काठमाडौँ– मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए। गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने अन्तिम घडीमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो।

निर्वाचनको जस्तो नतिजा आयो, धेरैले कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने प्रक्षेपण गरेका थिए। घटनाक्रम त्यही किसिमले अगाडि बढेका थिए। संसद्मा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले प्रतिपक्षमा रहने मनस्थिति बनाइसकेको थियो। तर, एकाएक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिए। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी नछाडेपछि गठबन्धनको मुख्य सहयात्री माओवादी केन्द्रले अन्तिम घडीमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो।

पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा एमाले, माओवादीसहितका ७ दलको गठबन्धन बन्यो। अनि १६९ सांसदको समर्थनसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। बालकोटमा त्यसबेला गठबन्धन बन्दा मुख्य शक्ति बाँडफाँट पनि टुंगिएको घोषणा नेताहरूले गरेका थिए। त्यसको प्रमुख हिस्सा एमालेले राष्ट्रपति पाउने भन्ने थियो। तर, पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार गठनमा सहयोग नगरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले पनि विश्वासको मत दिएपछि राजनीतिक परिस्थिति एकाएक अर्कोतिर मोडिन शुरु गर्‍यो।

त्यस बेलादेखि फेरिन थालेको राजनीतिक परिस्थितिकै कारण पुस १० गते बनेको गठबन्धन फागुन १२ गते राति लगभग भत्किएको अवस्थामा पुगेको छ र निर्वाचनअघिको गठबन्धन करिब करिब ब्युँतिएको छ। यसको औपचारिक पटाक्षेप शनिबार हुनेछ। ब्युँतिएको चुनावअघिकै गठबन्धनमा अरू तीन साना दल पनि थपिएका छन्। बालकोटमा बनेको गठबन्धनबाट सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा आएको एमाले बाहिरिएको छ। यद्यपि यसबारे शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने एमालेका उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक समीकरण फेरिने निश्चित बनेको हो।

बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान र साँझ बसेको दलहरूको बैठकबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गरेर नयाँ समीकरण बनाएर जाने सहमति भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले बताए। “राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा मात्रै आज सबै दलले निर्णय गरेका छन्। पावर सेयरिङ लगायतको विषयमा अब पछि छलफल हुन्छ,” उनले बैठकपछि भने, “प्रधानमन्त्रीले नै कांग्रेसको उम्मेदवारमा साझा सहमति गरौँ भनेपछि सबै त्यसमा तयार भएका हुन्। बाँकी विषयमा पछि छलफल हुन्छ।”

बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। “राष्ट्रपतिका विषयमा सहमति खोज्ने विषयमा कुराकानी भइरहेका बेला बीचमै तीन शीर्ष नेता (देउवा, दाहाल र नेपाल) बीच छुट्टै छलफल भएर पावर सेयरिङको विषयमा सहमति भएपछि सबै कुरा टुंगो लागेको हो”, ती पदाधिकारीले भने, “पहिलो कार्यकाल दाहाल, दोस्रोमा नेपाल र अन्तिममा देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने विषयमा सहमति भएको छ। अवधि कति भन्नेबारे फेरि कुरा हुनेछ।”

आठ दलबीच शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार उपराष्ट्रपति भने जसपालाई दिने सहमति भएको छ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वालाले भने शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको विषयमा मात्र छलफल भएको र पावर सेयरिङको विषयमा भने अब छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताए। शुक्रबार बिहानसम्म राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख दाबेदारी प्रस्तुत गरेको थियो। तर, दिनभरका घटनाक्रमपछि समाजवादी पावर सेयरिङ गर्ने विषयमा दाहालपछि सरकारको नेतृत्व पाउने भएपछि भने पछि हटेको थियो। 

कसरी भत्कियो गठबन्धन
एमालेले पुस १० मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेबाट हुनुपर्ने आफ्नो अडान राखिरहँदा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि गठबन्धनमा संकट शुरु भएको थियो। अन्ततः यही विषयले नै एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन भत्किएर पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने भएको छ।

आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण भएको गठबन्धन भत्किएपछि अब एमाले के गर्छ? एमालेले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाका निम्ति तयार भएको देखिन्छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव गुरुङले शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको सचिवालयले बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने बताए। तर, अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको आठ दलको निर्णयले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको बताएका छन्। “यो देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने निर्णय हो। किनभने एउटा कोर्स अगाडि बढिरहेका बेला दुई महिनामै एउटा कोर्स बनाएर भत्काउने, हिजोका प्रतिस्पर्धीलाई मित्र बनाउने, हिजोका मित्रहरूलाई शत्रु बनाउने कुराले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने काम गरेको छ,” उनले भने।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले केही दिन अघि उकालोसँगको कुराकानीमा पुस १० गते बालकोटमा बनेको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली अघि नबढेकाले गठबन्धनभित्र विवाद शुरु भएको बताएका थिए। पुस १० मा गठबन्धन निर्माण हुँदा ओली र दाहालबीच शक्ति सन्तुलनमा पनि सहमति भएको थियो। जसअनुसार साढे २/२ वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रपति एमालेलाई दिने र सभामुखमा पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा माओवादीलाई दिने सहमति भएको त्यसबेला नेताहरूले नै सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि शक्ति बाँडफाँट गरिएको थियो। माओवादी नेताहरूको दाबीमा ओली र दाहालबीच त्यसबेला संसद् विघटनको विषयमा नबोल्ने सहमति पनि भएको थियो। तर, ओलीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा उभिएर आफूले गरेको संसद् विघटन उचित रहेको र प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि दाहाल र माओवादी केन्द्र झस्किएका थिए। त्यहीँबाट सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीबीच अविश्वास शुरू भएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ।

पुस १० मा बनेको समीकरण फेरिनुमा आन्तरिक कारण नभएर बाह्य कारण पनि त्यत्तिकै हाबी भएको चर्चा चलिरहेको छ। शुक्रबार साँझ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यसमा बाह्य कारणसमेत जोडिएकाले सार्वभौमिकता कमजोर हुनसक्ने बताए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर मुख्यतः दुई छिमेकी, चीन र भारतका दूतहरूको यसबीचमा काठमाडौँमा बढेको सक्रियताले पनि त्यसलाई संकेत गर्छ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम अहिलेको सत्ता गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएर नयाँ समीकरण बन्ने परिस्थिति निर्माण हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। “शुरूमा सरकार निर्माण हुँदा बनेको गठबन्धन नै अप्रत्याशित जस्तो थियो। केही क्षणका लागि बनेको जस्तो थियो। लामो समय जान्न जस्तो देखिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “यसमा आन्तरिकदेखि बाह्य कारण पनि देखा पर्‍यो।”

अहिले बनेको समीकरण चुनावअघिकै भएको, त्यसमा साना केही दललाई विश्वासमा लिने काम भएको उनको बुझाइ छ। गौतमका अनुसार आन्तरिक कारण प्रमुख भए पनि नेपालमा बाह्य कारणले पनि राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने र अहिलेको समीकरण बन्दा पनि त्यो देखिएको हो।