दलित महिलालाई प्रत्यक्षमा जित्न किन दिइन्न?

पहिलो पटक जनयुद्धको लागि जंगल पस्दा सिता विकले उन्मुक्त र स्वतन्त्र महसुस गरेकी थिइन्। त्यही बेला उनीसँग दाइले भने, ‘‘मसला पिस्ने हातहरूले अब बारुद पिस्नुपर्छ, हँसिया समाउने हातहरूले बन्दुक समाउनुपर्छ अनि मात्र नेपाल परिवर्तन हुन्छ।’’ 

यसपछि पनि आमाले घर फर्किन लागि आग्रह गर्दा सिताले भनिन्, ‘‘मेरो बारे चिन्ता नलिनु, म तपाईँहरूको शिर ठाडो हुने काम मात्र गर्नेछु। बाँचे भने गरिब दिन दुःखीको मुक्तिको दिन लिएर आउनेछु। मरे भने सहिद हुनेछु, तर घर फर्किन्नँ।’’ 

तर पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेकी सिताले पराजित हुनुपरेको छ। गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उनी आफ्नै जन्मस्थानबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) विप्लवको पार्टीबाट उम्मेदवार उठेकी थिइन्। जनयुद्धपछि भएको निर्वाचनलाई उनले बहिष्कार गर्दै आएकी थिइन्। सत्ता व्यवस्थापन ठिक नभएकोले चुनाव बहिष्कार गरेकी बताउने गर्थिन्। तर जेनजी विद्रोहपछिको चुनावमा भने चुनावमा लड्ने आँट गरिन्। ‘‘जेनजी आन्दोलनले गर्दा पुरानो परिस्थिति भत्काइ दिएकोले मलाई पनि उम्मेदवारमा उठ्ने हुटहुटी जागेको थियो। अब राज्य व्यवस्था न्यायिक हुने आशा पलाएको थियो,’’ उनले भनिन्। 

तमाम खालका विभेद भत्कँदै गएको ठानिए पनि वृहत् समाजको दलित महिला थिइन् उनी। हजारौँ वर्षको संरचनागत विभेदका कारण स्वाभाविक रूपमा आर्थिक रूपमा पनि कमजोर। सोहीअनुसार समाजले हेर्थ्यो। महिलाले घरभित्रको मात्र मसला पिस्नुपर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण छँदै थियो। भन्नलाई उनका अगाडि मतदाताले "तिमीलाई भोट दिन्छौ" भन्थेँ, तर उनको पछाडि भने "फलानो जातकालाई भोट दिएर किन खेर फाल्नु" भन्थेँ। सामाजिक संरचनाले सिताको क्षमता र पहिचान स्वीकार गर्न डरायो। उनलाई जनआन्दोलनको योद्धाको रूपमा नभई आरनमा भाडा ठोक्ने कामीको छोरीको रूपमा मात्र समाजले देख्यो। उनले गरेको संघर्षको इतिहासको कम मूल्यांकन गरियो।

समाजले ब्राह्मण महिला र दलित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेकोले पनि उम्मेदवारीमा हार्नु परेको उनी बताउँछिन्। ‘‘अहिले समाजमा थोरै परिवर्तन आएझैँ देखिए पनि मानसिक रूपमा जातीय विभेद जकडिएर बसेको छ। यस्ता *मिनीलाई भोट दिएर के हुन्छ? यिनीहरूले भोट पाएर के गर्न सक्छन् भन्दै विश्वास नै गर्दैनन् भन्छन् मान्छेहरू,’’ उनले थपिन्, ‘‘हामीजस्ता पिछडिएको समुदाय समाजमा अझै स्वीकार्य छैन। दलित महिलाहरूसँग समाज डराउँछ कि जस्तो लाग्छ।’’

प्युठानमा एक मात्र महिला उम्मेदवार थिइन् सिता। आफूले सक्ने जति परिश्रम चुनावको प्रचारप्रसारमा लगाइन्। घरदैलोदेखि चिनेका सबैलाई फोन गर्दै आफ्नो अजेन्डाबारे बताइन्।  तर उनले अरूको तुलनामा एकदम थोरै मत पाइन्।

उनीसँगका प्रतिस्पर्धी अधिकांश ब्राह्मण समुदायका थिए। अन्यको चुनावी प्रचारपसार  र स्वीकार्यता सिताको भन्दा शक्तिशाली थियो। अरू प्रतिस्पर्धीको फोटो र अजेन्डाहरूको डिजाइन चम्किला थिए। उनीहरू सामाजिक सञ्जाल परिचालनका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै स्मार्ट थिए। पढाइलेखाइदेखि आर्थिक रूपमा पनि ब्राह्मण बलिया थिए। हजारौँ वर्षको संरचनात्मक लाभकै कारण उनीहरूलाई सो प्राप्त थियो। पुरुष, त्यसमा पनि ब्राह्मण, जसलाई समाज/सत्ताले पहिले नै फरक रूपमा व्यवहार गर्थ्यो र गरिरहेकै छ। 

पछिल्लो चुनावी माहौल नियाल्दा प्रत्यक्षमा जानको लागि दलितलाई जति सकस छ, त्यति ब्राह्मण महिलालाई छैन। उनीहरूले दलितको तुलनामा धेरै भोट पाउँछन्। संघीय गणतन्त्रले कमसेकम समानुपातिकमा 'दलित'का लागि कोटा राखेको छ, तर प्रत्यक्षमा 'समावेशिता' सम्भव तुल्याउन कुनै पहल भएको छैन। 

सिताले चुनाव हार्नुको कारण केवल जातीय होइन। पहुँच, शक्ति र अर्थको कारण हारेकी हुन् उनी। राज्यमा खास जाति र समुदायको पहुँच र शक्ति बलियो देखिन्छ। अतः दलित महिलाले चुनाव हार्नुको कारण जात व्यवस्था र पितृसत्ताले जित्नु हो।

अहिलेको चुनावी परिणाम हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा विजय हुने दलित एक जना मात्र छन्, त्यही पनि पुरुष। डिग्निटी इनिसिएटिभको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने खसआर्यको संख्या १०१ जना (६१.२१ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति २६(१५.७६ प्रतिशत), मधेसी २८ ( १६.९७ प्रतिशत), थारु ५ (३.०३ प्रतिशत), मुस्लिम ४( २.४२ प्रतिशत), दलित १ (०.६१ प्रतिशत) छ।

यसमा दलित महिलाको संख्या शून्य छ। यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २७ जना दलित महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरू सबै हारे। यस्तै, २०७९ को समानुपातिक प्रतिनिधित्व संख्या हेर्ने हो भने दलित महिलाको संख्या ८ थियो, जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट दलित महिलाको संख्या शून्य थियो। 

यसपालि समानुपातिकबाट १४ जना दलित महिला छन्, जसमा सिता वादी महिला तथा बालबालिकाको मन्त्री भएकी छन्। सिता वादीलाई मन्त्रीको चयन गर्ने कुराको सांकेतिक अर्थ राम्रो छ, तर अब सिता वादीलाई काम गर्ने वातावरण कस्तो हुने छ भनेर समेत सचेत मान्छेले नियालिरहेकै छन्, ताकी संसद् र सरकारमा दलितको सहभागिता मात्र नभई तिनले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउन्।

पत्रकार तुफान न्यौपानेको रिपोर्ट अनुसार २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले समानुपातिक सिटको हिस्सा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको थियो। २०७४ मा बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले समानुपातिक सूचीमा खसआर्यका लागि अतिरिक्त ३१ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित भयो। २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिकमा ४१.४ प्रतिशत रहेको खसआर्यको प्रतिनिधित्व २०७४ मा करिब ४४ प्रतिशत, २०७९ मा ४८ र अहिले करिब ४९ प्रतिशत पुगेको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा रहेकामध्ये मेयरमा दलित महिलाको संख्या शून्य छ। उपमेयरमा दलित महिला ११ र वडाअध्यक्षमा जम्मा दुई जना मात्र छन्।

यसरी हेर्दा, संविधानले संसदमा समावेशिता हुनुपर्छ भनेको छ, तर अहिलेको संसद् निर्माण संविधान अनुसार भएको देखिँदैन।

पहिलो संविधानसभा सदस्य सिता देवी बौडलले पनि अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिएकी थिइन्। उनको उम्मेदवारीका सम्झना तिता छन्। उनले आफूले भोगेको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘‘त्यति बेला मलाई स्थानीय जनताले भन्थे–यस्ता दलितलाई भोट दिएर के गर्नु? पछि मन्दिर र भवन उद्घाटन गर्नुपर्छ। अशुद्ध हुन्छ। त्यसैले दलितलाई भोट नदिने।’’

आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले पछि परेको समुदाय भएकोले पनि दलित महिलाहरूको लागि राजनीति झन् धेरै भार पर्ने बौडेल बताउँछिन्। संविधानमा किटान भएअनुसार बाध्य भएर राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत एवम् दलित महिलाको संख्या राखेका त छन्, तर यो केवल सहभागिताको लागि मात्र राखेको बौडेलको धारणा छ।

चुनावमा लड्ने टिकट नै कम पाउँछन् दलित महिलाले। मधेसका दलित महिलाको हकमा त त्यो अझै कम देखिन्छ। साथै हिन्दु परम्परा अनुसार समाजमा हुने भवन/प्रोजेक्ट शिलान्यासलाई शुभ कार्य ठानिने र त्यस्ता कार्यमा दलितले छुँदा 'अशुभ हुने' जस्ता अन्धविश्वासले पनि दलित महिलालाई भोट कम दिने गरिएको बौडेलले बताइन्। उसो त महिला स्वयंलाई नै टिकट पत्याउँदैन सिंगो भालेसत्ताले। 

शैक्षिक र चेतनात्मक रूपमा पनि ब्राह्मण समुदायको तुलनामा दलित महिला अगाडि बढेका कम छन्। यसो हुनाका तर्कपूर्ण कारण छन्। अनेक कारणले गर्दा दलित महिला राजनीतिमा आउन हिचकिचाउँछन्। आइहाले भने पनि स्वीकार्य हुँदै चुनाव जित्न महाभारत पर्ने निश्चित छ। 

"जति गणतन्त्र आए पनि मानिसको दिमागमा अझै विभेद छ। पहिलो कुरा, दलित महिलालाई पार्टीले टिकट दिँदैन। दोस्रो, टिकट दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिन्छ। र, तेस्रो, दलित महिला इतिहासदेखि नै वर्गीय, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीति रूपमा पछि परेका छन्। चौथो, पढेलेखेका दलितलाई समेत समाजले स्वीकार अझै गर्न सकेको छैन। आर्थिक रूपमा सम्पन्न दलित महिलाले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वातावरण भएकै कारण प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा दलित महिलाहरू हारेका छन्," बौडेलले भनिन्।

महिला, त्यसमा पनि दलितले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने कुरा अति चुनौतीपूर्ण छ। सम्पूर्ण समाजको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कायापलट नगरीकन त्यो सम्भव हुन्छजस्तो देखिँदैन।

(उकोलोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)