Tuesday, May 21, 2024

-->

‘होस्टाइल’ बन्दै र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग चिर्दै पीडितले जितेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा ‘शक्तिशाली’ चटौत परिवारले पीडित र उनका परिवारलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बयान फेर्न लगाए, राज्य–संयन्त्र प्रयोग गरे। तर, अदालतले पीडित ‘होस्टाइल’ भएको निष्कर्ष निकालेरै फैसला सुनायो।

‘होस्टाइल’ बन्दै र सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग चिर्दै पीडितले जितेको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा

ललितपुर– आफ्नो घरमा काम गर्ने १४ वर्षीया नाबालिकालाई बलात्कार गरेको गम्भीर अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति हुन्, व्यापारी सुशील चटौत। यो अभियोग लागेपछि त्यसलाई कमजोर पार्न उनले अनेक यत्न गरे। त्यसका लागि कसलाई पो प्रभावित गर्न खोजेनन्! तर, उनका यी सबै प्रयास विफल भएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतले उनलाई नाबालिग बलात्कारमा दोषी ठहर गर्दै सोमबार सजाय सुनाएको छ।

आफ्नै संरक्षणमा रहेकी नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको पुष्टि भएकाले न्यायाधीश सीता शर्माको इजलासले चटौतलाई दोषी ठहर गर्दै १८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ। त्यस्तै, इजलासले पीडितलाई चटौतले नै ८ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने आदेशसमेत दिएको छ।

यो मुद्दा प्रभावित गर्न सुनुवाइका क्रममा अभियुक्त चटौत र उनको परिवारले पीडित र पीडितका परिवारलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बयान फेर्न लगाएका थिए। अदालतले पीडित ‘होस्टाइल’ बनेको निष्कर्ष निकाल्दै पीडितले शुरूमा दिएको बयानकै आधारमा चटौतलाई सजाय हुने फैसला सुनाएको हो।

के भएको थियो?
चटौतबाट बलात्कृत बालिका सुदूरपश्चिमी जिल्ला बझाङको विपन्न परिवारमा जन्मिएकी थिइन्। सुशीलका बुवा बझाङकै एक हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख थिए। ती बालिकाको बुवा पनि सोही कम्पनीमा मालीका रूपमा काम गर्थे।

उनले छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन पाइने भएपछि घरेलु कामदारका रूपमा सुशीलका बुवा तीर्थराज चटौतको जिम्मा लगाएका थिए।

यो पनि : नागरिकता पाउन जितेन्द्रले पाँच वर्षसम्म गरेको त्यो संघर्ष

त्यसपछि १० वर्षकै उमेरमा उनी बझाङबाट घरेलु कामदार बनेर काठमाडौँ आइन्। ललितपुरको इमाडोलस्थित ग्रिनहिल सिटीमा बस्ने चटौत परिवार नै त्यसपछि उनको आफ्नै परिवार बन्यो। त्यसपछि चार वर्ष बिते। १४ वर्षीया ती बालिका ग्रिनहिल सिटीमा रहेको चटौतको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै पढिरहेकी थिइन्।

इमाडोलकै एक विद्यालयमा उनी कक्षा ८ मा पढ्थिन्।

२०७८ चैत १० गतेको कुरा, विद्यालयबाट सबै विद्यार्थी घर फर्कने बेला भइसकेको थियो। पालैपालो सबै विद्यार्थी घर फर्किइरहेका थिए। तर, कक्षा ८ मा पढ्ने १४ वर्षीया एक बालिका भने घर फर्कन मानिनन्। उनी घर फर्कन नमानेपछि शिक्षकले इमाडोल प्रहरी प्रभागमा पुर्‍याइदिए।

उनले प्रहरीलाई घर नफर्कनुको कारण बताइनन्। प्रहरीसँग केही नखुलाएपछि प्रभागले चैत १० गते आफ्नै संरक्षणमा राख्यो, अनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै बाल हेल्पलाइनलाई पत्रसहित जिममा लगायो।

पाँच दिनसम्म निरन्तरको मनोपरामर्शपछि बालिकाले बल्ल आफूमाथि सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि पटक–पटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको खुलाएकी थिइन्।

मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रयास
‘कसैलाई भनेमा मारिदिन्छु’ भन्ने धम्की दिएर सुशीलले जबरजस्ती करणी गरेको बयान नाबालिगले दिएपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)ले चटौतविरुद्ध सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा चैत १५ गते जाहेरी दियो। तर, प्रहरीले शुरूमा जाहेरी लिनै मानेन।

ललितपुर जिल्ला अदालत।

बालअधिकार परिषद्ले चैत १६ गते सातदोबाटो वृत्तले जाहेरी लिन नमानेको दर्शाउँदै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र लेख्यो। पत्र लिएर बालअधिकार परिषद्, हेल्पलाइन र सिविसका प्रतिनिधि प्रहरी कार्यालय पुग्दा पीडक पक्ष र पीडित बालिकाकी आमा त्यहीँ थिए। ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै पीडितकी आमाले छोरीलाई प्रहरी कार्यालयमै झम्टिइन्। त्यसपछि पीडित बालिका त्यहीँ बेहोस भएकी थिइन्।

यो पनि : कामुका भरमा सर्वोच्च, कहिले नियुक्त हुन्छन् प्रधानन्यायाधीश?

आरोपित चटौतलाई पनि प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। चैत १८ गते बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रहरीले बोलाएपछि जाँदा पनि पीडक पक्ष प्रहरी कार्यालयमै थिए। त्यस दिन पनि उनीहरूलाई देखेपछि बालिका बेहोस बनेकी थिइन्।

प्रहरीले पीडक पक्षकै अगाडि सोधपुछ गर्न खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरलाई समेत यसबारे ‘रिपोर्ट’ गरेको थियो।

तर, बालिकालाई कुनै खालको जबरजस्ती नभएको भन्दै बालिकाकी आमाले नै प्रहरीमा बयान दिइन्। त्यसपछि पीडितको आमासहित चटौत परिवारले बालिकालाई आफूसित लैजान खोजे। तर परिषद् र प्रहरीले बालिकालाई बाल हेल्पलाइनमै संरक्षणका लागि पठायो।

चैत २८ गते बयानपछि काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित मेट्रो अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि राखिएका बेलासमेत बालिकालाई उनको परिवारले अपहरण शैलीमा घर लिएर गएका थिए। २०७९ वैशाख ११ गतेको बयानका क्रममा उनी पुगेकी थिइनन्। वैशाख १३ गते मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चटौतलाई थुनामा राख्न ललितपुर जिल्ला अदालतले आदेश दियो। 

यो पनि : पुर्पक्षमा पठाएको तीन दिनमै अन्तिम फैसला, अभियुक्तलाई सफाइ

जेठ ११ गते बकपत्रका लागि ललितपुर जिल्ला अदालत पुग्दा पनि तीर्थराज चटौत (सुशीलका बुवा) ले आफ्नै प्राडो गाडीमा राखेर बालिकालाई अदालत पुर्‍याएका थिए। त्यतिबेला बालिकाले पनि चटौतले कुनै जबरजस्ती नगरेको भन्दै बयान फेरिन्।

तीर्थराजका छोरा सुशीलले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरे पनि आरोपित पक्षको राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका कारण यो मुद्दा दबाउन खोजिएको आशंका त्यसबेला सर्वत्र गरिएको थियो।

सुशीलका बुवा तीर्थराज र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठ निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाका संयुक्त लगानीकर्ता हुन्। चटौत महेन्द्रनगरस्थित तीनतारे होटल ओपेराका सञ्चालक पनि हुन्। २०५१ सालमा राप्रपाको राजनीतिमा जोडिएका उनी त्यसअघि कांग्रेसको नेता भनेर चिनिन्थे। उनी कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि निकट थिए।

यही पहुँचलाई उनले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका छोरा सुशीललाई जोगाउन प्रयोग गरेको भनेर आलोचना भएको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा।

मुद्दा प्रभावित गर्न बालिका बलात्कारको मुद्दा हेरिरहेकी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई सरुवा गराउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसमेत लागिपरेका थिए। थोकरले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन आफ्नो सरुवा गर्न लागेको भन्दै थोकरले महान्यायाधिवक्ता खाती, उनको सचिवालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। नाबालिग बलात्कार भएको मुद्दा कमजोर पार्न दिएको दबाब नमान्दा कानूनविपरीत आफूलाई सरुवा गरिएको दाबी उनले रिटमा गरेकी थिइन्।

यी सबै प्रयत्नका बाबजुद नाबालिग बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले गएको ११ गते चटौतलाई १८ देखि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। चटौतलाई मुलुकी अपराध (फौजदारी) संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार सजाय हुनुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। संहितामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

यो पनि : न्यायपालिका सुधारको आन्दोलन ‘धूलिसात्’

चटौतले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेकाले थप सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरी प्रतिवेदनमा थियो।

पीडित र पीडितका परिवारले ‘होस्टाइल’ बनेर बयान फेरे पनि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्माको इजलासले चैत १५ गते चटौतलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेस गरेको थियो। सोमबार अदालतले सजाय निर्धारण गर्दै मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) बमोजिम चटौतलाई १८ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको हो। 

“इजलासले पीडित होस्टाइल भएर दिएको बयानलाई प्रमाणको रूपमा लिएन,” ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रवक्ता राजेन्द्र लुइँटेल भन्छन्, “पीडितलाई होस्टाइल गराएको भन्ने आधारमै मुद्दामा फैसला भएको छ।”

यो पनि : महान्यायाधिवक्ताले रविलाई ‘क्लिनचिट’ दिन टेकेका ५ विवादास्पद आधार


सम्बन्धित सामग्री