पीडितलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्रीको ‘अनुकूलता’का लागि ल्याइएको टीआरसी विधेयक

काठमाडौँ– “यो पालि गर्ने हो, द्वन्द्वपीडितको भावनाअनुसार नै विधेयक पास गर्ने हो।”

गत भदौमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलेको यो वाक्य सुमन अधिकारीलाई राम्रोसँग सम्झना छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादीसमेत सहभागी गठबन्धन सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडकमैत्री भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। त्यसक्रममा अधिकारीले दाहाललाई सो विधेयक संशोधन गरी पीडितमैत्री बनाउन आग्रह गरेका थिए। 

पीडितको आग्रहपछि दाहालले विधेयक संशोधन गर्ने वाचा गर्दै भनेका थिए, “यो पालि गर्ने हो, द्वन्द्वपीडितको भावनाअनुसार नै विधेयक पास गर्ने हो।”

त्यसको ठिक ६ महिनापछि दाहालले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको विधेयक तत्काल पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले एक दिन ढिला भए पनि सरकार यसलाई ‘फास्ट–ट्र्याक’बाट तत्कालै पारित गर्ने जोडबलमा लागेको छ। 

अनौठो चाहिँ दाहालले त्यसबेला गरेको वाचा पूरै बिर्सिएको र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विधेयक ल्याएको अधिकारी बताउँछन्। ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितहरूले आफूविरुद्ध दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नै यो विषयमा हतारहतार विधेयक तयार गरिएको, यसमा पीडितलाई न्यायभन्दा आफू र पीडकलाई जोगाउने प्रधानमन्त्रीको अभीष्ट केन्द्रित रहेको अधिकारीको भनाइ छ। 

“हामीले भेट्दा यो पालि पीडितको भावना अनुसार नै गर्ने हो भनेको व्यक्ति आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि र आफूलाई कानूनी अप्ठेरो परेपछि तुरुन्तै विधेयक ल्याएर पारित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “१६–१६ वर्ष यो कुरामा उहाँहरूलाई मतलब नै भएन, सकेसम्म टारेरै जाने प्रयत्न गरियो। जब प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता भयो, त्यसपछि हामी काम गर्दैछौँ भनेर देखाउन विधेयक ल्याइयो। प्रधानमन्त्री आफूमाथि लाग्ने मुद्दाबाट जोगिन र पीडकलाई जोगाउन यो विधेयक दर्ता गरिएको स्पष्ट छ।” 

दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो विधेयक यसअघिका विधेयक भन्दा झनै पीडकमैत्री भएको अधिकारीको निचोड छ। 

आइतबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनुअघि द्वन्द्वपीडितहरूले सरोकारवालासँग छलफल गर्न र पहिले विधेयक परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए। सरकारले केही दिन पर्खिएर सरोकारवालासँग छलफल गर्न सक्थ्यो। त्यसले अझ बृहत् रूपमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नसक्थ्यो। तर, सरकारले त्यसो गर्नै चाहेन। बरू आशंका थप बढाउँदै हतारहतार यसलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्‍यो।

“सरकारलाई भन्दा त हामी पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो समाधान होस् भन्ने छ नि, तर छिटो गर्ने नाममा आफ्नो स्वार्थ पीडितमाथि जबरजस्ती लाद्ने काम भयो,” उनी भन्छन्।

बेवास्ताका १६ वर्ष
२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भएको थियो। त्यही शान्ति सम्झौताले नै माओवादीको द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई दण्डित गर्दै पीडितलाई न्याय दिने बाटो बनाएका थियो। तर, त्यसयताका १६ वर्षमा पनि यो काम भएको छैन। 

शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि, २०७१ सालमा आएर मात्र यससम्बन्धी कानून बनाइयो। तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सो ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष रहेका सुमन अधिकारीकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) ऐन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसबीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ऐन संशोधन गर्न दबाब दिए। तर, सरकारले त्यसको पहल गरेन।

सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको करिब ८ वर्षपछि, गत असार ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो। त्यसको डेढ महिनापछि, भदौ ७ गते त्यसबेलाका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गरेका थिए।  

त्यो विधेयकविरुद्ध द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिए। कानूनमन्त्री बन्दीलाई भेटेरै उनीहरूले विधेयकमा भएका त्रुटिहरूबारे अवगत गराए। अधिकारीका अनुसार बन्दीलगायतले विधेयकमा संशोधन गरिने आश्वासन दिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालको आश्वासन पनि त्यहीक्रममा आएको थियो। तर, असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयकको हैसियत पनि गुम्यो। 

असारमै दर्ता भएको त्यही विधेयकका प्रावधानलाई थोरै यताउता गरेर अहिले झन् धेरै पीडकमैत्री विधेयक ल्याइएको अधिकारी बताउँछन्। विधेयकको अपराध वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावले पीडितलाई नभई पीडकलाई संरक्षण गर्ने उनको भनाइ छ। 

अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पन्छाउन मिल्छ?
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिनेलगायतका प्रावधान राखिएको भन्दै ऐनमा रहेका त्यस्ता प्रावधान परिमार्जन गर्न त्यसबेलै सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर, अहिले संसद्मा पेश भएको ऐन संशोधन विधेयकले सर्वोच्चले दिएका आदेश समेटेको छैन। बरू, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको समेत बर्खिलाप हुनेगरी विधेयकमा हत्यालाई समेत सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरू अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितका सरोकारलाई पन्छाएर जबरजस्ती विधेयक पारित गरिए त्यसले झन् ठूलो संकट निम्त्याउने बताउँछन्।

“यसलाई सिद्ध्याउन खोजिएको हो कि निष्कर्षमा पुर्‍याउन भन्ने प्रमुख कुरा हो। हामीलाई राजनीति नभएर समाधान चाहिएको हो, सरकारले राजनीति लाद्ने काम गर्छ भने हामी मुद्दामा जान बाध्य हुनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “पेलेरै लागू गराइहाल्छौँ भन्ने सोच हो भने त्यो उहाँहरूलाई नै महँगो पर्नसक्छ।” 

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट दर्ता गर्नेमध्ये एक, रामेछापका द्वन्द्वपीडित शिवकुमार बुढाथोकी पनि दाहालले आफूविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्नकै लागि यो विधेयक ल्याएको बताउँछन्। आफूविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न र पीडकलाई संरक्षण दिलाउन विधेयक ल्याइएकाले त्यसले पीडितको समस्या बुझ्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ। 

“हामी कतै जाने विकल्प नभएपछि अदालत जानुपर्‍यो, अदालत पुगेपछि उनीहरूले हतार–हतार यहीबेला हाम्रो मुद्दा निस्तेज गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याए। द्वन्द्वकालका घटनालाई ढाकछोप गर्न विधेयक ल्याइएको हो,” बुढाथोकी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले नै अदालतलाई प्रभावित गर्ने रुचि देखाउनुभो। अदालतको आदेश जनताले मान्नुपर्छ, राज्यसत्ता चलाउनेले चाहिँ नमान्ने? यो कानूनी राज्यको उपहास हो। यसले विधिको शासन छ भन्ने ठाउँ बाँकी रहेन।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट उन्मुक्तिका लागि विधेयक ल्याएको बताउँछन्। सर्वोच्चमा आफूविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि तर्सिएर विधेयक ल्याइएको उनको तर्क छ। “अब अदालतले गरेको आदेशमा पनि धेरै ठूलो रडाको मच्चाइरहनुभएको छ। उहाँहरूको कदम अदालतको विरुद्ध लक्षित छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यो विधेयक स्वीकार्य हुन सक्दैन,” त्रिपाठी भन्छन्।

 

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका आरोपितहरू पटक–पटक सत्तामा पुगेकाले नै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विलम्ब भएको त्रिपाठीको निष्कर्ष छ। यसपालि फेरि दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला पीडकमैत्री कानून बनाउन खोजिनु संयोग मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनी यो विधेयकलाई पीडित, सरोकारवाला, अदालत कसैले स्वीकार नगर्ने बताउँछन्। 

“सर्वोच्च अदालतले सुमन अधिकारीको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको कानून बनाउँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अपराधमा माफी दिन नमिल्ने, यातना, बलात्कारका मुद्दामा मेलमिलाप नहुने र उन्मुक्ति नपाउने भनेर जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो, त्यसलाई यो विधेयकले स्वीकार नै गरेन,” त्रिपाठीले भने, “यसमा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिएको कुरालाई पनि ‘सामान्य उल्लंघन’ मानेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च राखिएको छ। यो विधेयक यत्तिकै पारित गरियो भने यसले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्दैन। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुनसक्छ।” 

संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको प्रश्न बनेको छ। त्यहीकारण यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि गम्भीर चासो जोडिएको छ। द्वन्द्वकालमा नेपालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराध भएकाले त्यसमा संलग्नहरू नेपालमा दण्डित नभए पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (यूनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लाई स्वीकार गरेर कानून बनाएका देशमा पक्राउ पर्न वा दण्डित हुन सक्छन्। बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा पक्राउ घटना त्यसको उदाहरण हो। स्वयं माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पक्राउ पर्न सकिने भयले कतिपय मुलुकको भ्रमण नै स्थगन गरेका छन्।  

“यहाँ त आरोप र अभियोग जसरी पनि सामसुम पारिएला, तर उहाँहरूविरुद्ध संसारका धेरै देशमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन सक्छ, विदेश भ्रमणमा जाँदा पक्राउ पर्ने अवस्था आउन सक्छ,” त्रिपाठी भन्छन्, “जुन किसिमको खेल खेलिरहनुभएको छ, त्यसले उहाँहरूलाई कुनै सुरक्षा दिँदैन। उहाँहरूविरुद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ। त्यसैले हामी यो समस्याको नेपालभित्रै समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ, उहाँहरू भने मुलुक भित्रै यसको समाधान हुन नदिने बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ।” 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दाहालविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश भएपछि नै धेरैको होस उडेको छ। त्यहीकारण ‘हामीले काम गर्‍यौँ नि’ भनेर देखाउन विधेयक ल्याउन योविघ्न हतारिएको उनको निष्कर्ष छ।  

“सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वको बेलामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई अहिले नै पक्रिहाल्नु भनेको त होइन नि, द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान नभएकाले अहिलेसम्म के हेरेर बस्यौ, अब शुरू गर भनेर भनेको हो। त्यति भन्दा आत्तिनुपर्ने केही थिएन,” कार्की भन्छन्, “चोरको खुट्टा काट् भन्दा जो चोर छ उसले खुट्टा सार्छ। यो विधेयक त्यस्तै खुट्टा उचालेको दृष्टान्त हो। आफ्नो गल्ती कमजोरी नभए त खुट्टा उचाल्नै पर्ने थिएन।”  

कार्कीका अनुसार अदालत अन्यायमा परेका व्यक्ति न्याय माग्न जाने ठाउँ हो। द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन नहुने खालको कानून बनेपछि अदालत पुगेका पीडितहरूको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी दिन नमिल्ने भएकाले ठिकसँग बनाउन’ आदेश दिएको, तर झन्डै दशक बित्न लाग्दा पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। 

“सर्वोच्चको फैसलापछि सुतेर बस्ने, अहिले सर्वोच्चले प्रक्रियामा गएर रिट दर्ता गर भन्दा सर्वोच्चले मुद्दा नै ब्युँताएर थुन्न लाग्यो झैँ गरी अदालतको अवहेलना हुने किसिमबाट विधेयक ल्याइएको छ,” उनले भने, “अदालतमा प्रचण्ड नै न्यायाधीश भए पनि गर्नुपर्ने यही आदेश थियो। तर, त्यो आदेशविरुद्ध सबै एकमुख भएर वक्तव्यबाजी गर्ने रवैया देखियो। अदालतको आदेशबाट आत्तिएर यो सब गर्नु जरुरी नै थिएन। आत्तिनुपर्ने कुरा नै थिएन। यो गलत भयो।” 

सरकारले संसद्‍मा विधेयक पेश गरेपछि समितिमा दफावार छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र ‘फुल हाउस’मा पेश गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो। तर, अहिले समितिहरू नै गठन नभएको बहानामा सरकार ‘फास्ट–ट्र्याक’बाट तत्काल विधेयक पारित गर्न खोज्दैछ। प्रधानमन्त्री दाहालनिकट माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “सरकारसँग प्रस्ट बहुमत छ, जतिबेला पनि विधेयक पारित गर्न के गाह्रो भो र?” 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की विधेयकलाई सोचविचार र सरोकारवालाको सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर बिस्तारै संसद्मा लगिएको भए केही नबिग्रने बताउँछन्। “हामीले गर्‍यौँ नि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन खोजिएको होला,” उनले भने, “तर के हेक्का राखिएको छैन भने द्वन्द्वपीडितको माग र सरोकार सम्बोधन नगर्दा भोलि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मुछिएकाहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विभिन्न मुलुकहरूमा पक्राउ पर्न सक्छन्।” 

कार्कीका अनुसार कानून बनाउने थलो विधायिका (संसद्) हो। तर, संसद्मै कानून निर्माणका लागि छलफल नै नहुने र विधेयकलाई ‘फास्ट–ट्र्याक’बाट ह्विप लगाएर पारित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।  

“विधेयक पारितसँगै द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्ने अदालत गठन गरिएला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यही प्रक्रियाबाट विवाद समाधान भइरहेको देखाइएला पनि,” उनी भन्छन्, “तर, कानून हतारमा ल्याउँदा त्रुटि हुन्छ। त्यसमाथि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकार जोडिएको विषय हो। यसलाई यति हलुका रूपमा लिनुहुँदैन।”