काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसद्‌बाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा टुंग्याउने सरकारको तयारी छ। संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाएको छ। 

उक्त विधेयक छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै गएको बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको थियो। संसद्‌मा समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा पेश हुन लागेको विधेयक संसद्‌मा बिना छलफल पारित हुने देखिएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति निकालेको थियो।

तर, आयोगको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत १० दल सहभागी शनिबारको बैठकले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कानूनमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गर्ने र एक दुई दिनभित्र नै पारित गर्ने योजना बनाएको एक नेताले बताए। “संसदीय समितिहरू बनेका छैनन्, त्यसैले चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिरहनुपर्ने बाध्यता कानूनमा छैन,” उनी भन्छन्, “संसद्‌मा सत्तापक्षको बहुमत छ। विधेयक एकैदिनमा पास गर्नु ठूलो कुरा भएन। सकेसम्म आज नै पारित गर्ने योजना छ। नभए एक हप्ताभित्र पारित हुन्छ।” 

फास्टट्र्याकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी गरिरहेको सुन्दा द्वन्द्वपीडित जनक रावत दुखी छन्। विज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी विधेयक पास गर्नु गलत हुने उनी बताउँछन्। 

“संसदीय समितिहरू नबन्दै रातारात विधेयक पास गर्नु भनेको जनताको मतलाई बेवास्ता गर्नु हो, न्यायको प्रतिपादित सिद्धान्तको बर्खिलाप जानु हो,” उनी भन्छन्, “यसले सरकार न्यायप्रति प्रतिबद्ध छैन, केबल अन्यायलाई अगाडि सारेर दण्डहीनतालाई कायम राख्न चाहन्छ र द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ भन्ने देख्छु।” 

कपिलवस्तु शिवपुरका रावतलाई २०६२ वैशाख २ गते सेनाले गिरफ्तार गरेर यातना दिएको थियो। गणको थुनाबाट मुक्त भएपछि उनी २०६३ असार १२ गते अदालत पुगेका थिए। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आफू निरन्तर न्यायका लागि धाइरहेको उनी बताउँछन्। तर सरकारले पीडककै पक्ष लिन थालेको उनको गुनासो छ।

आफूजस्तै यातना भोगेका, हत्या भएकाको परिवार, घाइते तथा अपांगता भएका र विस्थापनमा परेका पीडितले छिटो न्याय चाहेको रावत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी उहाँहरू (सरकार)सँग लड्न सक्दैनौँ। हामीसँग हतियार छैन, बमगोला छैन। सेना र प्रहरी छैन। हामीविरुद्ध राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएका घटनालाई छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याए मात्रै समाजमा शान्ति कायम हुन्छ।”

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेको थियो। तर उक्त ऐन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। गएको असार ३१ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्‌मा उक्त ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर विधेयकमा पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका थिए। 

उक्त संशोधन विधेयकमा भएकै प्रावधानहरूलाई फेरि ज्युँका त्युँ राखेर अर्को संशोधन विधेयक ल्याएको र पारित गर्न खोजिएको द्वन्द्वपीडित रावतको भनाइ छ। “परिभाषामा जानाजान बिगारिएको छ। हत्याको विषयमा वर्गीकरणमा गोली हानेर मारेको गम्भीर, बन्चरोले हानेर मारिएको सामान्य, जिउँदै गाडिदिएको झन् सामान्यजस्तो गरेर परिभाषित गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसरी त कुनै पनि पीडित अभियोजनको लागि जान सक्दैनन्। गम्भीर अपराध पनि अपराधको दायरामा पर्दैनन्। यसले न्याय दिन सक्दैन। तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।”  

अपराधीलाई निलम्बन नगरी नै अनुसन्धान गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अवधि एक वर्ष राख्नेजस्ता विषय सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यसका न्यायाधीश न्याय परिषद्को परामर्शमा तोक्ने विषयहरू पनि सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

मानव अधिकार अभियन्ता चरण प्रसाईंका अनुसार ऐन कानून बनाएर पास गर्ने व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार भए पनि न्यायोचित कानून बन्यो कि बनेन भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै सदनबाट पास भए पहिले जुन अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था थियो, त्यही अवस्थामा फर्कने उनी बताउँछन्।

“संसद्‌मा सांसदको संख्या पुगेपछि विधेयक पास गरिहाल्छन्। तर यस्तो भन्दैमा संसद्ले मन लागेको र आफूलाई सुविधा हुने खालको कानून बनाउनु हुँदैन। यो विधेयक यस्तै पास भयो भने पनि लागू हुने अवस्था हुँदैन,” उनी भन्छन्, “आवश्यक संशोधन नगरी पास भयो भने नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि मान्दैन। झन् पीडितले मान्दै मान्दैनन्।”

अभियन्ता प्रसाईंका अनुसार ‘गम्भीर अपराध’ र ‘अपराध’ भनेर गरिएको वर्गीकरण नै आपत्तिजनक छ। त्यस्तै, विधेयकमा हत्या, अपहरण, कब्जामा लिने, अंगभंग गर्ने अपराधलाई पनि सामान्य, मानवअधिकारको उल्लंघनमा राखिएको छ, जुन माफी योग्य हुन सक्छन्। उनी भन्छन्, “विधेयकमा गरिएको अपराधको वर्गीकरण नै आपत्तिजनक छ। हत्या, अपहरण, यौनजन्य हिंसा, अंगभंगलगायत यातनाजस्ता अपराधलाई माफीयोग्य बनाइनु आपत्तिजनक हो।” 

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं विधेयक पारित गर्न हतार गर्नु समस्यालाई बल्झाउने काम मात्र भएको बताउँछन्। संसद्‌मा नगरी नहुने कामको लागि अपवादको रूपमा एकै दिनमा विधेयक पास हुनसक्ने भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

“पहिलेको विधेयकमा जुन कमजोरीहरू थिए, तिनीहरू यो विधेयकमा पनि जस्ताको तस्तै छन्। एक दुई कुराबाहेक अन्यमा सुधार भएको छैन। समस्याहरूमाथि प्रक्रियागत छलफल गरेर संसद्‌भित्र समिति गठन भइसकेपछि बाहिरका सरोकारवालाहरू पनि समितिमा गएर सुझावहरू राख्न सक्थे,” उनी भन्छन्। 

विधेयक छिटो अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गराउन खोजिएको अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दर्ता भएको जुन मुद्दा छ, त्यसलाई अगाडि नबढ्ने स्थिति सिर्जना गर्न विधेयक हतारमा पारित गर्न खोजेको देखिन्छ।” 

संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकहरू पेश हुनै बाँकी भएको र पहिलो चरण पूरा गरेर एकै दिनमा पारित नहुने बताउँछन्। राष्ट्रियसभा नियमावली, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विधेयक पारित गर्ने विधि प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थापन विधि रहेको उनको भनाइ छ।

“आज नै नियमावलीमाथि छलफल गर्ने भनिएकोले समितिमा लैजान सक्छन्। समिति गठन भएपछि दफावार छलफल हुन्छ। सभा वा समितिमा दफावार छलफल भएपछि मात्रै पारित हुने हो। पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ,” धमला भन्छन्, “राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ। संशोधन भएको विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ। यी प्रक्रियाहरू फटाफट भयो भने करिब दुई महिना लाग्छ। तर कानूनमै यति दिन लाग्छ भनेर तोकिएको भने छैन।” 

समितिमा नलगी संसद्‌बाटै पारित गरे १५ देखि १८ दिन लाग्ने धमला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सिधै पारित गर्दा छलफल हुँदैन, संशोधन पेश गरिँदैन। पेश भएपछि दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा १५ देखि १८ दिनसम्म लाग्न सक्छ।” 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी हतारमा विधेयक पारित गर्न नहुने बताउँछन्। विधेयक पेश भएपछि समिति बनाएर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।