‘ज्योतिषीले जुराएको साइत’मा गत बुधबार साँझ बालुवाटारस्थित सरकारी निवास सरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछिका दुई दिन खुमलटारस्थित निवासबाटै सरकार चलाए। विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने, निजीक्षेत्रका डेलिगेसनहरूलाई भेट्ने, सत्ता गठबन्धनका घटकहरूसँग सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने ‘भेन्यू’ खुमलटार निवास नै बन्यो। त्यही निवासको छतमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको ‘सुन्तला संवाद’ सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर सञ्चारमाध्यममा समेत ‘हटकेक’ बन्यो।

झन्डै तीन रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको खुमलटारको त्यो ‘भव्य’ बंगला एक जना विवादित ठेकेदारको हो, जुन एक दशकयता ‘प्रचण्डनिवास’का नाममा चर्चित छ। दाहालका ‘घरबेटी’ ठेकेदार शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूलाई रिझाएर राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्न खप्पिस पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। शक्तिशालीहरूसँगको पहुँचबाट सरकारका ठूल्ठूला ठेक्का हत्याउने, तर सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने, अनि कामै नगरेर राज्यकोष दोहन गरिरहने ती घरबेटी ठेकेदार हुन् शारदाप्रसाद अधिकारी।

अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलगायत निर्माण कम्पनी छन्। सार्वजनिक–पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अधिकारीबारे यस्तो बुझाइ बनेको छ कि, उनले ठेक्का पाएका ठाउँमा विकास भताभुंग नै भयो भन्ने ठाने हुन्छ। केही समयअघि अर्थशास्त्री र विकासविद्हरू सहभागी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले भनेका थिए, “मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डमा शारदा अधिकारीले ठेक्का पाएछन्, अब त्यो सडक ५–६ वर्ष पछाडि धकेलियो भनेर बुझे भो।”

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार निवास खाली नगरेकाले वा आफू सर्ने ‘साइत’ नजुरेकाले विवादास्पद ठेकेदारकै घरबाट प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार चलाउनु संयोग मात्र हुनसक्छ। तर, त्यहाँबाट सरकारी निवास सरेका उनले अब अधिकारीको घर छाड्छन् कि छाड्दैनन्, विवादास्पद ठेकेदारसँग साँठगाँठ रहेको आरोप व्यवहारबाटै पन्छाउँछन् या बहालवाला प्रधानमन्त्री भएर उनलाई नै ‘घरबेटी’ बनाइरहन्छन् भन्ने प्रश्न दाहालतिरै तेर्सिएको छ। यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, यसको उत्तरले मुलुकका प्रमुख कार्यकारी राज्यकोष दोहन गर्न पल्केका विवादित पात्रहरूको प्रभाव र दबाबमा चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने निर्क्योल गर्नेछ। प्रधानमन्त्री नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्रियाकलाप र भूमिकामा संलग्न हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न पनि हुनेछ, यो।

तर, संकेतहरू राम्रा देखिएका छैनन्। ताजा दृष्टान्त हो, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका रूपमामा रवि लामिछानेलाई भित्र्याउनु। केही महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोलेर निर्वाचनमा गएका र प्रतिनिधिसभामा ‘चमत्कारिक’ २० सिट जितेर चौथो ठूलो दलको नेता बनेका लामिछाने धेरैलाई चकित पारेर गृहमन्त्री बने, त्यो पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित। जबकि, लामिछाने राहदानी र नागरिकता दुरुपयोग गरेको गम्भीर मानिने कसुरमा मुछिएका छन्। प्रहरीले यी कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछानेको राहदानी र नागरिकता दुरुपयोगको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही अवस्थामै उनी आफूमाथि छानबिन गर्ने निकायको तालुकदार मन्त्री बनेका छन्।

विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई निकै गम्भीर मानिन्छ। हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि त्यसलाई छेकबार लगाइन्छ। अहिले लामिछानेविरुद्धको रिट जहाँ (अदालतमा) विचाराधीन छ, त्यहीँ पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ उत्पन्न हुने भएमा न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्दैनन्। पेसी तोकिसकिएका मुद्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भए स्थगन गरिन्छन् र अर्का न्यायाधीशको इजलासमा तोकिन्छन्।

लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा मात्र पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने, त्यसमाथि आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई नै अह्रनखटन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी गृहमन्त्री बन्नु गम्भीर भएको जानकारहरू बताउँछन्। “अब लामिछानेकै मातहत रहेको प्रहरीले कसरी उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ला? मन्त्रीको टार्गेट हुने गरी कुनचाहिँ प्रहरी अधिकृतले बहालवाला गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रमाण जुटाउने आँट गर्नसक्ला?”, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “हिजो नवराज सिलवालविरूद्ध कीर्ते कागजात बनाएको मुद्दा थियो, अनुसन्धान पनि शुरू भएको थियो। तर, सिलवाल सांसद भएपछि अनुसन्धान नै ढिसमिस भयो। अब त झन् सन्दिग्ध नै गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धानको सम्भावना झन् कम हुन्छ।”

दाहाल मन्त्रिपरिषद्को आकार अहिलेसम्म एकतिहाई पनि पूरा भएको छैन। विवादास्पद ठेकेदारकै घरबाट सत्ता चलाउन शुरू गरेका प्रधानमन्त्री र फौजदारी कसुरमा मुछिएका लामिछानेको गृह मन्त्रालय प्रवेशलाई धेरैले क्याबिनेट नै स्वार्थको द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने संकेतका रूपमा लिएका छन्।

विधायिकामा स्वार्थ समूहको जगजगी
निर्वाचनअघि र पछि समेत रास्वपा तथा सभापति लामिछाने चर्चाको केन्द्रमा छन्। चर्चाको प्रमुख कारण रास्वपा र लामिछाने दुवैले लगाएका नारा, अनि अहिले गरिरहेका व्यवहार–गतिविधिसित जोडिन्छ। परम्परागत दलहरूले राजनीति र शासनमा बढाएका विसंगतिलाई अगाडि सारेर रास्वपा र लामिछानेले ‘आदर्श’ स्थापित गर्ने नारा लगाएका थिए। आफू विकृतिको साझेदार नबन्ने वाचा गरेर राजनीतिको मैदानमा आएका थिए।

यो पार्टीले स्वार्थको द्वन्द्वलाई सामान्य रूपमा लिएको उदाहरण सरकारमा सहभागिता मात्र नहुन सक्छ। विधायिका (संसद्)मा पनि त्यस्ता संकेत देखा पर्दै छन्। विधायिकाभित्रको चर्चा रास्वपाबाटै शुरू गरौँ।

चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनसाथ रास्वपाका हरि ढकालले उकालोसित भनेका थिए, “अब संघीय संसद्‍मा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने इच्छा छ। म त्यसमै लागिपर्छु।”

उनको संकेत प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सदस्य बनेर काम गर्नेतर्फ लक्षित थियो।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा रास्वपा नै यस्तो पार्टी हो, जसले पार्टी गठन भएको पाँच महिना नबित्दै मूलधारका स्थापित पार्टीहरूदेखि धेरैलाई ‘सरप्राइज’ दिएको थियो। उमेर, शिक्षा र विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा संलग्न–सक्रिय भएका कारण पनि रास्वपाका सांसदहरूले धेरैको ध्यान खिचेका छन्। यसकारण, ढकालले संसद्मा अर्थ समितिमा रहेर काम गर्ने इच्छा राख्नुलाई कतिपयले आशाको नजरले हेरेका छन्।

संसद्मा नयाँ अनुहारका रूपमा प्रवेश गर्दै गरेका ढकालले जनपक्षीय नीति बनाउन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति ताकेका हुन् त? ढकाल पुँजीबजारका खेलाडी (अर्थात् सेयर लगानीकर्ता) हुन्, जो पुँजीबजारको लगानी चम्काउन ‘जे गर्न पनि तयार’ देखिन्छन्। पछिल्लो समय पुँजीबजार धराशायी हुने अवस्था आएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा लागेका, त्यही आन्दोलनका क्रममा अनशन पनि बसेका उनी सेयरबजार लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्षसमेत हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि उनले पुँजीबजारका निम्ति सक्रियता झनै देखाएका छन्। उनका प्रायः भेटघाट त्यसकै निम्ति भइरहेका छन्। छलफलहरूमा उनी पुँजीबजार उकास्ने कुरा नै उठाइरहन्छन्।

३९ वर्षीय ढकाल एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता थिए। तर, एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिएको नीतिका कारण पुँजीबजार धराशायी हुने अवस्था आएपछि एमाले छाडेका थिए। यसपालि निर्वाचनका बेला पनि पुँजीबजार उकास्ने उनको प्रमुख नारा थियो। एक पूर्व अर्थसचिवले भने, “यस्तो लक्ष्य राखेका ढकाल अर्थ समितिमा पुगेमा के होला?”

ढकाल त्यहाँ पुग्लान् या नपुग्लान् प्रष्ट छैन। उनकै पार्टीबाट निर्वाचित काठमाडौँ–८ का प्रतिनिधिसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले त हाकाहाकी अर्थ समितिको सदस्य बन्ने सार्वजनिक चाहना प्रकट गरेका छन्। निर्वाचित भएलगत्तै उनले उकालोसँग भनेका थिए, “मिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा रहेर काम गर्ने इच्छा छ।”

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा परेर बागमती प्रदेशसभा सदस्य बनेका श्रेष्ठ प्रदेशसभामा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य बनेका थिए। व्यावसायिक पारिवारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ आफैँ पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छन्।

रास्वपाका समानुपातिक सांसद डा. चन्दा कार्की पेसाले चिकित्सकसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालक पनि हुन्। लामो समय काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)को सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रिन्सिपल रहेकी कार्कीले त्यहाँको स्वामित्व परिवर्तनसँगै केएमसी छाडिन्। अहिले उनी नोबेल मेडिकल कलेजको सञ्चालक, प्रिन्सिपल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिन्। रास्वपाबाट उनी समानुपातिक सांसद बन्नु धेरैका लागि अप्रत्याशित थियो। सांसद मात्र होइन, उनी सरकारमा सामेल भइसकेको रास्वपाबाट मन्त्री, त्यो पनि सम्भव भएसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नै हुने जोडबलमा छन्। मंगलबार दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, “स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने अफर आए नाइँ भन्दिनँ।”

काठमाडौँ–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपाकै शिशिर खनाल दूरदराजमा शिक्षाको स्तर उकास्न काम गरिरहेको ‘टिच फर नेपाल’का संस्थापक हुन्। सँगै उनी लजिस्टिक कम्पनी ‘पिक एन्ड ड्रप’का पनि सह–संस्थापक हुन्। उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि र सामाजिक सक्रियता आफैँमा लोभलाग्दो भए पनि व्यवसायमा संलग्नता नतोडिएकाले कुनै पनि संसदीय समितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने जानकारहरू बताउँछन्। 

रास्वपाबाटै निर्वाचित काठमाडौँ–७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली पनि व्यवसायी हुन्। हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्टका सञ्चालक पराजुली बाह्य मुलुकमा निर्यात व्यापार गर्छन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका अनुहार हेर्दा स्वार्थको द्वन्द्व ‘डरलाग्दो’ देखिन्छ। डरलाग्दो यसकारण कि, विधि निर्माण गर्ने थलोमा अनेक स्वार्थ जोडिएका अनुहारहरूको बोलवाला देखिएको छ।

पछिल्लो समय पार्टीहरूले धनाढ्य व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदारहरूलाई सांसद बनाउन ‘पैसाकै बोल बढाबढ’ गर्ने क्रम मौलाएको तथ्य तिनै पार्टीबाट बाहिर आउन थालेको छ। त्यसरी विधायिकामा पुगेकाहरूले ‘मलाई कमाउन आवश्यक छैन, तलब–भत्ता लिँदिन’ भनेर सार्वजनिक वृत्तमा सहानुभूति बटुल्न खोज्ने, तर विधि निर्माणमै तलवितल गरेर दोहन गर्ने उदाहरण थपिँदै गएका छन्। 

एउटा उदाहरण हुन्, विनोद चौधरी। २०६४ मा एमालेको समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका अर्बपति व्यापारी चौधरी यसपटक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित चौधरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भइराखेको भए ‘जसरी पनि अर्थमन्त्री बन्ने’ प्रयासमा लागेका थिए। तत्कालका लागि उनको यो सम्भावना सकिए पनि संसद्मा कुनै शक्तिशाली समितिमा बसेर विधि–नीति निर्माणमै निर्णायक बन्ने उनको प्रयत्न जारी छ।

सीजी ग्रूपका अध्यक्ष चौधरी ती ‘पहुँचवाला’ हुन्, जो सत्ता–शक्तिमा हुनेहरूसँग सधैँजसो नजिक रहेर सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेदेखि राज्यस्रोत दोहन गर्नेमा कहलिएका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा उनले कसरी हडपे भन्ने नालीबेली उकालोमा [बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा] प्रकाशित छ। चौधरी ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोल्ने गैरकानूनी कार्यमा समेत संलग्न रहेको खुलासा ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ प्रकरणले गरेको थियो। एक पूर्वसचिवले टिप्पणी गरे, “विनोद चौधरीजस्ता व्यक्ति सरकारमै जानु पर्दैन, संसद्मा मात्र हुँदा पनि भयानक स्वार्थको द्वन्द्व पैदा हुन्छ।”

यसपालि एमालेले समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएका देवीप्रकाश भट्टचन अर्का उदाहरण हुन्। भट्टचन कांग्रेसबाट पनि समानुपातिक सूचीका लागि सिफारिस भएका थिए, तर प्राथमिकता क्रममा पछाडि रहेपछि असन्तुष्ट रहँदै एमालेतर्फ लागे। एमालेले उनलाई आदिवासी जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा राखेर सांसद बनायो। भट्टचन व्यापारिक घराना प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। यो समूहले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत् आयोजना, हवाईसेवा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनीलगायत सञ्चालन गर्छ। सांसद बनेलगत्तै भट्टचनले अरू धनाढ्यजस्तै ‘कमाउन आवश्यक नभएको, देशलाई योगदान दिन चाहेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए।

संसद्मा ठेकेदारदेखि क्रसर व्यवसायी, बैंकदेखि म्यानपावर सञ्चालकसम्म
यसपालि प्रतिनिधिसभामा पुगेका कतिपय पुरानै र धेरैजसो नयाँ अनुहार यस्ता छन्, जसको भूमिकाले सिधा–सिधा स्वार्थको द्वन्द्व पैदा गर्ने देखिन्छ। उनीहरूबारे क्रमशः चर्चा गरौँ।

रामेछाप–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका ‘कान्छाराम’ भनिने पूर्णबहादुर तामाङ ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार हुन्। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन नामको निर्माण कम्पनी छ। रसुवा–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै मोहन आचार्य पनि ‘क’ श्रेणीका ठेकेदार हुन्। ‘रसुवा कन्स्ट्रक्सन’ उनको कम्पनी हो। चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का विक्रम पाण्डे पनि ‘क’ श्रेणीकै ठेकेदार हुन्। ठूल्ठूला पूर्वाधारका ठेक्का हात पार्दै आएको कालिका कन्स्ट्रक्सन उनकै कम्पनी हो।

डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा पनि निर्माण व्यवसायी हुन्। उनको बुद्ध हिमाली निर्माण सेवा नामको कम्पनी छ। स्याङ्जा–१ मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राजु थापाको पृष्ठभूमि निर्माण व्यवसायी नै हो। दैलेख–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै दिक्पालकुमार शाही पनि निर्माण व्यवसायी हुन्। उनको जयदेवी एसएस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। उदयपुर–२ बाट निर्वाचित एमालेका अम्बरबहादुर रायमाझी पनि निर्माण व्यवसायी हुन्। उनी आजाद निर्माण सेवा नामको कम्पनी चलाउँछन्।

दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका दीपक गिरी क्रसर सञ्चालक हुन्। उनको ओम नमः शिवाय र स्वर्गद्वारी कन्स्ट्रक्सन नामका दुई क्रसर उद्योग छन्, जसको सञ्चालन उनकी श्रीमतीले गर्दै आएकी छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै विष्णुकुमार कार्की पनि क्रसर व्यवसायी हुन्।

सिरहा–४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरेन्द्रप्रसाद महतो अर्का धनाढ्य हुन्। बैंकलगायत धेरैतिर उनको लगानी छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सांसद बनेका महतो माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक हुन्। अरू वित्तीय संस्था, टेलिकम कम्पनी र मेडिकल शिक्षामा पनि उनको लगानी छ। सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत पनि बैंक सञ्चालक हुन्। एनसीसी बैंकका सञ्चालक बस्नेतको सिल्क ट्रान्स्पोर्टलगायत कम्पनीमा पनि लगानी छ।

मोरङ–३ बाट निर्वाचित सुनिलकुमार शर्मा मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएका कांग्रेसका शर्माले केही वर्षयता काठमाडौँ मेडिकल कलेजको स्वामित्व पनि लिएका छन्। नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत उनको लगानी छ। सिन्धुली–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै श्यामकुमार घिमिरे पनि मेडिकल व्यवसायी हुन्। मेडिकलसम्बन्धी विभिन्न व्यवसायमा संलग्न उनी समाज डेनटल अस्पतालका सञ्चालक हुन्।

धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन्। उनको छोराका नाममा क्रसर उद्योगसमेत छ। एकीकृत समाजवादीकै बारा–४ बाट निर्वाचित कृष्णकुमार श्रेष्ठको उद्योग, घरजग्गा व्यवसाय, होटल, हार्डवेयर व्यवसाय लगायतमा लगानी छ। सोही पार्टीका डोटीबाट निर्वाचित सांसद प्रेमबहादुर आले चर्चित काठ व्यवसायी हुन्। उनको घरजग्गा व्यवसायमा समेत लगानी छ।

गोरखा–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंका क्यासिनो, होटल, ट्राभल कम्पनीलगायत सञ्चालनमा छन्। उनले ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी ल्याएको इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट र खोज पत्रकारिता केन्द्रको ‘नेपालिक्स’ प्रकरणले खुलासा गरेको थियो।

यो पनि : मुद्दा चलाउनुपर्ने कसुरमा मुछिएकाहरू 'माननीय’ बन्ने दौडमा

झापा–४ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बू चल्तीका म्यानपावर व्यवसायी हुन्। उनको लगानी जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत छ। लिम्बू एमालेको उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्षसमेत हुन्। धनुषा–३ बाट निर्वाचित एमालेकी जुली महतोको पनि टेलिकम कम्पनी युटीएलमा लगानी छ। उनका यसबाहेक अरू व्यवसाय पनि छन्।

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ म्यानपावर व्यवसायी हुन्। काठमाडौँ फनपार्क सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदर्शनी मार्गमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा सस्तोमा हत्याएका गुरुङविरुद्ध त्यही जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। उनी निलम्बनमा परेका छन्।

संखुवासभा–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसका दीपक खड्काको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी छ। उनले ब्यांक्वेट र रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालन गरेका छन्। सप्तरी–४ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरी शिक्षा व्यवसायी हुन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)का पूर्वउपाध्यक्ष चौधरीको ललितपुरमा नाइटिंगेल बोर्डिङ स्कूल छ। पर्सा–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया पेट्रोल पम्प र ट्यांकर व्यवसायी हुन्। यसअघि, इँटा उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका उनी रक्त चन्दन तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको भनेर विवादित बनेका थिए।

पर्सा–३ बाट निर्वाचित एमालेका राजकुमार गुप्ता पनि चल्तीका व्यवसायी हुन्। उनको आफ्नै स्टिल उद्योग छ। मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली त्यहाँका चर्चित नेता रोमी गौचन थकालीका छोरा हुन्। तर, उनको खास परिचय पर्यटन व्यवसायीका रूपमा छ। उनका होटेल व्यवसायदेखि ट्राभल कम्पनीसमेत छन्। मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह पनि व्यवसायी हुन्। स्क्राप (कवाडी) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उनको तारजाली उद्योगमा समेत लगानी छ। सिंह कुनै बेला गैँडाको खाग तस्करीमा समेत मुछिएका थिए।

भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसका दुर्लभ थापा शिक्षा व्यवसायी हुन्। उनको कलेज, मेडिकल कलेज र अरू व्यवसायमा लगानी छ। ललितपुर–१ बाट निर्वाचित कांग्रेसकै उदयशमशेर राणाको व्यावसायिक दायरा पनि फराकिलो छ। उनी हस्तकला व्यवसायीसँगै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र केही वाणिज्य बैंकका समेत लगानीकर्ता हुन्।

यसपालि प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै कतिपय सदस्य निर्वाचित भएर आएका छन्, तर उनीहरूको अन्य संलग्नताले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ। जस्तो, काठमाडौँ–१० बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार (राजन) केसी घरजग्गा व्यवसायी हुन्। रेस्टुरेन्टमा पनि उनको लगानी छ।

सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेकी भगवती चौधरी लघुवित्त सञ्चालक र अभियन्ता हुन्। उनको आफैँले सञ्चालन गरिरहेको फर्वार्ड कम्युनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था छ। एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका र मोरङ–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल पनि जीवन विकास लघुवित्तका संस्थापक लगानीकर्ता हुन्। सुनसरी–१ बाट निर्वाचित जसपाका अशोककुमार राईको पृष्ठभूमि पनि शिक्षा व्यवसाय हो। जसपाकै समानुपातिक सांसद सुशीला श्रेष्ठ पनि विद्यालय सञ्चालक हुन्। अशोक र सुशीला श्रीमान्–श्रीमती हुन्।

संसद् यसरी बन्छ स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने थलो
कतिपयले भन्ने गर्छन्– विभिन्न उद्योग, व्यवसायमा संलग्न उद्यमी–व्यवसायी र धनीमानी संसद्–सरकारमा पुग्नु राम्रो हो नि! उनीहरूको तर्क हुने गर्छ, ‘पहिल्यै उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा जमेकाहरूलाई पैसा कमाउने लोभ हुँदैन, उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन्।’ के यथार्थ यस्तै हो त? विगतका अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैनन्। बरु उनीहरू आफ्नो व्यवसाय वा स्वार्थलाई सहज हुने नीति र कानून निर्माणमै हस्तक्षेप गर्छन्।

त्यसको नालीबेली बुझाउने एउटा उदाहरण हेरौँ। २०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि विधेयक संसद्‍मा पुगेको थियो। यो विधेयकबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा त्यसबेला सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो र जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ थिए। तामाङ अर्थ समितिअन्तर्गतको बाफिया अध्ययन उपसमितिका सदस्य पनि थिए। उनीहरू वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता नत्यागेरै समितिमा बसे र आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानून संशोधन गर्न दत्तचित्त भएर लागे। विधेयकमाथि दफावार छलफलमा पनि उनीहरू नै सहभागी भए। त्यसबेला निकै विवादित बनेको यो विधेयकका कैयौँ प्रावधान अझै सच्चिएका छैनन्।

यति मात्र होइन, त्योबेला अर्थ समितिमा अर्को ‘रमिता’ पनि थियो। लघुवित्त सञ्चालक रहेका गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा, सनराइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया र वाणिज्य बैंकहरूमा लगानी रहेका उदयशमशेर राणा समिति सदस्य थिए। उनीहरूले समितिबाट वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाएर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमै हस्तक्षेप गरेको चर्चा भएको थियो। त्यसले निम्त्याएको वित्तीय संस्थाको समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैंकलाई अहिलेसम्म पनि कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्को उदाहरण उमेश श्रेष्ठ हुन्, जो २०७० र २०७४ सालमा कांग्रेसबाट दुई कार्यकाल समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए। २०७४ सालमा सांसद बनेपछि श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य बने। त्यसबेला नै श्रेष्ठ चर्चित शिक्षा व्यवसायी, अस्पताल सञ्चालक र बैंकका लगानीकर्ता थिए।

त्यही परिचयसहित समितिमा बसेर उनले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुँदा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थअनुसार नीति बनाउन खोजेको भनेर समितिका सदस्यहरूबाटै चर्को विरोध भयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वार्थको द्वन्द्वलाई तिलाञ्जली दिएर उनलाई २०७८ साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरियो। साढे दुई महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री (मन्त्री नरहेकाले मन्त्रीसरह भूमिका) रहँदा १०० शय्याको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई भर्ना दिने नीति बनाउन खोजेको भनेर उनी विवादमा परे। जबकि, चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ पढाउन आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल हुनैपर्ने, नर्सिङमा पीसीएल र स्नातक तह एकै शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ। आयोगको पदेन सहअध्यक्ष रहने श्रेष्ठले त्यसबेला यी दुवै व्यवस्था हटाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएको प्रसंग सार्वजनिक भएको थियो। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राज्यमन्त्रीमा ल्याइएपछि पनि संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा समेत प्रभाव पार्न चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो।

यी दृष्टान्त केलाउँदा सिधा स्वार्थ बाझिने समितिमा त्यस्ता सांसदहरू बस्नै नमिल्ने देखाउँछ। तर, सिधा स्वार्थ जोडिने समितिमा नबस्दा मात्र हुन्छ त? “व्यावसायिक स्वार्थ भनेको एउटा समितिमा मात्र सीमित हुन्न, त्यसको मल्टिपल चेन इफेक्ट हुन्छ। त्यसकारण व्यावसायिक स्वार्थ भएकाहरू संसद्का कुनै पनि समितिमा बस्नुहुन्न”, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्वलाई नजिकबाट हेरेका महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “व्यवसायीहरू समितिमा बसेपछि कुनै न कुनै रूपमा खेलिहाल्ने स्वभाव हुन्छ। त्यसकारण स्वार्थको द्वन्द्व पैदा हुन नदिन त्यस्ता सांसद कुनै पनि समितिमा नबस्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त मुलुकहरूमा सार्वजनिक ओहोदामा पुगिसकेपछि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’बारे स्वघोषणा गर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने आफ्ना पुराना सबै आबद्धता त्याग्ने अभ्यास हुन्छ। यहाँको अभ्यास कस्तो छ भन्ने बुझ्न प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा भएको एउटा दृष्टान्त हेरौँ।

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाले एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटालाई २०७७ चैत ३० गते सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनायो। यो घटना किन पनि गम्भीर थियो भने, बाँस्कोटा त्यसको केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको ‘अडियो टेप’ प्रकरणमा मुछिएका थिए। यो प्रकरण बाहिरिएपछि उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। यो प्रकरणमा छानबिन गरेको लेखा समितिले फागुन ३० गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो। त्यसको एक महिनापछि बाँस्कोटालाई नै लेखा समिति सदस्य बनाइएको थियो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरले बाँस्कोटालाई लेखा समिति सदस्य बनाउने निर्णयमाथि औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको थियो। बाँस्कोटाको लेखा समितिमा नियुक्ति प्रकरणले अनुसन्धानमा उनको पदीय प्रभाव पर्ने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर थियो। यसले व्यापारिक स्वार्थ मात्र नभएर अरू कैयौँ स्वार्थका लागि पनि संसद् चंगुलमा पर्दै गएको देखाउँछ।

कतिपयले संसदीय समितिहरू गठन गर्नुअघि नै संसद् नियमावली (प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रियसभा नियमावली) संशोधन गरेर स्वार्थ बाझिने सांसदलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउन नहुने, उनीहरू स्वयंले स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधान–कानूनले वर्जित नगरेको अवस्थामा कुनै नागरिकलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन नमिल्ने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने आकलन गरेर निर्वाचनमा बन्देज गर्न नमिल्ने, तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

संसद्भित्र स्वार्थको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका अध्येता किरण चापागाईं प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा केही आधारभूत व्यवस्था भए पनि ती व्यवस्था आफैँमा अहिले देखापरेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम नरहेको, त्यसमाथि भएकै व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभइरहेको बताउँछन्। स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल दुवै सदनका नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र अहिले नै त्यो गर्न पनि सकिने उनको बुझाइ छ।

“अहिले नियमावलीमा यसबारे आधारभूत प्रावधान मात्र रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर, हाम्रो सामाजिक र आर्थिक परिवेश सुहाउँदो बनाउन सकियो भने व्यापारी वा अरू पृष्ठभूमिका मान्छे संसद्मा गए पनि केही असर गर्दैन”, चापागाईं भन्छन्, “कानूनी फ्रेमवर्क फराकिलो बनाएर स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने, सांसदहरूले नै स्वार्थको द्वन्द्व डिक्लेर गर्ने व्यवस्था गर्ने, कुन सांसदको के विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व छ भनेर जनताले हेर्न पाउने र उनीहरूले संसद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।” 

सांसदहरूले पनि पाँच वर्ष देश–जनताको पक्षमा नीति बनाउने भनेर चुनिएको बोध गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट टाढा बस्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भए के दण्ड हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन। त्यसकारण संसद्ले दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। दीर्घकालमा चाहिँ यसबारे छुट्टै कानून बनाएर स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि भ्रष्टाचार किटान गरेर मुद्दा चलाउने व्यवस्था आवश्यक छ।”

चापागाईं स्वार्थको द्वन्द्व भयो कि भएन भनेर हेर्ने संयन्त्र अत्यावश्यक रहेको, तर संसद्भित्र त्यो संयन्त्र पनि बन्न नसकेको बताउँछन्।

तर, सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्व संसद् मात्र नभएर कार्यपालिकासम्म विस्तारित छ। यसअघि पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय, मेडिकल व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइएको थियो। फेरि पनि त्यस्ता संकेत देखिन्छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भने अहिलेकै प्रणालीबाट स्वार्थको द्वन्द्व कम हुने सम्भावना देख्दैनन्।

“अहिलेकै सिस्टमबाट यो कन्ट्रोल हुँदैन, झन् बढेर जान्छ। उद्योगी, व्यापारी र अभियुक्तहरूले नै पार्टीलाई फाइनान्स गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भएपछि कसरी यो रोकिन्छ?”, उनले भने, “स्वार्थबाहेक केही बाँकी नरहेको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व नभए के को द्वन्द्व हुन्छ त? त्यही स्वार्थ सिद्धिका लागि त व्यापारी, ठेकेदार सबै संसद्–सरकारमा पसेका छन्। एउटा पार्टीले नसहे अर्को पार्टीमा गइदिन्छन्। यसलाई रोक्ने प्रणाली हुन्थ्यो होला, प्रणाली बनाउने कसले हो र? यिनै पार्टीले होइन?”