हुन त सामाजिक सञ्जालको उमेर प्रतिबन्धलाई प्रायः किशोर–किशोरीमाथिको प्रत्यक्ष प्रतिबन्धका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ, तर व्यवहारमा यो बालबालिकाभन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूप्रति लक्षित नीति हो।

भदौ २३ को दृश्यले एउटा पुस्ताको आक्रोश देखायो, भोलिपल्टको दृश्यले त्यस आक्रोशको नियति देखायो। यी दुई दिन केबल क्यालेन्डरका पाना होइनन्— फरक चेतनाका दस्ताबेज हुन्।

हरेक राजनीतिक सङ्क्रमणमा पुनः जागृत भएको छ र हरेक पटक निराशामा रूपान्तरण भएको छ। यसको मूल कारण एउटै छ। हामी व्यक्तिलाई समाधान ठान्छौँ, संस्थालाई होइन।

विकसित परिस्थितिमा यतिका वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको ‘बलात् भौगोलिक एकीकरण’लाई मानेर जानु बाध्यात्मक परिस्थितिको सहज निकास हुनेमा दुई मत राख्नु हुन्न।

वास्तवमा २०५१ साउन १२–१४ को कसरतमा पार्टीलाई फुटबाट त जोगाइयो तर प्राविधिकरूपमा मात्रै। ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै रोपिएको ठानिने विवाद झगडाको रूपमा कांग्रेसमा आजपर्यन्त कायम छ।

कांग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक भए पनि व्यवहार तानाशाही भयो। प्रजातान्त्रिक पार्टीले त प्रजातान्त्रिक संस्कार, नियम, कानून र विधानअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यो स्थिति देखिँदैन।

सोसल मिडियाले पपुलिजमलाई अझै बढाएको छ। त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्ने संसारभरकै चुनौती हो। मान्छेहरू किन पपुलर हुन्छन् र किन जनआक्रोशलाई पकड्न सक्ने हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।

कांग्रेस दलभित्र गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा हुँदै गरेको विद्रोहले गति लिँदैछ। तिनी सफल भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेस (शेरबहादुर) तथा नयाँ नेपाली कांग्रेस गठन हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

स्थानीय भाषालाई उचित स्थान नदिनु गलत मात्रै होइन, खतरनाक पनि हो। अनुसन्धानले बारम्बार देखाइसकेको छ— बालबालिकाको सिकाइ क्षमता मातृभाषामै सबल हुन्छ।

म्याकफर्सनका अनुसार, यस क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि 'शान्ति, स्थिरता, सौहार्द र लोकतन्त्र' कायम भएका उदाहरणहरू 'अत्यन्तै दुर्लभ' छन्।

एआई नियमनको मुख्य उद्देश्य डिपफेक भिडियो, फेक अडियो, म्यानिपुलेटेड तस्वीर जस्ता खतरनाक प्रयोगलाई रोक्नु हुनुपर्थ्यो। तर आचारसंहिताले यी विशिष्ट खतराहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन।

दूरसञ्चार बजार स्वभावतः शहरकेन्द्रित हुन्छ भन्ने तर्क पूर्णतः गलत होइन। जहाँ जनसंख्या बाक्लो छ र आम्दानी सुनिश्चित छ, सेवा प्रदायकहरू त्यहीँ आकर्षित हुन्छन्।

चुनाव आउँदै गर्दा अवैध स्रोत परिचालनबारे निर्वाचन आयोगलगायत सरकारका सम्बन्धित निकायको आँखा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

अस्ति भक्खर एमाले केन्द्रीय सदस्य उठेर हारेका वासुदेव घिमिरेले ‘नयाँ’को चोला धारण गरिसके। देश बिगार्नेबाट बनाउनेमा रूपान्तरण भइसके। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म अरू कति ‘गौरीशंकर पाण्डेहरू’ थपिने हुन्!

भदौ २४ को विध्वंसमा अघिल्लो दिन भएको जनहत्याको आक्रोश कम, आफूभन्दा अर्को धनी भएको आक्रोश र कुण्ठा बढी थियो भन्ने मलाई लागेको छ।

नेपो–बेबी बुझ्न शितलनिवास धाए हुन्छ, जहाँ राष्ट्रपति पिताकी एउटी छोरी ‘प्रिन्सिपल प्राइभेट सेक्रेटरी टु द प्रेसिडेन्ट’ छन् र, अर्की कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार।

काठमाडौँमा नानीमैयाँले पनि जित्छिन्, किसुनजीले पनि हार्छन्। एउटा निर्वाचनमा हँसिया हथौडाको पल्ला भारी हुँदा अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा मतदाता गाईमा हुर्रिइसकेका हुन्छन्।

कांग्रेसमा यस्तै महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र अहमको टकराब आइपर्दा सन्त नेता किसुनजी र सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले सबै कुरा त्याग गरेर पनि पार्टी जोगाएको दृष्टान्त सामुमा छँदैछ।

रवि–बालेनको पछिल्लो प्रणय त्यसकै शुरूआत नहोस्। समावेशिता र सामाजिक न्याय बुझ्ने केही मान्छे रवि-बालेनको पार्टीमा मात्र नभएर कुलमानकै पार्टीमा पनि देखिन्छन्। तिनले यी तीनै टाउकालाई खबरदारी गरिराखून्।

बालेन स्वयं भदौ २४ गतेको विध्वंशले हात पोलेकै पात्र हुन्। त्यो विध्वंशपछि केही दिन उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा काफी आलोचित भए। उनलाई ‘लुसिफर’ भनेर खेदिएकै हो। तर माहोल परिवर्तन भइसकेको छ।