सरकारले आफ्ना नागरिकउपर दमन, थिचोमिचो र अत्याचार बढाउँदै लाने हो भने त्यो अल्गोरिदमले कुनै पनि बेला कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यसपछि आउने सुनामीले कसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, त्यति वेलै थाहा हुनेछ।

बिदेसिएका सन्तानबाट सारा पैसा हुन्डीमार्फत पठाउन लगाएर बनाएको घरको बार्दलीमा बसेर छिमेकीतिर औँला ठड्याएर भन्छ–बालेन सरकारले त्यसको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ला नि कुनै दिन।

बालनेप्रति मतदातामा अत्यधिक मोह देखिन्छ। उनले भनेजस्तो नतिजा दिन उनी प्रधानमन्त्री बने भने पनि कम्तीमा यो कार्यकालले मात्रै पुग्ने छैन।

भदौ २४ को विध्वंसमा अघिल्लो दिन भएको जनहत्याको आक्रोश कम, आफूभन्दा अर्को धनी भएको आक्रोश र कुण्ठा बढी थियो भन्ने मलाई लागेको छ।

हाम्रो सामूहिक कल्पनामा नै उत्पादन बढाउने, बिस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सियोमा आत्मनिर्भरताजस्ता लघु सपनाहरूले बास गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको खोइरो खन्नु र भदौ २४ को विध्वंसबाट बौरिन नसकेको नेपाल प्रहरीका सिपाहीहरूले आश्रय लिइरहेको थापाथलीस्थित भवन भत्काउन हतारिएर डोजर लिएर जानु संयोग मात्रै पक्कै होइन।

२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा भन्दा यी तीन दिनमा बढी मानिस मारिएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ।

एउटा राजनीतिज्ञलाई आफ्नै सरकारका निकाय र कार्यालय खारेज गर्नु र कर्मचारी घटाउनु तात्कालिक रूपमा आत्मघाती र अलोकप्रिय निर्णय हो। यद्यपि, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जोखिम लिएका छन्।

विद्याका मन्तव्य र वक्तव्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि उनी एमाले नै थिइन् र हुन्। उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि एमालेले नै पठाएको हो। राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले एमालेकै निर्देशन र पक्षमा काम गरिन्।

विद्यमान निराशा ठूलो समस्या होइन। निराशा पोखिरहने तर त्यसलाई चिर्न केही नगर्ने नागरिक निष्क्रियता बरु ठूलो समस्या हो। 

देशमा एउटा कुरा गज्जब छ। शासक बनिसकेपछि उसले भुइँ टेक्नुपर्दैन। सके हेलिकप्टर नभए जहाजमा यात्रा सुनिश्चित छ। सडकमा पाइला हाल्नै परे करदाताको पैसामा साइरन बजाउँदै तिनैलाई पेल्दै हिँड्न पाइन्छ।

मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने सबैतिर चोर औँला देखाइरहँदा बाँकी चार वटा औँलाले आफूतिर नै देखाइरहेका छन्। प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालमा मानिसको उपस्थितिसँगै यो बढ्दै जानेछ भन्ने मिडियाले बुझ्नुपर्छ।