Tuesday, June 25, 2024

-->

अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्धमा फेरि पनि दरार

साउन २८ को काण्डसँगै अर्थ मन्त्रालयको टिम नै गभर्नरसँग चिढिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारसँगै मन्दी छाएको बेला सकिनेजति पनि खुकुलो नभई गभर्नरले राजनीति गरिरहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्।

अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्धमा फेरि पनि दरार 

काठमाडौँ– हल्का गुनासोका बाबजुद गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग चार महिनादेखि सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध कायम गरिरहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको धैर्यको बाँध साउन २८ गते एकाएक टुट्यो। त्यस दिन मन्त्रीले निजी क्षेत्रका तीन संस्था; उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र बैंकर्स संघका अध्यक्षहरूलाई मन्त्रालयमै निम्त्याएका थिए। व्यवसायीहरूको मागबमोजिम केन्द्रीय बैंकको जारी कसिलो नीति केही खुकुलो पार्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गर्नु थियो। 

त्यो भेटमा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेले बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरू सकारात्मक भएको तथ्य पेश गर्दै केन्द्रीय बैंक हल्का खुकुलो भइदिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। अर्थमन्त्रीले पनि ब्याजदर घटाएर आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। कर्जा विस्तार बढाउँदै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने उनले बताए। 

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले ‘ठीकै छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रक्रिया लामो छ, समय लाग्छ’ भनेपछि अर्थमन्त्री महत हल्का जंगिए। ‘के अरूले चाहिँ अध्ययनै गरेका छैनन्? अरूहरूको विधि/प्रक्रिया केही पनि हुँदैन?’ भन्दै उनले ‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम यथेष्ट हुँदा पनि ब्याजदर घट्न नहुने कारण के? शेयर धितोमा कर्जा लिन १२ करोड रुपैयाँकै सीमा किन? त्यो १५ वा २० करोड किन पुग्न सक्दैन अथवा १० करोडमा झार्न किन मिल्दैन?’ भन्दै गभर्नरलाई प्रश्नहरूको वर्षा गरिदिए।  

गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूतिर लक्षित गर्दै ‘उहाँहरूले आज यहाँ उभ्याउनुभयो, भोलि प्रधानमन्त्रीकहाँ उभ्याउनुहुन्छ’ भनिदिएपछि अर्थमन्त्री महत थप आक्रोशित सुनिए। “तपाईंलाई उहाँहरू (निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि)ले उभ्याएको हो र?” उनले चर्को स्वरमा भनेका थिए, “उहाँहरूलाई मैले बोलाएको हुँ, तपाईंलाई पनि मैले नै बोलाएको हुँ।” चर्किने क्रममा उनले केन्द्रीय बैंक सरकारभन्दा बाहिरको कुनै ‘टापु’ निकाय नभएको सम्झाएका थिए। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका साथै अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको दोहोरो भूमिकामा रहेका डा. गुणाकर भट्टलाई बैठकमा शान्ति कायम गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो।  

त्यसो त नियुक्त भएदेखि नै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या वित्त नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको वकालत गरिरहेका थिए। पछिल्लो मौद्रिक नीतिले जारी समस्या झन् गहिर्‍याउने भन्दै सस्तो ब्याजदरमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा अर्थमन्त्रीले राखिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, शेयर धितोमा लगाइएको सीमा हटाउने र घरजग्गा कारोबार बढ्न सक्ने नीति नआएपछि मन्त्री महत खिन्न छन्।

यद्यपि, उनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले झैँ केन्द्रीय बैंकतर्फ आक्रोश पोखेका चाहिँ छैनन्, जुन उनको स्वभावभन्दा फरक हो। महत झडङ्ङ रिसाइहाल्ने र हातै छोडिहाल्लान्जस्तो गर्ने बानीका कारण आलोचित पनि हुने गर्छन्। उनले गभर्नरसँग लामो समयदेखि धैर्यधारण गरेर रिझाईवरि काम लिन खोज्ने कारण चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अघिदेखि नै शुभचिन्तकहरूले राष्ट्र बैंकसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राखेर अघि बढ्न दिएको सल्लाह नै थियो। बहालीलगत्तै मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रले जनार्दन शर्माको पालामा गभर्नरसँग तिक्ततापूर्ण बनेको सम्बन्धबारे स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी सहकार्य गर्न सुझाएका थिए। 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई सल्लाहकार बनाएर अघि बढ्ने सुझाव पनि महतलाई अर्थको कर्मचारीतन्त्रले नै दिएको थियो, जसलाई उनले तत्कालै कार्यान्वयन गरे। दक्ष अर्थशास्त्री भट्टलाई सल्लाहकार बनाउँदा मन्त्रीलाई भरथेग हुनुका साथै राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्धमा पुलको काम भई दोहोरो योगदान पनि हुनसक्ने निष्कर्ष थियो। डा. भट्टले केन्द्रीय बैंकको नीतिको पक्षमा तार्किक बहस गर्ने भएकाले पनि अर्थमन्त्री महत गभर्नरसँग चिढिइहालेका थिएनन्। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको डलर निर्ब्याजी ऋण लिँदा स्वीकारिएका शर्तका कारणले पनि स्वयं गभर्नरकै हातखुट्टा बाँधिएको उनले थाहा नपाउने कुरा थिएन। 

अर्थमन्त्री पक्षले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन गभर्नरको मुद्दाबाटै पछि हट्नेसम्मको प्रस्ताव पठाएको थियो। साउन २८ को काण्डपछि भने अर्थ मन्त्रालयको टिम नै गभर्नरसँग चिढिएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारसँगै मन्दी छाएको बेला हुन सकिनेजति खुकुलो पनि नभई गभर्नरले राजनीति गरिरहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। “एमालेप्रति उनको सहानुभूति जगजाहेरै छ,” अर्थमन्त्रीनिकट एक अधिकारीले टिप्पणी गरे, “उनले आफूलाई एमाले अर्थ विभागको एम अधिकारी नै पुष्टि गरिदिए।” अति विस्तारकारी नीतिमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहज वातावरण बनाइदिएका गभर्नरले त्यसयता बनेका एमालेरहित सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको आरोप उनले लगाए।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा २०७९ पुस ११ गते सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्रीको शपथ लिएका विष्णु पौडेलले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई तत्कालै वार्तामा बोलाए। पर्सिपल्ट पुस १३ गते मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। मन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। त्यसपछि, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग छलफल गरेलगत्तै पुस २० गते चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भयो। राष्ट्र बैंकले २०७९ भदौमा जारी गरेको मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यो मार्गदर्शन लागू भएदेखि नै निजी क्षेत्रले एकै स्वरमा सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सडकमा प्रदर्शनसम्म गरेर विरोध जनाएको थियो। तर राष्ट्र बैंक टसमस भएको थिएन। 

कोभिड महामारीको पहिलो लकडाउन शुरू भएपछि गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीको विस्तारकारी नीतिको कारण अत्यधिक कर्जा प्रवाह भई आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै स्वाट्टै घटेर मुलुक श्रीलंकाको हबिगतमा पुग्ने त होइन भन्ने त्रास उत्पन्न भएको थियो। त्यो संकट टार्नकै लागि आईएमएफको कडा शर्तसहितको सहायता लिइनुका साथै आयात प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीति अख्तियार गरिएको थियो। बीचमा माओवादी–एमालेसहितको गठबन्धन बनेर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि थोरै लचिलो देखिएका गभर्नर अहिले चाहिँ टसकोमस नहुने संकेत पाएपछि अर्थ मन्त्रालय उनीप्रति आक्रोशित बन्दै गएको छ।  


अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच भनाभन भएको केही दिनमै अधिकांश बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाए। निक्षेपको ब्याज बढ्दा बैंकको खर्च बढ्ने हुँदा आधारदर (बेस रेट) पनि बढ्छ। आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ। अपेक्षाविपरीत निक्षेपको ब्याजदर बढाउने होडबाजी नै चलेपछि भदौ ३ गते नै अर्थमन्त्रीले तीन वटा सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई मन्त्रालयमै बोलाएर ब्याजदर बढाउनुको कारणबारे सोधीखोजी गरेका थिए। “अर्थमन्त्री घटाउन सक्रिय भइरहेकै बेला ब्याजदर बढ्छ भने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव भएको भनेर बुझ्नुपर्छ,” बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत वर्ष यो लक्ष्य १२.६ प्रतिशतको थियो। यसपालिको लक्ष्यअनुसार सरकारले बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। मौद्रिक नीतिमा पछिल्ला २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा करिब साढे १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा न्यून भएको उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री–गभर्नर शीतयुक्त सम्बन्ध
पाँच वर्ष निरन्तर पदावधि रहने गभर्नरको कार्यकालभित्र सरकार फेरिइरहनु नेपाली राजनीतिको विशेषता बन्दै आएको छ। त्यसकारण गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकार फेरिएपछि अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्ध सुमधुर नहुने समस्या नयाँ होइन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्ध सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा कटु हुन पुग्यो। त्यही कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तयारीका बेला गभर्नर अधिकारी देशाटनमा गएका थिए। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे शर्मा र अधिकारीबीच सार्वजनिक मञ्चमैसमेत विवाद भयो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका कतिपय विवरण सञ्चार माध्यममार्फत चुहिएको भन्दै शर्माले गभर्नरको आलोचना गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माकै जोडबलमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। फाटो ल्याउन चाहनेहरूले ‘गभर्नर एमाले समर्थक र केपी ओलीको निर्देशनमा चल्ने मान्छे भएकाले सरकारलाई असफल बनाउन उनले कसिलो नीतिहरू अख्तियार गरिरहेका छन्’ भनी अर्थमन्त्री शर्मालाई सुनाएका थिए। त्यसकारण अर्थमन्त्री शर्मा शुरूमै गभर्नरप्रति नकारात्मक भए। शर्मामाथि पूर्ण विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। त्यही प्रयोजनका लागि नै २०७८ चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको थियो। 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरलाई पदावधि नसकिँदै बर्खास्त गर्नुपरेमा सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दोषी ठहर्‍याई सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्र बर्खास्त गर्नसक्ने प्रावधान छ। कानूनको त्यही सुविधा प्रयोग गर्दै सरकारले चालेको कदमले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसमाथिको सुनुवाइमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्। सो मुद्दा अन्तिम किनाराका लागि विचाराधीन छ। 

केन्द्रीय बैंकको नीति: अति खुकुलोदेखि अति कसिलोसम्म 
घरजग्गा, शेयरबजार र आयातमा उच्च कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्‍यो। बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र चाप परेपछि उसले आयात निरुत्साहन र कर्जा नियन्त्रणको बाटो रोजेको थियो, जसलाई यो आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ। रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा कमी आउँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ रुपैयाँले बढेको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको थियो। यो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले बढी हो। यसले ११ महिना ७ दिनको वस्तु आयात धान्न पुग्छ।

रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयातमा कमी आउँदा भुक्तानी सन्तुलन (मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने रकम) पनि बढ्दै गएको छ। गत असारसम्म मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन दुई खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को  शुरूदेखि नै भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक थियो। सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध र आयातका लागि अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि अघिल्लो वर्षको असोजबाट भने सुधार देखिन थालेको हो। गत वर्ष १६.१ प्रतिशतले गिरावट आएर आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७७ करोडमा सीमित भएको छ। बजारमा समग्र मागमै कमी आउँदा आयात घटेको हो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको राजस्वमा परेको छ।

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट पहिलो लकडाउन घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकमा कायममुकायम गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी थिए। महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सुझावमा राष्ट्र बैंकले चैत १६ गतेबाट लागू हुने गरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूलाई सहुलियत घोषणा गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारियो। 

सीआरआर घटाउँदा बैकिङ क्षेत्रमा ठूलो लगानीयोग्य रकम थपिन्छ। यस्तै, कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरियो। प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिन ६० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष पनि बनाइयो। तोकिएको क्षेत्रमा जाने कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा २०७७ को असार मसान्तसम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्‍यो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी


यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने ‘काउन्टरसाइकल बफर’सम्बन्धी व्यवस्था स्थगित भयो। ऋणीले चैत, वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता त्यही महिनामा भुक्तानी गरे ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था पनि राखियो। २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थपेर ऋणीहरूलाई केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दियो।

महामारीका कारण सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः भएका बेला केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाउँदा कर्जा प्रवाह अनियन्त्रित रूपमा बढ्यो। मौद्रिक नीतिले घरजग्गा तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। शेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले लिएको थियो। 

कोभिडकालको पहिलो मौद्रिक नीति (२०७७/७८) मार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्राको विस्तार (मनी सप्लाई) १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेकोमा २१.८ प्रतिशत र  निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २६.३ प्रतिशत पुगेको थियो। गभर्नर अधिकारीले त्यसबखत लिएको उदार नीतिलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने कदम थियो भन्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट चाहिँ महामारीको बेला विकसित देशहरूले पनि घर–घरमै पैसा पुर्‍याएको दृष्टान्त दिँदै त्यतिबेलाको गभर्नरको नियत र उद्देश्य असल भएको दाबी गर्छन्। 

मौद्रिक नीति २०७८/७९ मा गरिएको कडाइ
कोभिडकालमै शेयर बजारमा अस्वाभाविक उछाल देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने शेयर कर्जामा कडाइ गर्‍यो। शेयर धितो राखेर लिइने कर्जाको सीमा यथावत् राखिए पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जामा सीमा तोकियो। एक व्यक्ति वा संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म र एक संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। त्यसअघि यस्तो सीमा राखिएको थिएन।

मौद्रिक नीतिमार्फत सीआरआर ३ प्रतिशत र बैंकदर ५ प्रतिशतमै यथावत् राखियो। निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब पर्दै गएको बताइसकेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको थियो। 

त्यसबेला आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढेर विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स चाहिँ घट्दा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुग्यो। २०७८/७९ को असोजबाट मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर) ऋणात्मक हुन पुग्यो। तीन महिनामा भुक्तानी सन्तुलन ७६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक भइसकेको थियो। 

उच्च आयातका कारण २०७८ असोज मसान्तसम्म ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। आयात उच्च र रेमिट्यान्स संकुचित हुँदै पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले ऋणात्मक हुन पुग्यो। त्यसबेला कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा व्यापक गिरावट आएर ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात खर्च मात्र धान्न पुग्ने अवस्थामा पुग्यो। कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य थियो।

विभिन्न ४७ प्रमुख वस्तुहरूको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। एकचोटिमा अधिकतम ५० हजार डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्मको सामग्री मात्र आयात गर्न सकिने बनाइयो। २०७८ फागुन ५ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गर्‍यो। स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ४ प्रतिशत कायम गरियो। 

असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम भयो। चैतसम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो भने चैत मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर थियो। त्यो सञ्चितिले ६.६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्थ्यो।

राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते निर्देशन जारी गर्दै १८ वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्योसँगै चकलेट, चुइंगम, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, अत्तर, शृंगारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, शौचालय र भान्साकोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचरजस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने भयो। यस्तै गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन आयातकर्ताले राख्नुपर्ने भयो। २०७८ माघ १६ गते थप ४७ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। 


सरकारले २०७९ वैशाख १३ मा तासदेखि हिरासम्मका विभिन्न १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो । शुरूमा त्यसलाई भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय थियो। २०७९ जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो। जबकि २०७८ असार मसान्तसम्ममा यो सञ्चिति करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। सरकारले अघिल्लो आयात प्रतिबन्ध २०७९ पुस १ बाट लागू हुने गरी हटाएको थियो। एलसी खोल्दा चाहिने नगद मार्जिनको प्रावधान २०७९ माघ ५ बाट हटाइयो। आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व असुली खुम्चिँदै गएपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।

कर्जा नियन्त्रणमा केन्द्रित वर्ष २०७९/८० 
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत भने ब्याजदर वृद्धि गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीति लियो। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढायो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा निर्ब्याजी राख्नुपर्ने सीआरआर १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइयो। बजारमा ब्याजदर बढे पनि आयात घट्नाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कम हुँदै गयो। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत तय गर्‍यो, जुन केही वर्षयताकै न्यून थियो। 

यसअघि सस्तो ब्याजदरका कारण दुई वर्षमै बैंकहरूले १३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै ९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भयो। कोभिड शुरू हुनुअघि २०७६ फागुनमा ३२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा २०७९ असार मसान्तमा ४६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २६ प्रतिशतले बढेको थियो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लियो। 

बितेका तीन दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष औसतमा झन्डै २० प्रतिशतले नै बढ्थ्यो। पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि आएपछि केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाका रूपमा २०७७/७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब र २०७८/७९ मा १ खर्ब १५ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्‍यो। त्यस अवधिमा कैयौँ नियामकीय प्रावधानमा लचिलो बनेर बजारमा कर्जाको प्रवाहलाई बढाइएको थियो।

केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ पछि प्रभावित व्यवसायलाई चलायमान बनाउन थप कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र त्यस्तो कर्जा नलिएका ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई छुट दिइयो। यसले कर्जा ह्वात्तै बढाए पनि सो कर्जा उत्पादनभन्दा ऋणको सावाँब्याजको किस्ता भुक्तानीमा प्रयोग भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनको निष्कर्ष थियो। चालु पुँजी कर्जामा ब्याज बुझाउनुपरे पनि ऋण परिपक्व हुने अवधिअघि सावाँको किस्ता तिर्नुपर्दैन, जसले गर्दा ऋणीहरूले लगातार ऋण नवीकरण गर्दै घरजग्गा वा शेयरमा अन्धाधुन्ध लगानी गरे।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने कर्जा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण चार दशकयताकै कम कर्जा लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा मात्रै ४.६ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्‍यो। यसकारण शेयर धितोमा जाने कर्जासमेत ५.२ प्रतिशतले घटेर ७६ अर्ब ३० करोडमा सीमित भयो। राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा चालु पुँजी कर्जा गत वर्ष १३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको छ। त्यसअघिको वर्ष बैंकहरूले यो शीर्षकमा १० खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको अपेक्षा, व्यवसायीको व्यग्रता 
ब्याजदर घटाउने कुरामा अर्थमन्त्रीको जोडबल देखिएको छ। ब्याजदर घटेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा केही न केही गतिशीलता आई राजस्व संकलनलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुने आशा उनले राखेका छन्। यसैले हालै निक्षेपमा ब्याज बढ्नासाथ उनले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज हुँदा पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको भन्दै ब्याजदर घटाउन किन सकिँदैन भनेर सोधेका थिए। जवाफमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटिसकेको बताएका थिए। कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले ब्याजदर एकल अंकमा पुग्ने अवस्थामा रहेको केसीको दाबी थियो।

ब्याजदर घटाएका बैंकहरूबाट बढी ब्याज दिने बैंकमा निक्षेप सर्न थालेपछि भदौमा आएर ब्याजदर बढेको छ। निक्षेपको बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ। बैंकहरूले आधार दरलाई केन्द्रमा राखेर कर्जाको प्रकृतिअनुसार त्यसमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा लगानी गर्छन्। बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहालका अनुसार बैंकहरूमा अहिले पनि तीन खर्ब कर्जा लगानीयोग्य रकम छ। अहिले सामान्यतया ब्याजदर घट्ने समय भए पनि बैंकहरूमा निक्षेप खोसाखोस हुन थालेपछि एकअर्काको प्रतिस्पर्धाको कारणले बैंकहरूले बढाएको दाहाल बताउँछन्।

अर्थमन्त्रीले भनेअनुसारको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा दाहाल भन्छन, “अर्थमन्त्रालयले भनेपछि राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा बैंकहरूलाई बोलाएर ब्याजदर बढाएकोमा सचेत गराउँथ्योे। त्यसको बैंकहरूले पालना पनि गरेको अनुभव छ।” असल ऋणीलाई बैंकहरूले ११/१२ प्रतिशतमै कर्जा दिइरहेको पनि उनको दाबी छ। तर लगानीका लागि व्यापारीहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन। “किन मनोबल कम भयो र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय, बैंकरहरू, राष्ट्र बैंकलगायतका सबै पक्ष बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ” उनी सुझाउँछन्। कुल माग र बिक्री घटेका बेला उच्च ब्याजदरले भने व्यवसायी समस्यामा नै परेको उनी बताउँछन्।

अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सबै क्षेत्रलाई फाइदा हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। “बैंकमा तरलता पनि छ, मान्छेहरूसँग पैसा पनि छ। रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार छ। तापनि आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छैन। लगानी बढेको छैन,” अर्थमन्त्री महतले भने। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत


पहिलेको जस्तै घरजग्गामा गरिएको लगानीमा स्थायित्व नहुने भए पनि तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधाबारे निरन्तर छलफलमै रहेको र बैंकको ‘पोलिसी रेट’ केही घटेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले भने केही समयअघि संसदीय समितिको छलफलका क्रममा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिनु र सरकारी राजस्व उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या भएको बताएका थिए।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्ट आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्नुमा राष्ट्र बैंकको नीतिले भन्दा पनि गैरआर्थिक क्रियाकलापले प्रभाव पारेको बताउँछन्। “बैंकहरूले पनि दिल फुकाएर कर्जा दिन सकेका छैनन्। बैकिङ कसुरको पनि डर छ। शरणार्थी प्रकरण लगायतका राजनीतिक घटनाक्रम पनि आए। यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन,” भट्टले भने। हाल बैंकहरूसँग ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहे पनि ऋण दिनका लागि राम्रा ग्राहक नभेटिएको गुनासो उनीहरूले गर्ने गरेको भट्ट बताउँछन्। 

त्यसो त निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्दा धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका सबै पक्ष अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंककै भूमिका खोजिरहेका छन्। मौद्रिक नीति आएपछि भने निजी क्षेत्र निराश छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान नगराई अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। 

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार विशेषगरी ब्याजदर घट्नुपर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गरे मात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्ने उनी बताउँछन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधार दरमा थप २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए। “बैंकहरूको प्रिमियम दरमा असमानता भयो,” उनी भन्छन्, “२५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम लिएका छन्, जसका कारण साना र मझौला उद्योग बढी समस्यामा छन्।” 

चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने मागमा राष्ट्र बैंक धेरै नकारात्मक छैन। “गभर्नरले यो विषयमा तपाईंहरूको सुझाव पनि सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको छ,” मल्ल सुनाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। व्यवसायीहरूले उठाएको चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधनको माग भने जायज नभएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। “एउटा प्रयोजनमा कर्जा लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गरेको हुँदा व्यवसायीहरू बढी तर्सिएका हुन,” उनी भन्छन्, “तीबाहेकका अरूलाई परेको समस्या राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्छु भनेकै छ।” 

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था’को रूपमा व्याख्या गरेको छ। बैंकको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुने भनिएको छ। यस्तै, बैंकले ऐनबाट प्राप्त अधिकारको कसैबाट पनि अतिक्रमण नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ। उच्च ब्याजदरका कारण समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई गुहारेपछि उनको सक्रियतामा २०७९ असोज ९ गते अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो। तर ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएकाले नीतिविपरीत काम गरेको भन्दै शर्माको आलोचना भयो। यद्यपि, ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर घटाउन वा बढाउन नसक्ने सुझाव त्यो समितिले दियो।

चिसो सम्बन्ध न्यानो हुने आशा
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यसपालि साउन २८ गतेकोजस्तै काण्ड भएको थियो। त्यस दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको बैठकमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमेत सहभागी थिए। न्यायालयको अन्तरिम आदेशमार्फत बहाली भएदेखि नै अर्थमन्त्री–गभर्नर संवादहीनताको अवस्था रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसको पहलकदमी लिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकोहोरो बोल्न थालेपछि गभर्नरले बीचैमा रोकेर ‘तपाईंले दिएको निर्देशन मैले किन मान्नुपर्ने’ भनी प्रश्न गरेपछि बैठकमा सन्नाटा छायो। गभर्नर हटाउने अनेकौँ प्रयास गर्दा पनि सफल नभएका त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री शर्माभन्दा गभर्नर अधिकारीको नैतिक बल उच्च थियो। त्यसमाथि बजेट लेखनमै बाहिरिया व्यक्ति प्रवेश गराएको, सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेकोलगायत अनेकौँ विवादमा फसेका शर्मा यसै पनि कमजोर भइसकेका थिए। 

गभर्नरको कडा जवाफपछि त्यो बैठक धेरै बेर लम्बिएन। गभर्नर अधिकारीले मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पार्किङमै गोलबद्ध व्यवसायीहरूलाई ‘यसरी मन्त्रीकहाँ उभ्याएर समस्याको समाधान निस्किँदैन’ भन्दै आइन्दा त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका थिए। साथै, छलफल गर्नैपर्ने भए राष्ट्र बैंकमै आउन पनि उनले सुझाएका थिए। त्यो सम्झँदै अर्थमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, “गभर्नरसँग अहिलेका अर्थमन्त्रीको नोकझोक भए पनि जनार्दन शर्माकै पालामाजस्तो चाहिँ भइसकेको छैन।” उनका अनुसार विष्णु पौडेलको मन्त्रित्वकालमा जति लचिलो हुने गभर्नरको प्रतिबद्धताले सम्बन्ध सुधार र सहकार्यमा आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री