आउने संसद् पनि अत्यन्त कमजोर देखिनेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरता अझै वृद्धि गर्नेछ। किनकि आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दल कुनै पनि बन्न सक्ने अवस्था नरहेको अनुमान गरिँदै छ।

मौरीले एकपटक नियममा सहमति गर्‍यो भने सबैले आफ्नो काम सम्हाल्छन्। कोही बाहिर गएर खोज्ने, कोही खाना ल्याउने, कोही घारभित्र स्याहार गर्ने, कोही सुरक्षा गर्ने गर्छन्। काम नगर्नेलाई बथानले टिक्न दिँदैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कोही पनि दलित विजयी भएन भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन, बरु इतिहासको निरन्तरता हुनेछ। राजनीतिमा जात व्यवस्था जबरजस्त रूपमा यथावत् छ भन्ने सत्यको पुनः पुष्टि हुनेछ।

​​​​​​​भीडतन्त्रको यही अराजकता रहिरहने हो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास नभई अस्थिरताको साधन बन्नेछ, राज्य कमजोर पार्ने कारण बन्नेछ।

हामीलाई देश बदल्ने 'नीति' होइन, सन्तानको 'सेटिङ' मिलाइदिने बिचौलिया चाहिएको छ। अस्पताल बनाउने 'भिजन' होइन, बिरामी पर्दा दुई हजार 'चन्दा' फाल्ने मालिक चाहिएको छ।

'मैले आजसम्म यस क्षेत्रका अवसरबाट बञ्चित समुदायको उत्थान, विकास, न्यायको लागि काम गरेकी छु। यसले मलाई उहाँहरूको गुनासो/अपेक्षा संकलन तथा सम्बोधन गर्न सहज भएको छ।'

नयाँलाई अवसर दिऊँ न त' भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर प्रश्न के नयाँ वास्तवमै नयाँ सोच, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा तौरतरिका लिएर आएका छन् त?

'उपत्यकाबाहिर बस्नेले राजधानीवासी सम्पन्न हुन्छन् भन्नुहुन्छ होला तर लाकुरी भन्ज्याङतिर गयो भने वास्तविकता अर्कै छ।'

रोचक के छ भने नेपो-बेबी ट्रेन्ड चलाउने युवाहरू देशभरका अन्य युवाको आर्थिक-सामाजिक स्थिति हेर्दा आफैँ पनि ‘नेपो बेबी’ हरू देखिन्छन्।

‘हाम्रो अघिल्लो संसद् कमजोर र असफल रह्यो। आसन्न निर्वाचनले पनि विगतकै जस्तो संसदीय व्यवस्था र प्रवृत्ति दोहोर्‍याएमा त्यसको कुनै औचित्य रहनेछैन।’

‘चितवनमा र देशैभरि भूमिहीन किसानको समस्या छ। मेरो क्षेत्रमा तीनवटा नगरपालिका पर्छन्, त्यहाँ अव्यवस्थित बस्तीहरू छन्। सुकुमबासी, भूमिहीन किसान छन्। उनीहरूको मुद्दा जोडतोडले बोल्नुपर्ने छ।’

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको दश वर्ष बिती सक्दा पनि साढे पाँच हजार वर्षको इतिहास बोकेको मानिने मिथिलाले न राज्यको नाम पाउन सकेको छ, न त मैथिली भाषाले नै मान्यता पाएको छ।

‘यस क्षेत्रमा मेरो पार्टीको संगठित मत छ, त्यसमा दलित समुदायको मत पनि थपिन्छ नै। किनकि म पहिलेदेखि यस समुदायको हितको लागि भिडेको मानिस हो।’

‘बर्दिया समग्रमा नै विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको जिल्ला हो। राज्यका कार्यकारी निकायमा महिला, बालबालिका, दलित समुदायको न्यून सहभागिता छ। यसलाई थप बलियो र सशक्त बनाउनु छ।’

म प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छु भने मेरा नाममा ५/७/१० वटा सार्वजनिक प्रश्न, मुद्दा र आलोचना छन् भने मैले उज्यालो र बिहानीको कुराकानी गर्न सक्छु? मैले नयाँको कुरा गर्न सक्छु?

‘खानेपानीलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाउन आवश्यक छैन। त्यो जनताको अधिकारको कुरा हो। यसमा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। जनतालाई जसरी भए पानीको आवश्यकता पूर्ति गराउनुपर्छ।’

‘थारू समुदायलाई पार्टीहरूले राजनीति दास मात्र बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसको अन्त्यका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हो। हामीले थारूका मुद्दालाई अग्रस्थानमा राखेका छौँ।’

समानुपातिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र सामाजिक पृष्ठभूमि पारदर्शी हुनुपर्छ। ‘टाठाबाठा’ र विगतमा लाभको पदमा पुगेकाहरूलाई निषेध गरिनुपर्छ।

‘किसानको पीडा बुझेको छु। बीउ, मल र सिँचाइ सुलभ गर्ने तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण जस्ता विषय समाधान गर्न प्रयत्नशील हुनेछु।’

प्रतिनिधिसभाका सदस्य विकासका कार्यकारी प्रतिनिधि होइनन्, बरु जनता र सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह, दलीय अजेन्डा प्रवर्द्धन, कानून निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यकारी निकायलाई खबरदारीका लागि हुन्।