चुनाव ८२: अघोषित जनमत सङ्ग्रह

संसदीय निर्वाचन २०८२ को परिणामले धेरैलाई चकित तुल्यायो। चुनावी मामिलाका जानकारहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना देखेका हुन। तर, रास्वपाले समानुपातिकतर्फ झन्डै ४८ प्रतिशत तथा प्रत्यक्षतर्फ ४४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ला भन्नेचाहिँ कल्पना गरेका थिएनन्। प्रतिनिधिसभामा अब रास्वपाका १८२ सांसद उपस्थिति हुनेछन्। केवल दुई मतको कमीले मात्रै रास्वपाले ऐतिहासिक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालको निर्वाचन अध्येता तथा पर्यवेक्षकका निमित्त शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचन २०८२ को यो परिणाम अकल्पनीय हो।

रास्वपालाई मिलेको सफलताका पछाडिका कारणहरू खोतल्न बौद्धिक वर्ग माथापच्चीसे गर्दै छन्। तीमध्ये, सदाबहार आफ्नै छायालाई संख्याको दृष्टिले हेर्न अभ्यस्त 'षड्यन्त्रविद्हरू'  रास्वपाको सफलताको श्रेय अदृश्य शक्तिलाई दिन्छन्। आफूलाई अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रेका 'कम्युनिस्ट' तथा 'घोर दक्षिणपन्थी'हरू रास्वपाको सफलतालाई विदेशी शक्तिको 'डिजाइन'को परिणाम ठान्छन्। बिना कुनै प्रमाण अँध्यारो कोठामा हुँदै नभएको कालो बिरालोको खोजीमा अभ्यस्त यस खेमाका बुद्धिजीवीलाई सबुत प्रमाण जुटाउने आवश्यकता भने कहिल्यै परेको छैन। वर्तमानमा तिनलाई त्यसको आवश्यकता पर्ने कुरै भएन। तिनका निमित्त अँधेरो कोठामा कालो बिरालो थियो भनेर जिद्दी गरिदिए पुगिहाल्यो। मिडिया पनि तिनले दिएका अनर्गल अभिव्यक्तिलाई सहजै प्राथमिकता दिइहाल्छन्। सर्बसाधाहरण पनि 'कागले कान लाग्यो' भनेपछि आफ्नो कान छाम्नुभन्दा पहिले आकाशमा उडेको कागको पछि लागि दौडिहाल्छौँ।  

कम्युनिस्ट तथा उग्र दक्षिणपन्थी षड्यन्त्रविद्ले गर्ने उक्त कथनको पछाडि 'भूराजनीति' भन्ने छ। तिनको सदाबहार तर्क हुँदै आएको छ–पश्चिमा शक्तिराष्ट्र उदयमान भारतसँग मिलेर चीनलाई घेराबन्दी गर्दैछन्। भौगोलिक कारणले गर्दा उक्त उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त नेपालको भूमि अपरिहार्य भएको तिनले प्रचार गर्दैछन्। सुन्दा हो कि जस्तो लाग्ने यस्तो अप्रमाणित तर्कले कतिपय नेपालीलाई मोहित तुल्याइदिएको छ। 

वर्तमान विश्व घटनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने अमेरिकाले नेतृत्व गरेको 'पश्चिमा शक्ति राष्ट्र' वर्तमान कालखण्डमा छैन। यदि सित-युद्धकालमा त्यो थियो भने पनि अब इतिहासमा सो सीमित भइसकेको छ। विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको उदय (प्रथम पटक राष्ट्रपति निर्वाचित सन २०१६) पछिका वर्षहरूमा अमेरिका तथा युरोपेली राष्ट्रबीचको सम्बन्ध न्यानो होइन, चिसिँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, युरोपेली राष्ट्रहरू आफै खण्डित छन्। उनीहरूबीच विश्वलाई हेर्ने एकीकृत धारणा छैन।

आधिकारिक रूपमा बेलायतले युरोपियन युनियन (इयु) को सदस्यता त्यागेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो। अन्य युरोपेली राष्ट्रको भन्दा ऐतिहासिक कारणले गर्दा नेपालप्रति बेलायतले सदाशयता देखाउँदै आएको थियो र अझै छ। बेलायतकै अगुवाइमा इयुबाट हामीले सहयोग पाउने गरेको हो। ब्रिटएक्जिष्ट अर्थात् बेलायतको इयुबाट बहिर्गमनसँगै इयुले दिने सहयोग तीव्र दरले घट्न थालेको छ। अर्थात् नेपालप्रति इयुले राख्ने सद्भाव घटने क्रममा छ।

अमेरिकाको चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा नेपालको भूमि अपरिहार्य ठान्ने धारणामा धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। नेपाल प्रवेशका निमित्त भारतीय भूमि अथवा आकाश अपरिहार्य छ। अमेरिकाको पछि लागेर भारत चीनलाई घेराबन्दी गर्न अग्रसर भएको छ ठान्नु केवल भ्रम फैलाउनु मात्र हो। निश्चय नै, एक्काइसौँ शताब्दीको भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विगतजस्तो कटुता पूर्ण छैन। तर उक्त  सम्बन्ध घनिष्ठ पनि छैन। 

अमेरिकाले सकेको भए उसको चीनलाई 'भू' घेराबन्दी गर्ने रणनीतिका निमित्त नेपाल होइन, भारतलाई नै साझेदार तुल्याउने थियो। भौगोलिक दृष्टिले नेपाल र चीन बीचको सिमानाको लम्बाई १ हजार ४१४ किमी छ। जबकि भारत-चीन सिमाना ३ हजार ४८८ किमि भन्दा बढी लामो छ। चीन तथा भारतबीच सन् १९६२ मा भीषण युद्ध भएको थियो। उक्त युद्धमा चीनले  कब्जा गरेको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भारतीय भूमि अझै चीनको कब्जामा छ। यी दुई राष्ट्र बीचको सीमा क्षेत्र तनावपूर्ण अवस्थामा छ। दुई देशका सीमा क्षत्रमा हुँदै गरेको भिडन्तको फेहरिस्त लामो छ। शत्रुवत सम्बन्ध भएको राष्ट्र भारतलाई प्रयोग गर्नुको साटो अमेरिकाले किन नेपाल रोज्ने? जबकि, नेपालमा उसले जुनसुकै प्रकारको पहुँच प्राप्त गर्न भारतको स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ। 

यता, युरोपेली राष्ट्रहरूको शक्ति राष्ट्र चीन सँगको व्यापारिक सम्बन्ध प्रगाढ रूपमा बढ्दै गएको छ। तिनको चीन सँगको व्यापारिक निर्भरता बढ्ने क्रममा छ। अधिकांश युरोपेली राष्ट्रहरू चीनको समीप पुग्न प्रयत्नशील छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले अमेरिकासँग भन्दा बढी चीनसँग सम्बन्ध विश्वासिलो तथा भरोसायोग्य हुने ठान्न थालेका छन्। अरू त अरू, क्यानडासमेत अमेरिकाबाट दुरी बढाउँदै चीन सँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील छ।

युरोपेली राष्ट्रहरू आँखा चिम्लेर अमेरिकाको पछि लाग्न छोडेको धेरै भइसक्यो। विगत चार हप्तायता इरानलाई इजरायल-अमेरिकाले गरेको हमलालाई उदाहरण मान्ने हो भने उक्त युद्धविरुद्ध बेलायत तथा युरोपका राष्ट्रहरू अडिग भएर अमेरिकाको विपक्षमा खडा भएका छन्। 'स्ट्रेट अफ हर्मोज', जहाँबाट दैनिक १७ देखि २० मिलियन ब्यारल इन्धन विश्व बजारमा पुग्ने गर्थ्यो, त्यो समुन्द्री मार्गलाई यतिखेर इरानले अवरोध गर्दै छ। उक्त समुन्द्री मार्ग खुल्ला गर्न अमेरिकाले मागेको सहयोग युरोपेली राष्ट्रहरूले इन्कार गर्दैछन्।

तीव्र गतिले बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई अनादेखा गरेर पाँच दशक पूर्वको शीत युद्ध कालको चस्मा पहिरेर नेपालको भूराजनीतिक विश्लेषण गर्दै षड्यन्त्रको सिद्धान्तका तानाबाना बुन्ने समय गइसकेको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ  विदेशी चलखेल नेपालमा हुँदै-हुँदैन भन्नुचाहिँ गलत हुन्छ। किनभने प्रत्येक देशमा त्यस्तो हुन्छ, हुँदै गरेको छ। अमेरिका, रुस, चीन, उत्तर कोरिया अथवा क्युबा आदि आदि प्रत्येक राष्ट्रहरू आफ्ना छिमेकीको चियोचर्चा गर्छन्। छिमेकमा भएका र हुँदै गरेका गतिविधिले आफ्नो भूमिमा पार्ने अथवा पार्न सक्ने परिणामका विषयमा चनाखो हुन्छन्। छिमेकीले गर्ने त्यस्तो कार्यको निगरानी खासगरी शक्ति राष्ट्रहरूले गरिराखेका हुन्छन्, किनकि त्यसमा तिनको राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ।  

त्यहाँ भएका अथवा हुँदै गरेका राजनीतिक परिवर्तनलाई विदेशीको इसारामा भएको अथवा तिनका उक्साहटमा भएको ठान्नु गलत हो। यस्तो गलत धारणाले नेपाली नागरिकमा रहेको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, परिवर्तनशील क्षमता तथा राजनीतिक चेतनाजस्ता गुणहरूलाई अवमूल्यन मात्र होइन, अपमान नै गरेको हुन्छ।   

एकै छिनका निमित्त भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई सम्झौँ। देशमा सुशासनको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनका आयोजकले अनुमान गरेभन्दा अत्यधिक ठुलो संख्यामा युवा तथा सर्वसाधारण उक्त प्रदर्शनमा सामेल तथा सहभागी भए। उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन केही समय पछि (भदौ २३ , ११ बजे पश्चात्) स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा परिवर्तन भयो। दशकौँयता राज्यमा रजगज गर्दै आएका शासकले बिस्तार गरेको कुशासनको सञ्जालबाट पिल्सिएका नागरिकले विद्रोह गरे। आफ्नै धुनमा नतमस्तक रहेका राज्य सञ्चालकले त्यस विद्रोहको अनुमान नै गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीले दिएको सूचनाको सही मुल्यांकन गर्ने क्षमता राखेनन्। सुरक्षा कर्मीलगायत राज्यका विभिन्न अङ्गसँग समेत जनमानसमा रहेको विद्रोहको भाव समाल्ने ल्याकत थिएन। 

भदौ २३ को दिन विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटेल सामुन्ने तैनाथ गरिएको प्रहरी उर्लिँदो प्रदर्शनकारीको भिडलाई नियन्त्रण गर्न समर्थ थिएन। संसद् भवनतर्फ अगाडी बढ्न थालेको उत्तेजित भिड नियन्त्रण गर्ने मामलामा क्षमता र दक्षताविहीन थिए त्यहाँ रहेका नेपाल प्रहरीका जवानहरू। जबरजस्ती संसद् भवन प्रवेश गर्न अग्रसर भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्याँस, पानीको फोहरा, 'रबरका बुलेट'  तथा घातक गोली चलायो। गोली लागेर १९ युवाले शहादत प्राप्त गरे।

प्रहरीको ज्यादतीबाट आक्रोशित जनसमुदाय भोलिपल्ट (भदौ २४) विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। नेपाली जनमानसमा दशकौँयता सुषुप्त अवस्थामा रहेको विरोध भावलाई हिंसामा भड्काउन खप्पिस राजनीतिक वृत्तले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित तथा हिंस्रक तुल्याउन कुनै कसर छोडेन। जनधनको सुरक्षा तथा तिनको रक्षाका निमित्त तैनाथ गरिएका सुरक्षाकर्मी आफ्नै जिउ ज्यान जोगाउन भागाभाग हुन थाले। झन्डै २७ घण्टाको अवधि राज्यविहीन अवस्थाबाट देश गुज्रियो।

१. जुन राजनीतिक वृत्त  'देशलाई खरानी तुल्याएपछि मात्र ठिक हुन्छ' भन्ने मान्यता राख्छ, तिनका निमित्त अवसरमा परिणत भयो सो ध्वंस। उनीहरूमध्ये केही सबुत प्रमाण रहेका भण्डारहरूमा आगजनी गर्दै विगतमा गरेको आपराधिक घटनाको सबुत प्रमाण नष्ट गर्नेतर्फ समेत अग्रसर रहे। तीमध्ये कतिले छानिछानी विरोधीका विरुद्ध प्रतिशोध लिनकै निमित्त आगजनी तथा तोडफोडतर्फ उन्मुख रहे। २. पेसेवार अपराधीका निमित्त उक्त अवधि एक असाधारण अवसरमा परिणत भयो। तिनले लुटपाट मच्चाउने नै भए। त्यसैगरी, ३. समाजमा रहेका धुन्धुकारिहरूका निमित्त उपद्रव मच्चाउने माहौल तयार भयो। यी तीन तप्काका निमित्त उक्त समय देश समतल खेल मैदानमा परिणत भइदियो, जहाँ तिनले आगजनी, लुटपाट, प्रतिशोध साँध्ने तथा उपद्रव मच्चाउने छुट पाए। 

भदौ २३ तथा २४ का विभिन्न पक्षका विस्तृत वर्णन न्यायमूर्ति गौरीबहादुर कार्की-आयोग प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको हुनुपर्छ। कुनै न कुनै दिन उक्त प्रतिवेदन जनसमक्ष पक्कै प्रस्तुत हुने नै छ। इतिहासको गर्भमा सदैव लुकेर बस्न सक्दैन सत्य-तथ्य। मेरो आशय केवल उक्त दुई दिनमा घटेका घटना 'विदेशी शक्ति'ले नभएर देशभित्र रहेका विभिन्न तप्काका शक्तिहरूद्वारा गरिएको हो भन्नु नै हो।

निर्वाचन-२०८२ धेरै हदसम्म मतदाताका निमित्त (अघोषित) जनमतका रूपमा प्रस्तुत भयो। निर्वाचनलाई मतदाताले दशकौँयता देशमा व्याप्त लुटतन्त्र (केल्प्टोक्रेसी) लाई निरन्तरता दिने अथवा त्यसको अन्त गर्ने दुई विकल्पमध्ये एकलाई रोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरे। मतदाताले जोखिम उठाए। 'नचिनेको चोर होइन, चिनेको चोरले काट्छ' भन्ने कथन आत्मसात् गरे। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि विगतकाले भन्दा भविष्यमा आउनेले सकारात्मक कार्य गर्छन् भन्ने विश्वास गरे।

नेपाली जनसंख्याको उमेर समूहलाई आधार मान्ने हो भने कुल जनसंख्याको एक तिहाइ अर्थात् एक करोडको हराहरीमा १८ वर्ष देखि बालेन (३५ वर्ष) को उमेर समूह पर्छ। आफू जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि सत्तामा रजगज गर्दै आएका नेताहरूले गरेका ज्यादतीबारे सुन्दै, देख्दै तथा भोग्दै आएका हुन् यस उमेर समूहका मतदाता। पुरानालाई मत दिनु भनेको तिनलाई नै सत्ता सुम्पिएर अन्धकारमय भविष्यतर्फ उन्मुख हुनु हो भन्ने बुझे यस उमेर समूहका मातदाताले। नयाँलाई मत दिँदा तिनले विगतकाले जस्तो गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य गर्दैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा मत दिए।

यस निर्वाचनमा मतदाताले नयाँ व्यक्तिले निर्माण गर्दै गरेका दललाई नजरअन्दाज गरे। त्यसैगरी तिनले 'बद्लिएको' नेपाली काँग्रेसलाई विगतको काँग्रेसभन्दा पृथक् छ भन्ने विश्वास गर्न सकेनन्। बालेनलाई अत्यधिक ठुलो संख्याका मतदाताले विश्वास गरे। बालेनमय भयो रह्यो निर्वाचन। यहाँसम्म कि मतदाताले घण्टी चिन्हलाई नै रास्वपाको उम्मेदवार ठाने। घण्टी चिन्न बालेनको पर्यायवाची शब्द भयो। घण्टीमा छाप लगाउनुपूर्व तिनले बालेनको मुहार सम्झेर छाप हाने। यही कारणले गर्दा निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारको व्यक्तित्व तथा रास्वपाको करार पत्रले खासै महत्त्व पाएन। मतदाताले केवल बालेन अथवा तिन महापुरुषमध्ये एकलाई रोज्ने अवसरका रूपमा लिए चुनावलाई।

गणना गरिएका मतपत्र सङ्ख्यालाई अनादेखा गरेर निर्वाचन परिणामलाई दन्ते कथाको शैलीमा अदृश्य 'विदेशी शक्तिको हात' वर्णन गर्नु मतदाताको निर्णयलाई घोर अपमान गर्नु नै हो।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)