एआईको सहयोगमा तयार पारिएको तस्वीर।
हिजैजस्तो लाग्छ, २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको। १५ वर्षअघि जन्मेका शिशुहरू नै स्कुले शिक्षाको अन्तिम चरणमा छन्। उति नै बेला रोपेका फलफूलका बोटबिरुवासमेत लटरम्म फलेर त्यसको स्वाद दुनियाँले पक्कै चाखे। तर हाम्रो गणतन्त्रको बोट उति राम्रोसँग हुर्केको छैन। त्यसको भरपुर स्वाद आमजनले लिन पाएका छैनन्।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले प्रारम्भमा एउटा माछापोखरी बनाउन थाल्यो। त्यसमा राज्यको करिब एक अर्ब लगानी भई नै सक्यो। राज्यको त्यति ठूलो लगानीमा निर्मित तालको नामचाहिँ पालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाममा राखियो। स्थानीय बासिन्दाले 'भरत ताल' भने पनि कमसेकम थापाजीले त्यसमा सहमति जनाउनु नपर्ने हो। थापाजीले यसरी राजतन्त्रकै संस्कार कायम राखे। अहिले तिनै थापा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि जोडिएका छन्।
राज्यको अर्बौं लगानीमा बन्ने पूर्वाधारको नामकरण नै व्यक्ति विशेषको! यस्तो त राजतन्त्रमा हुने गर्थ्यो। पूर्व–पश्चिम मार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग नाम राखियो। सुर्खेत सदरमुकामलाई वीरेन्द्रनगर नाम राखियो। यस्ता धेरै नाम छन्। बाटोघाटादेखि विभिन्न शैक्षिक संस्थाका नाम राजपरिवारका नामबाटै स्थापित गरियो। हुँदाहुँदै गणतन्त्रका निर्वाचित शासकहरूलाई पनि त्यस्तो सोख देखिन्छ। नाम राख्नै नसके पनि तिनको चालडाल, हिँडाइ, बोलाइ आखिर राजारजौटाकै छ। राजतन्त्रको संस्कृति वडा र टोलटोलमै विस्तार भएको छ।
राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको डेढ दशक भइसक्यो, तर गणतन्त्रको नवीन चेत र संस्कृतिको उदाहरण दलपतिदेखि राष्ट्रपतिले समेत गरेनन्, नगरपति र वडापतिहरूको त अलग कुरा। यसरी शासनको ब्यानर मात्र परिवर्तन भयो, जबकि गणतन्त्र भन्नु नारायणहिटीको राजा गएर केही परको शीतलनिवासमा नयाँ राष्ट्रपति आउनु हुँदै होइन। अहिलेसम्म मुलुकले तीन जना राष्ट्रपति पायो, तर तिनका ठाँटबाँट र बिलासी जीवन राजाको भन्दा खासै फरक देखिएन। पहिले त राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा शहर नै जाममा पर्ने समस्या थियो। कमसेकम, रामचन्द्र पौडेलले त्यसमा थोरै बदलाव ल्याए।
भन्नुको अर्थ मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा देश प्रवेश गरे पनि गणतन्त्र सञ्चालन र नेतृत्व गर्नेहरूको प्रणालीचाहिँ राजतन्त्रात्मक छ। जिल्लामा दलपतिहरू सवारी हुँदा तिनको ठाँटबाँट कुनै राजा महाराजाहरूको भन्दा कम देखिँदैन। सबै पार्टीको त्यही हाल देखिन्छ।
यदाकदा ‘इन्भेडर्स आर गन्, बट इन्भेजन इज स्टिल देअर’ (उपनिवेशवादीहरू गए पनि उपनिवेश अझै बाँकी छ) भन्ने कथन उत्तरऔपनिवेशिक अध्ययनहरूमा पढिने र पढाइने गरिन्छ। भारतलगायत औपनिवेशिक देशहरूबाट उपनिवेशवादीहरू गए पनि तिनका संस्कृति, भाषा र सोच्ने शैलीले अझै शासन गरिरहेकोतर्फ सो कथनले इंगित गर्छ। अहिले पनि संसारका धेरैजसो पूर्वउपनिवेशमा उपनिवेशहरूकै नरम शक्तिले (सफ्टवेयर) काम गरिरहेकै छन्। सोही कारण बेलायती राज जानेबित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र उपनिवेशको विरुद्ध जेलनेल भोगेका जवाहरलाल नेहरुजस्ता नेताले समेत नेपालजस्ता देशमाथि बेलायती व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिए।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राणाकालमा गठित दल हुन्, जसले नेपालमा राणातन्त्र/राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेले। केही दलहरू पञ्चायतकालमा केही संवैधानिक राजतन्त्रको पालामा गठन भएका हुन्। राजाले राणाबाट जहानियाँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तौरतरिका सिके। अहिलेका दलहरूले राजाकै चालडाल नक्कल गरे। संविधानको कागजमा गणतन्त्र आए पनि गणतन्त्र चलाउने दलपतिहरूमा राजाका बानीव्यहोरा र सोच्ने तौरतरिका उही छ।
यसलाई 'पोस्टमोनर्की स्टडिज'मा, राजा गए पनि राजतन्त्र अझै बाँकी छ भन्ने गरिन्छ, सकिन्छ। सोही कारण होला, गणतन्त्र आएको यतिका वर्षसम्म नेपाली सेनाले अझै पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती र शिवरात्रिलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। पृथ्वीजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकताको संज्ञा दिँदै आएको छन्, लोकतान्त्रिक र समावेशी मानिने सेनाले फुर्तीका साथ धार्मिक राज्यको अभ्यास गरिरहेछ।
अहिले स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाका योजना, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना मतदाता/नागरिकलाई समावेश गर्ने अभ्यास फिटिक्कै गरेका छैनन्। वडाध्यक्षहरू मनखुश, मनगढन्ते र एकलौटी शैलीमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्। यसरी सारमा देशमा निर्वाचित मनपरीतन्त्र चलिरहेको छ। हिजो नारायणहिटी दरबारमा बस्ने राजाकै तजबिजमा देशका तमाम नीति-कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र नियन्त्रण हुन्थ्यो। अहिले त्यही शैलीमा नगरपति/पिता र वडापतिहरूले गरिरहेका छन्।
यसो गरेर उनीहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र परिचालनको आधारभूत विधिविधान र मर्मलाई लत्त्याइरहेका छन्। उनीहरूले सार्वभौम नागरिकलाई करदाता मात्र ठानेका छन्। गणतन्त्रमा नागरिकलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, योजनाको प्रक्रियामा सहभागिता गर्ने गराउने न्यूनतम अभ्यासलाई महत्त्व दिएका छैनन्। नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।
'गणतन्त्रवादी'हरूले नयाँ गणतान्त्रिक चेत र संस्कृतिको उत्कृष्ट मानक १५ वर्षको अवधिमा स्थापित गर्न नसक्दा अहिले यदाकदा राजतन्त्रको भूत बौरिन थालेको संकेत देखिन थालेका छन्। बाहिरी शक्तिले हिन्दूराज्यको आवरणमा राजतन्त्र नेपालमा बौराउनका लागि हरप्रयास गर्दै छ। स्मरणीय छ, केही समय अगाडि छिमेकी देशले नेपालमा हिन्दूराज्य हुँदै राजतन्त्र ब्युँताउन वित्तीय लगानी गरेकोबारे एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो।
तर हाम्रा दलहरूलाई यी तमाम विषयबारे बिलकुलै परवाह छैन। उस्तै परे धार्मिक अजेन्डा नै बोकेर भए पनि सत्ताको खोचे थाप्नेछन् यिनले। दलपतिहरू हुकुम बक्सिने परम्पराले ग्रसित छन् भन्ने कुरा घनश्याम भूसाल र भीमबहादुर रावलजस्ता नेतामाथि एमाले दलपतिले गरेको व्यवहार देख्दा पनि थाहा हुन्छ। गगन र विश्वप्रकाश पनि कांग्रेसका दलपतिबाट चेपिएको बुझ्न गाह्रो छैन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नामलाई लिएर कांग्रेसका इमानदार कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो, तर गणतन्त्रको चेत निम्छरो भएपछि त्यो हुन सम्भव भएन।
गणतन्त्र भन्नु स्वतन्त्रता पनि हो, जहाँ सबै फूलले उत्तिकै फुल्ने र फल्ने अवसर पाउनुपर्छ। यो मध्ययुग होइन, जहाँ शासनका लागि धर्म आवश्यक पर्छ। तर तिनै विषय उछाल्दै हिँड्ने राजेन्द्र लिङ्देनहरूलाई समेत खुलेआम गतिविधि गर्न दिनु गणतन्त्रको सुन्दरता हो। मनमा इमान भएको भए लिङ्देन गणतन्त्रको जरा उखेल्न यत्न गर्नुभन्दा यस व्यवस्थाप्रति कृतज्ञ हुने थिए। भन्नुको अर्थ गणतन्त्र उदार र उदात्त संस्कृतिको समेत द्योतक हो। तर गणतन्त्र ल्याउन लडेकै दल/नेतामा गणतान्त्रिक संस्कृतिको व्यापक अभाव देखिन्छ।
लोकतन्त्र हाँक्ने चेतना र संस्कृतिबिना लोकतन्त्रको उपहासबाहेक केही हुन सक्दैन। अहिलेसम्मको चालामाला हेर्दा अहिलेका दल/दलपतिको गणतान्त्रिक रूपान्तरण होलाझैँ देखिँदैन। छनलाई केही नयाँ दल आएका छन्, तर तिनलाई छाम्न बाँकी छ। तर प्रारम्भिक चालमाल हेर्दा तिनले पुरानै दलको नक्कल गर्ने झल्को देखिँदै छ। आखिर नक्कल गर्नु जति सजिलो अरू केही पनि त छैन। तिनले पनि पुराना दलकै फोटोकपी बन्नतिर लाग्ने हो भने गणतन्त्रका कमजोरी देखाउँदै व्यवस्थाविरुद्धका आवाज झनै मुखर भएर आउनेछन्।
गणतन्त्र एउटा गाडी हो, जसको चालक गणतान्त्रिक चेतको नहुँदा गणतन्त्रको सो दुर्घटनामा पर्ने त्रास बढ्दो छ। लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न नेताका मन र मस्तिष्क दुवैको लोकतान्त्रीकरण गर्न विलम्ब भइसक्यो।