बजेट निर्माणको बेला छ, इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनपछि फेरि राजनीतिक समीकरण उल्टिनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। शंकाका सामग्री अनेक ठाउँमा देख्न सकिन्छ। मौखिक इशारा पाएको ‘राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष’ पद नेकपा एकीकृत समाजवादीले गुमाएको छ। एमालेकी विमला घिमिरेले कांग्रेसका उम्मेदवार विष्णुदेवी पुडासैनीलाई पराजित गर्दै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित भई शपथसमेत लिइसकेकी छन्। उपनिर्वाचनअघि नै सत्तागठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको वाकयुद्ध देखिइसक्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भने मौनता देखिन्छ।
यो उपचुनावमा इलाम र बझाङमा एमालेका उम्मेदवार हारेको खण्डमा त्यसको दोष प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि थोपरिनेमा शंका छैन। किनभने मंगलबार नेकपा माओवादीले बझाङमा आफ्ना उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता नहुने निर्णय गरेको छ। यता राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष र बझाङमा उम्मेदवारीमा सहमति खोजेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सानो पार्टी भएकाले अबगाल र अपजस माधव नेपालकै भागमा परिरहने देखिन्छ। प्रचण्ड र केपी ओली मिल्दा, गठबन्धनमा माधव नेपाल नगएका भए शायद भनिन्थ्यो, ‘वाम एकताको बाधक बने माधव नेपाल।’ जबकि माधव नेपाल नगए जसपा जान्थेन, माधव नेपाल र जसपा नगए यो गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन पहिलो गासमै कठिन हुनेमा शंका थिएन। माओवादीले प्रतिगामीसँग सहकार्य नगर्ने भनेर राप्रपा सत्तामा आउने बाटोमा पहिले नै तगारो हालेको थियो। अब अबगालको भारी नबोकौँ भनेर माधव नेपालले सत्तागठबन्धनलाई साथ दिए।
पुरानो एक प्रसंग सम्झाऊँ। केपी शर्मा ओलीले जिफन्टको काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा दशकअघि भनेका थिए, "म कसैलाई पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेताको भारी बोक्न मात्र नेता भएको होइन।" माधव नेपाल नै प्रमुख अतिथि थिए, त्यो कार्यक्रममा। माधव नेपाल पहिला नै बोलेर इलाम या पाँचथरको कुनै कार्यक्रममा गए। माधव नेपाल गएपछि युवा नेता भानुभक्त ढकालले बडा मीठो भाकामा भने, "पार्टीको काम पनि गर्नुपर्ने, सरकार पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नेतालाई बोझ बढी भयो।" कार्यक्रमका सहभागीलाई हो–होजस्तो लाग्यो। पछि केपी ओलीले उद्धृत तिक्तता पोखे।
त्यतिखेरको देखिएको ‘समथिङ इज कुक्ड’ एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा प्रकट भयो। ओलीले उजुर गरेका माधव नेपाल पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधि काटकुटमा परे। नेपाल पक्षले ‘जजसलाई उजुरी परेको छ, तिनलाई कारबाही गरौँ’ भन्दा ईश्वर पोखरेलले पहिल्यै त्यो उजुरी गायब पारे। लिखत नभएका कारण उनीहरू कारबाहीबाट जोगिए। सोझो हिसाबमा माधव नेपालमाथि भइरहेको प्रहार अरू तेज पार्न नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षबाटै जितेकाहरू अहिले एमालेमा काफी छन्।
खासमा बझाङमा प्रदेशसभा उम्मेदवारमा समाजवादीलाई र इलाममा एमालेलाई सघाउने ‘भर्बल एग्रिमेन्ट’ थियो भनिन्छ। तर बझाङमा एमालेलाई समाजवादी बोक्नुभन्दा 'आत्महत्या' सजिलो लाग्यो। इलाममा समाजवादीले उम्मेदवारी दिँदा रास्वपा या कांग्रेसलाई चुनाव सजिलो हुने देखियो। जसरी राष्ट्रियसभा र उपनिर्वाचनमा समाजवादीबारे कुनै निर्णय भएन, त्यसैगरी बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि एमालेका दोस्रो व्यक्ति हाबी भएर प्रदेश सरकार निर्माणमा चलखेल शुरू भएपछि माओवादी नेतृत्व पनि बिच्कियो। एमालेले तीन वटा प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गरिसकेको छ भने राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पनि पाइसकेको छ। अब उपनिर्वाचनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका उपकुलपति (भीसी) र रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्नु छ, मुख्यमन्त्री त जोसँग मिल्दा पनि पाइहालिन्छ।
अब एमालेको नजर राष्ट्रिय भूमि आयोगमा गुमेको ४३७ जना नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि एमालेले केही स्वार्थ प्रचण्डसँग मिलेर पूरा गर्नेछ। जस्तो कि, अस्पतालका नियुक्तिहरू साउन/भदौमा सकिने र गठबन्धन साउनसम्म नजाने अनुमानसहित धमाधम राजीनामा गर्न लगाई स्वास्थ्य मन्त्रीमार्फत उनैलाई प्रस्तावित गरेर नियुक्ति गर्ने एमालेको तयारी शुरू भइसकेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको विषयमा माओवादीसँग काम नभए कांग्रेससँग नजिक भएर भए पनि पुरानो संख्या व्यवस्थापनपछि एमालेको मोर्चामा आउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वागत गर्ने उसको योजना छ।
अतः अब प्रचण्ड र ओलीबीच शेरबहादुर देउवा फकाउने भित्री होड भने शुरू भइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। उसै पनि दक्षिणले भनेको यो ‘चिनी सरकार’लाई नुनिलो बनाउन ऊ लागेकै छ। खाली दक्षिणमा आमचुनाव भएकाले यता अलि कसरत गर्न समय अपुग मात्र भएको हो। भारतीय निर्वाचनको नतिजा जुनमा आउनेछ, यताचाहिँ गठबन्धन बनेको दिनबाटै यसको आयुबारे भएका अड्कलबाजीमा एमाले अध्यक्षको आफ्नो प्रस्तावमा मात्र प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थन जुटाउन जोडबल भएपछि यो गठबन्धन साँच्चै कमजोर बनेको रहेछ भन्ने देखिन थालेको छ।
हाम्रा नेताहरू कुन राजनीतिक 'हर्लिक्स' खाँदा कति टिक्छन् भनेर छिमेकीहरूले परीक्षण अवधि स्वात्तै छोट्याएका छन्। २०४८ यता बनेका सरकारका आयु साह्रै छोटा भए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैँ प्रधानमन्त्री हुने रहर गर्दा पनि दीर्घकाल उनको सरकार टिक्न सकेन। राजनीतिक दलका नेता त उत्तर र दक्षिणका वफादार बनी नै रहे। कर्मचारी संयन्त्र पनि कम छैन। हुने काम पनि यता र उताको निर्देशन कुरेर फाइल हराउने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन्। यस्तो राजनीतिक भद्रगोल सिर्जना भयो कि सिंहदरबारमा आफ्नो दरबन्दी भयो भन्नेबित्तिकै सिपाहीले हवलदारलाई सलाम गर्न छाडिदिए। जुनियरले चेन अफ कमान्ड मानेन भन्दै हवलदारले पनि सिपाहीलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर पढ्न पाइयो।
यतिखेर राजनीतिक मुद्दा बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकार बन्ने र भत्किने क्रममै समय सकिइरहेका छन्। विश्वासको मत लिन र फिर्ता लिनेमै प्रदेशको राजनीति सकिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विकासका काम बाँकी छन्। तीन–चार पटक विश्वासको मत लिनेमै सरकारको समय व्यतीत भइरहँदा प्रदेश सरकार अधिकारसँगै कर्मचारीविहीन देखिन्छ। मन्त्रीले काम गर्न खोजेका प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी भएका प्रदेश सरकारहरू अस्थिर छन्। देखिएको यही हो। यस्तो अवस्थामा यो आर्थिक वर्ष पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै सबैको बरोबर कसरत रहँदा प्रदेशप्रति जनतामा बढेको वितृष्णाको पारो अरू बढेको मात्र छ।
आफूले पाएको गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिएर, अर्थ मन्त्रालय पनि नलिएर नेकपा एमालेले गर्न खोजेको के थियो? बिस्तारै एमाले अध्यक्षको बोलीले संकेत गर्दै छ। विश्वासको मत पाएलगत्तै आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्षलाई हिरासतमा लिनुपर्ने अवस्थामा माओवादीलाई पुर्याउनुपर्ने एमालेको चतुर कूटनीति थियो। एक थान राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि माओवादी अध्यक्ष सिंगो देश र गठबन्धनलाई बन्धक र उल्झनमा हालिदिन्छन् भन्ने देखाउनु थियो। सायद एमालेको रहर पूरा भएको छ। रास्वपालाई पनि एउटै मन्त्रालयमा लोभ देखाएर एमालेले राम्रै खपतको राजनीति गर्न सफल भयो।
अब रास्वपाकै गृहमन्त्री लगाएर माओवादीले एमाले नेता महेश बस्नेत, एमालेले माओवादी नेता पञ्चा सिंह र यी दुवै मिलेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेका प्रिय मित्र गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई पक्राउ गर्न दबाब दिएका दिन साँच्चै राजनीतिक दलको यो सत्तागठबन्धन नहल्लेला त? घुमिफिरी कम्युनिस्ट शक्ति र नयाँ शक्तिहरू पदका लागि अस्थिर राजनीतिक खेलाडी मात्र हुन् भन्ने बुझेको कांग्रेसले कुन शक्तिलाई साथ लिएर कुन शक्तिसँग बदला लिन्छ? भविष्यको त्यो दृश्य हेर्न लायक हुने छ।
संसद्मा कांग्रेस र सडकमा राप्रपाले लखेटेको रास्वपा र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोकेर एमाले र माओवादीले कति दिन आफ्नो थाप्लोमा बदमासीको ‘सेल्टर’ दिइरहलान्? सहकारीमा रविका प्रिय मित्र छन्, तर माओवादी र एमालेका पनि कम छैनन्। अहिले रवि लामिछानेले बोकेको भारीको ज्याला भुक्तानी भएपछि एमाले र माओवादीले पनि रास्वपालाई माधव नेपाललाई झैँ अबगाल र आरोपको कोक्रोमा पुर्याउने पक्का छ।
(एलन समाजवादी प्रेस संगठनका महासचिव हुन्। यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)