काठमाडौँ– नेपालको अर्थतन्त्रलाई नियाल्ने केही प्रतिनिधिमूलक परिदृश्यहरू हेरौँ। 

परिदृश्य १ः नेपाल र भारतबीच कायम मुद्राको औपचारिक विनिमयदर १०० भारु बराबर १६० नेरु भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका अनौपचारिक बजारमा आठ महिनाअगाडि १०० भारतीय रुपैयाँँका लागि १६६ नेपाली रुपैयाँँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भारतका सीमावर्ती बजारमा १५५ नेरुमै १०० भारु साट्न पाइन्छ। सीमाक्षेत्रमा औपचारिक विनिमय दरभन्दा नेपाली मुद्रा पाँच रुपैयाँँ र साबिकको चलनचल्तीभन्दा ११ रुपैयाँँ महँगो भएको छ।

परिदृश्य २ः गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्केको ट्याक्सीबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले भारी परिमाणमा सुन बरामद गर्‍यो। साउन ३० गते गाल्दा सुनको तौल ६० किलो ७१६ ग्राम भयो। त्योसँगै पछिल्लो समयमा यसरी कम्तीमा दुई दर्जन खेप सुन नेपाल भित्रिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी तीन देशका मानिसहरू मिलेर सुन तस्करी गरेको पाइएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता पुष्टि भएको राजस्व अनुसन्धान विभाग र यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीका अधिकारीहरुको भनाई छ।   

परिदृश्य ३ः एकथरी ऋण उपभोगकर्ताहरू अघिल्लो आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूका विरुद्ध सडकमा आए। अर्कोतिर लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा उठाउन समस्या भइरहँदा असुलीको नाममा उत्पीडन भयो भनेर तिनका सेवाग्राहीहरू सडकमै उत्रिए। यसैगरी समुदायको बचतलाई पुँजीमा बदलेर श्रम तथा सीपसँग जोड्दै आर्थिक वृद्धिका गतिविधि गर्ने अपेक्षा राखिएको सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले जम्मा गरेका पुँजी लिएर वा डुबाएर सञ्चालकहरू फरार भएका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए। 

परिदृश्य ४ः औपचारिक वित्तीय क्षेत्रका विषमताहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भएयता व्यक्तिहरूकाबीच समुदायमा हुने लेनदेनको समस्या पनि विकराल देखियो। देशको वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नभएरै साहुमहाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य सर्वसाधारणको बिल्लीबाठ भएका अनेकौँ खबरहरू प्रकाशमा आए। त्यससँगै ‘मिटरब्याजी’को भाष्यले उचाइ लिँदा प्रणालीबाट किनारा परेकाहरूको गर्जो टार्न समाजमा कायम कपाली तमसुकवाला लेनदेन प्रथा हल्लिएको छ। 

परिदृश्य ५ः गत आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जा (व्यापार गर्न दिइने ऋण)लाई नियन्त्रण गर्नेदेखि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कडाइ गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि परेको दबाब रोक्ने प्रयास गर्‍यो। त्यसयता देशको राजस्व असुलीदेखि वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थासम्म प्रभावित मात्र भएन, तस्करीको रजगज नै चल्यो। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विदेशी मदिरा लगायतका उपभोग्य वस्तु बजारमा जति पनि उपलब्ध हुनेगरी आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको अर्को समानान्तर र अदृश्य आपूर्ति प्रणाली पनि यही बीचमा उजागर भयो। विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रहेको रेमिट्यान्सलाई संगठित हुन्डी कारोबार लगायतका गैरबैंकिङ माध्यमबाट हुने पैसाको आदानप्रदानले  चुनौती थपिरह्यो। 

देशको वित्तीय क्षेत्रमा एकसाथ चौतर्फी समस्या देखापरेको चित्र उतार्न यी पाँच परिदृश्यहरू पर्याप्त छन् जसले नेपाली अर्थतन्त्रको औपचारिक दायराभन्दा बाहिर रहेको छाया अर्थतन्त्रको प्रभावलाई प्रतिविम्बित गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर हुने आर्थिक लेनदेन, गैरबैंकिङ भुक्तानीमार्फत् हुने व्यापारिक कारोबार र मुद्राको अनौपचारिक विनिमय लगायतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यतिखेर समस्याग्रस्त बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

फँणा उठाउँदै छाया अर्थतन्त्र
गएको साउन ३१ गते नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, “अनौपचारिक भनौँ या के भनौँ, कालो अर्थतन्त्रको विकास भएको छ।”  

स्थापित कर प्रणालीमा नसमेटिएका आर्थिक व्यवहार र अवैध प्रवृत्तिका कारण औपचारिक वित्त प्रणालीबाट स्वतः बाहिर रहेको (कालो) अर्थतन्त्रलाई समग्रमा विज्ञले ‘छाया अर्थतन्त्र’ भन्ने गरेका छन्। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गणना नहुने र करको दायराभन्दा बाहिर रहेको यस्तो अर्थतन्त्रका कारण राजस्व योजना, मौद्रिक नीति र वित्तीय प्रक्षेपणहरू प्रभावित भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

“नेपालको अर्थतन्त्रमा कालो धन कति छ भन्ने यकिन नभए पनि विभिन्न अनुमानहरू बाहिर आउने गरेका छन्। राज्यले पनि यसमा अनुसन्धान गरेर तथ्यांक देखाएको अवस्था छैन। ठ्याक्कै यस्तो होला भनेर भन्न गाह्रो छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “कालो वा ग्रे, जे भने पनि हामीले उदाहरणका लागि हाम्रो बजारलाई हेर्ने हो। बजारमा सामान किन्दा बिल पाइन्छ कि पाइँदैन? प्यान वा भ्याट बिल पाइन्छ भने कति पाइन्छ, कति प्रतिशत पाइँदैन? यसमा राज्यप्रणालीको के कति कमजोरी छ? यी प्रश्नका प्रष्ट उत्तर नभएमा छाया अर्थतन्त्र झाँगिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ।”

पूर्वगभर्नर एवं पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा कालो अर्थतन्त्रले औपचारिक व्यापार व्यवसायमा चुनौती खडा गरेको प्रसंगलाई अझ प्रष्ट्याएका थिए। “स्वच्छ, सफा, पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरू सधैँ विस्थापित हुने स्थिति छ। तपाईं एलसी खोलेर, कर तिरेर सामान ल्याउनुहुन्छ र बजारमा चोरी भएको (तस्करीको) सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने कि तपाईंले पनि चोरी शुरू गर्नुपर्‍यो कि त व्यवसाय बन्द गरेर अन्त जानुपर्‍यो,” खतिवडाले भने, “त्यसो भएकाले कालो अर्थतन्त्र फैलिन नदिन सरकारले सीमा व्यवस्थापन र तस्करी नियन्त्रण राम्रो गरोस्। व्यवसायीहरूलाई कर तिरेर प्रतिस्पर्धी ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदेओस्।” 

सीमाक्षेत्रमा भइरहेको भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनलाई खतिवडाले औपचारिक अर्थतन्त्रबाहिर मौलाएको छाया अर्थतन्त्रको सूचकको रूपमा व्याख्या गरे। “म आफैँ राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएको बेला जति कोशिश गर्दा पनि अनौपचारिक बजारमा १०० भारुको नेपाली विनिमयदर १६२ भन्दा तल झार्न सकिनँ। अहिले १५० मा पनि भारु बिक्री हुँदैन भन्दा के बुझ्ने? यो त महिनौँदेखि चलिरहेको छ,” उनले भने, “त्यो क्विन्टलको क्विन्टल सुन भारत गएर हो। छोकडा, मरिच, सुपारी गएर मात्र यस्तो भएको होइन नि! खर्बौंको भारु सस्तो हुनुले ठूलो परिमाणमा तस्करी भइरहेको संकेत गर्छ।”

सुनौलो सुनको कालो धन्दा
“खेतका गराहरूमा सिरानतिरबाट मुनितिर पानी सर्दै गएजस्तै पैसाको पनि बहाव हुन्छ,” एशियाली विकास बैंक (एडीबी) मा कार्यरत रही हालै नेपाल आएका बेला उकालोसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थशास्त्री डा. युरेन्द्र बस्नेतले भनेका थिए, “भारतसँग स्थिर विनिमयका कारण हाम्रो मुद्राको मूल ढोका कति खोल्ने भन्ने सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसलाई चलाउन मिल्दैन र त्यो ढोकाबाट आउने निश्चित पानी आफ्नै गतिमा आइरहेको हुन्छ।”

उनले भनेजस्तै ३० वर्षदेखि कायम भारतसँगको स्थिर मुद्रा विनिमयदर तस्करीबाट प्रवाह हुने कालो मुद्राले बारम्बार उल्ट्याइदिने गरेको छ। यसपालि सुन तस्करीले सिर्जना गरेको अस्वथा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो।

यो पनि – सीमावर्ती क्षेत्रमा सुन तस्करी बढेपछि सस्तिएको भारु

चालु आर्थिक वर्षको थालनीमै ६० किलो ७१६ ग्रामको एउटै खेप सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट निस्केको ट्याक्सीमा बरामद भयो। एक वर्षयता यस्तो करिब दुई दर्जन खेप सुन विमानस्थल भएर भित्रिएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ६ वर्षअगाडि, २०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेर बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट एकाएक गायब भएको थियो। 

तस्करीको उक्त सुन खोज्ने क्रममा भरियाको काम गरेका सनम शाक्यको हत्या र थाई एअरवेजका वरिष्ठ टेक्निसियनसमेत रहेका त्यो समूहका सानु बनको काठमाडौँ विमानस्थल परिसरमै शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा २०७४ चैत २० गते उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो। नौ सदस्यसहितको समितिले २०७५ साउन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। समितिले यो प्रकरणमा जोडिएको समूहले पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

यसपालि साउन ३ को ताजा प्रकरणमा अहिलेसम्म चिनियाँ र भारतीय नागरिकसहित २३ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमाथि अवैध सुन ओसारपसार तथा संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। बहुराष्ट्रिय सुन तस्कर गिरोहले नै नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर चीनबाट भारततर्फ सुन तस्करी गर्दा नेपालको भारतसँगको स्थिर विनिमयदर नै उल्टिन पुगेको हो।  

भारतमा नोटबन्दीको दीर्घकालीन प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा छ। पहिले त्यहाँ सुन किनेर कालो धन सञ्चित गर्नेहरू थोरै थिए। नोटबन्दीपछि भने सुनलाई दीर्घकालसम्म धन जम्मा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्यो। उनीहरूले वास्तविक राजस्वभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी पैसा तिरेर सुन किन्ने गरेका कारण यसको कारोबारबाट उच्च लाभ लिइरहेकाहरूलाई जति प्रयास गरे पनि प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन।

नेपालको छाया अर्थतन्त्रमा सुन तस्करीबाट आर्जित मुद्राको प्रभाव व्यापक रहेको जानकारहरूको दाबी छ। तस्करीको अनुपातमा अवैध सुन नियन्त्रणको आँकडा निकै झिनो छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल प्रहरीले १७ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको जम्मा २० किलो ७१७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो। २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म चार वर्षको अवधिमा १२३ किलो ६५४ ग्राम सुन बरामद गर्दै प्रहरीले २६४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सुन कारोबारीभन्दा भरियाहरू हुने गरेको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै बताउँछन्। 

“त्यसमा लाग्ने भन्सार शुल्क छल्नकै लागि मात्र सुन कारोबार बढेको होइन। अवैध धन भण्डारण गर्ने माध्यम हो सुन। यसमा प्रयोग गरिएको रकम बैंक प्रणालीभन्दा बाहिरको हो। जब सुनको कारोबार बढ्छ तब सीमामा भारतीय रुपैयाँ सस्तो हुन्छ,” पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी भन्छन्, “अहिले त्यही भएको हो। ब्ल्याक मनी सधैँ गैरबैंकिङ च्यानलको बाहिरबाहिरै घुमिरहन्छ। सबभन्दा चिन्ताको विषय त नेपाल आउने डलर पनि सुन तस्करीमा गयो। विदेशी मुलुकले नेपाली मुद्रा लिएर त सुन दिँदैन नि!”

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाका शब्दमा– केही न केही चिज गलत भइरहेको ठानेर कालो अर्थतन्त्रको कुरा उठाइरहँदा पनि सब ठीकठाक छ भन्ने प्रतिक्रिया सरकारको तर्फबाट आइरहनु पत्यारलाग्दो थिएन। तर उनले औँल्याएको कालो अर्थतन्त्र रातारात मौलाएको भने होइन। 

३५.५ प्रतिशत आयात अनौपचारिक
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले २०७३ सालमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७२/७३ सम्मको ९ आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा आधारित भएर ‘आयातको भुक्तानी प्रवृत्ति’ अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले त्यस अवधिमा भारतसँगको ३५.५ प्रतिशत आयात व्यापार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो। 

“त्यतिबेला हामीले भारतबाट आयात भएको मालवस्तु कति राजस्व बराबरको रहेछ भनेर हेरेका थियौँ। ठीक त्यही अवधिमा भारतले नेपाललाई कति राजस्व बराबरको मालवस्तु निकासी गरेको तथ्यांक छ त भनेर पनि हेर्‍यौँ,” अध्ययनको नेतृत्व गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले उकालोलाई भने, “तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्दा त्यस अवधिमा भारतले निर्यात गरेकोमध्येबाट ३५.५ प्रतिशत कम मात्र नेपालमा औपचारिक रूपमा भन्सार गराएर भित्रिएको रहेछ।” 

---

राजस्व वा वस्तुको परिमाण जे जति ढाँटिएको भए पनि व्यापारको ३५.५ प्रतिशत हिस्सा नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रबाहिर अस्तित्वमा रहेको देखिएको उनले प्रष्ट्याए। ७ वर्ष अगाडिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा कम्तीमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको थापाले बताए। 

विज्ञहरूका अनुसार छाया अर्थव्यवस्था कालोबजारको अवधारणासँग सम्बन्धित छ। जसरी धेरै सम्बन्धित बजारहरू मिलेर एउटा समग्र स्वरूपको एकीकृत अर्थतन्त्र बनेको हुन्छ, त्यसैगरी कालो अर्थतन्त्र पनि विभिन्न कालो बजारहरूको संकलनबाट बनेको हुन्छ। “कालो अर्थतन्त्र भनेको देशको आर्थिक गतिविधिको एक खण्ड हो जुन देशका वाणिज्यसम्बन्धी नियम र विनियमहरूभन्दा बाहिरका स्रोतहरूबाट व्युत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता अवैध गतिविधिमा वस्तु वा सेवाहरू दुवै समावेश हुन सक्छन्,” राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने, “नेपालमा यससम्बन्धी ठोस अध्ययनहरू कमै भएका छन्।”

अदृश्य अर्थतन्त्रका कारण सरकारले लिएका मानवीय विकासका योजनाहरू र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा बाधा पुगेको र आम मानिसहरूले यसको प्रभावलाई अनेक स्वरूपमा भोगिरहेको आर्थिक विश्लेषक तथा उद्यमी गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन्। “छाया अर्थतन्त्रले कर राजस्व गुमाउँछ र दर्तावाला व्यवसायका लागि असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ। छाया अर्थतन्त्रलेसमेत बजारमा ठाउँ लिँदा व्यवहारमा रहेको आर्थिक कारोबार जीडीपीमा गणना गरिनेभन्दा फराकिलो छ। यसको दायराको तुलनामा औपचारिक वित्तीय व्यवस्था साँघुरो हुनु स्वाभाविक हो। औपचारिक प्रणालीबाहिर बेग्लै छाया अर्थतन्त्रको खेल मैदानले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती खडा गरेको छ,” लाठले भने, “नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकारसँगै त्यसभन्दा अधिक गतिमा विस्तार भएको छाया अर्थतन्त्रले तथ्यांकीय विश्लेषणहरूलाई ध्वस्त पारेको छ।” 

देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दो र व्यापारको बढ्दो छ। तयारी, अर्धतयारी र कच्चा पदार्थको रूपमा मगाइने वस्तुहरू र विभिन्न खाले सेवाहरूको आयात वार्षिक रूपमा बढ्दो छ। आधिकारिक स्रोतहरूबाट संकलन गरिएको विश्व बैंकको विकाससूचक तालिकाअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.६४ प्रतिशत रहेको छ। आयातको हिस्सा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वाधिक हो। नेपालले भने आयातको ६२.५० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट परिपूर्ति गर्छ। भारतबाट हुने आयातमा न्यून बिजकीकरणको समस्या बारम्बार प्रकाशमा आउँछ। 

यो पनि – बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण आवश्यक

न्यून बिजकीकरणले छलिएको ३५.५ प्रतिशत आयात २०७३ को उक्त अध्ययनमा देखिएपछि भन्सारले यसको नियन्त्रणको प्रयासमा अनेकौँ विधिहरू अपनाउँदै आएको छ। त्यस्तै, भन्सारको औपचारिकतामा प्रवेश नै नगरी अवैध पैठारीमार्फत् भित्रिने मालवस्तु र सेवाको आयात अर्थात् तस्करी यसभन्दा बेग्लै छ। 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब थेग्न विभिन्न १० प्रकारका वस्तुहरूको आयात रोकेको थियो। तर ती वस्तुहरू बजारमा उपलब्ध भइरहेकै  थिए। “एलसी बन्द हुँदा पनि नेपाली बजारमा ब्ल्याक लेबल, डबल ब्ल्याक र अरू महँगा विदेशी मदिराहरू निर्वाध उपलब्ध थियो। इन्धन एक हप्ता बन्द हुँदा हाहाकार हुने, तर विदेशी मदिरा, मोबाइल र अरू बिलासिताका समानको आयात बन्द हुँदा पनि यथेष्ट पाइने कसरी हुन्छ?” नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी सुवेदीले भने, “यी वस्तु पोहोर कति भित्रिएका थिए? यो वर्ष कति कम भयो? आयात कम हुँदा पनि बजारमा कसरी उपलब्ध भयो भनेर नियमन गर्ने निकायले खोजी गर्नसक्ने विषय हो।” 

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र विदेशी विनिमय अपचलनमा अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा चलाउने गरेको छ। गत पाँच आर्थिक वर्षमा विभागले ५३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनामा १ हजार १०८ जनाविरुद्ध ३४३ वटा मुद्दा चलाएको छ। त्यस्तै, ११ अर्ब १ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय अपचलनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता गत असार मसान्तसम्म ६२७ व्यक्तिका विरुद्ध ३५७ वटा मुद्दा चलाएको विभागको तथ्यांक छ। देशको औपचारिक अर्थतन्त्रबाहिर चलयमान आर्थिक क्रियाकलाप रोक्ने प्रयासमा यी मुद्दाहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। 

भन्सार राजस्व छली मात्र होइन, आन्तरिक राजस्वअन्तर्गत परिभाषित करहरू छलीका प्रकरण पनि अर्को चुनौती हो। आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानमा ४२ ठूला करदाता कम्पनीसहित एक हजार ५०० फर्मले ९ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली राजस्व अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर कर छली गरेको फेला परेको छ। त्यति रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल बनाउँदा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको विभाग स्रोतको भनाइ छ। 

न्यून बिजकीकरण र तस्करीको लागि हुन्डीको सहारा
राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणको चुनौती पछिल्लो समयमा सुरक्षा निकाय र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्रममा अवैध रूपमा पैठारी भएर भित्रिएको समान बरामद गर्ने परिमाण ह्वातै बढेर गएको देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रहरीले बरामद गर्ने मालवस्तुको परिमाण राजस्वको आधारमा ५८ प्रतिशतले बढेको छ। २०७८/७९ मा ९६ करोड ९६ लाख २१ हजार मूल्य बराबरका मालसामान बरामद भएकोेमा २०७९/८० मा त्यसको परिमाणात्मक मूल्यांकन एक अर्ब ५३ करोड २६ लाख ६६ हजार पुगेको छ। तस्करी बढेसँगै बरामद गर्ने मालवस्तुमा पनि वृद्धि भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

२०७७/७८ मा बरामद भएका सामानको मूल्य अझ कम ८५ करोड ५५ लाख ५१ हजार थियो भने २०७६/७७ मा ६४ करोड १२ लाख ६१ हजार थियो। चोरी पैठारीबाट भित्रिने मालवस्तुको भुक्तानी बैंकमार्फत् हुँदैन। यस्ता काममा निकासी र पैठारी गरिने सामान साटासाट गरेर नगद कारोबारबिना दुवै देशतर्फ राजस्व छली तस्करी गर्ने चलन पनि छ। ‘बाटर’ अर्थात् वस्तु विनिमय भनिने यस्तो साटासाटका लागि किनबेच गर्ने पक्षहरूबीच मध्यस्थता गरिदिने बिचौलियाहरू सीमाक्षेत्रमा पाइन्छन्। त्यसबाहेक तस्करीबाट भित्रिने मालवस्तुको नगद भुक्तानीको ठूलो हिस्सा चाहिँ हुन्डीमार्फत् जान्छ। 

गैरबैंकिङ माध्यमबाट अवैध र गोप्य रूपमा देशभित्रै वा बाहिर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसाको भुक्तानी लिने–दिने संगठित कारोबारलाई ‘हुन्डी’ भन्ने गरिएको छ। कानूनी रूपमा अवैध भए पनि ‘हुन्डी’लाई व्यापारीहरूले कारोबारको माध्यम बनाउँदै आएका छन्। यसले गर्दा ‘हुन्डी’ कारोबार सदाबहार धन्दाको रूपमा मौलाएको देखिन्छ। पठाउने व्यक्तिबाट ‘हुन्डी’को रकम बुझिलिने कारोबारीका सम्पर्क साझेदारहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने शहरमा पनि हुन्छन्। कारोबारको संकेत चिन्ह, अंक वा शब्द हेरेर उनीहरूले देशबाहिरका सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने गरेका छन्। 

राजस्व छली र तस्करीको सहायक कडीको रूपमा ‘हुन्डी’ कारोबार हुने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको व्यापारको करिब ६८.७३ प्रतिशतको साझेदारी (भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार) रहेको भारतबाट मालसमान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरणकै लागि मागअनुसारको बिल उपलब्ध हुन असहज छ।

“राजस्व छल्नका लागि कागजमा कम राजस्व देखाउँदै भन्सारमा पेश गर्ने बिल बिजकलाई न्यून बिजकीकरण भनिएको हो,” पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेशप्रसाद खरेलले भने, “भारतमा व्यापारका लागि तिर्नुपर्ने करबाट जोगिन कम बिक्री देखाएर बिल दिन त्यहाँका व्यापारी तयार हुन्छन्। यता नेपाली आयातकर्तालाई पनि न्यून बिजकीकरणका लागि त्यो अनुकूल मौका हुने भयो। तर बिलमा कम देखाए पनि आयात गरिएको वस्तुको असली मूल्य त भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा कागजमा देखाइएभन्दा बढी रकम हुन्डीबाट जाने गरेको छ। यसरी हाम्रो व्यापारमा कालो अर्थतन्त्र मिसिएको छ।”

---

हुन्डीको माध्यमले हुने कारोबार बैंक प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्छ। नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेका रकमहरू बेलाबेलामा बरामद गर्ने गरेको छ। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देरभरबाट २१ वटा हुन्डीको मुद्दा दर्ता भयो। ६ विदेशी नागरिकसहित ३१ जना पक्राउ परेका यी मुद्दामा २ करोड ५२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्ममा ८ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ हुन्डी कारोबार नियन्त्रणको क्रममा बरामद गरिएको र ७६ वटा मुद्दामा ११७ जनालाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआइजी कुबेर कडायतले जानकारी गराए। 

यो पनि : अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्धमा फेरि पनि दरार

आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी)मार्फत् जाने रकममासमेत न्यून बिजकीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको र औपचारिक भुक्तानीका लागि अपुग हुने रकम हुन्डीबाट पठाउने प्रवृत्ति देखिएको यसबारे अनुसन्धान गरिसकेका प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरण निवारण
“व्यापार कारोबारबाहेक पनि ठूलो मात्रामा कालो धन छ। नेता र सरकारी कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारको रकम पनि कालो धन नै हो किनभने त्यस्तो पैसा आम्दानीमा देखाउन मिल्ने रकम होइन। भारी मात्रामा हाम्रो पैसा भ्रष्टाचारको माध्यमबाट औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर अदृश्य अर्थतन्त्रमा गइरेहको छ,” पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक खरेलले भने, “त्यतातिर खोजी हुनै पाएको छैन। सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको पैसालाई छानबिनको दायरामा पर्न नदिन देशमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन। त्यहीकारण नेपाल एक पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ। अहिले फेरि पनि पर्ने खतरा देखिएको छ।”

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिन र कारबाही नहुनुको पछाडि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको संलग्नता प्रमुख कारण रहेको खरेलको ठहर छ। देशको आर्थिक कारोबार पक्षको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएका मुलुकहरूलाई कालो र खैरो सूचीमा राख्ने गर्छ। यो सूचीमा परेका मुलुकप्रति अरू मुलुकले सावधानी अपनाउने वा विशेष अवस्थामा प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा सहजै सामेल हुन पाउँदैनन्। 

एफएटीएफ अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको औँल्याएको छ। गत वर्षको मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गर्ने क्रममा एपीजीले अवैध तरिकाबाट आर्जित धन जफत गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको थियो। नेपालले १२ वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) मा प्रगति गर्न नसकेको यससम्बन्धी एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो। एफएटीएफका ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ वटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अहिले एफएटीएफको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नबाट एक वर्षको लागि नेपाल जोगिएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको हो। गत जुलाई ९ देखि १४ सम्म (असार अन्तिम साता) क्यानडामा भएको एपीजीको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा नेपालको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यहाँ छलफलमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा “नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो स्रोत र प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जफत गर्नमा केन्द्रित गरेको छैन,” भनिएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको लागि सबैभन्दा उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू हुन्डी र कर छल्नका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा हुने गोप्य कारोबार हुन्। त्यसपछि उच्च–मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू क्यासिनो, बहुमूल्य रत्न तथा आभूषण, सहकारी, बैंकिङलगायत हुन्। नेपालको अघिल्लो मूल्यांकन सन् २०११ जुलाईमा भएको थियो। सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाललाई एफएटीएफले थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेपछि २०७१ असार १३ गते  ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाइएको थियो। 

एफएटीएफको प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये १८ सूचकमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक छ। १७ वटामा केही मात्र काम भएको र तीन वटा सूचक नेपालले अनुपालन नगरेको अवस्था छ। अनुपालन नभएका सूचकहरू हतियार विस्तारमा प्रतिबन्ध, गैरसरकारी संस्था निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन्। एफएटीएफका ६ वटा सूचकमा १२ वर्ष अघिको भन्दा अहिले नेपालको स्थिति खस्केको छ।

यी सूचकमा ग्राहकको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ र नगद कुरियरसम्बन्धी व्यवस्था पर्छन्। २३ वटा सूचकमा भने नेपालको अवस्था यथास्थितिमै रहेको छ। नेपालले एउटा सूचकमा मात्र सुधार गरेको छ। त्यो हो, निर्देशन। 

यो पनि – संविधानका छिद्र, जहाँबाट घुसिरहेछन् संविधानलाई नै कमजोर पार्ने स्वार्थ

एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक खरेलले औँल्याएजस्तै अवस्था रहेको जनाएको छ। यसकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफैँले शुरूआत गरेर पनि हालसम्म एउटा पनि अनुसन्धान थालेको छैन। सार्वजनिक गुनासोका आधारमा पनि एउटै अनुसन्धान थालेको छैन। विगत ६ वर्षमा परेका करिब १५ हजार उजुरीमध्ये अन्य निकायबाट आएका जम्मा ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको छ। यीमध्ये १४ जना अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। तर औसतमा एक जनालाई २ वर्ष ३ महिना कैद र ८२ हजार ४३० रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ।

देशबाहिर नेपालको पैसा
नेपाल बाहिरबाट देशको पैसा दुई तरिकाले छाया अर्थतन्त्रमा गइरहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदीको भनाइ छ। “घुस, कमिशन वा अरू माध्यमबाट आर्जित अवैध आम्दानीको पैसा विदेश पुग्छ। त्यो पैसा हुन्डीबाट जान्छ। त्यहाँ किनमेल, घुमफिरदेखि घर किन्नसम्म प्रयोग हुन्छ, नेपालीहरू विदेशमा अपार्टमेन्ट किन्छन्,” उनले भने, “अमेरिका, युरोप, मलेशिया र अस्ट्रेलियाबाट हुन्डीमा पैसा आउने गरेको छ।” 

खाडी राष्ट्रहरूमा त्यस्तो पैसा दुबई भएर जाने गरेको छ। सिंगापुरमा पनि हुन्डीबाट गइरहेको छ। हुन्डीमार्फत् विदेशबाट आउने वा उता जाने पैसा बैंक प्रणालीबाट बाहिर पुग्छ। कतिपय देशहरूमा अमेरिकी डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रामै त्यहाँको बैंकको खातामा नेपाली कामदारहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी दिने चलन छ। विदेशमा नेपाली कामदारले कमाएको त्यो पैसा उनीहरूले त्यहीँनिर बैंकबाट झिकेर हुन्डीमार्फत् पठाउने गरेका छन्। त्यहाँ रहेका एजेन्टहरूमार्फत् हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिँदा त्यो औपचारिक मुद्रा प्रणालीमा फर्किंदैन।” 

नेपालीहरू पर्यटन भिसामा विदेश घुम्न जाँदा एक हजार ५०० डलर (करिब २ लाख नेरु बराबरको) मात्र लैजान पाउने व्यवस्था थियो। उनीहरू भने त्यहाँ लामो समय बस्दा त्योभन्दा निकै बढी किनमेल र खर्च गर्ने गर्छन्। त्यस्तो बेला हुन्डीको प्रयोग हुन्छ। 

यसअघि भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म एक हजार ५०० डलरसम्म साट्न पाउने सुविधा थियो। राष्ट्र बैंकले गत साउन ७ गते जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशी मुद्रा सटही सीमा बढाएपछि विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले दुई हजार ५०० अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने भएका छन्। 

धनाढ्यहरूले विदेश भ्रमणको क्रममा राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित यो सीमाभन्दा निकै बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। अतिरिक्त पैसा उनीहरूले हुन्डीबाट लैजाने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। “ठूला व्यापारिक घरानाहरूका छोराछोरीको विवाह करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा गरिएका समाचारहरू आउँछन्,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “यस्ता विषयहरू प्रकाशमा आउँदा समाजले नै सहज रूपमा लिइरहेको हुन्छ, तर यो त दण्डनीय अपराध हो।”

यसअघि राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता रहेका नारायणप्रसाद पोखरेलले नेपाली नागरिक वा अरू कोहीले नियमसंगत आयात र घुमफिरजस्ता निर्धारित प्रयोजनबाहेक नेपाली पुँजी बाहिर लैजाने इजाजत नरहेको बताए। देशबाट वैध रूपमा पैसा बाहिर लैजाने बाटो बन्द हुँदा पनि नेपालीहरूले विदेशमा पैसा लैजाने मात्र नभई लगेर जम्मा गर्नेसम्मका वर्जित गतिविधि गरिरहेको खुलासा हुँदै आएको छ। 

---

‘स्विस बैंक’मा नेपालीको साढे ५ अर्ब’ रुपैयाँ जम्मा रहेको २०७१ माघ २७ मा खुलासा भयो। ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे)ले त्यसबेला यो तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। सन् २०१७ मा स्विस बैंकले आफ्नो बैंकमा नेपालीहरूको बचत रहेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको ‘खोज पत्रकारिता केन्द्र’ (खोपके)ले थप खोजबिन शुरू गरेको संस्थाका तत्कालीन सम्पादक शिव गाउँलेले जानकारी गराए।  

स्विस नेशनल बैंकबाट नेपालको खोपकेले प्राप्त गरेको तथ्यअनुसार २०१७ सम्ममा नेपालीले ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दरअनुसार ६९ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) बचत गरेको देखियो। बचतकर्ताको संख्या भने बैंकले खुलाएन। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएकै वर्ष सन् १९९६ अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिएको ‘खोज पत्रकारिता केन्द्र’ का हालका सम्पादक किरण नेपाल बताउँछन्। उनले भनेजस्तै २०५७ सालदेखि २०६९ सालको १२ वर्षमा सबभन्दा बढी परिमाणमा नेपाली पैसा स्विस नेशनल बैंकमा पुगेको सार्वजनिक तथ्यांकमा देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले सबै मुलुकमा छाया अर्थतन्त्रको उपस्थिति रहने गरेको र यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई चुनौती थपिरहेको बताए। “यसको सामना गर्न देशहरूसँग आफ्नो कानूनी संयन्त्र र नीतिगत उपायहरू हुन्छन्, ‘एफएटीएफ’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले छाया अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तार रोक्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्,” नेपालले भने, “हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा छाया अर्थतन्त्रको आकारले ठूलो अर्थ राख्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय हुनुपर्छ किनकि यसले जटिलताहरू थप्छ।”

घरजग्गा कारोबारमा छिपाइने पुँजी
घरजग्गा कारोबार बढेको बेला बजारमा तरलता अभाव नभई अर्थतन्त्र सहज हुने र कारोबार रोकिँदा कठिन हुने अवस्था किन आउछ? राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले यो प्रश्न गरे। घरजग्गामा उल्लेख्य पुँजी लगानी भइरहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक कारोबारमा छिपेको तथ्य उनले आँल्याए। 

घरजग्गा कारोबारले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा घरजग्गाको मूल्य सर्वेक्षण गरेर एउटा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, “घरजग्गाको मूल्यमा आउने अस्वाभाविक उतारचढावले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रको मूल्य स्थिति सम्बन्धमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ।”

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार विगत १० वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा घरजग्गा कारोबारको औसत योगदान ८.९ प्रतिशत र औसत बृद्धिदर २.२ प्रतिशत छ। जीडीपीमा घरजग्गा कारोबारको योगदान अन्य धेरैवटा क्षेत्रभन्दा उच्च हो। यस्तो कारोबारमा हुने अनौपचारिक आर्थिक व्यवहारले नेपालको अदृश्य अर्थतन्त्रको आकार अझ तीव्र मात्रामा बढाउन मद्दत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

“घरजग्गा किनबेचमा कर छल्ने समस्या नेपालमा व्यापक छ। जस्तै, मानिसहरूले ५० लाखको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत कार्यालयमा लाग्ने महशुल जोगाउनकै लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन १० लाख मात्र देखाइरहेका हुन्छन्,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी पिताम्बर अधिकारीले भने, “यसो गर्दा आफ्नो शुद्ध सम्पति बेचेर कमाएकोमध्ये ४० लाख रुपैयाँ त अशुद्ध भयो नि। तर यसबारे धेरै सर्वसाधारणले जानकारी राख्दैनन्। कतिपयले भने जानेर पनि यसो गर्छन् होला।” उनले भनेजस्तै सरकारी अभिलेखमा देखिएभन्दा फरक मूल्यमा अनौपचारिक लेनदेन भएर देशको अधिकांश घरजग्गा कारोबार हुने गरेको सरकारी अभिलेखमै भेटिन्छ।

“मालपोत कार्यालय दमक, झापाको लिखतअनुसार एक व्यक्तिले २०७९ जेठ ६ मा एक करोड ५० लाखमा खरिद गरेको दमक–५ मा रहेको दुई हजार ७३० वर्गमिटर जग्गा तीन दिनपछि जेठ ९ मा एक वाणिज्य बैंकमा १० करोड ८७ लाख ६१ हजार ऋण सुविधा लिने गरी दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरेको छ,” महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जग्गा खरिद गरेको तीन दिनपश्चात् सात गुणा बढी मूल्यांकन गरी दृष्टिबन्धक राखेकोले उल्लेखित कारोबार बजार मूल्यअनुसार भएको देखिएन।” प्रतिवेदनले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्न सुझाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्ता धेरै प्रमाण भेटिन्छन्। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको राजीनामा लिखतअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्ने एक कम्पनीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ को एक हजार १६७ वर्गमिटर जग्गा २०७८ कात्तिक २३ मा ९ करोड १८ लाखमा बिक्री गरेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार त्यसको करिब एक महिना ५ दिनपछि खरिदकर्ताले अर्को कम्पनीलाई ३३ करोड ४ लाखमा बिक्री गरेको छ। यसरी पहिलो कारोबारमा २३ करोड ८६ लाख थैली घटी देखाएको भेटिन्छ। यस्ता अनेक उदाहरण प्रतिवेदनमा भेटिन्छन्। यसबाहेक कतिपयले जग्गा कारोबारमा २.५ प्रतिशत लाभकर’ तिरेर कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने गरेको पनि विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी हुने गरेको बताउँछन्। करिब तीन प्रतिशत औपचारिक अर्थात् मापदण्डअनुसार दर्ता भएका कम्पनीबाट र बाँकी करिब ९७ प्रतिशत घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको उनी दाबी गर्छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरे पनि सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन नसकेको उनले बताए।

अर्थतन्त्रका साना छिद्रहरू
पछिल्लो समय ‘मिटरब्याज’ र यसको कारोबार गर्ने साहु अर्थात् ‘मिटरब्याजी’को चर्चा व्यापक रूपमा भयो। व्यक्तिहरूका बीच समुदायमा कपाली तमसुक बनाएर, जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर वा जग्गाजमिन साहुको नाममा अग्रिम पास गरेर हुने ऋण लेनदेनले पारेको समस्या सडकदेखि सदनसम्म उठान भयो। संघीय संसद्ले यसको लागि ऐन बनाएर समस्या निरूपणको प्रयास थालेको छ।

अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो ऐन बनाइएको सरकारको भनाइ छ। संघीय संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको तत्कालीन अवस्थामा गत वैशाख २० मा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख २७ मा र राष्ट्रिय सभाबाट जेठ ५ गते पारित भयो। 

मिटरब्याजको समस्या हजारौँसँग जोडिएकाले पनि विकराल देखियो। देशको वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नभएरै सर्वसाधारणले साहुमहाजनबाट ऋण लिन्छन्। यसका कारण बिल्लीबाठ भएका अनेकौँ कथाहरू प्रकाशमा आए। गाउँघरमा विद्यमान लेनदेनको व्यवहारअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई कागज बनाएर ऋण दिने साहुमहाजन पहिला प्रतिष्ठित हुन्थे। तर ब्याजका लागि आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण गर्ने ‘मिटरब्याजी’का कारण त्यस्ता व्यक्तिहरू सहयोग गर्न हच्किएका छन्। ‘मिटरब्याजी’को बिल्ला लाग्ने डरले रैथाने लेनदेन परम्परा विथोलिएको भन्ने कुरा पनि सदनमा उठ्यो। यसरी गैरबैंकिङ ऋण लेनदेन र ब्याज आर्जन गर्ने गतिविधि पनि औपचारिक अर्थतन्त्रबाहिर रहेको देखिन्छ। 

औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा देखाउन नमिल्ने कारोबारहरू पनि कपाली तमसुकको सहारामा मौलाएको जानकारहरूले बताइरहँदा अर्कोतिर गैरबैंकिङ लेनदेनमा बैंकको चेकको प्रयोगजस्ता घटनाका कारण प्रहरीमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा बढेको छ। त्यस्तै, सहकारी पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने माध्यम भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

“बैंकले जम्मा गरिने रकमको स्रोत खोज्ने भए पनि सहकारीले नखोज्ने रहेछ। सहकारीहरू अनौपचारिक माध्यमले आर्जित पैसा जम्मा गर्ने थलो बन्न थालेपछि त्यसमा विकृति पसेको देखिन्छ,” एक बैंकका अधिकारीले भने, “पछिल्लो समयमा हुन्डी कारोबारको लागि सहकारीको प्रयोग भएको, घरजग्गामा लगानी गरी मालपोतमा तिरिने राजस्व छल्ने माध्यम बनेको र अदृश्य कारोबारहरूमा लगानी गर्ने साधन पनि बनेको देखिन्छ।”

यो पनि–  संसद्‍मा बाह्य स्वार्थ प्रवेश गराउन सहयोगी बनिरहेका सांसद

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनअघि विद्यमान तरलता अभाव निर्वाचनपछि सुधार हुने आशा गरिएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशभर दुई हजार ५२६ जना उम्मेदवार थिए। सात प्रदेशसभाका लागि तीन हजार ४७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। देशभरिमा ६ हजार दुई जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा रहेकोमा मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको खर्च करोडौँमा भएका समाचारहरू बाहिरिए। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयताका हरेक निर्वाचनको राष्ट्रिय स्तरमा पर्यवेक्षण गर्दै आएका विश्लेषक शोभाकर बुढाथोकीका अनुसार आयोगले तोकेको खर्चको हदभन्दा यथार्थ खर्च कैयौँ गुणा बढी हुने गरेको छ। चुनावमा खर्चिएको रकमले अर्थतन्त्रलाई पेक्षाअनुसार चलायमान बनाएन। निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च अदृश्य अर्थतन्त्रको स्रोतबाट हुने गरेको यसले देखाउँछ।

अति कर, बेरोजगारी र संरचनागत समस्या
“हाम्रो अर्थव्यवस्था नगदमा आधारित हो। धेरै प्रकारले रकम गैरबैंकिङ माध्यमबाट आदानप्रदान हुन्छ। त्यस्तो कसुरमा प्रहरीले पनि मानिस पक्राउ गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो बैंकिङ प्रक्रिया असहज र सर्वसाधारणको लागि व्यावहारिक भएन कि? एक अनुमानअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक (ग्रे) छ,” सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा यसअघि सूचना अधिकारी रहेका ऋषिराम पोखरेलले भने, “व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसँग दुईवटा लेखा हुन्छन्, एउटा देखावटी कर भुक्तानीको आधार बनाउन खडा गरिन्छ र अर्को वास्तविक गोप्य लेखा हुन्छ। यो अवस्था किन आयो, यसको पनि खोजी हुनुपर्छ। एउटा अदृश्य अर्थतन्त्र चाहिँ छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागमा डिसेम्बर २०२० मा दिपेन्द्र पौडेलले पेश गरेको स्नातकोत्तर तहको शोधपत्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा ३५.४८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। उक्त अध्ययनको निष्कर्षमा लेखिएको छ, “यस अध्ययनले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको वार्षिक आकारको हालको र यसपछिको कुनै समय अवधिको अनुमान प्रदान गर्दछ। यी अनुमानहरू छाया अर्थतन्त्र र नेपालका विभिन्न आर्थिक नीतिगत मुद्दाहरूबीचको सम्बन्धबारे भविष्यको अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा छाया अर्थतन्त्रले केही समष्टि आर्थिक सूचकहरूमा पार्ने प्रभावबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ, उदाहरणका लागि; गरिबी, बेरोजगारी, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू र भ्रष्टाचार।”

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अति करलाई छाया अर्थतन्त्र मौलाउनुको एउटा कारणको रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। उनले भनेजस्तै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व परिचालनको अंश दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमै सबैभन्दा बढी छ। राजस्व विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व परिचालनको योगदान २२.१ प्रतिशत छ। 

यो पनि – कालो धनको समाधान नोटबन्दी होइन

गत आर्थिक वर्षमा यो २२ प्रतिशत थियो। पाँच वर्षअगाडि पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व परिचालनको योगदान यसकै हाराहारीमा २१.०३ प्रतिशत थियो। यो भनेको छिमेकी भारतभन्दा हामीकहाँ राजस्व परिचालन तीन गुणा बढी हो। भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्व परिचालनको योगदान २०२२ को अन्त्यसम्ममा ७.८ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको आर्थिक तथ्यांक तथा विश्लेषणको लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सीईआईसीको तथ्यांक छ। अहिलेसम्मको सबभन्दा बढी राजस्व योगदान मार्च २०१५ मा १०.८ प्रतिशत पुगेको थियो। 

सरकारहरूले उपलब्ध गराउने तथ्यांकमा आधारित विश्व बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्दा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये बंगलादेशमा ७ प्रतिशत, भुटानमा १३ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ९.१ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ९.१ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७.७ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा ९.९ प्रतिशत छ र भारतमा १२ प्रतिशत देखाइएको छ। जबकि नेपालमा सबभन्दा बढी १५.८ प्रतिशत छ। 

“कर जब उच्च हुन्छ मानिसहरूले त्यसबाट जोगिने र छल्ने उपायहरू खोजी गर्न थाल्छन्, नेपालमा करको दर उच्च छ। तर करमा समेट्न नसकिएका क्षेत्रलाई करमा आउन उत्प्रेरित गर्ने र समेट्ने नीतिको अभाव छ,” थापाले भने, “बेरोजगारी र छोटो समयमा अधिक पैसा आर्जन गर्ने मानिसहरूको चाहनाले छाया अर्थतन्त्र बढ्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ।” 

थापाका अनुसार अवैध भन्न नमिल्ने तर परम्परागत रूपमा व्यवहारमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि प्रचलित छ, जहाँ धेरै मानिसहरू कृषि र राज्यमा दर्ता नभएका साना व्यवसायहरूमा संलग्न छन्। सडकका साना व्यवसाय, प्लम्बिङ, सिकर्मी, डकर्मी र विद्युतीय सामान मर्मतजस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने स्वरोजगारीका गतिविधिहरू यसमा पर्छन्। 

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा कर उच्च मात्र छैन, कर प्रणाली पनि जटिल छ। करदाताको पुँजीको सुरक्षा सरकारबाट सुनिश्चित नहुनु नै औपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेकाहरू असुरक्षित महसुस गर्नुको ठूलो कारण रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन्। “साधारण तरिकाले हेरौँ न, बैंकको लगानी नडुबोस् भनेर सरकारले अनेक व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने, “बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालित व्यवसायको उधारो बजारमा नडुबोस् भनेर संरक्षण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। सरकारका लागि बैंकको लगानी पुँजी हुने तर व्यवसायको पुँजी चाहिँ नहुने हुन्छ?” 

अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो साझेदार रहेको निजी क्षेत्रको पुँजी सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सके औपचारिक अर्थतन्त्र मजबुत भएर छाया अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुने वातावरण बन्न सक्ने टेमानी बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै मानिसहरू जीविकोपार्जनको खोजीमा अनौपचारिक गतिविधिहरूमा लाग्छन्। किनकि उनीहरूले औपचारिक रोजगारी पाउन सक्दैनन् वा प्रभावशाली वर्गको अवरोधका कारण स्टार्ट–अप लागत उच्च हुँदा नयाँ र दर्ता गरिएका व्यवसायहरू शुरू गर्न सक्दैनन्। 

विज्ञहरूका अनुसार छाया अर्थतन्त्रमा श्रम मापदण्डको अवमूल्यन हुन्छ र यसले कामदारहरूलाई कमजोर बनाई कानूनी सुरक्षाबिना कम ज्याला पाउने काममा लगाउँछ। यसले श्रम क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ र देशको गरिबीलाई निरन्तरता दिन्छ। “नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले औपचारिक व्यवसाय दर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको पुँजीको सुरक्षा गर्ने र नोकरशाही अवरोधहरू कम गर्ने नीतिहरू लागू गर्न आवश्यक छ,” राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक थापा भन्छन्, “त्यस्तै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमार्फत् रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने र साना व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ।”