काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आठ माओवादी घटकको बैठकले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो शक्ति आर्जन गरेको माओवादी त्यसयता आठ समूहमा विभाजित भएका छन्। यी समूहलाई लामो समयपछि एकैठाउँमा आउने वातावरण निर्माण गरेको छ सर्वोच्चको एउटा आदेशले। 

द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको थियो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर बिहीबारका लागि पेसीसमेत तोकिएको छ। 

रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायत २४ जना द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वकालीन घटनामा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणका रूपमा लिँदै पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले गएको २०७६ माघ १ गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा भएको थारू समुदायको माघी महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने र बाँकी १२ हजारको जिम्मा तत्कालीन राजा र राज्यपक्षले लिनुपर्ने बताएका थिए।

उनको यही अभिव्यक्तिपछि अदालतको आदेशसँगै द्वन्द्वकालमा भएका हत्या छानबिनको माग गरेर रिट दर्ता भएपछि माओवादी वृत्त त्रसित बनेको छ। पार्टीका नेता–कार्यकर्तासमेत यतिखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति’ दिइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल त्रसित भएकै कारण माओवादी घटक एकै ठाउँमा आएको सन्देश दिन बालुवाटारमा बैठक आयोजना गरिएको बताउँछन्।

तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट शान्ति सम्झौताको एउटा मुख्य हस्ताक्षरकर्ता माओवादीले सर्वोच्चको आदेश शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनाविपरीत भएको आरोप लगाएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा भएको आठ घटकको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ।संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ।”

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत भने आफूहरू त्रसित हुनुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन्। “त्रसित हुनुपर्ने कारण नै छैन। बाहिर कसले कसरी व्याख्या गरिरहेको छ, त्यो फरक भयो”, उनले भने, “शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ।” 

२०६४ सालयता चारपटक सत्ताको नेतृत्व गरेको र पटकपटक सरकारमा रहेको माओवादीले नै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीरतापूर्वक पहल गरेको छैन। यहीबेला दाहालको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन थालेपछि माओवादी घटकहरू ‘प्रतिवादमा उत्रिने धम्की’ दिन थालेका छन्। 

यही घटनालाई अवसरका रूपमा लिएर छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका माओवादी घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर थप शक्तिशाली बन्ने दाहालको रणनीति छ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृकाप्रसाद यादव मुद्दाहरू नियमित अदालतले हेर्ने विषय शान्ति सम्झौताको विपरित भएको बताउँछन्। “संक्रमणकालीन न्याय त सबैका लागि आवश्यक छ। एक पक्षका लागि मात्रै होइन,” उनी भन्छन्, “अदालतको पछिल्लो आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्नेमा हामी माओवादी घटक एकमत भएका छौँ।” 

बृहत् शान्ति सम्झौतालाई भत्काउन खोजिएको भन्दै उनी यसले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेल्ने बताउँछन्। 

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संवैधानिक र कानूनी रूपमा माओवादी आत्तिनुपर्ने, त्रसिनुपर्ने र डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। “बल्ल प्रक्रिया शुरू भएको हो। एकल इजलासले यसलाई खारेज गरिदिन पनि सक्छ। कारण देखाऊ आदेश जारी गरिदिन पनि सक्छ। कारण देखाऊ आदेश भए पनि निरुपण हुन दुई वर्ष न्यूनतम समय लाग्छ माओवादीले यो विषय बुझेको छ,” उनले भने, “माओवादी तर्सिएको भन्दा पनि अभिनय गरेको जस्तो लाग्छ। माओवादीले यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ।” 

विभाजित भएका माओवादी धारलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र त्यो हतियार देखाएर देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्दै पाँच वर्ष समीकरण टिकाइरहने रणनीति दाहालले लिएको बुझाइ भट्टराईको छ।

शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख थियो। दुई वर्षभित्र आयोग गठन गरी पीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो। तर, २०७१ माघमा मात्रै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरियो। उक्त आयोगले हालसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन। २०७८ असार ३१ देखि आयोगका पदाधिकारीको म्याद समाप्त भएपछि अहिले पदाधिकारीविहीन छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न सरकारले अन्तिम तयारी गरिरहेको बताउँछन्। “समस्याको छिटो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान सक्नुपर्‍यो। माओवादीले अघिल्लोपटक पनि सरकारमा हुँदा विधेयक संसद्‍मा पेश गरेको थियो। यसपटक पनि सरकारले विधेयक पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। छिट्टै प्रस्तुत हुन्छ,” उनले भने।

मंगलबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। पार्टीको युवा संगठन वाईसीएलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै दाहालले सरकार र सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक दल विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुरुप शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तयार रहेको बताएका थिए।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मारिएको भनिँदै आइएको छ। तर, मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार १३ हजार २३६ जना मारिएका थिए। एक हजार ६ जनालाई वेपत्ता पारिएको थियो।