दलितमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्ने वाचा गरेकोले प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमा नै यो ‘क्षमा याचना’ आउन जरुरी छ।

प्रत्यक्ष होस् या मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, २०४६ सालपछि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा एकल बहुमत र झन्डै दुई तिहाइका सरकारहरू नबनेका होइनन्, तर कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेनन्।

एमालेमा ओलीविरुद्ध हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको माग जारी थियो र छ। यद्यपि, सोही विषयलाई लिएर ‘निष्कासन’ तहसम्मको कारबाही चुनाव अगावै भने टरेको छ। पछि कारबाहीको दण्ड के होला, त्यो हेर्दै जानुपर्नेछ।

दलितको साझा संगठन, संयुक्त मोर्चा, आवश्यक पर्दा पार्टी दर्ता, चुनावी गठबन्धन अनि सडक र सदनमा आन्दोलन अबको काम हो। यो अपरिहार्य भइसकेको छ।

आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभ प्रभुत्वशाली वर्गले मात्रै लिँदै आएको छ। यसले परिवर्तनको अपेक्षामाथि तुसारापात मात्रै गरेको छैन, सिंगो उत्पीडित समुदायको सपनामाथि नै बज्रपात गरिरहेको छ।