दलित महिलाहरू नेपालमा दोहोरो जोखिममा छन्। उनीहरू जातीय विभेद र लैंगिक हिंसा दुवैको सिकार हुन्छन्। धेरै घटनामा पीडितको उजुरी सहजै दर्ता हुँदैन, उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।

दलितमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्ने वाचा गरेकोले प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमा नै यो ‘क्षमा याचना’ आउन जरुरी छ।

‘प्रतिपासपोर्ट उत्पादन १५ सय रुपैयाँ पर्छ, तर एमआरपी निकाल्दा प्रतिगोटा ५ हजार रुपैयाँ किन लिइन्छ?’

बदलिँदो विश्व परिवेश र युद्धग्रस्त पश्चिम एसियाको प्रभावले लाखौँ नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य स्थलमा तिनको सुरक्षा र रोजगारीको भरथेगका लागि अबका सरकारले के कस्तो पहल गर्ला?

जीवनमा साना घटना भइरहन्छन्। कसैले असहमति जनाउनेछ, कसैले कहिलेकाहीँ गलत व्यवहार पनि गर्नेछ। यी सबैलाई रोक्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यो हो हाम्रो प्रतिक्रिया।

घुस खाने मन्त्री वा फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई सराप्छौँ। अर्को 'क्रान्ति'को आवश्यकता दर्साउँछौँ। तर आफ्ना सन्तानलाई निष्ठाको नभई पद, धन र शक्ति कमाउन मिलेमतो र अनियमितताको पाठ पढाउन थाल्छौँ।

थोरै फुर्सद भयो र कोही सुन्ने व्यक्ति भयो भने सचिवज्यू बताउन थालिहाल्नुहुन्छ, "हेर्नुहोस्, हामीमध्ये धेरैको चक्र बिग्रिएकै कारण सबै कुरा बिग्रेको हो। मूलाधारदेखि सहस्रार चक्र…।"

प्रतिकात्मक रूपले भन्ने हो भने रास्वपारूपी घरमा बालेनले डेरा लिएका हुन्। पार्टी रविको, चुनाव चिन्ह रविको, नीति रविको, नेतृत्व रविको तर प्रधानमन्त्री पद बालेनको।

सुशासनले बहुआयामिक प्रक्रिया समेट्ने प्राय: हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक बहसमा चर्चा हुन्छ। वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालको आधुनिकीकरणमा ई–गभर्नेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

पैँतिस वर्षयता पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा कहिले सभापति भएर त कहिले प्रधानमन्त्री भएर हालीमुहाली गरेका उनीहरू दोषी नहुने, तर ५० दिनभन्दा कम सभापति/उपसभापति बनेका गगन–विश्वहरू दोषी हुने कुरा हुँदैन।

‘केही अस्पतालले बीमाको ३५ सय आफैँले तिरिदिने र बीमाबाट १ लाख रुपैयाँसम्म दाबी गर्ने गरेको पाइयो। केही अस्पतालले बिरामीलाई विपन्नको सूचीमा चढाएर सरकारले तिरिदिने ३५ सय आफ्नो खल्तीमा राखेको पनि देखियो।’

नेपालको हकमा पाठ पढाउने व्यक्ति मात्र होइनन् शिक्षक, सामाजिक र नैतिक मार्गदर्शक पनि हुन्। त्यसैले एआईलाई मानव निर्णयको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने प्रतिरोध स्वाभाविक हुनेछ।

जसलाई अघिल्लो दिन ‘मधेशको छाउरो’ भनियो, भोलिपल्ट तिनै ‘बतासे अन्डा’ बने। ‘गँजडी’ त ट्यागलाइनमै थियो। तर, कहीँकतै वादी–प्रतिवादी नबनीकनै तिनै ‘बालम बाबु’ भ्यू–टावर चढेर शरणार्थी र सुकुमवासी बस्ती नियाल्दै छन्।

विद्रोही वा आन्दोलनकारीले देशमा आगो झोसे, सारा खरानी बनाए। उनको काम सकियो। अब यथार्थमा सुधार, परिवर्तन, भरोसा र जिम्मेवार नेतृत्व स्थापित गर्ने दायित्व सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दल रास्वपाको हो।

आफैले मागेअनुसार भारीभरकम जनमत पाएको रास्वपाले अब स्थिर सरकार दियौँ भनेर पुग्नेछैन, त्यसलाई डेलिभर गर्ने उत्तरदायी शासनमा बदल्नुपर्ने छ।

हामी विश्वका लागि बिछट्ट नमुना हौँ। 'राष्ट्रवादी शक्ति एक हौँ'को नारा लगाउँछौँ र विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा आफ्नै देश बन्द गर्दछौँ। देश बनेन भन्ने झोकमा देशै जलाउँछौँ।

हाम्रो राजश्व र अर्थतन्त्रका सीमा छन्। बाह्य सहयोग लिनुपर्ने हाम्रा चुनौती छन्। यी सबै विषयमा हामी कसरी डिल गर्छौं, छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो रहन्छ?

‘जुन देशमा मतदानलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिएको छैन, त्यहाँ लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा मतदाताको संख्या घट्दै गएका विश्वव्यापी उदाहरण छन्। पश्चिमा लोकतन्त्रमा पनि हाम्रोभन्दा कम मतदान हुन्छ।’

क्यान्सरको औषधि भनेको टाउको दुखेको निको पार्ने चक्की जस्तो होइन। यसको असर र साइड-इफेक्ट देखिन महिनौँ वा बर्सौँ लाग्न सक्छ।

निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो मताधिकार किन प्रयोग नगरेको होला भनेर धेरैलाई लाग्न सक्छ। नेपाल सरहदभित्र बस्ने नेपाली नागरिकले जहाँ बसे पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने दर्शन हो।