संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।

समस्या बजेटलाई अनावश्यक गोप्य/अपरिवर्तनीय दस्ताबेज ठान्नुमै छ। बजेट लेखनको काम शुरू भएपछि अर्थको बजेट महाशाखाको ढोकामा पुलिसै तैनाथ गर्ने चलन छ।

अहिले रास्वपा सरकार र सत्तापक्षबाट जस्तो शैली, मानसिकता र निषेधात्मक व्यवहार देखिँदैछ, यो अवस्था अधिनायकवादी शासनमा मात्र सम्भव हुन्छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले यो पंक्तिकारसहित जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। केही संरचनागत असहमति र सरकारका कार्यगत गतिविधिप्रति संवेदनशील प्रश्न रहेकाले हामी सहभागी भएनौँ।

मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गरेका सिफारिसलाई विश्वसनीय बनाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जनतामा भरोसा जगाउन सरकारले अविलम्ब यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरोस्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बजेट मस्यौदा भइरहेको भन्ने हल्ला निराधारै देखिए पनि बन्द रहेका सरकारी कारखाना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीमा कायम हुटहुटी शमन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सजिलो थिएन।

यो बजेटको सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष ‘पुरानो राजनीति अन्त्य’को नारा दिएको सरकारले नै पहुँचमा आधारित बजेट विनियोजनको परम्परा अँगाल्नु हो।

संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालयलाई  पर्यटनको सीमाघेरामा बन्धक बनाउने परम्परागत सोचबाट बाहिर आएर ज्ञान, पहिचान, सृजनशील अर्थतन्त्र र दिगो विकाससँग जोड्ने अवसर अझै अधुरै रहने देखिन्छ।

सार्वभौम नेपाल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहे पनि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बुझेर निर्णय लिनुपर्छ। बदलिँदो भूराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग संवादबाट भाग्ने होइन, झन् बढी संवाद गर्ने हो।

बुधबार साँझ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई डाकेर शनिबार र आइतबार काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती हटाइसक्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ठ्याक्कै ५० वर्षअघिका सञ्जय गान्धी जस्तै सुनिन्छन्।

हामीले परागसेचनलाई मह मौरीसँग मात्र जोड्न थालेका छौँ। जसले परागसेचन भनेको मह मौरीकै काम हो भन्ने गलत बुझाइ पनि बनाएको छ।

दार्जिलिङ पहाडले लोकसभा र विधानसभामा भाजपालाई नै जिताएर पठाएको छ। अब पहाडको समस्या समाधानको निम्ति कुनै अड्चन छैन। यसपालि पनि सरकारले समाधान नदिए गोर्खालाई न्याय दिन इच्छुक छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

मिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीकै भरमा, नमिले अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन रविले कार्ड त खेल्छन् खेल्छन्। र, किसुनजी–गिरिजाबाबुको इतिहास त्यहीँबाट दोहरिन्छ।

विष्णुजीले पेरिस र आम्सर्टडममा नेपाल र हाम्रा प्रधानमन्त्रीबारे गोराको चासो सुनेपछि पासपोर्टकै ओज बढेको महसुस गर्नुभएछ। पञ्चायतकालमा पासपोर्ट नै नियन्त्रित गरी पासपोर्टको ‘ओज’ बढाएकै थिए।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारसँग कानूनी र राजनीतिक वैधता दुवै छ। तर यसलाई नागरिकको अधिकतम हितमा सदुपयोग गर्नुसाटो बालेन्द्र सरकार किन स्वेच्छाचारीतर्फको यात्रामा छ?

कमिलाहरूले एन्टिनाहरूलाई अगाडिका खुट्टाद्वारा समय समयमा सफा गरिरहन्छन्, ताकि यी एन्टिनाहरूको कार्यक्षमता दुरुस्त रहन सकोस्। एन्टिना पलाएको स्थानभन्दा ठीक पछाडि कमिलाका आँखा हुन्छन्।

'सञ्चै हुनुहुन्छ?', 'चिया खानुभयो?', 'आई लभ यू' जस्ता संवादले भीड त रमायो होला, तर देश चल्दैन। सञ्जालको भरमा मात्र सत्ता टिक्दैन, किनकि सत्ता फेसबुकको स्टेटस, लाइक र कमेन्ट होइन;  न त ट्विट गरेजस्तो सजिलो छ।

सामाजिक तथा विकासका दृष्टिकोणबाट पनि सुकुम्बासी समस्या ठूलो चुनौती बनेको छ। यो केवल भूमि अधिकारसँग मात्र नभई गरिबी, जातीय असमानता, बसाइँसराइ, विपद् जोखिम, शहरीकरण र वातावरण संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ।

विमानको इञ्जिन फेल हुन सक्छ, तर सही पाइलटले त्यो विमान पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छ। गलत पाइलटका हातमा सर्वोत्तम विमान पनि खतरनाक हुन सक्छ।

प्रतिष्ठानको नियमित र देखिने काम भनेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव र पृथ्वी जयन्ती हो। खोज, अनुसन्धान, बहस र अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा कविता प्रतियोगिता गर्छ, त्यो पनि गुटका आधारमा कवि छनोट गरेर।