काठमाडौँ– “केही महिनापछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था आउँदै छ भन्ने सुनिन्छ, अवस्था त्यस्तै हो?” राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मंगलबार गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसद रामचन्द्र राईले अर्थसचिव तोयम रायालाई सोधेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन तथा खर्चको अवस्था र आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा सांसद राईले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्ट पारिदिन अर्थसचिव रायालाई आग्रह गरेका थिए।

जवाफमा अर्थसचिव रायाले कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहे पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्वीकार गरे। “कर्मचारीले तलब नै नपाउने हो कि भन्नेजस्तो अवस्था होइन, तर हामीले खर्च नगर्दा पनि हुने रकम रोक्नै पर्छ। त्यो (अनावश्यक खर्च) रोकिएन भने भविष्यमा समस्या आउन सक्छ,” उनले जवाफमा भनेका थिए।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा इतिहासकै कमजोर अवस्था छ भने अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत दिनुपर्ने भुक्तानी बढ्दै गएको छ। गत माघको अन्तिममा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन ५५ वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा रहेको बताएका थिए। उनले माघ २९ गतेको संसद् बैठकमा भनेका थिए, “राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ।"

बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको आकार घटाएर १५ खर्बमा झारिए पनि त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थसचिव राया स्विकार्छन्। “सरकारको दायित्व बढ्दै जाँदा अहिले नै अवस्था असहज छ। यही अवस्था रह्यो भने चुनौती थपिन सक्छ,” उनले भने।

आय र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै
सरकारले आठ महिनाको अवधिमा राजस्व, अनुदानलगायतबाट कूल ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। तर यो अवधिमा सरकारी ढुकुटीबाट ७ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ। सरकारी आय र खर्चबीचको खाडल १ खर्ब ६०  अर्ब ३४ करोड ४५ लाख पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

सरकारले पुसका लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य फागुनमा पनि भेट्टाउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन–पुससम्म) ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो। तर फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब १८ अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ४०.०७ प्रतिशत हो। सरकारले कुल १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान छ।

गत माघसम्म ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। जबकि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ खर्ब ४७ अर्बको आयात भएको थियो।

विदेशी मुद्राको दबाब बढेपछि सरकारले गाडी, मदिरा, मोबाइलजस्ता विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व प्रभावित भएको हो। जसका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थसचिव रायाले बताए।

राजस्वमा परेको असर आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणले पूर्ति गर्न सकिने भए पनि स्थिति सहज नरहेको रायाको भनाइ छ। “वैदेशिक ऋणको आफ्नै सीमा छ। कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर मात्र पनि ऋण पाउ सक्ने अवस्था हुँदैन,” उनले भने।

४/५ प्रतिशतमा पाइने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यसले ४३ अर्ब थप दायित्व सिर्जना गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

“अहिलेकै अवस्था रह्यो भने आगामी वर्ष हामीलाई ऋण व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ३५ अर्ब लाग्छ, यो भनेको अनिवार्य दायित्व हो,” उनले भने, “हामी यसलाई घटाउन सक्दैनौँ। भोलि भुक्तानीमा पैसा पुगेन भने जुनसुकै विनियोजन बजेट रोक्का गरेर भए भुक्तानी गर्नुपर्छ।”

अर्को वर्ष पनि असहज हुनसक्छ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ। त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको समस्या हुनसक्ने अर्थसचिव राया औँल्याउँछन्। “किनभने आयात बढाउने अवस्थामा पनि छैनौँ,” उनले भने, “अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ब्याजदर निकै बढेको छ, ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै आयात र आन्तरिक उत्पादन दुवैमा असर गर्छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ महत्त्वांकाक्षी बजेट बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले लक्ष्य र उपलब्धिबीच खाडल देखिएको औँल्याउँछन्। उनी आगामी वर्षको बजेटमा व्यावहारिक र सम्भाव्य कार्यक्रमहरू मात्र राख्ने दाबी गर्छन्।

सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेका विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्न थालेको छ। अर्थले पटक पटक ताकेता गरेपछि कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलमा कृषकहरूका लागि दिँदै आएको अनुदानमा करिब १२ प्रतिशतले कटौती गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा बढेकाले सरकारको दायित्व पनि बढ्दै गएपछि रासायनिक मलमा हाल दिइँदै आएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्न सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई गत फागुन ८ गते पत्राचार गरेको थियो। अर्थको पत्राचारपछि हाल समग्रमा ७०.८२ प्रतिशतमा रहेको अनुदानको दरलाई ५९.०४ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको हो। अनुदान कटौती सोमबारबाटै लागू भएकोले करिब ७ अर्बको हाराहारीमा खर्च कटौती हुने अर्थसचिव रायाले बताए।

“सरकारले यो वर्ष अनुदानमा रासायनिक मल खरिदका लागि ४० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो,” रायाले भने “पछिल्लो समय कटौती गरिएको छ, त्यसले ३०/३२ अर्बमा सीमित हुनसक्छ।”

उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा, कर्जामा दिएको अनुदानलगायतका कार्यक्रमले सरकारमाथि अतिरिक्त दायित्व थपेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि साढे ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर केही अस्पतालबाट भुक्तानी नभएको भनेर गुनासो आइरहेको र त्यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अनुपातले खर्च हुने हो भने आगामी वर्ष २५ अर्ब चाहिने अर्थसचिव राया बताउँछन्।

लक्षित समुदायको कर्जाको व्याज अनुदान लगायतको कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी वर्ष नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थसचिव रायाको भनाइ छ।

“अनुदान र ऋणबाट चलेका आयोजनाहरू समयमै नसकिए दाताले दिएको अनुदानसमेत फिर्ता लैजाने अवस्था छ, दाताले अनुदान रकम फिर्ता लगे सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सामान्य माग पूरा गर्न पनि आगामी वर्ष २१ खर्ब बढीको बजेट चाहिने भए पनि स्रोत व्यवस्थापन निकै कठिन रहेको अर्थसचिव राया बताउँछन्।

सरकार असहज अवस्थामा रहेकाले बजेटका प्रत्येक उपशीर्षक र खर्च शीर्षकभित्र गएर प्राथमिकताअनुसार खर्च निर्धारण गर्नुपर्ने पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। “सरकारी कोषमा पैसा छैन भने अंकले मात्र खरिद गर्न सकिँदैन, त्यसैले खर्चको पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “यो वर्ष नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गरेर योजनाहरूको प्राथमिकता तोक्नुपर्‍यो।”

पूर्वसचिव पुडासैनी सरकारले अनुदान, सामाजिक सुरक्षा लगायतका खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाउँछन्। “तीनवटै सरकारबीच प्रतिस्पर्धा छ, सबैले अनुदानमाथि अनुदान थपिरहेका छन्”, उनको सुझाव छ, “यसलाई बदलेर तीन तहको सरकारमध्ये जुन सरकारले दिए पनि हुने गरी एउटै अनुदानको नीति ल्याउन सकिन्छ।”

रातो किताबमा दोहोरिएका आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गर्दा खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।