काठमाडौँ– सिरहा नगरपालिका–३ का शिवकुमार साह फागुन १० गते साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिँदा रोजगारीका लागि दुबई हिँडेका थिए। तर उनी खुशी थिएनन्। उनलाई बिदा गर्न आएकी दिदी सविता पनि भाइको हात समाएर सुँक्क–सुँक्क गर्दै थिइन्।

शिवकुमारलाई परिवार छाडेर बिदेसिने मन थिएन। २०७६ सालमा कक्षा १२ पास गरेपछि कामको खोजीमा थिए। सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरू गरेको थाहा पाएपछि वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगार फारम भरे। “धेरै खुशी भएर फारम भरेको थिएँ। काम पाउँछु भन्ने थियो। पहिलो र दोस्रो वर्ष म परिनँ। तेस्रो वर्ष (२०७७/७८) आठ दिनका लागि बाटो मर्मत र सरसफाइको काम पाएँ,” उनले भने, “पोहोर पनि मलाई दिएनन्। केही नलागेर विदेश हिँडेको हुँ।”

परिवारले घर बनाउन १ लाख ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। त्यही ऋणले उनलाई घर बस्न दिएन। विदेशतर्फ पाइला बढाउँदै गरेका उनी सरकारले १०० दिन काम दिने भनेर सोझा युवालाई ढाँटेको बताइरहेका थिए। विमानस्थलभित्र पस्दापस्दै उनले उकालोसँग भने, “देश छाडेर नजान धेरै प्रयास गरेँ। महिनामा १० हजारको जागिरसमेत पाइनँ, त्यसैले बाध्य भएर विदेश हिँडेको हुँ।”

उनको घर भएको सिरहा नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रका अनुसार २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५३६ जना बेरोजगार सूचीमा थिए। सो वर्ष पालिकाले २७ जनालाई मात्र दुईदेखि १० दिनको रोजगार दिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार उक्त काममा पालिकाले १४ लाख ७१ हजार ३८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सिरहा नगरपालिकामा रोजगारीका लागि ५३६ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ३६२ जनालाई ६० दिन रोजगारी दिँदा ३० लाख २७ हजार खर्च भएको थियो। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले यस वर्ष पनि कार्यक्रम चलाउन बेरोजगारलाई सूचिकृत गरिइरहेको बताए। “यो कार्यक्रममा मान्छेको चासो नै छैन। सबै विदेश मात्रै जान खोज्छन्। यहाँभन्दा कम मिहिनेत गर्दा विदेशमा धेरै पैसा कमाइन्छ भन्ने परेको छ,” उनले भने, “अर्कातिर बजेट कम हुँदा फारम भर्ने जति सबैलाई काम पनि दिन सकिएको छैन।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कार्यक्रमले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रमबाट अल्पकालीन रोजगारी मात्र सिर्जना भएको महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट) कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

१४ अर्ब ऋण, १९ अर्ब खर्च
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विश्व बैंकको ऋण सहयोग र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भएको हो। कामका लागि बिदेसिने क्रम घटाउन भन्दै पाँच वर्षअघि यो कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षमा कोही पनि नेपाली बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जनाएको थियो।

तर कार्यक्रम शुरू भएको पाचौँ वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इतिहासमै सबैभन्दा बढी नेपाली कामका लागि विदेश गए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सात लाख ७१ हजार नेपाली रोजगारको खोजीमा बाहिरिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पाँच लाख ३९ हजार ६९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विश्व बैंकसँग १४ अर्ब ऋण लिएको थियो। गत चैत १५ सम्ममा १९ अर्ब १० करोड खर्च भएको छ। यो अवधिमा सात लाख ३८ हजार जनालाई वर्षमा १३ देखि ७८ दिन मात्रै काम दिइएको छ। हरेक कामदारले दैनिक ५१७ रुपैयाँ ज्याला पाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९१ हजार ५८३ जनालाई औषतमा ७८ दिन रोजगार प्रदान गरिएको कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९/८० मा उल्लेख छ। त्यसका लागि ७२० स्थानीय तहमा १३ हजार ८६४ आयोजना सञ्चालन भए। 

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि आठ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। जसमध्ये ८६ हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि ५ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो वर्ष ७४० पालिकाले कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तहको गाउँ/नगरसभा नहुँदा र केहीमा कर्मचारी नियुक्त हुन नसक्दा कार्यक्रम चलाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन लगायतलाई राखिएको छ। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई वर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको पालिकाको वडा कार्यालयमा फाराम भर्नुपर्छ। वडाले ती फाराम गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ। सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा पालिकाले बेरोजगारको सूची बनाउँछ। निर्देशिकाअनुसार उपलब्ध सूचीकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभए आफ्नो उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

यस्तै, बसोवासका लागि आफ्नै घर नभएको परिवारको सदस्य, एकल महिला घरमूली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायको परिवारको सदस्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक न्यूनतम रोजगारीबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, शहीद परिवार तथा बेपत्ता परिवारको सदस्य, परिवारमा काम गर्ने उमेर (१८–५९) को वा काम गर्न सक्ने शारीरिक अवस्था भएको अन्य सदस्य नभएको परिवारको सदस्य र महिला बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।

न दिगो रोजगारी, न दिगो विकास
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भनेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान बताउँछन्। “गाउँमा रोजगार पाउने पनि विदेश गइरहेका छन्, नपाउने पनि गइरहेका छन्। एक वर्ष काम गर्छन्, अर्को वर्ष गइहाल्छन्,” चौहान भन्छन्, “यो कार्यक्रम चलाएको पाँच वर्ष भयो। करोडभन्दा माथि नै खर्च भइसक्यो। तर दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन।” 

ग्रामीण भेगमा रोजगारका क्षेत्रहरू नै नरहेकाले स्थानीयलाई काम दिन नसकिएको उनको भनाइ छ। “यहाँ बजार, उद्योग तथा कलकारखाना, ठूला विकास परियोजना केही छैनन्। कृषि उत्पादनको बजार छैन,” उनी भन्छन्, “काम भनेकै सडक र बाटो मर्मत तथा सरसफाइ हो। त्यो वर्षमा एक दुई महिनाभन्दा बढी हुँदैन। अनि कसरी रोजगार सिर्जना गर्नु?”

यस कार्यक्रममार्फत रोजगारीमा लगाइएको व्यक्तिलाई १०० दिन काम दिन नसके बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने रकमको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर १०० भन्दा कम दिन काममा लगाइएकालाई बाँकी दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरिएको छैन।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले टोल विकास संस्थामार्फत ‘टोल–टोलमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ। वडा नम्बर २ को लक्ष्मीनारायण आदर्श टोलमा यस वर्ष ७० जनालाई बेरोजगार सूचीकृत गरेर ३ लाख ३० हजार बजेट छुट्याइएको छ। तर उक्त बजेटले पाँच जनालाई मात्रै १०० दिन रोजगारीमा लगाउन सकिने टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मातृका हुमागाईं बताउँछन्।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँ विद्यालय जाने बाटो मर्मत भइरहेको छ। “सबैलाई काम दिन सक्ने अवस्था छैन। एउटालाई दिँदा अर्को रिसाउने अवस्था छ,” हुमागाईंले भने, “एक जनाको भागमा १० देखि १२ दिनको काम मात्र पर्न जान्छ।” 

डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले छनोट भएका १० वटा कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ५६ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ। त्यसका लागि सूचिकृत भएका ११८ जनालाई १०० दिनभन्दा कम रोजगारमा लगाइएको थियो। ती श्रमिकले सडक मर्मत तथा निर्माण, पैदलमार्ग सरसफाइलगायत काम गरेको रोजगार संयोजक सविना बोहराले जानकारी दिइन्। “महिला र पुरुषले समान ज्याला पाउँछन्। समग्रमा कार्यक्रमले स्थानीयलाई फाइदा नै पुगेको छ,” उनले भनिन्, “बजेट ढिलो र कम आउँदा भने समस्या भएको छ।” 

इलामको सूर्योदय नगरपालिका–८ का फुर्वा लाप्चा पक्की नाली सफाइ र मर्मत गरिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरिरहेको बताए। यस वर्ष वडाले आफूसहित अरू तीन जनालाई काम दिएको उनको भनाइ छ। “पोहोर परार अरू साथीहरूले गरे। यस वर्ष १६५ जनाले फारम भरेकामा हामी छानिएका छौँ,” उनले भने, “घरमा खाली बस्नुभन्दा यहाँ काम गर्दा दुई–चार पैसा हुन्छ नि।”

चिया बगानमा काम गर्दा दिनको एक हजार २०० रुपैयाँ पाइने भए पनि अहिले त्यहाँ काम नभएकाले पालिकाको काम गरेको उनले सुनाए। आफूहरूलाई पालिकाले १०० दिन नै काम दिने जनाएको उनी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यालयकी उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेल देशभर एकैपटक कार्यक्रम लागू गर्दा पर्याप्त काम दिन नसकिएको बताउँछिन्। “शुरूमा नमूनाका रूपमा केही पालिकामा लागू गरेर बिस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्ने रहेछ, गल्ती भयो,” उनले भनिन्, “सरकारसँग बेरोजगारको तथ्यांक नै थिएन। लाभग्राही को हुन् र कति छन् भन्ने अन्योल थियो। सबै पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी पनि थिएनन्। त्यसैले लक्ष्यअनुरूप काम हुन सकेन।” 

मधेश प्रदेशका पालिकामा धेरै समस्या रहेको उपसचिव पोखरेलले बताइन्। “मधेशमा धेरै पालिकाको गाउँ र नगरसभा हुन सकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन। जसले गर्दा बेरोजगारलाई सूचिकृत गर्न सकिएको छैन,” उनले भनिन्, “पालिकाले लागत साझेदारी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ठाउँमा राम्रो काम भएको छ।” 

हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरेर अब कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको पोखरेल बताउँछिन्। अहिलेसम्म न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रित भएको र अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम लगाउने गरी ढाँचा परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ।

निरर्थक कार्यक्रम
भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका शिरकुमार राईले २०७६ सालमा नै विदेश जाने योजनामा थिए। तर गाउँमा नै १०० दिन रोजगारी गर्न पाइने र काम दिन नसके निर्वाह भत्ता दिइने सुनेपछि रोकिए। अहिले उनी विदेश नगएकोमा पछुतो मान्छन्। 

“उतिबेलै विदेश गएको भए अलिअलि पैसा कमाइ हुने रहेछ। गएका साथीहरूले घरमा पैसा पठाइरहेका छन्। सरकारको भर पर्दा म पछि परेँ,” उनले भने, “वर्षमा दुई हप्ता काम दिन्छन्, त्यसले महिना दिन पनि खान पुग्दैन। भत्ता त कुरै मात्र रहेछ। रोजगार दियौँ भनेर सरकारले हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई ढाँटिरहेको छ।”

श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर नेपाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरर्थक बनेको बताउँछन्। “झार उखेल्न, बाँदर लखेट्न, नाली सफा गर्न बजेट सकियो। यस्तो रोजगारीबाट श्रमिकले कसरी गुजारा चलाउन सक्छ?” नेपाल इक्विडेम रिसर्चका दक्षिण एशिया निर्देशकसमेत रहेका नेपाल भन्छन्, “ऋण लिएर सञ्चालन गरेको यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम औचित्यहीन बन्यो।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कार्यक्रमका नाममा लिइएको वैदेशिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको देखियो। उत्पादन र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको देखिँदैन,” महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको अवस्था छ।” 

ठूलो स्रोत साधन परिचालन गरिएको यस कार्यक्रमबारे कतिपय नागरिक नै बेखबर छन्। सबै पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो वर्ष ५८४, दोस्रो वर्ष ५४१, तेस्रो वर्ष ७०८, चौथो वर्ष ७०६ र गत वर्ष ७२० पालिकामा मात्रै  कार्यक्रम सञ्चालन भए। यस वर्ष पनि १३ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन। यस वर्षका लागि सरकारले पाँच अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कामका लागि विभिन्न ६ लाख ४९ हजार आयोजना छानिएका छन्। 

श्रम मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा २०७९/८० मा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी सूचिकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भनिएको छ। तर चालु आवमा सोअनुसार कार्यक्रम भएका छैनन्।

सिंहदरबारस्थित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको यो कार्यक्रमको निर्देशकको जिम्मेवारी सहसचिवलाई दिइएको छ। उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यक्रम व्यवस्थापन शाखा र अनूगमन तथा मूल्यांकन शाखा छन्। प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत प्रदेश रोजगार संयोजक तथा स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको नेतृत्वमा रोजगार सेवा केन्द्र राखिएका छन् । 

यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको श्रम मन्त्रालयको प्रगति विवरणबाटै स्पष्ट हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षमा ४३ लाख ७४ हजार बेरोजगार यस कार्यक्रमका लागि सूचिकृत भए पनि सात लाख ३८ हजारले मात्र काम पाएका छन्, त्यो पनि वर्षमा औसत ५२ दिन। कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन २०७९/८० ले १०० दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। रोजगारीबापत हरेक कामदारलाई यस वर्षदेखि १५१ रुपैयाँ बढाएर दैनिक ६६८ रुपैयाँ ज्याला दिइने उल्लेख छ।

ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष चौहान यस वर्ष पनि पहिले जस्तै कामदारलाई सडक र बाटो मर्मतमा लगाइरहेको बताउँछन्। “गोरेटो बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नति, सडक सोलिङलगायत योजना छानेर काममा लगाएका छौँ,” उनी भन्छन्, “यस्ता काम दुई–चार दिन मात्रै हो। गाउँमा रहेका बेरोजगार युवालाई त्यसपछि दिने काम छैन। स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न नसकुन्जेल गाउँ छाड्ने क्रम घट्दैन।”