काठमाडौँ– गएको जेठ १७–२० गते भारत भ्रमणमा गएर फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यहाँ गरेका भेटघाट र गतिविधि तथा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा थुप्रै प्रश्न उठे। भ्रमणबारे जानकारी दिन जेठ २२ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूसमेत नाराबाजीमा उत्रिएको अनौठो दृश्य सामना गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा सत्तापक्षकै सांसदबाट अवरोध सिर्जना गरिएको (सत्तापक्षका सांसद विपक्षी सांसदहरूको प्रतिवादमा उत्रेका थिए) दृश्य संसदीय अभ्यासकै निम्ति अनौठो थियो।

त्यस दिन सदनमा देखिएको परिदृश्य र अरू दिनसमेत प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न मूलतः उनी भारतमा रहँदा भएका घटनाक्रममा आधारित थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालबाट भारतमा ‘राष्ट्रहितमा असर पर्ने गतिविधि भएको’ भनेर गरेको आशंका सदनमा पोखिएको थियो।

दाहालको भ्रमण औपचारिक थियो। भ्रमणअघि नेपाल र भारत दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। तैपनि यो भ्रमणलाई लिएर संसद्मा अनेकौँ आशंका र संशयका आवाज उठे।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जानुभन्दा दुई महिनाअघि, चैत १४ गते प्रतिनिधिसभाका १२ जना सदस्य नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। उनीहरू काठमाडौँबाट दिल्ली ओर्लिएपछि मात्र नेपाली सांसदहरूको ठूलो टोली भारत गएको सार्वजनिक भएको थियो।

न कुनै औपचारिक कार्यक्रम, न भ्रमणबारे कसैलाई केही जानकारी। यसरी भारत पुगेको टोलीमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, सीता मिजार र शान्ति विक, नेकपा एमालेका मेनुका पोखरेल, नारायण आचार्य, बलराम अधिकारी र फारुक अहमद सिराज, नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा र मीना तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ढाकाकुमार श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर थिए।

सत्ता र विपक्षी सबैजसो दलका सांसदको टोली भारत पुग्दा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेको थियो। तर, उनीहरूको भारत भ्रमणबारे संसद् बेखबर थियो। सांसद टोली दिल्ली पुगेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भनेका थिए, “सचिवालयलाई यसको औपचारिक जानकारी छैन।”

सभामुख देवराज घिमिरे नै यसमा अनभिज्ञ थिए। उनले सांसदहरूको भारत भ्रमणबारे आधिकारिक जानकारी नभएको, एमालेका केही सांसदले मात्र ‘चैत १४–२२ गतेसम्म सदनमा अनुपस्थित रहने’ मौखिक जानकारी गराएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘राष्ट्रहित विरोधी काम’ गरेको हुनसक्ने आशंकामा र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने संसद्मा सांसदहरूको यो ‘अनौठो’ भारत यात्राबारे एकपल्ट पनि कुरा उठेन।

सांसदहरूको यो टोलीलाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास र दूतावाससँग नजिक रहेर काम गरिरहेको भनिने नामै नसुनिएको एउटा गैरसरकारी संस्था (गैसस)ले भारत लिएर गएको थियो। दूतावासको सहयोगमा ‘स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ, नेपाल’का अध्यक्ष अरविन्द महतो भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन खटिएका थिए। पछि मात्र खुल्यो, यो गैससले भारतीय दूतावाससँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको रहेछ।

यो गैससले भारत लिएर गएका सांसदहरूले संसद् सचिवालय मात्र होइन, आफ्नै दललाई समेत जानकारी दिएका थिएनन्। आफ्नो दलका सांसदहरूसमेत दिल्ली पुगेको समाचार आएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुखको सचिवालयसँग यसबारे सोधखोज नै गरेका थिए। एमालेका एक सांसद भन्छन्, “सोधखोजपछि पो उहाँलाई मात्र नभएर हाम्रो संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई समेत हाम्रा साथीहरू भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी रहेनछ भन्ने थाहा भो।”

भारतबाट यो टोली फर्केलगत्तै, गएको चैत २७ गते अर्को टोली दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बिया भ्रमणमा निस्कियो। टोलीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका रमेश लेखकसहित केही पूर्वसांसद र पूर्वसैनिक अधिकृतहरू थिए। यो टोली स्वीस सरकारको ‘स्पोन्सर्ड’ भ्रमणमा कोलम्बिया गएको उताबाट फर्केपछि टोलीकै सदस्यहरूले स्पष्ट पारे।

दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्य कोलम्बिया जाँदा संसद् सचिवालय भने बेखबर थियो। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीलाई यो भ्रमणबारे सोध्दा उकालोसँग भने, “यो औपचारिक कार्यक्रम वा भ्रमण हो भन्ने जानकारी संसद् सचिवालयलाई छैन।”

यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

आफ्नो पार्टीका सांसदहरू भारत जाँदा ‘थाहा नपाएको’ भनेर सभामुखसँगै सोधीखोजी गरेका एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ नै संसद् सचिवालयलाई जानकारी नदिई कोलम्बिया गएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका पमुख सचेतक लेखकले पनि यसबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएका थिएनन्।

चैत ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गरेपछि विकसित केही अनौठा घटनाक्रमकै पछिल्लो कडीका रूपमा यो भ्रमण तय भएको थियो। सत्ता र प्रतिपक्षका प्रभावशाली सांसदहरू नेम्वाङ र लेखकसँगै पूर्वसांसदहरू प्रदीप ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी र खिमलाल देवकोटा तथा सेनाका पूर्वरथीहरू सीबी गुरुङ र पवनबहादुर पाँडेसमेत कोलम्बिया जाने टोलीमा थिए।

त्यहाँबाट फर्केपछि नेम्वाङले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाबाट केही पाठ सिक्न आफूहरू अध्ययन भ्रमणमा गएको बताए। “कोलम्बियाको अनुभव हेरे–सुनेपछि मलाई निकै आत्मविश्वास बढेको छ। हामीले पनि आफ्नो हिसाबले धेरै काम गरेका छौँ। बाँकी प्रक्रिया भनेको टीजे (संक्रमणकालीन न्याय) हो, त्यो टुंगोमा पुर्‍याउन हामी सबै लागिरहेका छौँ,” उनले भने।

कोलम्बियामा ५० वर्षभन्दा लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरेको शान्ति सम्झौता र नेपालमा माओवादीको एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह टुंग्याएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रकृति मिल्छ/मिल्दैन, कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सिक्ने गतिलो अनुभव हो/होइन भन्ने बेग्लै प्रसंग हुन सक्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा चासो राखेर पीडितको न्यायका निम्ति आवाज उठाइरहेकाहरू यसमा देखा परेको ‘स्वीस सक्रियता’लाई सन्देहपूर्ण मान्छन्।

किनभने, यो कोलम्बिया भ्रमणको चाँजो नै प्रधानमन्त्री दाहाल र उनी निकटहरूले मिलाएका थिए।कोलम्बिया गएको टोली फर्केपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै १७ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि टुंगो नलागेको र पीडितको आशा कमजोर हुँदैगएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको बताए। गएको जेठ १ गते काठमाडौँमा विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा दाहालले ‘सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा रहेको’ बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदहरू अनौपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँदा संसद्लाई जानकारी गराउने कि नगराउने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। नियमावलीको यही अस्पष्टतामा टेकेर सांसदहरूले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास सामान्यझैँ बन्न पुगेको छ। के यो अभ्यास स्वाभाविक हो?

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निम्ति कानूनीभन्दा नैतिकता र पारदर्शिताको विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई पूर्णतः अनुचित मान्छन्। “हाम्रो संसद् भनेको सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने थलो हो, यसबारे हाम्रा सांसद, सभामुख र प्रधानमन्त्री सबै जानकार हुनुहुन्छ,” डा. अधिकारी भन्छन्, “जसले जवाफदेहिता माग गर्नुपर्ने छ, उही जवाफदेहिताहीन हुँदैछ। जसका विरुद्ध जवाफदेहिता माग गर्नुपर्ने छ, उसैले घुमाउन लैजान्छुभन्दा गइहाल्ने भो। यो भनेको हाम्रो पद्धति नै भ्रष्ट हुँदै गएको नमूना हो।”

डा. अधिकारीका अनुसार संसदीय अभ्यासको जननी मानिने ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीमा पहिलो जवाफदेहिता प्रदर्शन सांसदबाटै हुनुपर्छ। त्यही हुन छाड्यो भने संसदीय अभ्यास नै भ्रष्ट हुने उनको बुझाइ छ।

विधायिकामा बाह्य छाया
दूतावासको खर्चमा १२ जना सांसद भारत गएको र स्वीस सरकारको ‘स्पोन्सर्ड भ्रमण’मा सांसदहरू नै कोलम्बिया पुगेको घटना पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। विगतमा भएका यस्तै ‘स्पोन्सर्ड’ भ्रमणपछि सदनमै त्यसको छाया देखिएका केही उदाहरण छन्। 

सरकारको थिंकट्यांकका रूपमा रहेको ‘पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट’ले सन् २०१९ मेमा प्रकाशन गरेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट इन लेजिस्लेटिभ अफेयर्स इन नेपाल’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेटिएको एउटा उदाहरण हेरौँ। प्रतिवेदनमा ‘स्पोन्सर्ड ट्राभल’ उपशीर्षक दिएर प्रकाशित विवरणमा ‘सांसदहरूले आफैँ तय गरेका वा अन्तर्राष्ट्रिय मिसन र संस्थाहरूले स्पोन्सर्ड गरेका भ्रमण अघोषित रहने गरेको’ उल्लेख छ। 

“उदाहरणका लागि सन् २०१९ मार्च तेस्रो हप्ता नेपाली कांग्रेसका एक सांसद (अमेरिकी सरकारबाट ‘स्पोन्सर्ड’ एउटा कार्यक्रमका निम्ति) अमेरिकामा थिए, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का सांसद (जो नेकपा विभाजनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली सांसद रहे) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को निमन्त्रणामा एउटा टोलीको नेतृत्व गरी बेइजिङ पुगेका थिए। उनीहरू दुवै जनाले संसद्लाई यसको जानकारी दिएका थिएनन्। भ्रमणको उद्देश्य र भ्रमण कसले स्पोन्सर गरेको भनेर पनि खुलाइएको थिएन।” 

त्यसको केही समयपछि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौता ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पहल अघि बढ्यो। मूलतः नेपालको आर्थिक (पूर्वाधार) विकाससँग जोडिएको सहयोगका रूपमा हेरिएको ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ मा राजनीति घुसेपछि नेपालभित्र यो ठूलो भू–राजनीतिक स्वार्थको विषय बन्न पुग्यो। राजनीति, समाज नै यो विषयमा दुई कित्तामा बाँडियो। 

एकाएक विकसित त्यो परिस्थितिमा देखापरेका कतिपय घटनाक्रम संयोग मात्र हुन सक्छन्। तर, २०१९ मार्च तेस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा गएका तिनै कांग्रेस सांसद एमसीसीको प्रखर पक्षधरका रूपमा देखापरे। त्यसबेला बेइजिङको आतिथ्यता ग्रहण गरिरहेका नेकपा (पछि माओवादी) का जो सांसद थिए, उनी एमसीसीको खरो विरोधमा उत्रिए।

नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति दिएको अनुदान सहयोग राजनीतिक मुद्दा बनेर नराम्ररी गिजोलिएपछि असन्तुष्ट बनेका अमेरिकी अधिकारीहरु त्यसबेला जसरी पनि एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। अर्कोतर्फ, अमेरिकी परियोजनालाई जसरी पनि रोक्न चिनियाँ पक्ष पनि सक्रिय भएर लागेको थियो। यी दुई कित्ताको प्रतिनिधित्व सांसदहरू र उनीहरू आबद्ध दलहरूले नै गरिदिएका थिए।

विधायिकामा स्वार्थको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका किरण चापागाईं ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमण संसद्मा बेथिति निम्त्याउने ठूलो कारक बनेको बताउँछन्। “विदेश जाँदैमा के हुन्छ र भन्ने पनि होला, त्यसबाट एक्स्पोजर मिल्छ नि पनि भनिएला। त्यसो हो भने संसद्लाई पहिल्यै यसको जानकारी दिनुपर्‍यो नि,” चापागाईं भन्छन्, “संसद्मा डिक्लेअर नगरिएको र गोप्य राखिएको फ्री–जंकेट (स्पोन्सर्ड विदेश भ्रमण)ले सिधै संसद्लाई असर गर्छ। त्यसमाथि संसद्मा को–कसको पक्षमा बोलिराखेको छ, कसको स्वार्थमा कुरा गरिराखेको छ भनेर ओभरसाइट गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र हामीकहाँ छैन।” 

धेरै मुलुकले विधायिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणबारे छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि बनाएका छन्। जस्तो, भारतमा संसद्ले तय गरेकोबाहेक सांसदहरू अरूखाले अनौपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँदा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि त्यहाँको गृह मन्त्रालयका सचिवको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। स्वीकृतिका निम्ति भ्रमणमा कसले ‘फण्डिङ’ गरेको छ, कहाँ गएर कति समय बस्ने हो, किन जान लागेको हो र खर्च कति हुन्छ, जस्ता विषय ‘डिक्लेअर’ गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा गृह सचिवले ‘क्लियरेन्स’ दिएपछि मात्र सांसदहरू विदेश भ्रमणमा जान पाउँछन्।

भुटानमा कुनै पनि सांसद विदेश यात्रा, सम्मेलन वा भ्रमणमा जाँदा सभामुख वा सभाध्यक्षको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँको सांसद कहाँ गएका छन् भन्ने विवरण वेबसाइटमै प्रकाशन गरिन्छ। 

नेपालको संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का नियमावली र सांसदहरूका लागि बनाइएको आचारसंहिता भने अनौपचारिक विदेश भ्रमणबारे मौन छन्। त्यहीकारण कसैले आफैँ खबर नगरेसम्म संसद् सचिवालय नै यसमा बेखबर हुन्छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे नियमावलीमा केही व्यवस्था नभएकाले ‘चलिआएको अभ्यासअनुसार काम भइरहेको’ बताउँछन्।

“औपचारिक भ्रमण हो भने हामी प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर औपचारिक सूचना सार्वजनिक गर्छौं, त्यस्ता भ्रमणमा भ्रमण खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ,” गिरी भन्छन्, “अनौपचारिक भ्रमणबारे हामीलाई थाहा हुँदैन।”

यो पनि- विधायिकामा बिजोगः जो अनुसन्धानको ‘घेरा’मा छन्, तिनैलाई समितिको जिम्मा

सांसदका लागि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) बनाउने सुविधा छ। त्यसमा संघीय संसद् सचिवालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। सचिवालयका प्रवक्ता गिरी प्रायः सांसदहरू कूटनीतिक राहदानीका लागि आउने गरेको र आएपछि सचिवालयले सिफारिस गरिदिएको बताउँछन्। “रातो पासपोर्ट बनाएकामध्ये कति विदेश जानुहुन्छ, कति जानुहुन्न भन्ने त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन,” उनले भने।

संघीय संसद्का एक पूर्वसचिव भने विभिन्न अवसर छोपेर विदेश जानकै लागि कूटनीतिक राहदानी बनाउने गरिएको र राहदानी बनाएका धेरैजसो सांसद कोही न कोहीबाट ‘स्पोन्सरसिप’ मिलाएर विदेश गइरहेको बताउँछन्। “कसैलाई शक्तिशाली राष्ट्र, डोनर, आईएनजीओहरूले पत्याउँछन्, कसैलाई पत्याउँदैनन्। पत्याउनेहरू नियमित रूपमा विदेश गइरहन्छन्, नपत्याउनेहरू जानै पाउँदैनन्। कोही लगातार गइरहने, कोही जानै नपाउने भएकाले पनि जानेहरूले संसद् सचिवालयलाई वा अरूलाई जानकारी दिँदैनन्,” उनले भने।

‘स्पोन्सर्ड’ भ्रमणमा प्रायः गइरहने सांसद ठूला दलका प्रभावशालीहरू हुने गरेको ती पूर्वसचिव बताउँछन्। “एक्स्पोजरका लागि र केही सिकाउनलाई हो भने, जो जानेका र बुझेका छैनन् उनीहरूलाई लैजानुपर्ने हो,” उनले भने, “जो जानेका छन्, उनीहरूलाई मात्र पटक–पटक भ्रमणमा लैजानु भनेको त केही न केही स्वार्थ भएरै हो नि।” 

जनप्रतिनिधिले गर्ने ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमणको असर कतिसम्म हुन्छ भन्ने दृष्टान्त पहिलो र दोस्रो संविधानसभा पनि हो, जहाँ कुनै मुद्दामा ‘लबिइङ’ गर्नुपर्‍यो भने सभासद्हरूको एउटा टोलीलाई नै भ्रमणमा लैजाने गरिएको थियो। संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुअघि विषयगत समितिहरूमा त्यसले निम्त्याएको ‘आपत्’ संविधानसभा सदस्यहरू अहिले पनि सम्झन्छन्। कतिपयले त पहिलो संविधानसभा अवसानको एउटा कारण यसैलाई मान्ने गरेका छन्। 

पहिलो संविधानसभाका एक सदस्य भन्छन्, “सभासद्हरूले उठाउने कुरामा डोनरको स्वार्थ प्रष्ट झल्किन्थ्यो। विभिन्न डोनरका स्वार्थ जोडिएका मुद्दा उठाउन सभासद्हरूका समूह नै बनेका थिए। त्यो थेग्न सकिने अवस्था नभएरै पहिलो संविधानसभा जोगिएन भन्ने लाग्छ।”

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा सांसदहरूको ‘अनौपचारिक’ विदेश भ्रमण चलिरह्यो। त्यसबेला व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न विषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरूले टोली नै बनाएर, संसद्को नेतृत्व र सचिवालयलाई जानकारीसमेत नदिई ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमणहरू गरेका थिए। 

त्यसबेला कतिसम्म भयो भनेर देखाउने एउटा उदाहरण छ। व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिको टोली तत्कालीन मुलुकी ऐन र न्यायप्रणाली सुधारका लागि अध्ययन गर्न भन्दै फिलिपिन्स, जापान र भारत पुगेर फर्केपछि चीन भ्रमणमा जाने तारतम्यमा जुटेको थियो। समितिका सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले सभामुख र संसद्का महासचिवलाई समेत जानकारी नदिई चिनियाँ राजदूतसँग ‘लन्च मिटिङ’ गरेकी थिइन्। त्यसबेला समिति सदस्य रहेका एक नेताले भने, “समितिका सभापतिले चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइदिनुस् भनेर राजदूतलाई गुहारेको देखेर हामी नै लज्जित भएका थियौँ।” 

उपहार र अवार्ड
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) हुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सांसद रहेकी चन्दा चौधरी अहिलेको संसद्मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन्। ‘पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट’को प्रतिवेदनमा चौधरीको पनि एउटा ‘केस स्टडी’ लिपिबद्ध छ। 

२०७५ माघ ७ गते त्यसबेला राजपा सांसद रहेकी चौधरीले भारतको वाराणसीमा ‘नारी उद्यमी अवार्ड’ थापेकी थिइन्, जो गान्धी स्मृति दर्शन समिति र भारतको केन्द्रीय संस्कृति मन्त्रालयले दिने अवार्ड हो। यसको सहजीकरण ‘बी एन्ड एस फाउन्डेशनले गरेको थियो। स्वायत्त संस्था भनिए पनि समितिलाई भारतको संस्कृति मन्त्रालयले सहयोग उपलब्ध गराउँछ भने समितिको अध्यक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। “तर त्यसबेला संघीय संसद् सचिवालयमा उनले अवार्ड पाएको कुनै अभिलेख देखिएन। उनी अवार्ड लिन जाँदा संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएको पनि भेटिएन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यो अवार्ड पाएपछि नै उनी ‘नेपाल–भारत महिला मैत्री समाज’को सभापति रहेको खुल्यो। चौधरी प्रतिनिधिसभाको त्यो कार्यकालभर सांसद रहँदा समाजको सभापति थिइन्। अहिले पनि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन्, समाजको सभापतिमा पनि यथावत छिन्। समाजले भारतीय दूतावासको सहयोगमा विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ।

विधायिका सदस्यहरूले उपहार र अवार्ड लिने कुरा अन्य मुलुकमा निकै संवेदनशील मानिन्छ। यतिसम्म कि कैयौँ मुलुकमा ‘फ्री–लन्च’लाई समेत सांसदको स्वार्थको द्वन्द्व हुने आचरण मानिन्छ। 

भुटानमा सांसदहरूको आचारसंहितामै यो प्रश्न निवारण गरिएको छ। भुटानको संसद, ‘नेशनल एसेम्ब्ली अफ भुटान’ले जारी गरेको सांसद आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १२ मा सबै सदस्यले सदस्यको भूमिका जोडिएर आफूले प्राप्त गर्ने उपहार र लाभ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १३ मा ‘कुनै सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गर्नुअघि सभालाई जानकारी दिनुपर्ने, सभाले नै त्यो अवार्ड ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने’ व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगसम्बन्धी कानूनमा समेत यो व्यवस्था गरिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ले सांसदहरूको उपहार र अवार्डका लागि स्पष्ट मापदण्ड नै तोकेको छ। जसमा, उपहार ५० डलरभन्दा कम मूल्यको हुनुपर्ने, त्यो नगद वा ‘गिफ्ट भौचर’का रूपमा हुन नहुने व्यवस्था छ। 

सांसदहरूले लिने उपहारमा सीमा तोक्नुको कारणबारे अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले केही अर्थपूर्ण तर्क अघि सारेको छ। “हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ लामो समयदेखि सार्वजनिक विश्वास रहेको सार्वजनिक निकाय हो। जनताले यो निकायबाट बहन हुने जिम्मेवारी निष्पक्ष छन् र यो कसैको उपहार वा सहानुभूतिबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ,” संसद्ले बनाएको आचारसंहितामा उल्लेख छ, “तैपनि हामीलाई के लाग्छ भने कुनै गम्भीर आचरणको विषय नबन्ने उपहार अस्वीकार गर्दा अनावश्यक लज्जाबोध गर्नुपर्ने वा कसैको भावनामा ठेस पुग्ने अवस्था पनि आउनसक्छ।”

नेपालमा ‘स्पोन्सर्ड’ भ्रमण, उपहार र अवार्ड स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, गरे कसरी गर्ने भन्नेबारे संसद् नियमावली मौन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून नबनेसम्म यस्तो अभ्यास चलिरहने टिप्पणी हुनेगरेको छ। अहिले कानून आयोगले यससम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा काम पनि गरिरहेको छ। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भने त्यसमा सहमत छैनन्। 

“प्रक्रिया नै नभएको होइन, केही हद्सम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली छन्, पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ। यो त ती सबैलाई इग्नोर गरिँदाको परिणाम हो,” उनी भन्छन्, “जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो र त्यसका सबै सदस्य अधिकतम पारदर्शी पो हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि लुकाइछिपाइ काम हुने हो भने संसद्को जुन लेजिटमेट रोल छ, त्यो नै घट्छ। मैले सन् १९९१–९२ देखि यसलाई नजिकबाट हेरेको छु, त्यसयता स्वार्थको द्वन्द्व डिक्लेयर गरेर सभा छाडेको वा आफ्नो अडान छाडेको एउटै घटना या उदाहरण मैले देखेको छैन।” 

जेठ २ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले भनेका थिए, “यहाँ संसद् अरूले चलाउँदो रहेछ। सरकार र मन्त्री नै अरूले चलाउँदो रहेछ। हामी त डमी, सोकेसको मान्छे जस्ता मात्र।”

मन्त्री किरातीले इंगित गरेको सन्दर्भ फरक हुनसक्छ, तर यो भनाई जानेर या नजानेर संसद्लाई बाह्य स्वार्थको छायामा पार्न उद्यत् देखिइरहेका सांसदहरूको अग्रसरता बुझाउने बिम्ब पनि बनेको छ।