AnonymousUser

Logout

पुसको चिसोमा गर्माएको राजनीतिक माहोल

बालेन स्वयं भदौ २४ गतेको विध्वंशले हात पोलेकै पात्र हुन्। त्यो विध्वंशपछि केही दिन उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा काफी आलोचित भए। उनलाई ‘लुसिफर’ भनेर खेदिएकै हो। तर माहोल परिवर्तन भइसकेको छ।

नातिनातिनालाई सुझाव: दरिलो नीति एवं चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र चाहियो

सरकारी कार्यालयभित्र रहेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई विघटन गर्नुपर्छ। एउटा कार्यालयमा दोहोरो आधिकारिक संरचना हुनु काम फिटिक्कै नहुनु हो। देशलाई यथास्थितिबाट पछाडि धकेल्नु हो।

कोभिड–१९ संक्रमण, लङ–कोभिड र ब्युँतिएका पुराना रोग

जब शरीरबाट भाइरस नै हराइसक्यो वा पीसीआर रिपोर्टमा कोभिड-१९ नेगेटिभ देखाइसक्यो, तर शरीरले किन युद्ध सकिएको संकेत दिँदैन?

‘सर्पको खोजी’ र अहिलेका डरलाग्दा गोमनहरू

आजकल धेरैजसो मानिस पुराना दिनलाई सुनौलो समयका रूपमा स्मरण गर्छन्। तर, बुवाको त्यो बेलाको अन्तर्वार्ताबाट स्पष्ट हुन्छ— त्यो बेला पनि समस्या यथावत् थियो, यही थियो, जे आज छ।

पोखरा विमानस्थल प्रकरणले उजागर गरेको अक्षमता

पोखरा विमानस्थल प्रकरण केवल विगतको लज्जाजनक अध्याय होइन, भविष्यको चेतावनी पनि हो। यदि हामीले आजका गल्तीहरू बिर्सियौँ भने, भोलिका परियोजना पनि यसैगरी भत्किनेछन्।

भदौ २३–२४ पछि छुट्दै गएको जेन–जी विमर्श

अहिले अस्ट्रिया, ब्राजिल, क्युबा, अर्जेन्टिना, निकारागुवा र इक्वेडरलगायत देशले १६ वर्षसम्मका युवालाई मतदान गर्न दिएर राजनीतिक अधिकार दिएका छन्।

‘पहिले इराकमा रहेका श्रमिकलाई वैध बनाउनुपर्‍यो’

‘इराक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बम बारुद मात्र हुन्छ भन्ने छैन। अहिले इराकको वातावरण सामान्य छ। नेपालीहरू रमाएरै काम गरिरहेका छन्।’

सुध्र लम्पट नेपाली वामपन्थीहरू

आउनुहोस्, नैतिकवान्, इमानदार र सदाचारी कम्युनिस्ट बनौँ। लम्पट वामपन्थ विघटन गरौँ। पुरातन कम्युनिस्टलाई बिदाइ गरौँ।

कैलाशकुट भवन उत्खनन गोकर्णमा हुनुपर्छ : लिपिविज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशी (भिडियोसहित)

‘इतिहास अध्ययनमा शिलालेख मुख्यस्रोत हुन्। बरु किंवदन्तीलाई पछिल्लो (सेकेन्डरी) स्रोत मान्न सकिन्छ। पछिल्ला स्रोतका आधारमा इतिहासको निर्णय गर्न सकिँदैन। बरु, मुख्य (भरपर्दा) स्रोतका आधारमा कथा, किंवदन्तीलाई जोड्न मिल्छ।’

स्पर्श र सुगन्धको भान्सा घर

हाम्रो भान्सामा अरू कोही आँखा देख्ने मान्छे भइदिएको भए सायद हामी यति आत्मनिर्भर हुने थिएनौँ होला। शुरूका दिन खाना नमिठो हुँदा हामीले एकअर्कालाई पोखेको रिस र अधकल्चा गाँसले नै यी सीप सिकाएका हुन्।

फ्रेडरिक गेजले ६० वर्षअघि देखेको तराई

सन् १९६३ मा मध्य नेपालको भित्री मधेश र त्यसको तीन वर्षपछि बाँके जिल्लामा लगभग ८०० परिवारलाई बसोबास गराउने कुरामा नेपाल र इजरायली सरकारबीच सहयोगको सहमति भएको थियो।

छोड्नु भनेको गुमाउनु मात्र होइन

धन र सम्पत्तिको सन्दर्भमा पनि ओशो स्पष्ट छन्। धेरै मानिस जति धेरै धन जम्मा गर्छन्, त्यति नै शान्ति पाउने भ्रममा हुन्छन्। तर अत्यधिक पकडले तनाव, डर र असन्तोष ल्याउँछ।

‘शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न’ भन्नु पनि राजनीति नै हो

एक अध्ययनअनुसार, विद्यालयको समयपछि पनि पाठ तयारी, गृहकार्य मूल्यांकन र प्रशासनिक काममा हप्तामा करिब ६–१० घण्टा व्यक्तिगत समय खर्च गर्छन् शिक्षकले।

सियो पनि नबन्ने देश?

हाम्रो सामूहिक कल्पनामा नै उत्पादन बढाउने, बिस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सियोमा आत्मनिर्भरताजस्ता लघु सपनाहरूले बास गरेका थिए।

कमरेड दक्षप्रजापति!

भृकुटीमण्डपले ओलीलाई एमालेको अध्यक्षमा फेरि ल्याएन भने त्यो अनर्थ हुनेछ, ल्यायो नै भने पनि ओली अब ‘घिस्रने बाघ’मा सीमित हुनेछन्। आउँदो निर्वाचनमा अझ यिनको ‘दक्षरूप’ सतहमा प्रकट हुनेछ।

‘नीति निर्माण गर्दा नै प्रवासी मताधिकारलाई प्राथमिकता दिइएन’

‘नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली पनि हाम्रै नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि अधिकार छ, उहाँहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न भन्ने इच्छाशक्ति र भावना राख्ने हो भने प्रवासी मताधिकार सम्भव छ।’

राजनीतिक अन्योलबीच आशा जगाउने एनपीएल

'फेस्टिबल अफ हिमालय' को नारा दिएर शुरू भएको नेपाल प्रिमियर लिग नेपाली क्रिकेट इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने क्रममै छ।

चरम पुँजीवादले विश्वको आधा जनसंख्या संकटमा

पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बनबाट विश्वका देशहरूले जे जति आर्थिक प्रगति र विकास गरिरहेका छन्, त्यसले उत्तिकै रूपमा असमानताको पहाड बनाइरहेको विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ।

‘मासिक १५ हजार भत्ता दिए पनि गाउँमा मान्छे बस्दैनन्’

‘पालिकाको संख्या ३०० भन्दा तल झार्नुपर्छ। संघ र प्रदेशका सांसदको संख्या पनि घटाउनुपर्छ। नत्र राज्यले धान्न सक्दैन। यो कुरा न जेन–जी आन्दोलनले उठायो, न त्यसपछि खुलेका दलले।’

इतिहास

हिउँदको एक चिसो आइतबार

कम्युनिस्ट पार्टी भोटाङी शरणार्थीमा राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकारको समर्थनमा बोल्छ। तर पश्चिम बंगाल तहमा चाहिँ यही पार्टीको वाममोर्चा सरकारले भोटाङी शरणार्थीहरूको घर फर्काइको आन्दोलन दबाउन खोज्छ।