Friday, June 14, 2024

-->

संविधानका छिद्र, जहाँबाट घुसिरहेछन् संविधानलाई नै कमजोर पार्ने स्वार्थ

संविधानका कतिपय अस्पष्टता र अधुरा व्यवस्था नै पार्टीहरु र अरु कैयौं स्वार्थ समूहहरुलाई संविधानविरुद्ध खेल्ने आधार बनेका छन्।

संविधानका छिद्र जहाँबाट घुसिरहेछन् संविधानलाई नै कमजोर पार्ने स्वार्थ

काठमाडौँ– सरकारले यसपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने मिति (मंसिर ४) सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन जारी राख्यो। प्रदेशसभाका अधिवेशन पनि त्यसपछिसम्म चलिरहे। यी अधिवेशनका निरन्तरता संवैधानिक हिसाबले विवादमुक्त हुन सकेनन्।

२०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा दलहरुबीच विवाद उत्पन्न भयो । निर्वाचन घोषणापछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् यथावत् राख्यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नमिल्ने त बतायो तर, आफै संसद् बैठकमा सहभागी पनि भइराख्यो। 

संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने मात्र उल्लेख छ। संविधानको धारा ८५ (१) मा भनिएको छ– ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ संकटकाल लागेको अवस्थामा मात्रै संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने प्रावधान धारा ८५ (२) मा छ। 

निर्वाचन घोषणापछि संसद्को कार्यकालबारे संविधानले स्पष्ट नबोल्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न छुट मिलेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। “संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष भन्नेमा कुनै शंका छैन। तर, कार्यकाल सांसद्ले सपथ खाएको मितिबाट कि निर्वाचित भएको मितिबाट शुरू हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले दोहोरो व्याख्या भएको हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माका अनुसार २०७२ सालपछिको पहिलो संसद् भएकाले संविधानमा कार्यकाल स्पष्ट नहुँदा अन्योल भएको हो। दुई पटकसम्म भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसको कार्यकालबारे नबोल्दा पनि अन्योल कायम रह्यो। तर, निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिन संसद्को कार्यकाल अन्त्य गरिनु उचित हुने शर्माको भनाइ छ।

नेपाल बार एशोशिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल कांग्रेसले निर्वाचनमा मत बढी ल्याउनका निम्ति सांसदहरूलाई केही समय बढी कायम राख्न चाहेकाले संसद्को कार्यकाल छोट्याउन नचाहेको हुनसक्ने बताउँछन्। “कतिपय सांसद यस्ता थिए, जसका लागि दुई÷तीन महिनाको तलबभत्ताले पनि अर्थ राख्थ्यो। निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो हैसियत कायमै राख्न सांसद्लाई बेरोजगार बनाउन कांग्रेसले चाहेन। निर्वाचनका बेला सांसदको आसन र भाषणले महत्व राख्छ नि,” पोखरेलले भने।

एमालेले पनि निर्वाचनका बेला सांसद् पद गुमोस् भन्ने नचाहेको पोखरेल बताउँछन्। “एमालेसँग पनि लगभग सत्तापक्षकै हाराहारीमा सांसद् थियो। संसद् राखिरहने, तर सरकारले बिजनेस दिन नहुने उनीहरुको तर्क अर्थहीन थियो। बिजनेस दिन हुन्न भनेपछि संसद किन राख्न चाहेको? एमालेको यो तर्क सत्ता पक्षको भन्दा कमजोर तर्क हो”, उनले भने।

निर्वाचन आयोगले गरेको ब्याख्या र दलहरु पनि त्यसमा सहमत भएपछि यस्तो अन्योल हट्यो र असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। तर, यसले संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमै संविधानमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने प्रशस्त गरिदियो।

सर्वोच्चले गरिदियो संसद् विघटन सम्बन्धी प्रावधानको व्याख्या
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर, त्यो अधिकारको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढ्यो । उक्त संविधानअनुसार पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असफल प्रयास गरे। शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि निर्वाचन गराउन नसक्दा शासन सत्ता राजाको हातमा पुगेको थियो।

तीतो विगतकै कारण अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई खुम्च्याइएको छ। संविधानअनुसार संसद्बाट कुनै सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने संविधानमा छैन। धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्म मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ। यी उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन नसके मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ।

तर, उपधारा ७ को व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्ववत् दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै फर्किएपछि सरकार ढल्ने निश्चित हुँदा संविधानको छिद्र खोजेर ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिदिएका थिए। तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह चुनाव टार्न तथा आफूहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन विघटन रोक्न चाहन्थे।

ओलीको कदमविरूद्ध रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो। संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको भए ओलीले संसद विघटनबारे ‘सोच्नै नपाउने’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। “संवैधानिक रूपमा संसद विघटन भएको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको भए सायद ओलीले संसद विघटनबारे सोच्ने मौकासमेत पाउँदैन थिए,” उनी भन्छन्, “विगतमा नेतृत्वहरूले गरेको शक्ति दुरूपयोगको समीक्षा गर्दै संविधानमा रहेका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी छ। संसदको कार्यकाल मात्र नभएर अन्य कैंयौ विषयमा संविधानले स्पष्ट बोल्न जरूरी छ। हैन भने यसको कार्यान्वयन भन्दा दुरूपयोग बढी हुने देखिन्छ।”

सत्ता स्वार्थमा सांसद् र मन्त्री पदै ‘उपहार’
प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न आवश्यक योग्यता र सीमा प्रष्ट नहुँँदा संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध देखा परेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। सत्ता टिकाउन संविधानमा रहेका छिद्रको आडमा चुनाव हारेकालाई पनि सांसद् र मन्त्री बनाइएको संविधानविद् ज्ञवाली बताउँछन्।

संविधान कार्यान्वयन आफ्नो प्राथमिकता रहेको दाबी गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउन सुरु गरेका थिए। तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहसँग अन्तरद्वन्द्व बढ्दा ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लगे। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य बन्न नपाउने भए पनि ओलीले पार्टीभित्र भागबन्डा मिलाएर सत्ता जोगाउन ‘संविधान उल्लंघन’ गरेको ज्ञवाली बताउँछन्।

ओली त्यतिमा रोकिएनन्। तत्कालीन नेकपाका दुई घटकलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि एमालेमै रहेका माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत पाँच जना सांसद्को पद गुम्यो। बादल राष्ट्रिय सभा र टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए। उनीहरुको सांसद पद गुमेपछि मन्त्री भइरहन नमिल्ने तर्क संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यलगायतले गरेका थिए। तर, गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनीहरूलाई मन्त्रीमै राखियो। एमालेमै रहेका अन्य दुई पूर्वमाओवादी गैरसांसद मणिचन्द्र थापा र दावा लामालाई पनि मन्त्री बनाइयो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ ६ गते दिएको आदेशमा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेपछि सात जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीको पद गएको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि सत्ता स्वार्थमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल, गोविन्द बन्दी, शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनायो। तीन दिन मात्र मन्त्री भएका हमालले २०७८ असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतलाई पनि ‘मिलाउन’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भागबन्डामा प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लागेको थियो। त्यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाउन गरेको सिफारिस पनि देउवाले स्वीकार गरे। यसरी मन्त्री बनेका बन्दी ६ महिना पूरा भएपछि मन्त्रीबाट हटिसकेका छन् भने कुँवर अझै मन्त्री कायम छन्।

एक व्यक्ति कति पटकसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउने र योग्यता के हुने भन्ने किटान संविधानले गरिदिएको भए यस्ता विकृति केही हदसम्म भए पनि रोकिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको आकलन छ। “प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री, कति पटक बन्न पाउने भन्नेबारे संविधानले स्पष्ट पारेको भए तीन वा चार जना नेताले पालैपालो बाँडेर खाने थिएनन् होला,” वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्। 

संघीयता कायान्वयनमा केन्द्र सरकारको उल्झन
२०७२ सालको संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि संघीय राज्य प्रणाली हो। तर, संविधान लागू भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि संघ र प्रदेशहरुबीच स्रोतको बाँडफाँट, अधिकार प्रत्यायोजनलगायत विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन। कतिपय विषय त यति विवादित बनेका छन् कि, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। 

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा अधिकार बाँडफाँटको विषय विवादित बनेको हो। संविधानको अनुसूची ९ ले संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको साझा सूची तय गरेको छ। तीमध्ये अधिकांशमा तीनै तहका सरकारले स्वामित्व दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्ता विषय समयमै निरूपण नगर्दा संघीयता विरोधीहरूले प्रश्न उठाउने मौका पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्। “कतिपय अधिकारहरू ‘ओभरल्याप’ छन्। सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा छ। यस्ता दजनौं अधिकारबारे संविधानले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ,” भट्टराईले भने।  

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको सूची समेटिएको छ। पहिलो नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा उल्लेख छ। तर, संविधान बनेको सात वर्षसम्म पनि प्रदेशले यो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले शान्तिसुरक्षाको काम गर्न पाएका छैनन्। जबकि, मधेश प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको थियो यद्यपि, संघीय कानुन नहुँदा कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन। 

संघको कारण कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध भएको भन्दै मधेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ। नयाँ संविधानअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै संघीय र मधेश प्रदेश सरकारबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटको विषयमा टकराव छ। संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएको भन्दै मधेश सरकारले विभिन्न विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्चमा दायर गरेको छ। 

मौलिक हकसमेत पाउँदैनन् नागरिक
मौलिक हक र कर्तव्य कार्यान्वयनको अवस्था पनि भद्रगोल छ। संविधानको भाग ३ मा ३३ वटा मौलिक हक र चार वटा कर्तव्य उल्लेख छन्। कानुनविद्हरू संविधान र कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे स्पष्ट व्याख्या नगरिँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन्। संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न कानुन आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यी कानुन बनाउन चासो नै देखाएको छैन।

संविधानविद् डा. ज्ञवाली मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानमा कसले र कसरी कानुन बनाउने भनेर नतोकिदिँदा त्यसैलाई बहाना बनाइएको बताउँछन्। संविधान बनेको सात वर्षमा जम्मा १६ वटा मात्रै मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छन्। सबै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बने दण्डहिनता कम हुने नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव पोखरेको विश्लेषण छ।

“मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कसले कसरी कानुन बनाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या संविधानमा छैन। कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले त्यसैलाई बहाना बनाएर पन्छिएका छन्,” डा. ज्ञवालीले भने। नयाँ सविंधानमा थपिएका मौलिक हक कसरी लागू हुन्छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि संविधानमा छैन। जसले गर्दा दलहरु नागरिकलाई अधिकार दिने विषय पन्छाइरहेका छन्।

नागरिकताका प्रावधान संविधानमै अलमल
कोही पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। तर, संविधानमै यसबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी ऐनका प्रावधानमा दलहरुको मत विभाजन भयो। राष्ट्रपतिले त्यसमै टेकेर नागरिकता ऐन अनुमोदन नगर्ने अवस्था आयो।

यस्तो विवाद संविधान निर्माणकै क्रममा देखिएको थियो। नागरिकताको सवालमा दफावार छलफल नगरी संविधानको सोसम्बन्धी परिच्छेदलाई अनुमोदन गर्न ‘हुन्छ या हुन्न’ भनेर मत विभाजन गरिएको थियो।

संविधानको धारा ११ (६) मा उल्लेख गरिएको ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था सबैभन्दा बढी विवादित बनेको थियो। विदेशी महिलाले चाहनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेगरी प्रतिनिधिसभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि विवाद सतहमा आयो।

त्यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता पाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। भारतको संविधान अनुसार नेपाली महिलाले भारतीय पुरुषसँग बिहे गरे सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउनसक्छन्। नेपालको संविधानमा पनि यस्तै प्रावधान राख्न श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले सुझाव दिएको थियो। 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्कालीन सरकारले २०७५ सालमै संसद्मा पेश गरेको थियो। उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिनासम्म छलफल भएको थियो। तर, चार वर्षपछि अहिलेको (देउवा) सरकारले उक्त विधेयक नै फिर्ता लियो। विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान हटाएर पहिलो देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमाण पेश गर्नासाथ तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर सरकारले नयाँ विधेयक ल्यायो र त्यसलाई संसद्बाट पारित पनि गरियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य, भारतले जस्तै नेपालले पनि सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नु उचित हुने भए पनि निर्वाचनलाई मात्रै लक्षित गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्छन्। “संविधानमा भएको खकुलोपनलाई सुधार गर्ने र शर्तमूलक बनाउने चासो दलहरूले देखाएनन्। बरु चुनावमुखी भए,” शाक्यले भने।  

प्रतिपक्ष एमालेले यो प्रावधानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। “नागरिकता विधेयक ल्याएको जस गठबन्धन दलहरूले पाउने भएपछि एमाले आत्तिएको छ। भारतीयले आफ्नो स्वार्थमा नागरिकता लिने र यसले राष्ट्रियतालाई चुनौती दिन्छ भन्ने बुझाइ एमालेजनको छ। यता गठबन्धनले पनि मधेशी समुदायलाई न्याय गरेको भन्दै मत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ,” शाक्यले भने। 

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषले पाउने नागरिकताबारे पनि संविधान चुपचाप हुँदा विवाद भएको थियो। ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्’, धारा ११ (७) मा भनिएको छ। यो व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन्। 

विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुष र महिलाको हकमा फरक व्यवस्था हुँदा विभेद भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्। “प्रचलित भाषामा भन्दा विदेशी ज्वाइँहरूले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्नेमा संविधान बोलेन। यसले महिला समानतामाथि प्रश्न उठेको छ। यसलाई पनि संविधानमै स्पष्ट पार्नु राम्रो हो,” भट्टराईले भने।

संविधानमा रहेका यस्तै अस्पष्टता र अधुरा व्यवस्थामाथि पार्टीहरु मात्र होइन, अरु कैयौं स्वार्थ समूहहरुले पनि खेल्ने मौका पाएका छन्। त्यसले समग्रमा संविधानलाई नै क्षय गरिरहेको छ।


सम्बन्धित सामग्री