संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने र उनको इच्छाअनुसार पदमा रहने महान्यायाधिवक्ताबाट पूर्ण स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ।

कानून दिवसका दिन शनिबार कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको भाषण कडा छ, आगामी दिनमा श्रीमती गान्धी प्रधानमन्त्री छँदाझैँ प्रधानमन्त्री–न्यायालय विवाद सतहमा देखिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने खालको छ।

आधुनिक अध्ययनहरूले थरहरूमार्फत पुरानो आप्रवासन, बसोबास र पारिवारिक सम्बन्ध बुझ्न सकिने देखाएका छन्। यसले थरलाई सामाजिक पहिचान मात्र नभई ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ।

हिजोका दिनमा फिल्म क्षेत्रमा रहँदा विजयको स्वभाव आजको भन्दा फरक थिएन। उनका अन्तर्वार्ता खासै भेटिँदैनन्। बरु, आफ्ना विचार प्रायः सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गर्छन्। र्‍यापर हुँदै राजनीतिमा आएका बालेनको चरित्र पनि योभन्दा भिन्न छैन।

भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा होमिएका जवाहरलाल नेहरुले अध्यादेशलाई ‘लादिएको अपमान’ भनेका थिए। जब उनी भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री बने, उनको शासनकालमा १०२ वटा अध्यादेश जारी भए। नेपालका शासकमा पनि उही चरित्र देखिन्छ।

विधायिकाको स्वायत्तता संविधानको शब्दमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले एकपटक स्पष्ट पार्नुपर्ने हुनसक्छ– संसद् अस्तित्वमा हुनु पर्याप्त छैन, सक्रिय रूपमा चल्न पनि दिइनुपर्छ।

बिरामीले राम्रो सेवा दिने अस्पताल रोज्न पाउने र त्यसको खर्च बिमाले बेहोर्ने व्यवस्था भयो भने मात्र सरकारी र निजी अस्पतालहरू सेवा सुधार्न बाध्य हुनेछन्।

सुकुमवासीमाथि राज्यले गरेको निर्मम व्यवहारविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र आम सर्वसाधारणले जुन मौनता साँधेका छन्, त्यो हाम्रो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।

कम्बोडियाको अंकोर वाट घुम्दा देखेँ– सम्पदा भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको संरक्षणबाट अर्थतन्त्र उकास्ने बुद्धि र इच्छाशक्ति चाहिनेरैछ। नेपालसँग सम्पदा छ, तर प्रश्न एउटै छ– बुद्धि र इच्छाशक्ति छ कि छैन?

हामीकहाँ नेताहरू थुनिएका त छैनन्, तैपनि विस्थापितको मुद्दा उठाउने शेख अब्दुल्ला, हर्क साम्पाङ मात्रै हुन कि जस्तो देखिन्छन्। सञ्जयसामु सुभद्राले ५० वर्षअघि देखाएको जति हिम्मत आज रञ्जु दर्शनाहरूले देखाउन सकेका छैनन्।

दीपक–सुलभसँग मन्त्री, सचिवदेखि नियामक निकायका प्रमुख आदिको ‘वार्तास्थल’ हुनेगर्थ्यो हिल्टन। खिलाउने/पिलाउने त छँदैथियो, ती उच्चपदस्थलाई दीपकले मात्र होइन, सुलभले पनि डाँटिरहेका हुन्थे।

संसारकै सुन्दर देश बनोस् नेपाल अनि संसारभरिका नेपालीले गर्व गर्न सकून्। र्‍यापर बालेनलाई मेरो तर्फबाट त्यही शैलीकै शुभकामना र सन्देश पनि।

शिक्षाको राजनीतिकरणलाई शैक्षिक समस्या मात्र ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ। सहिष्णुता सिकाउनुपर्ने शिक्षाले कट्टरता जन्माउँदा त्यो सोचमा हुर्किएका युवा भोलि सामाजिक द्वन्द्वका इन्धन बन्छन्।

प्रारम्भिक कदमहरू प्रेरणादायी र सकारात्मक भए पनि वास्तविक परिवर्तन अझै दूर छ। अबको चुनौती भनेको समानता, न्याय र समावेशी नेतृत्वलाई व्यवहार र संरचनामा दृढतापूर्वक लागू गर्नु हो।

यस्तो कमजोर अवस्थामा धनी देशहरूले नै फाइदा लिन्छन्। द्वन्द्व बढ्दै जाँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हतियारको ठूलो बजार संयुक्त राज्य अमेरिका हो। हतियार बेचेर ठूलो फाइदा अमेरिकाले लिन्छ।

सवारी दुर्घटनाले मानवीय क्षति मात्र पुर्‍याउँदैन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्छ। कार्यशील जनशक्ति गुम्छ, उपचार खर्च बढ्छ, र उत्पादनशीलता घट्नुजस्ता प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन्छ।

'यसपटक मेरो ध्येय पाठकलाई रमाइलो गराउँदै पढाउने र अन्त्यमा भने भावनात्मक रूपमा छुने हो।'

यो निर्वाचन परिणाम पुराना राजनीतिक दलको कुशासनविरुद्ध जनताले दिएको यो मतादेश मात्र हो। सत्तारुढ दललाई जथाभाबी गर्ने वा पश्चगामी हरकत गर्न दिएको जनादेश कदापि होइन।

“बिरालो कालो होस् वा सेतो, यदि यसले मुसा समात्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो” भन्ने चर्चित भनाइ चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा देङस्याओपेङले प्रयोग गरेका थिए।

बच्चा पेटमा आएपछि वा जन्मिएपछि “तिमीले कमाउने जति मै दिन्छु, जागिर छोडेर बस” भन्ने श्रीमान् पनि छन्। तर एक अध्ययनअनुसार घरमै बस्ने आमाहरूको तुलनामा काम गर्ने आमाले बच्चा राम्रोसँग हुर्काउन सक्छन्।