काठमाडौँ– ४२ ठूला करदाता कम्पनीसहित १५ सय फर्मले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर कर छली गरेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानमा ९ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर कर छली गरेको फेला परेको हो। 

त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको आन्तरिक राजस्व विभागले पनि पुष्टि गरेको छ। राजस्व छलीमा शंकास्पद देखिएका फर्महरूमाथि थप अनुसन्धान गरी जरिबानासहित कर असुली गर्न करदाताहरूको विवरण संकलन र विश्लेषणमा आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सघाइरहेको छ। 

कसैले राजस्व चुहावट गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाएमा जोसुकै व्यक्तिले त्यससम्बन्धी विवरण र सबुत प्रमाणसहित लिखित वा मौखिक रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना दिन सक्ने व्यवस्था ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२’ को दफा ७ मा छ। सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न पाउने सुविधा ऐनले दिएको छ। 

ऐनको सोही प्रावधानअनुसार केही व्यावसायिक कम्पनीहरूले नक्कली बिल बनाउँदै कर छली गरेको उजुरी परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

विभागस्रोतले उकालोलाई दिएको जानकारीअनुसार प्राप्त भएका उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भएका १ सय २८ कम्पनीले फर्जी बिल बनाएर कर छली गरी १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको पाइएको छ। पहिलो चरणमा फर्जी बिल बनाएर बिक्रीमा संलग्न कम्पनीहरूबारे अध्ययन गरिएको विभागस्रोतले जनाएको छ।  

ती कम्पनीहरूले नक्कली बिलको प्रयोग गरेर सस्तो मूल्यमा किनिएको सामानको खरिद मूल्य बढी देखाएको, खरिद नै नभएको सामानको खरिद बिल बनाएर आयकर छली गरेको र मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट दाबी गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

“अनुसन्धानका क्रममा क्रेताहरूको विभिन्न तह बनाउँदै नक्कली बिल बिक्री गरेको भेटिएको छ। त्यसरी बिक्री भएका फर्जी बिल किन्नेहरूमध्ये पहिलो तहकाले बिल छापेर २/४ प्रतिशत कमिसनमा बेच्ने गरेको र दोस्रो तहकाले सरकारी राजस्व छलेर अवाञ्छित तवरबाट नाफा कमाइरहेको पाइएको छ,” विभागका एक अधिकारीले भने।

विभागस्रोतका अनुसार १० अर्बको कारोबार रकममा नक्कली भ्याट बिल बनाउँदा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको छ। त्यसमा लाग्ने आयकर, भ्याट र यी दुवैमा नियमानुसार लाग्ने जरिबाना जोड्दा करिब १० अर्ब पुग्छ। यसरी छली भएको करलाई असुलीको दायरामा ल्याउन विभागले पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेको छ।

यसमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अध्ययनपछि विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्नेमा ठूला करदाता कम्पनी नै ४२ वटा पाइएबाट विभागका अधिकारीहरू झस्किएका छन्। वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला करदाता र वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्महरू मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। 

“सम्बन्धित कम्पनीहरू दर्ता भएका करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका अन्य विभिन्न कार्यालयहरू र विभागमा समेत उपलब्ध सूचना संकलन र सिस्टममा भएका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यो परिमाणमा कर छली भएको भेटियो,” ती अधिकारीले भने। 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले यसबारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानलाई सघाइरहेको पुष्टि गरे। उनी यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन्। विभागले उजुरीमाथिको अनुसन्धानका क्रममा मागेका कतिपय विवरणलाई शंकास्पद कम्पनीहरू दर्ता रहेका कार्यालयमा पठाएर विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि चुहावट भएको राजस्वको मात्रा यकिन हुने उनले बताए। 

फर्जी बिल बनाएर झन्डै एक दशक अघिदेखिकै कारोबारमा भएको छलीलाई विभागले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। सामान्यता भएको आम्दानी नदेखाउने र नभएको खर्च देखाएर करछली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको विभागस्रोतले बतायो। यसरी फर्जी बिल बनाएर ठगी गर्ने संस्थाहरू २०७० सालदेखिका छन्। यसअघि विभागले २०६६ सालमा पनि नक्कली बिलको छानबिन गरेको थियो। 

नक्कली बिल प्रयोग गर्दै कम्पनीले खर्च बढी देखाउँदा राज्यलाई तिर्नुपर्ने आयकर दायित्व कम हुन जान्छ। कम्पनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि भ्याट बिलमार्फत सामान खरिद गरेको देखाएर पनि ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गर्न पाउँछन्। यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धानपछि छलिएको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्यांकन गरिने विभागका ती अधिकारीले बताए। 

कसरी हुन्छ कर छली?

सामान्यतया करदाताले वस्तु वा सेवाको खरिदमा तिरेको करबाट बिक्रीमा उठाएको कर घटाएर सरकारलाई बुझाउने फरक रकम नै मूल्यअभिवृद्धि कर हो। उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको खरिदमा १०० रुपैयाँ कर तिरेको छ तर त्यही वस्तु बिक्री गर्दा ५०० रुपैयाँ कर उठ्यो भने किन्दा तिरेको १०० घटाएर ४०० सरकारलाई तिर्नुपर्छ। 

त्यसरी ४०० रुपैयाँ कर तिर्ने बेला करदातामा लोभ जाग्छ। अनि सरकारी राजश्वमा जाने रकम आफैसँग राख्न कतिपय करदाताले कर छल्ने उपायको खोजी गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा ४०० रुपैयाँ कर लाग्ने वस्तु खरिद गरेको फर्जी बिल बनाएर कर तिर्नबाट पन्छिने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखिएको विभागस्रोत बताउँछ।

सरकारलाई बुझाउने गरी आम सर्वसाधारणबाट उठाएको कर नै आफ्नो खल्तीमा राखेर छली गरिएको हुँदा यो विषय संवेदनशील आर्थिक अपराधभित्र पर्ने ती अधिकारीले बताए। यसबारे थप प्रस्ट्याउँदै उनले भने, “कुनै संस्थालाई १० करोड नाफा भयो र त्यसबाट अढाई करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्‍यो भने उसले आठ करोडको नक्कली भ्याट बिल बनाउँछ र खरिद खर्च दाबी गर्छ। यसो गर्दा उसको नाफा दुई करोड मात्र देखिन्छ। अढाई करोडको ठाउँमा अब ५० लाख कर तिरे हुने भयो। फर्जी भ्याट बिल बनाएर देशलाई ठग्ने चक्र यसरी नै चलेको पाइयो।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउने दाबी गरेको छ। त्यसको लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। 

कानूनमा के छ? 
कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कुनै कार्य गरेको छ भन्ने विश्वास लाग्ने मनासिब कारण भएमा आकस्मिक रूपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी लिन सक्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ऐनले दिएको छ। विभागका महानिर्देशक वा निजले खटाएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई त्यस्तो अधिकार हुने ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२’ को दफा ७ मा उल्लेख छ। 

सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिखित जनाउ दिएर विभागले कुनै घर, पसल, गोदाम लगायतका स्थानमा प्रवेश गर्न, यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न वा तलासी लिन वा कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

ऐनको दफा ८ बमोजिम राजस्व चुहावटका उजुरीमाथि अनुसन्धान र तहकिकातको जिम्मेवारी पाएको आयोगले प्राप्त सूचनालाई गोप्य राखेर तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतमार्फत प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आवश्यक जाँचबुझको काम सक्नुपर्छ। दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शत प्रतिशत जरिबाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। 

ऐनले एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, दश करोडदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ। राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ।