मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे गरेका सिफारिसलाई विश्वसनीय बनाउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जनतामा भरोसा जगाउन सरकारले अविलम्ब यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरोस्।

नेपालका प्रदेशहरू अझै पनि काठमाडौँमा आर्थिक रूपमा निर्भर छन्। जसले संघीयताको सम्पूर्ण उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

२००७-२०१७ सालको कठिन परिस्थितिमा त्यति बेलाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको बीपीमाथि टिकेजस्तै भरोसा अहिलेका कांग्रेसजनको गगन थापामाथि अडिएको छ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई पछि धकेल्ने बहानाबाजीबाटै बुझ्न सकिन्छ, संस्थापन पक्ष जसरी हुन्छ महाधिवेशन आमनिर्वाचन पछि धकेल्ने तिकडममा लागेको छ।

रविले जतिसुकै प्रयास गरे पनि उनी जोडिएका गैरकानूनी गतिविधिको मुद्दा अदालतमा ढिलोचाँडो चल्ने निश्चित छ। गगनलाई गाली र सत्तालाई सराप्दैमा उनले पक्कै उन्मुक्ति पाउँदैनन्।

संविधान संशोधनले संघीय प्रणाली सुदृढ गर्न सक्यो र नागरिकको आशा जगाउन सक्यो भने परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वका कैयन् खत माफ हुन सक्छन्। 

१७औँ शताब्दीतिर युरोपका कैयौँ राष्ट्रमा आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदा केही त्यस्ता पात्रहरूको उदय भएको थियो, जसले त्यहाँका जनतालाई धर्म र चमत्कारको मायाजालमा पारेका थिए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तिका श्रृखंलामा पर्छ।

प्रत्येक कांग्रेसीले सत्ता गुम्यो भन्दै रुवाबासी गर्न छाडेर संगठनलाई कसरी विश्वासिलो र बलियो बनाउने भन्नेतर्फ मन बनाउनु मुनासिब हुन्छ।

प्रदीप गिरि भन्नुहुन्थ्यो– स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसको शक्तिको मुख्य केन्द्र मधेश नै हो। कांग्रेसले आदर्श र विचारधाराको क्षेत्रमा तयारी गर्नुपर्ने छ। मधेशलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुपर्ने अनेक छन्।

बालकुमारी घटना हुनुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह र श्रममन्त्री तीनै जना प्रारम्भिक दृष्टिकोणमै गलत छन्। उनीहरूको गल्ती खुट्याउन कुनै आयोग वा समिति जरूरी छैन। कारबाहीको थालनी उनीहरूबाटै हुनुपर्छ।

स्वायत्तता र हस्तान्तरित शक्तिसँगै एउटा सर्वसमावेशी संघीयताले नेपाली समाजको विविधतालाई स्विकार्छ र त्यसलाई अपनाउँछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण सबै दोषीहरूलाई नडामीकनै सेलायो भने जनतामा निराशा थप चढ्नेछ। भ्रष्टाचार देशकै नियमित नियति बन्नेछ।

संगठन सुदृढ पार्ने र गठबन्धनबाट बाहिरिने अजेन्डालाई मूर्तरूप दिन नेपाली कांग्रेस यथाशक्य चाँडो वैधानिक प्रक्रियामा जानै पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हो केन्द्रीय महाधिवेशन।