काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा एउटा व्यापारिक घरानाले हडपेको विषयमा अनुसन्धान शुरू गरेको केही दिनमा १५ महिना पूरा हुँदैछ। तर यो १५ महिनामा अख्तियारले गरेको अनुसन्धान केलाउँदा विवरण पठाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनेबाहेक अरू कुनै पहल अघि नबढेको देखिन्छ।

जस्तो, सोमबार अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उकालोसँग भने, “बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा कसरी पुग्यो भन्नेबारे पत्ता लगाउनै कठिन भयो। त्यससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात नै गायब पारिएका रहेछन्। हामीले खोज्ने क्रममा जे–जे भेटिए, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर अख्तियारलाई बुझाएका छौँ।” 

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप (सीजी)ले हडपेकोबारे २०७९ कात्तिक ५ गते उकालोमा विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो। त्यही रिपोर्टलाई आधार बनाएर अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेकै दिन, २०७९ कात्तिक २२ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेर यसबारे जानकारी मागेको थियो। पत्रमा यो विषयमा भएका निर्णय र गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

यो पनि – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

अख्तियारले पत्र काटेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासम्बन्धी पुराना फाइलहरू पल्टाउन शुरू गरेका थिए। तर त्यसक्रममा पुराना फाइल राखिएका स्टोर रूमदेखि कतिपय फाइलहरू ‘डिजिटाइज्ड‘ गरेर राखिएका कम्प्युटर र हार्ड–डिस्क सबै खोतल्दा पनि त्यससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात फेला परेका थिएनन्। बाँसबारीको जग्गासँग सम्बन्धित पुराना कागजात फेला नपरेको हो या ‘गायब’ बनाइएको हो भन्नेबारे उकालोले फलोअप रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। 

अख्तियारको निर्देशनअनुसार कागजात खोज्ने र प्रतिवेदन तयार पारेर अख्तियारमा बुझाउने टोलीमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बाँसबारीको जग्गासँग सम्बन्धित फाइल निकै पुरानो भएको र खोज्दा पनि फेला नपरेको उल्लेख गरे। 

‘गायब’ फाइल खोजतलासमा संलग्न मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले खोजतलास शुरू गरेको केही महिनापछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासम्बन्धी केही कागजात भेटिएको, तर ती कागजात निकै सीमित भएकाले प्रतिवेदन लेख्न कठिन भएको बताए। 

यो पनि : अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान

जे जति कागजात भेटिए, त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेर गत वैशाख ११ गते अख्तियारलाई बुझाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले मन्त्रालयमा उपलब्ध कागजात र विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर अख्तियारलाई बुझाएको उकालोलाई बताए। 

“बाँसबारी  छाला तथा जुत्ता कारखानाको विषयमा यहाँबाट कुनै छानबिन गरेर अख्तियारलाई राय पठाइएको होइन। अख्तियारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयमा रहेका विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर पठाइएको रहेछ,” शर्माले भने, “प्रतिवेदन बुझाउँदा बाँकी कागजात पछि उपलब्ध भएमा पठाइने छ भनिएको रहेछ। मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्रबाट केही कागजात अझैँ नभेटिएको बुझिन्छ।”

अर्थको प्रतिवेदनपछि सुस्तायो अख्तियार
अख्तियारको निर्देशनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध रहेका कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको ९ महिना बित्यो। अर्थको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यो प्रकरणमा अख्तियारले थप अनुसन्धान के गर्‍यो त? खोज्दै जाँदा अख्तियारले यो विषयमा चासो दिएर अनुसन्धान अघि बढाएको भेटिएन। अख्तियारका अधिकारीहरूले पनि ठोस उपलब्ध हासिल हुने गरी अनुसन्धान अघि नबढेको बताए। 

किन त? अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले उकालोसँग भने, “यो विषय त्यति सजिलो छैन, त्यसमाथि मुलुककै ठूलो व्यापारिक घरानासँग जोडिएको छ। आयोगले शुरूमा विरोध मत्थर पार्न अनुसन्धान शुरू गरेको भनेर पनि केहीले भने। तर यो थुप्रै कारणले यति जेलिएको विषय छ कि अनुसन्धान टुंगोमा पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। त्यहीकारण आयोग अब यसको अनुसन्धानबाट लगभग पछि हटिसक्यो भनेर बुझ्नुस्।” 

उनले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको विस्तृत फाइल नभेटिनुमा खास कारण रहेको दाबी गरे। “कसको प्रभावले के भयो भनेर भनिरहनै पर्दैन,” उनले भने, “सरकारी निकायमा रहेको फाइल यत्तिकै गायब हुन सक्छ?”

के बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानबाट अख्तियार पछि हटेको हो? हामीले अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेलाई सोध्यौँ। उनले यो विषयमा अख्तियारले अहिले पनि छानबिन गरिरहेको दाबी गरे। “यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोग सुस्ताएको छैन,” घिमिरेले भने, “अनुसन्धान भइरहेका विषयमा धेरै कुरा हामीले भन्न मिल्दैन।” 

अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि गरिरहेका बेला राजनीतिमा नाटकीय घटनाक्रम देखा परेका थिए जसले सत्ता समीकरण नै फेरिदिएका थिए। फेरिएको सत्ता समीकरणमा सीजी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी आबद्ध दल प्रमुख सत्तारुढ दल बनेको थियो। यही फेरबदलबाट अख्तियारको अनुसन्धान पनि प्रभावित भएको दाबी कतिपयले गर्दै आएका छन्।

यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

यस्तो आशंकाको कारण छ। २०७९ कात्तिक २२ गते बाँसबारीको जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान शुरू गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, “यो विषयमा हामीले पहिले पनि चासो राखेका थियौँ, उकालो डटकमले यो विषयमा खोजमूलक समाचार छापेपछि हामीलाई अनुसन्धान शुरू गर्न झ्न बल पुग्यो।” 

अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गर्नुअघि सांसदहरूले संसद् बैठकमा समेत यो विषय उठाएका थिए। 

बाँसबारीको जग्गा यसरी पुगेको थियो चौधरी ग्रुपको कब्जामा 
यो त्यतिबेलाको कुरा हो जतिबेला अहिलेको अर्बपति घराना, चौधरी ग्रुपको नामकरण नै भएको थिएन। यो २०४३ सालतिरको कुरा हो। विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने अहिलेको चौधरी ग्रुप त्यसबेला चौधरी परिवारको रूपमा चिनिन्थ्यो। व्यापारिक पृष्ठभूमिको यो परिवारले वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने वाचा गरेर दर्ता भइनसकेको आफ्नो कम्पनी, च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा नामसारी गर्न सफल भएको थियो। 

कारखानाको १० रोपनी जग्गा आफ्नो प्रस्तावित कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याउन चौधरी परिवारले कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालगायत कारखानाका उच्चतहका कर्मचारीसँग बलियो साँठगाँठ गरेको छ। तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँगको व्यापारिक साझेदारको सम्बन्धमार्फत दरबारमा समेत पहुँच बनाएका विनोद चौधरीले त्यसकै आधारमा बाँसबारीको जग्गा हात पारेको देखिन्छ।  

यो पनि– बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ

२०४३ साल भदौ १० गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले कारखानाको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

अनौठो त त्यसबेला फुटवेयरको कानूनी अस्तित्व नै थिएन। फुटवेयर २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र दर्ता भएको कागजातले देखाउँछन्। त्यसपछि २०४४ सालमा दुई पटक गरेर कारखानाले १० रोपनी (पहिले ६ रोपनी र पछि ४ रोपनी) जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो।

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा लैजान (नामसारी गर्न) मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले यो जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गर्दा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नै नलिएको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो। 

अर्को, जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर सरकारी जग्गा हात पारेको चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयरमार्फत् जम्मा तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेको थियो। त्यसपछि घाटा भएको देखाएर जुत्ता उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो। 

यो पनि : बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

२०४९ सालमा सरकारले अरू केही संस्थानसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना नै निजीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। चौधरी ग्रुपको च्याम्पियन फुटवेयरले हडपेको बाहेक कारखानाको नाममा रहेको अरू सबै जग्गा त्यसपछि सरकारले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायत निकायलाई दिएको थियो। 

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन संस्थान समन्वय महाशाखा (तत्कालीन संस्थान समन्वय महाशाखाको निजीकरण इकाई समिति)ले २०५१ वैशाख १४ गते फुटवेयरमा रहेको कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको नाममा आइसकेको यो शेयर त्यहीबीच, २०५२ साल साउन ११ गते विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीले ३६ हजार रुपैयाँमा हात पारेको देखिन्छ। 

अरुणले शेयर किन्नसाथ जुत्ता उत्पादन भने बन्द गरिसकेको फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्रालि बनाइएको थियो। 

त्यसपछि यो कम्पनीलाई सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा रूपान्तरण गरियो। यसको स्वामित्व अहिले अरुण चौधरी र उनकी पत्नी शिला चौधरीमा रहेको कागजातले देखाउँछन्। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको १० रोपनी जग्गा यही कम्पनीको नाममा छ जहाँ विनोद चौधरी नै अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप (सीजी)ले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ।