व्यक्ति होस्, परिवारको मुखिया होस्, कुनै संस्थाको प्रमुख होस् वा सरकार– आलोचना सुन्न सक्दैन भने उसले आत्मालोचना कसरी गर्छ?

सरकारले आफ्ना नागरिकउपर दमन, थिचोमिचो र अत्याचार बढाउँदै लाने हो भने त्यो अल्गोरिदमले कुनै पनि बेला कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यसपछि आउने सुनामीले कसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, त्यति वेलै थाहा हुनेछ।

विगत ३५ वर्षमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो, न कि क्षमायाचना गरी हिँड्नु।

पहिलो महाधिवेशन भएकाले कमीकमजोरी भएको भनी स्पष्टीकरण दिएको पनि सुनियो। पैलोचोटि भएका कारण कमीकमजोरीलाई मानिदिँदा त उहाँहरूको ‘देश बनाउने’ वाचा त पत्याउनै भएन, यसअघि कति वटा देश बनाएको अनुभव छ र उहाँहरूसँग?

रवि र बालेनमा यौटा समानता थियो, एकले टीभीबाट र अर्काले फेसबुकबाट ताली खाने सामग्री दिइरहे। ‘नाकको डाँडी भाँच्ने’ ‘उडी उडी राउण्ड किक हान्ने’ रवि र ‘सिंहदरबार जलाउने’ ‘नेताहरूलाई टुकुचामा गाड्ने’ बालेनको भाव उही थियो।

यतिबेला नेपाली पर्यटन क्षेत्रकै आत्मविश्वास उकास्नेगरी आइरहेका भारतीय पर्यटकको उचित व्यवस्थापन समयमै सही तवरबाट गर्न नसकिए यसबाट लाभभन्दा ज्यादा नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।

समुदायमा सिकेका र देखेका कुरा पाठ्यक्रममा आउनुपर्छ र पाठ्यक्रममा सिकेका कुराहरू पुनः समुदायमै सदुपयोग हुनुपर्छ।

भरतपुरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको घण्टी टिनीनी पारेको फोटो/भिडियो राख्नेमा सम्भवतः रास्वपा समर्थक कम, कांग्रेस ‘ओल्ड गार्ड’समर्थक धेरै थिए।

सवारी दुर्घटनाले सबैभन्दा आधारभूत र अपरिहार्य मानवअधिकारको प्रत्यक्ष हनन भइरहेको छ। मानवअधिकारको आधारभूत अवधारणा नै जीवनको अधिकारबाट शुरू हुन्छ। जीवन नै नभएपछि अन्य कुनै अधिकारको अर्थ रहँदैन।

गिल्गामेश र एन्किडु राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी थिए। तर स्वार्थ एकै भएका कारण तिनको प्रतिद्वन्द्व एकतामा परिणत भयो। शासकहरूका लागि स्वार्थ प्रधान हुन्छ। विचार, राजनीति, दर्शन, निष्ठा, नैतिकता स्वार्थ-अधीन हुन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा अब मिडियाहरू केवल 'सूचना प्रदायक' मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरू 'समाधान प्रदायक' हुनुपर्छ। हाम्रो सूचनाले उनीहरूको समय बचाउँछ, पैसा जोगाउँछ वा कुनै ठगीबाट सुरक्षित राख्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने?

ग्राहकलाई दिइने सेवा, सुविधा र प्रविधि प्रयोगमा अब्बल बनेका हाम्रा बैंकहरू दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि यस्ता सेवा चाहिन्छन् भनेर मान्न अझै तयार छैनन्।

हिजो लोकमान नेतृत्वको अख्तियार बेलगाम, अधिकारक्षेत्रप्रति बेपरवाह मैमत्त थियो, आज प्रधानमन्त्री कार्यालय देखिँदै छ।

विश्वकपमा हैटीको उपस्थिति नेपाल र अन्य गरिब देशहरूलाई एउटा सन्देश पनि हो- ती देशका लागि कहिलेकाहीँ ट्रफी उठाउनुभन्दा ठूलो जित अन्धकारबीच आफ्नो क्षमता जोगाउँदै विश्वमञ्चमा उभिन सक्नु हो।

गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा पाएको बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा प्रायः दुई अतिवादी धारणा देखिन्छन्। एउटा धारणाले ‘बाँदरलाई मार्नुपर्छ’ भन्छ भने, अर्कोले ‘संरक्षणका नाममा बाँदरको व्यवस्थापन आवश्यक छैन’ भन्छ।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षा आजको राज्य र समाजको उत्तरदायित्व र सभ्यता नाप्ने सूचक हो। ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध विश्वभर चेतना दिवस मनाइरहँदा एकपल्ट हामी यसमै घोत्लिने कि?

संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।

समस्या बजेटलाई अनावश्यक गोप्य/अपरिवर्तनीय दस्ताबेज ठान्नुमै छ। बजेट लेखनको काम शुरू भएपछि अर्थको बजेट महाशाखाको ढोकामा पुलिसै तैनाथ गर्ने चलन छ।

अहिले रास्वपा सरकार र सत्तापक्षबाट जस्तो शैली, मानसिकता र निषेधात्मक व्यवहार देखिँदैछ, यो अवस्था अधिनायकवादी शासनमा मात्र सम्भव हुन्छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले यो पंक्तिकारसहित जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। केही संरचनागत असहमति र सरकारका कार्यगत गतिविधिप्रति संवेदनशील प्रश्न रहेकाले हामी सहभागी भएनौँ।