महिलाले राजतन्त्रको माग गरेको देख्दा पशुपन्छीले सिकारी या बगरेको माग गरेझैँ प्रतीत हुँदो रहेछ। किन पनि त्यस्तो लाग्छ भने राजतन्त्र संरचनागत रूपमा नै भाले प्रणाली हो।

कृषिका लागि पशुधनको सुरक्षाको आवश्यकता थियो, त्यसैले नै यसमा बन्धन लगाइएको देखिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नै बुद्धको विचारमा अहिंसाले महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। 

सरकार र कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्।

पद रिक्त हुनु महिना दिनअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर कानूनले नै किटानी गरिदिएको अवस्थामा पनि रिक्त भएकै एक महिना नाघेर हप्ता दिन बित्दासमेत छनोट र नियुक्तिको ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सकिने छाँट छैन।

‘थोरै संख्याका धनाढ्य पुरुषहरूले समाचार मात्र नभई, विश्वव्यापी राजनीतिको दिशालाई पनि आकार दिएका छन्। काम गर्न झन‍्झन् गाह्रो हुँदैछ।’

मन्त्रालयमा जागिर खान लोकसेवा पास गर्न किताबका ठेली पढेर प्रश्नका उत्तर दिन खप्पिस कर्मचारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य बारे वैज्ञानिक तथ्यांक कति बुझ्लान् त्यो गौण कुरा हो। 

संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। 

बसिरहेका एक जोडी उठ्ने भए। अनि हामी त्यसैमा गएर बस्यौँ। मान्छे अरूलाई बसाउनभन्दा उठाउन चाहन्छ। मान्छे सामाजिक प्राणीभन्दा राजनीतिक प्राणी धेर हो कि!

कमल दाइ कसरी एक कुलीन, सम्पन्न, राजनीतिक परिवारको छोरा भएर पनि जनसाधारणसँग घुलमिल भए? कसरी कम्युनिस्ट पार्टी रोज्दै भूमिगत जीवन रोजे ? यी कथाहरू आज पनि विराटनगरतिर जनकथाझैँ सुनिन्छन्।

युद्ध भएको खण्डमा भारतसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडा पारिने भएकाले आवागमन र व्यापार पनि घट्ने स्थिति आउन सक्छ।

युट्युबरले अचानक ‘ज्ञान परीक्षण’ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षण पेसाको गरिमा र प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ। ‘भाइरल’ कार्यका लागि छनोट गरिएका अज्ञानताका ‘क्लिप्स’ले छेडछाड गरिएका अवास्तविक कथा सिर्जना गर्छन्।

शक्ति केन्द्रीकरणमा दत्तचित्त राजनीतिक नेता। अधिक पक्षधरताले ग्रसित र दिग्भ्रमित नागरिक समाज। निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने तयारी नपुगेका असन्तुष्ट जनता। यी सबैको प्रभावमा परेको छ प्रतिनिधित्वको सवाल।

फेरि किन गरौँ, लाइसेन्स नवीकरण हुनै नसकेको नाथु कुरो? देशमा प्रधानमन्त्री ओलीकै स्याटलाइट–स्पेस हराएको चिन्तादेखि कोशीमा पानीजहाजको बहाव र रसुवातिर चुच्चे रेलको तिव्र गतिसम्मका विलुप्त विषय अनन्त छन्।

पहुँचयुक्त प्रविधिको आगमनसँगै दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पनि स्क्रिन रिडरयुक्त मोबाइल र कम्प्युटराइज प्रणालीमा निर्भर हुन थालेका छन्, जसका कारण ब्रेल सिक्ने र प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ।

पद रिक्त हुनु एकाध महिनै अघिदेखि कतिपयले गभर्नर बक्सिस पाउन घरदैलो शुरू गरेका थिए। यसै पनि लिगलिगे दौड भनिएको गभर्नर दौड म्याराथनजस्तै लामो, थकाउ र कसैकसैका लागि खर्चिलो पनि भइसक्यो।

दिल्ली सम्झौतापछि गठन भएको सरकारमा चन्द्रेश्वरनारायण सिंह ‘भाले’ भए। मन्त्रिमण्डलको बैठकमै उनको उपस्थितिबाट नेपालमाथि भारतीय रबैया र दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

पुँजीवाद अहिले 'टेक्नो–फ्युडलिस्ट क्यापिटलिज्म' भएको छ, जसले प्रविधिमाथि पेटेन्ट राइट आफूमा राखेर निरन्तर प्रविधि लगान/कूत लिँदै 'पेरिफेरल ग्लोबल साउथ'को रगत चुसिरहेको छ। 

ढुंगामाटो, खोलानाला, पशुपन्छी, बोटबिरुवाले राष्ट्रको परिभाषा गर्नै सक्दैन। भूगोलले राष्ट्रियता जोगाउने पनि होइन। राष्ट्र भनेको जनता जनार्दन हुन्। जनसमुदायकै पहिचान र सभ्यता हो।

उल्लेख्य मात्रामा युवायुवती जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु उर्वर जनशक्ति खेर जानु हो। त्यसैले दण्ड सजायलाई साँच्चिकै सुधारको लागि प्रयोग गर्ने हो भने सम्भव भएसम्म कम दोषीलाई मात्र जेल सजाय सुनाइनुपर्छ।