फ्रेडरिक गेजले ६० वर्षअघि देखेको तराई

फ्रेडरिक एच गेज अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता थिए, जो फुलब्राइट–हेज छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत नेपालको तराईको अध्ययन गर्न आएका थिए। गेजकै शब्दमा उनले नोभेम्बर १९६७ देखि मार्च १९६८ सम्म तत्काल कायम रहेका तराईका ६ हजार २ सय ५८ गाउँमध्ये ९९ वटा गाउँ र नगरको स्थलगत सर्वेक्षण गरे। उनको अध्ययन प्रतिवेदन सन् १९७५ मा ‘रिजनालिज्म एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ शीर्षकमा अंग्रेजीमा र सन् २०१३ मा नेपाली भाषाको प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको थियो। सन् २०२५ मा मोहन मैनालीद्वारा अनूदित ‘क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ शीर्षकमा यस पुस्तकको ५० औँ वार्षिक संस्करण बजारमा आएको छ।  

पुस्तकमा सन् १९६० को दशकमा तराईको राजनीति, भाषा, अर्थतन्त्र, बसाइसराइ आदि विषयमा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता गेजले चुरे पर्वत शृङ्खलादेखि उत्तर भारतको सीमासँग टाँसिएको २१ जिल्लालाई तराई भनेका छन् र अध्ययन यिनै २१ जिल्लामा केन्द्रित गरी गरिएको छ।

पुस्तकमा तराईको भूराजनीति, अर्थतन्त्र, नेपाल–भारत सीमा समस्या, तराईमा बसाइसराइ, नागरिकताको राजनीति, भाषाको राजनीति, भाषा, सञ्चार र राष्ट्रिय एकात्मकता, नेपाली राजनीति, तराईमा प्रतिपक्षी राजनीति तथा राष्ट्रिय एकात्मकताको समस्या विषयमा स्थलगत अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ। पुस्तकबारे वसन्त थापाको टिप्पणी छ, ‘नेपालको तराईबारे यति विशद अध्ययन उनिभन्दा अगाडि न त कसैले गरेको थियो, न अहिलेसम्म कसैबाट भएको छ।.....आज पनि उनका विश्लेषण र निष्कर्षहरू उत्तिकै सान्दर्भिक, सटिक र समसामयिक लाग्दछन्।’ (स्रोत: पहिलो नेपाली संस्करणको प्रकाशकीय-मे २०१३)।

गेजका अनुसार, तत्कालीन राज्यसत्ताले राष्ट्रिय एकात्मकता, राजस्व असुली, बसाइसराइमार्फत तराईमा प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा तराईको जंगल फडानी तथा चुरे अतिक्रमण गराएको थियो। जंगल फडानी र चुरे दोहनको दुष्परिणाम तराईमा जलसंकट, भूक्षय, वातावरण प्रदूषणको रूपमा देखा पर्ने प्रक्षेपण गेजले ६० वर्ष अघि नै गरिसकेका थिए। सन् १९५४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका वन विशेषज्ञहरूले महाभारत पर्वतको अवस्थाबारे तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनबारे गेजले लेखेका थिए, ‘वन विनाश र भूक्षयले गर्दा माटोको उत्पादकत्व र पानीको आपूर्ति घट्दै गएको तथा जलवायुको अवस्थासमेत परिवर्तन हुँदै गएको पाएको थिएँ।’ प्रतिवेदनको आलोकमा उनको टिप्पणी थियो, ‘कृषि उत्पादनमा कमी आउने बित्तिकै यसले वन विनाश गराउँछ।’

हिन्दी र उर्दू भाषाका शब्दकोशहरूको आधारमा पहाडको फेदमा रहेको प्रायशः चिसो र दलदल जमिन भएको भूभागलाई फ्रेडरिक एच गेजले तराई भनेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘तराई भन्नाले होचो पहाडहरूको श्रृंखलाको दक्षिणतर्फ भारतको सिमानासम्म फैलिएको मैदानी भूभाग मात्र भन्ने बुझिन्छ।’ (पृष्ठ: ३) नेपालको कुल क्षेत्रफल ५४ हजार ३ सय ६३ वर्ग माइलमध्ये तराईको क्षेत्रफल (शिवालिकभन्दा दक्षिणको भाग) ८ हजार २ सय ८२ अर्थात् १५ दशमलव २ प्रतिशत भूभाग तराई हो (पृष्ट: १०)। ‘राष्ट्रिय एकताका लागि सांस्कृतिक समरूपता हुनै पर्छ भन्ने छैन। तराईका मानिसहरूलाई पहाडे संस्कृति ग्रहण नगराईकनै पनि उनीहरूसँग सहभागितात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ।’ (पृष्ठ: २५)

सन् १७७० को दशकमा हालका राजवंशका पुर्खा तथा नेपालका भौगोलिक-एकिकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरिसकेपछि पूर्वी तराईलाई जित्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे। उनी पूर्वी तराईलाई आफ्नो अधीन ल्याउन चाहन्थे। युद्ध मैदानमा रहेका आफ्ना सैनिक जनरलहरूलाई लेखेको चिठीमा उनले ‘धेरै राजस्व प्राप्त हुने तराई क्षेत्रको विजयविना थोरै मात्र राजस्व प्राप्त हुने पहाडी क्षेत्रमात्र विजय गरेर केही हुँदैन’ उल्लेख गरेका थिए। पछि शाह राजाहरूका पालामा तराईबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारको आयको प्रमुख स्रोत बनेको थियो (पृष्ठ: २७)। 

त्यति बेला तराईको वन मुलुकको राजस्वको प्रमुख हिस्सा थियो। सन् १९२० को दशकमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले मोरङ र बारामा तथा सन् १९३० को दशकमा युद्ध शमशेरले महोत्तरीमा भारतीय ठेकेदार र पहाडे जनजाति मजदुर लगाएर जंगल फाँडे र काठ भारत निकासी गरे। भारतमा रेलको पटरी बनाउन कडा काठको धेरै आवश्यकता थियो। मालपोत बढाउन राणाहरूले तराईमा बसोबासलाई पनि प्रोत्साहन गरे (पृष्ठ २८)।

बिसौँ शताब्दीको सुरुतिर पहाडका मानिसहरू औलो रोगका कारण तराई जान डराउँथे। त्यसैले राणाहरूले भारतीय जमिनदारहरूलाई तराईका जमिन सम्हाल्न र तराई मूलका अधियारहरूलाई तराईमा बसोबास गर्न प्रोत्साहन दिए (पृष्ठ २८)। त्यति बेला नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमाथि निर्भर थिए।

सन् १९६४–६५ मा ६५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्रको थियो। सन् १९६२ मा नेपालका निजी क्षेत्रका १ हजार ६ सय ८६ साना उद्योगमध्ये ७२ प्रतिशत तराईमा रहेको थियो। नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५ देखि १७ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको तराईको जमिनमा ३१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्थे अनि नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा तराईको ५९ प्रतिशत र राजस्वमा ७६ प्रतिशत योगदान थियो।

सीमावर्ती भारतीय सहरहरूमा रेल र सडक यातायातको सुविधा उपलब्ध भएपछि सुरुमा भारतीय व्यापारीहरू तराईमा उद्योग खोल्न उत्साहित भए। सन् १९३६ मा विराटनगरमा देशकै सबभन्दा ठुलो जूट मिल सञ्चालनमा आएको थियो। यसअघि कलकत्तामा जूट मिलकै व्यवसाय गर्ने राधाकृष्ण चमारियाले आफ्ना मित्र नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई फकाएर एक होल्डिङ कम्पनी स्थापना गरे। चमारियाका जेठान यशनारायण सिंघानिया विराटनगरको मिल सम्हाल्न आए। सिंहानियाले सन् १९३७ मा ठुलो धान मिल, सन् १९४२ मा कपडा मिल र सन् १९४६ मा कपडा मिल स्थापना गरे। 

पहाडी मूलका गौरीनारायण गिरीका पिताले सन् १९३८ मा जनकपुरमा नेपालकै सबभन्दा ठुलो धान मिल स्थापना गरे। गौरीनारायणका पिताले सुरुमा जयनगरमा धान मिल खोलेका थिए, तर जुद्धशमशेरले महोत्तरीको जंगलको काठ बिक्री गर्ने उद्देश्यले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि उनले उक्त मिल जनकपुरमा सारेका थिए (पृष्ठ ४१)। खासमा भारतीय व्यवसायीले नेपालमा बिडी वा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्नुको पछाडि भारतमा लगाइएको अन्तःशुल्क छल्नु मूल कारण हुने गर्थ्यो।

गेजले उल्लेख गरेअनुसार, उनको अध्ययनताक बसाइसराइ बढ्दै गएपछि तराईको उद्योग व्यवसायमा पहाडी मूलका व्यवसायीको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो। उतिखेर झापा जिल्लामा पहाडी मूलका मानिसहरू कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत मात्र थियो भने साना उद्योग चलाउनेको कुल संख्यामा उनीहरूको मात्रा ५८ प्रतिशत थियो। कैलालीमा पहाडे मूलका मानिसहरूको संख्या १० प्रतिशत थियो, तर ७३ प्रतिशत साना उद्योगका मालिक पहाडे थिए। बारामा पहाडे मूलको जनसंख्या २ प्रतिशत मात्र थिए, तर साना उद्योग चलाउनेमा १३ प्रतिशत थिए।

साना उद्योगमा पहाडे मूलका मानिसको प्रभुत्व बढ्नुको कारण थियो– सरकारबाट उद्योगको अनुमति लिन तराईका मानिसहरूलाई भन्दा पहाडे मानिसहरूलाई सजिलो हुनु। (पृष्ठ ४४)। तराईको अर्थतन्त्र उत्तर भारतसँग कति घनिष्ठ रूपले जोडिएको छ भने केही सरकारी अधिकारी र काठमाडौँका अधिकांश पहाडे सम्भ्रान्त मानिसहरू तराईलाई नेपालीद्वारा प्रशासित क्षेत्र होइन, विदेशी भूमि जस्तो ठान्छन् (पृष्ठ ४७)।

सन् १९४० मा भारतीय रुपैयाँको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको मूल्य घट्नुअघि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चलनचल्तीमा थियो। भारतीय रुपैयाँको चलनलाई नेपाल सरकारले पनि प्रोत्साहन गरेको थियो। यसको कारण थियो– हातहतियार खरिद गर्न तथा काठमाडौँका कुलीनहरूले प्रयोग गर्ने विलासिताका सामान खरिद गर्न भारतीय रुपैयाँ आवश्यक पर्थ्यो। सन् १८६१ मा तराईका जिल्लाहरूमा जारी गरिएको सरकारी नियम अनुसार ती जिल्लामा उठ्ने राजश्व कम्पनी रुपियाँ (अर्थात् भारतीय रुपैयाँ) मा तिर्न भनिएको थियो। सन् १९४० मा नेपाली रुपैयाँको मूल्य घटेपछि सरकारले मौद्रिक नीति बनायो र सन् १९५७ मा दोहोरो मुद्रा प्रणाली हटाउन पहिलो कदम चालियो (पृष्ठ ४७,४८)।

सन् १७७० वरिपरि शाहवंशी राजाले सेन राजासँग पूर्वी तराई खोसे र त्यहाँ केही मात्रामा बसोबास गर्न स्वीकृति दिए। तराईमा काठको व्यापार र कृषिमा विस्तार गरेर राजस्व सजिलै बढाउन सकिन्थ्यो। काठको व्यापारका लागि जंगल फडानी र खेतीका लागि जमिन आबाद गर्ने काम सँगसँगै हुने भएकाले धेरै मानिसहरू जंगल भएका ठाउँमा बसाई सरे (पृष्ठ: ६८)।  चुरे वरिपरि देखिएका पुराना बस्तीहरू थारुहरूका बस्ती हुन्, जो अन्य जातिभन्दा टाढा घना जंगलका बीचमा अलग्गै बसेका थिए। हिन्दू जातिका आफूभन्दा बढी टाठाबाठा मानिसहरूसँग जमिनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उनीहरू अझ जंगलतिर धकेलिएका देखिन्छन् (पृष्ठ ६९)।

महोत्तरी, धनुषा र बारा जिल्लामा दुई तीन सय वर्षअघि जेजस्तो परिवर्तन भएको थियो, त्यस्तै परिवर्तन झापामा बिगत तीन पुस्तामा भएको छ। सन् १९५४ मा संयुक्त राष्ट्र संघका वन विशेषज्ञ समितिले वन विनाश भएको हुँदा भूक्षयले बिस्तारै तर निश्चित रूपले महाभारत (चुरे)को बसोबासयोग्य जमिनको विनाश गरिरहेको छ भनेर नेपाललाई सचेत गराएको थियो। वन विशेषज्ञहरूले वन विनाश र भूक्षयले गर्दा माटोको उत्पादकत्व र पानीको आपूर्ति घट्दै गएको तथा जलवायुको अवस्था समेत परिवर्तन हुँदै गएको पाएका थिए। कृषि उत्पादनमा कमी आउने बित्तिकै यसले वन विनाश बढाउँछ (पृष्ठ ७२)।  सन् १७६७ मा किनलकको फौजी अभियानलाई परास्त गर्न खुकुरीले जति काम गरेको थियो, औलो महामारीले पनि त्यति नै काम गरेको थियो(पृष्ठ ७६)।

१९५० को दशकमा औलो उन्मुलन अभियान सुरु गरेर पहाडी मूलका मानिसको तराई झर्ने क्रम सुरु भयो। सन् १९६७ मा समग्र तराईको ४० प्रतिशत भूमि जंगलले ढाकेको थियो। कञ्चनपुरमा ७१ प्रतिशत र सप्तरी र सिराहामा ६ प्रतिशत भूमि जंगल थियो। सन् १९७२ मा पहाडमा बढी पानी परेकाले खेती लगाउन सकिएन, जसले गर्दा सधैँको भन्दा बढी खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएपछि पहाडबाट धेरै मानिस जंगल फाँडेर जीविकोपार्जन गर्न तराई झरे। त्यसताक बन फडानी रोक्ने वन कर्मचारी र पुलिससँग वन फडानी गर्नेहरूको झडप भएको थियो। मोरङको रमाइलो झोडामा गोली काण्ड भएको थियो। त्यहाँ ४ हजारभन्दा बढी पहाडे मूलका सुकुम्वासी बसोबास गरेका थिए (पृष्ठ ९३)। 

पहाडिया मानिसलाई जंगलबाट हटाउन सरकारले कहिलेकाहीँ कोसिस गरे तापनि सरकारले सो कामलाई कराइका साथ लागू गरेन। तराईका मानिसले त्यस्तै खालको वन फडानी गरेको भए सरकारले पहाडियाहरूले गरेको वन फडानीको मामिलामा भन्दा कठोर भएर निस्किन्थ्यो होला (पृष्ठ ९३)।

पुस्तकका अनुसार तस्करी र भारतीय डाँकाहरूको आक्रमण रोक्न अवकाशप्राप्त भारतीय ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र नेपाली सैनिकको बसोबास सीमा क्षेत्रमा गराउन त्यति बेला सरकारले गठन गरेको आयोगले सुझाव दिएको थियो। सरकारले दोस्रो आवधिक योजना सन् १९६२ देखि ६५ ले ५० हजार एकड जमिनमा ६ हजार परिवारलाई बसोबास गराउन बजेट निकासा गरेको थियो।

त्यस्तै, सन् १९६३ मा मध्य नेपालको भित्री मधेस र त्यसको तीन वर्षपछि बाँके जिल्लामा लगभग ८ सय परिवारलाई बसोबास गराउने कुरामा नेपालको इजरायली सरकारसँग सहयोगको  सहमति भएको थियो। त्यस्तै, १९६७ मा नेपाल, इजरायल र अस्ट्रेलियाबीच झापाको ३ हजार एकड भूमिमा भूपू सैनिकलाई बसोबास गराउने विषयमा तीन राष्ट्रबीच सहयोगको सहमति भएको थियो।

नेपालको राज्यसत्ताले दक्षिणतर्फ रहेको आफ्नो भूमि र नागरिकप्रति गरेको व्यवहार पुस्तकमा अनेक आयाममा प्रकट भएको छ। तराई-मधेस बुझ्न यो किताब धेरैका लागि कोसेढुंगा हुनसक्छ।