Tuesday, June 18, 2024

-->

सहकारीको काँडो: नझिकी टार्न सकिँदैन

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

सहकारीको काँडो नझिकी टार्न सकिँदैन

वैशाख १५ गते काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित नियमितजसो पुग्ने चिया पसल बन्द थियो। शनिबार भएकोले बन्द भएको होला भनेर अड्कल काट्दै गर्दा नजर ठोक्कियो, सटरमा टाँसिएको 'टु लेट' (सटर भाडामा छ) भन्ने सूचनामा। सो पसलकी सञ्चालक सोलुखुम्बुदेखि काठमाडौँ आई व्यवसाय गरिरहेकी थिइन्। उनले पहिले बताएअनुसार कोटेश्वर र तीनकुनेका दुई सहकारीमा एउटामा करिब तीन लाख र अर्कोमा करिब साढे तीन लाख रुपैयाँ बचत जम्मा गरेकी थिइन्। तर रकम नदिई दुवै सहकारीको कार्यालय बन्द भएका कारण केही महिनाको सटर भाडासमेत तिर्न सकिरहेकी उनीले हरेक दिन केही घण्टा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा सहभागी हुन माइतीघर जाने गरेको सुनाएकी थिइन्। अहिले पसल नै 'टु लेट'मा देखेपछि उनले पसल छाडेर भागेको अनुमान गरियो। चिनजानका सामान्य जागिर र सानो व्यवसाय गर्नेहरूले पनि थोरैथोरै गरेर सहकारीमा पैसा बचत गरेको, तर आफ्नो पैसा फिर्ता लिन जाँदा भने तिनले आनाकानी गर्ने गरेको बुझिन्छ।

सहकारी संस्थाको उदय १८औँ शताब्दीबाट भएको हो। सन् १७६१ मार्च ४ मा फेनविक, स्कटल्यान्डबाट सहकारीको शुरूआत भएको थियो। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि सहकारी आन्दोलनले नयाँ फड्को तय गर्‍यो र १९औँ शताब्दीमा विश्वभर सहकारी भावनाको विकास भयो। थुप्रै देशले सहकारी भावना र अभ्यासको सदुपयोग गर्दै आर्थिक रूपमा आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगे। अमेरिका, चीन, ब्राजिल, रुसलगायतका देश जो आज विकसित देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन्, तिनीहरूको आर्थिक विकासको इतिहासमा सहकारीको समेत उल्लेख्य योगदान छ। 

नेपालमा विसं. २०१० मा तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय मातहत सहकारी विभाग खुल्यो। विसं. २०१३ मा चितवनस्थित बखानपुर ऋण सहकारी समितिको नामबाट नेपालको पहिलो सहकारी संस्था स्थापना भयो। नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) ले देशभर ४५० सहकारी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हाल नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म दर्ता भएका कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, मौरी, उखु, फलफूल, जडीबुटी तथा विभिन्न क्षेत्र र प्रकृतिका ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्था छन्।  

सहकारीको संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न ०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरिएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री ऐन नियम बन्ने क्रममा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली जारी गरिए। नेपालको संविधान २०७२ र संघीयताको मर्मलाई समेट्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०४८ लाई परिमार्जन गरी विसं. २०७४ मा सहकारी ऐन २०७४ जारी गरियो। 

खुला तथा ऐच्छिक सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीहरूबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदायप्रति चासो गरी मुख्य सात सिद्धान्तबमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुने र हुनुपर्ने सहकारी साँच्चै यी सिद्धान्तबमोजिम चल्ने र सहकारीको प्रत्येक सदस्य यी सिद्धान्तप्रति जिम्मेवार र इमानदार बन्ने हो भने संसारको कुनै पनि मुलुकमा सहकारीको काम कारबाहीमा कुनै पनि समस्या पैदा नहुनुपर्ने हो।

तर नेपालमा कुन उद्देश्यले सहकारी संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन् र सीमित व्यक्ति तथा घरानाको लाभको निमित्त कुन हदसम्मको काम कारबाही गर्छन् भन्ने तथ्य तपाईंहाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्गै छ। सहकारिता र सामूहिक हितको भावनालाई शिरोपर गरी सहकारीको मूल सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताअनुरूप सञ्चालन गरी समग्र सदस्यहरूको सर्वोपरि हितको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा सीमित घरपरिवारका सदस्यहरूको तीव्र महत्त्वाकांक्षाले आज देशका अधिकांश सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएका छन्। 

२०८० चैत्र १५ सम्म नेपाल सरकारद्वारा गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २० ठूला सहकारीलाई अति समस्याग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनलाइनमार्फत मागदाबीको व्यवस्था गरिएकोले कति सहकारी समस्याग्रस्त छन्, अहिले नै यकिन गर्न नसकिए पनि हाल नेपालका अधिकांश सहकारीको कारोबार सञ्चालनमा समस्या छन्। नेपालमा देखिएका सहकारी समस्याको मूल जड तथा कारणलाई यसरी बुँदागत रूपमा बुझ्न सहज हुन्छ:
१. सहकारी सदस्यहरूमा वित्तीय साक्षरताको अभाव
२. गैरजिम्मेवार सञ्चालक समिति
३. कमजोर तथा कमिसनखोर नियमन प्रणाली
४. बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्द्रित कारोबार 
५. सञ्चालक समिति निकट व्यक्तिलाई बिनाधितो र गैरकानूनी ऋण प्रवाह
६.अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अधिक ऋण प्रवाह/उत्पादनमुखी क्षेत्रको पहिचान र छनोट गर्न नसक्नु 
७ .शहरबजार केन्द्रित कारोबार हुनु
८. शेयर र घरजग्गामा अधिक लगानी र देशको समग्र आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव। 
९. आर्थिक मन्दीको प्रभावले  साना व्यवसाय धराशायी हुनु र ऋण नउठ्नु।
१०.आयात कटौतीले सरकारको राजस्व कम हुनु र भुक्तानी चक्र रोकिनु। 

यीबाहेक पनि प्रशस्त आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू छन्, जसले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो दुईतीन वर्षमा तहसनहस बनायो। सामान्यतः माथि उल्लेखित कारणहरू नै नेपालको सहकारी क्षेत्र एकैचोटि दुर्घटनाको स्थितिमा पर्नुका मुख्य कारण हुन्।

यस्तो अवस्थामा सरकार र सरोकारवाला निकाय सहकारी समस्याको समाधानमा गम्भीर छन् त? हालको सत्तागठबन्धनमा गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विगतमा संलग्न रहेको संस्था गोर्खा मिडिया ग्रुप, त्यसको सञ्चालक तथा चितवन, पोखरा, बुटवल, काठमाडौँलगायत देशभरका थुप्रै सहकारी संस्थाको सञ्चालकसमेत रहेका जीबी राईको नाम केही समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण प्रवाहमा जोडिएपछि संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। 

यसैलाई बहाना बनाउँदै र इलाम उपनिर्वाचनको तयारी व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। कांग्रेसले संसद्मा उठाएको चर्को आवाजले सहकारी पीडितको पक्षमा कांग्रेस बोलेको भन्दा बढी हालको गठबन्धन टुटाउन मात्रै यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाएको तथ्य डोकोले छोपेसरह प्रस्टै छ।

सरकारले २०७४ माघमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने समिति गठन गरी तत्कालीन समस्याग्रस्त ओरेन्टललगायत सहकारीहरूको समस्या समाधान पहल शुरू नगरेको होइन। तत्कालीन परिस्थितिमा ओरेन्टललगायत सीमित सहकारीहरू मात्रै समस्याग्रस्त देखिएका थिए र त्यसैको समाधान गर्ने उद्देश्यले शुरूमा दुई वर्षको अवधि तोकेर उक्त समिति गठन भएको थियो। तर पछि कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीको  प्रभाव, तरलता व्यवस्थापनको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कडा नीति तथा नियमलगायत कारणहरूले शेयर र घर जग्गाको कारोबार करिब ठप्प जस्तै हुन पुग्यो, जसका कारण शेयर तथा घरजग्गाको क्षेत्रमा लगानी भएका अधिकांश ऋण जोखिमयुक्त देखिए। 

सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू आफैँले यस्ता ऋण लिएर लगानी गरेको भेटियो। कतिपय सहकारी संस्थालाई भने हल्लाको प्रभावले अधिक बचत फिर्ता हुन थालेपछि दैनिक कारोबार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भयो। यसरी बिस्तारै सिंगै सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त देखियो। सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र भावनामा चलेका सीमित सहकारीबाहेक अधिकांश सहकारीको अवस्था उस्तै हो। 

सहकारी ठगीको आरोप आफ्नो पार्टी सभापतिले खेप्नुपरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उपसभापति तथा आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गरेका अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अघिल्लो गठबन्धन सरकार (कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकार) समक्ष सहकारी समस्या समाधानको सुझावसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभिन्न मिडियामा समेत सार्वजनिक २० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन एकचोटि मात्रै भए पनि प्रधानमन्त्री र सरकारका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले पल्टाएर हेरे कि हेरेनन्, अत्तोपत्तो छैन। 

अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गरेर बुझाए पनि रास्वपा सभापतिप्रतिको सहकारी ठगीको आरोप बिसको उन्नाइस भएको छैन, बरु ज्यामितीय हिसाबले बिसको चालिस, चालिसको असी हुँदै गइरहेको छ। हालै इलाम क्षेत्र नं. २ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापतिको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ। नयाँ गठबन्धन सरकारमा दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा गएपछि त त्यो आरोप झनै बढ्दै गएको देखिन्छ। संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त नयाँ गठबन्धनको सूत्रधार नै रवि लामिछाने हुन् झैँ गरी लखेटिरहेको छ। इलाम उपनिर्वाचनले आरोप-प्रत्यारोपको मञ्च खडा गरिदिएको छ।

सहकारी समस्या समाधानको पुरानै समितिको निरन्तरता र सुस्त तथ्यांक संकलनबाहेक सरकारको थप गाम्भीर्य सहकारी समस्या समाधानमा देखिँदैन। झनै हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा विगतमा गोर्खा मिडिया ग्रुपका सञ्चालकसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम मात्रै बोल्ड हुन थालेपछि त प्रधानमन्त्रीलाई समेत सहकारी समस्या टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तर देशको साशनसत्ताको बागडोर सम्हालिसकेपछि देशमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याबाट भाग्न र पन्छिन मिल्दैन, त्यसमा जोसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दल किन नजोडियोस्। अझ आम सर्वसाधारणको जीविका जोडिएको विषयलाई त सरकारले छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ।

यसबीचमा थुप्रै अर्थशास्त्री र सहकारी विज्ञहरूले आफ्ना सल्लाहसुझाव अनेक माध्यम र फोरममा प्रस्तुत गरिरहेकै छन्। सरकारलाई आवश्यक परे विज्ञ र सल्लाहकारहरू नियुक्ति/भर्ती नै पनि गर्न सक्छ। मुख्य कुरा दृढ इच्छाको हो। गृहमन्त्री हुनुअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारले पहल गरेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको विषयलाई निकै 'ट्रोल' गरियो र सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको भाष्य निर्माण गर्न खोजियो। तर अझै पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने आर्थिक मन्दीको प्रभाव अझै लम्बिने छ र त्यसको प्रभाव खासगरी निम्न मध्यम वर्गीय घरपरिवारमा परिरहेको छ। अब समस्या झनै विकराल बन्नेमा कुनै शंका छैन। 

यसर्थ, सरकारले देशविदेशका ठूला लगानी भित्र्याउने सपना देख्दैगर्दा आफ्नै देशका आमसर्वसाधारण नागरिकको सपना मर्न दिनुहुँदैन। सहकारी बचतकर्ता पीडितको यकिन तथ्यांक पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको बाटो अवलम्बन छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्दछ। यसको प्रभाव आर्थिक रूपले मात्रै पर्ने छैन सामाजिक प्रभाव झन् भयावह हुनेछ जुन यदाकदा देखिन थालिसकेका छन्। सहकारीको काँडो नझिकी टार्न सकिँदैन।


सम्बन्धित सामग्री