अहिले अस्ट्रिया, ब्राजिल, क्युबा, अर्जेन्टिना, निकारागुवा र इक्वेडरलगायत देशले १६ वर्षसम्मका युवालाई मतदान गर्न दिएर राजनीतिक अधिकार दिएका छन्।

‘इराक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बम बारुद मात्र हुन्छ भन्ने छैन। अहिले इराकको वातावरण सामान्य छ। नेपालीहरू रमाएरै काम गरिरहेका छन्।’

आउनुहोस्, नैतिकवान्, इमानदार र सदाचारी कम्युनिस्ट बनौँ। लम्पट वामपन्थ विघटन गरौँ। पुरातन कम्युनिस्टलाई बिदाइ गरौँ।

‘इतिहास अध्ययनमा शिलालेख मुख्यस्रोत हुन्। बरु किंवदन्तीलाई पछिल्लो (सेकेन्डरी) स्रोत मान्न सकिन्छ। पछिल्ला स्रोतका आधारमा इतिहासको निर्णय गर्न सकिँदैन। बरु, मुख्य (भरपर्दा) स्रोतका आधारमा कथा, किंवदन्तीलाई जोड्न मिल्छ।’

हाम्रो भान्सामा अरू कोही आँखा देख्ने मान्छे भइदिएको भए सायद हामी यति आत्मनिर्भर हुने थिएनौँ होला। शुरूका दिन खाना नमिठो हुँदा हामीले एकअर्कालाई पोखेको रिस र अधकल्चा गाँसले नै यी सीप सिकाएका हुन्।

सन् १९६३ मा मध्य नेपालको भित्री मधेश र त्यसको तीन वर्षपछि बाँके जिल्लामा लगभग ८०० परिवारलाई बसोबास गराउने कुरामा नेपाल र इजरायली सरकारबीच सहयोगको सहमति भएको थियो।

धन र सम्पत्तिको सन्दर्भमा पनि ओशो स्पष्ट छन्। धेरै मानिस जति धेरै धन जम्मा गर्छन्, त्यति नै शान्ति पाउने भ्रममा हुन्छन्। तर अत्यधिक पकडले तनाव, डर र असन्तोष ल्याउँछ।

एक अध्ययनअनुसार, विद्यालयको समयपछि पनि पाठ तयारी, गृहकार्य मूल्यांकन र प्रशासनिक काममा हप्तामा करिब ६–१० घण्टा व्यक्तिगत समय खर्च गर्छन् शिक्षकले।

हाम्रो सामूहिक कल्पनामा नै उत्पादन बढाउने, बिस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सियोमा आत्मनिर्भरताजस्ता लघु सपनाहरूले बास गरेका थिए।

भृकुटीमण्डपले ओलीलाई एमालेको अध्यक्षमा फेरि ल्याएन भने त्यो अनर्थ हुनेछ, ल्यायो नै भने पनि ओली अब ‘घिस्रने बाघ’मा सीमित हुनेछन्। आउँदो निर्वाचनमा अझ यिनको ‘दक्षरूप’ सतहमा प्रकट हुनेछ।

‘नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली पनि हाम्रै नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि अधिकार छ, उहाँहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न भन्ने इच्छाशक्ति र भावना राख्ने हो भने प्रवासी मताधिकार सम्भव छ।’

'फेस्टिबल अफ हिमालय' को नारा दिएर शुरू भएको नेपाल प्रिमियर लिग नेपाली क्रिकेट इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने क्रममै छ।

पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली अवलम्बनबाट विश्वका देशहरूले जे जति आर्थिक प्रगति र विकास गरिरहेका छन्, त्यसले उत्तिकै रूपमा असमानताको पहाड बनाइरहेको विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ।

‘पालिकाको संख्या ३०० भन्दा तल झार्नुपर्छ। संघ र प्रदेशका सांसदको संख्या पनि घटाउनुपर्छ। नत्र राज्यले धान्न सक्दैन। यो कुरा न जेन–जी आन्दोलनले उठायो, न त्यसपछि खुलेका दलले।’

कम्युनिस्ट पार्टी भोटाङी शरणार्थीमा राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकारको समर्थनमा बोल्छ। तर पश्चिम बंगाल तहमा चाहिँ यही पार्टीको वाममोर्चा सरकारले भोटाङी शरणार्थीहरूको घर फर्काइको आन्दोलन दबाउन खोज्छ।

आफ्नो निहित स्वार्थमा बाधक बन्दा पार्टीका विधिविधान नै बदलेर अघि बढेका ओली तेस्रोपटक पनि एमाले अध्यक्ष बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ। तर एमाले सत्तामा ओलीको ह्याट्रिक पार्टीपंक्तिका लागि भने पीडादायी बन्न सक्छ।

फागुन २१ गते निर्वाचन नभए वर्तमान सरकारको वैधता नै समाप्त हुने र देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा हुने हेक्का कार्की सरकारले राख्नैपर्छ।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेडमार्क बचेको  छ, राजनीतिक सिद्धान्तको हुर्मत लिइएको छ। महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि खालका बहसहरू नहुनु नै त्यसको संकेत हो।

‘दूतावासभित्रै दैनिक निश्चित संख्यामा पालोक्रम खुलाएर मतदान गराउन सकिन्छ। कम्तीमा एक साताको पालोक्रम राख्यौँ भने निश्चित रूपमा केही मत झर्छ नै। शतप्रतिशत त सम्भव छ भन्न मिल्दैन।’

विभिन्न पुस्तासँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न रचनात्मक, समयको चाल बुझ्न सक्ने र कांग्रेसको अर्थ राजनीतिक अवधारणामार्फत तिनका समाधान खोज्न सक्ने, तदनुरूप चाहिने टिम निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ।