्त्रालयमा यस्ता समस्याको चाङ भेटिन्छ। समस्याको चाङ मात्र होइन, आफूसँग जिम्मेवारी राखेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको अनधिकृत रुचिसमेत प्रकट हुनथालेको छ।
त्यसको एउटा उदाहरण उनले केही समयअघि नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवा र त्यसमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि गर्न खोजेको ‘चलखेल’ हो। गृह मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नभएको मौका छोपेर दाहालले अब आईजीपी बनाउने ‘लाइन कन्फर्म’ गर्ने गरी डीआईजी अशोक सिंहलाई एआईजी बढुवामा एक नम्बरमा राखेर बढुवाको फाइल पेस गर्न मुख्यसचिव, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई दबाब दिएका थिए। तर, उनीहरूले त्यसमा आलटाल गरिरहेका बेला सिंह आफैँ उमेर विवादमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएसँगै राजीनामा गर्ने निर्णय पुगेका थिए। सिंह नै प्रहरी सेवामा नरहेपछि यसको सन्दर्भ पनि सकियो।
गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गरेका थिए। तर, त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद् निरन्तर अस्थिर छ। पुस १० मा एमालेलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेका दाहालले फागुन १२ देखि एमालेसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेका छन्। फागुन १२ अघि नै उनको मन्त्रिपरिषद् पूर्ण थिएन। बरु त्यहीबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि त एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले फागुन १६ यता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका छन्।
दाहालको मन्त्रिपरिषद् अहिले जम्मा ६ सदस्यीय छ। पुस ११ मा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पनि दाहालले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयमा मात्रै जिम्मेवारी तोकेका थिए। बाँकी १८ मन्त्रालय आफैले चलाएका थिए। माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि उनले अरू दुइटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका थिए।
रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ १४ देखि गृहको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका दाहालले माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन्।
फागुन १४ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शहरी विकास र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ, स्वास्थ्यलगायत एमालेले सम्हालेका ८ मन्त्रालय पनि दाहालकै जिम्मेवारीमा छन्।
दाहाल नेतृत्वको सरकार अहिले तेस्रो महिनामा छ। तर, यो अवधिभर उनले अधिकांश मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा ती मन्त्रालयको दैनिक काम प्रभावित हुनुका साथै त्यहाँबाट हुनुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय र कामसमेत अवरुद्ध छन्। “गृह मन्त्रालय देशको शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो, विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रभाव त पर्छ नै,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कुनै निर्णय लिनुपर्ने भयो वा केही निर्देशन दिनुपर्ने भयो भने पनि सचिव र सहसचिवज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नैपर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच हुँदैन। यसले समस्या ल्याइरहेको छ।”
गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारीलाई दैनिक प्रशासनिक काम गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी विभागीय मन्त्री नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय, निर्देशन लगायतका काम गर्न सचिवलाई असहज भइरहेको बताउँछन्। “कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्यो। ब्रिफिङ गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे अर्को समस्या हुन्छ”, ती उपसचिवले भने, “प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमै भए त सहज होला, बाहिर भएको बेला पर्यो भने काम रोकिन्छ।”
उनले राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्ने कतिपय निर्णय कर्मचारी नेतृत्वले गर्नै नचाहने समेत बताए।
पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम धेरै मन्त्रालय लामो समयदेखि खाली रहँदा सेवा प्रवाहसँगै निर्णय प्रक्रियामा पनि नकारात्मक असर पार्ने बताउँछन्। “मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यो क्रस गरेर जान सक्दैनन्। विभागीय मन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न सजिलो पनि हुँदैन,” उनले भने, “कतिपय अवस्थामा तत्काल नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विभागीय मन्त्री भएन भने त्यो काम हुनै सक्दैन। त्यसले धेरैतिर असर पार्छ।”
विभागीय मन्त्री हुँदा कर्मचारीलाई ‘ब्रिफिङ’मा जति सहज हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यसो गर्न सहज र सम्भव नहुने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव आत्माराम पाण्डे लामो समय मन्त्रालयहरूलाई नेतृत्वविहीन राखेर धेरैजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै हेर्ने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
“गृह र अर्थकै कुरा गर्नुस्, यी दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हुन्। अहिले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएका बेला मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ। तत्कालै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने? गृह मन्त्रालय पनि त्यस्तै हो, सीडीओले कसको निर्देशन मान्ने? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कहिले आइपुग्ने? मेरो विचारमा अहिले ठूलो घात भइरहेको छ,” उनले भने, “यो अवस्था ल्याउनै नहुने हो। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त खाली राख्नै हुन्न। शीर्ष नेताहरूले नै किन यो परिस्थिति निम्त्याइरहनुभएको छ?”
मन्त्री आउने टुंगो छैन
पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भत्किइसकेको छ। फागुन १३ गतेयता नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सघाएको र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिएको रास्वपा यही गठबन्धनमा सामेल हुन चाहिरहेको छ। त्यसो हुँदा अबको सत्ता गठबन्धन ९ दलीय हुने छ।
गठबन्धन बन्ने र भत्किने, गठबन्धनका घटक बाहिरिने र थपिने यो सिलसिला अझै रोकिने टुंगो नलागेकाले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयले नेतृत्व पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। किनभने को गठबन्धनमा भित्रिन्छन्, को बाहिरिन्छन् भन्ने टुंगो नलागेसम्म सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीको भागबन्डा टुंग्याउन सकस परेको छ।
सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र राप्रपाले समर्थनसमेत फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मोटामोटी सहमति भएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने निर्णय नै गरेका छैनन्। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप अन्योलमा छ। चैत ५ गतेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएकाले यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना पनि छैन।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै समय लाग्ने बताउँछन्। “तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने स्थिति म देख्दिनँ। चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिताले नै दिँदैन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ र यसका लागि छलफल अघि बढाउनुहुन्छ,” उनले भने, “गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्नुपर्यो। केही समय लाग्छ नै। अहिलेसम्म त्यस्तो छलफल भएको छैन।”
विश्वासको मतअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि पैदा हुनसक्ने खतरा देखेका दाहाल पहिले विश्वासको मत लिएर आफूलाई सुरक्षित गर्न चाहिरहेका छन्। गठबन्धनमा रहेका ८ दलसँगै रास्वपा पनि गठबन्धनमा सामेल हुन चाहिरहेकाले ९ दल नै सरकारमा सहभागी हुने, त्यो अवस्थामा मन्त्रालय भागबन्डा सहज नहुने र त्यसले गठबन्धनमा समस्या पैदा गर्न सक्ने दाहालले बुझेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मोटामोटी सहमति गठबन्धनभित्र भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र भागबन्डाबारे छलफल नभएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा गठबन्धनमा अहिलेसम्म छलफल अघि बढेको छैन। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि बल्ल तयारी हुन्छ। चैतको पहिलो सातापछि छलफल अघि बढ्ला। अहिले त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,” उनले भने।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र पनि कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भनेर टुंगो लागेको छैन। अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीबाट एक मन्त्री छन्।
गठबन्धनका कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा जान बाँकी छ। गठबन्धनमा नआइसके पनि सरकारमा सहभागी हुन रास्वपा पनि इच्छुक देखिएको छ। यी सबै पार्टीलाई १६ मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सहज नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप लम्बिन सक्छ।
“सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै र मन्त्रालयको संख्या कम भएकाले भागबन्डा पेचिलो हुने स्थिति छ तर, प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर टुंगो लगाउनुहुन्छ,”, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “विश्वासको मत लिइसकेपछि छलफल अघि बढ्छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन त अझै केही समय त लाग्ला।”