काठमाडौँ– महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिर २७ गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। तर, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न र सरकार गठन गर्न समय लाग्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रिया पनि ढिलो हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। गएको असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा १० महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश कायममुकायमको भरमा छ।
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण असोज १५ गते कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेको खण्डमा कार्की २०८० भदौ २५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। तर, गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनाएपछि मात्र त्यहाँ छलफल हुनेछ।
त्यसअघि, संविधानको धारा २८४(३) बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ। संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, अहिले नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नै आकार नलिइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि लम्बिने सम्भावना बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्।
“संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रियाअगाडि बढ्न प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत निश्चित हुनुपर्नेछ। त्यसले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइमा पठाएपछि त्यहाँबाट प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लाग्छ”, उनी भन्छन्, “तर तत्कालै संवैधानिक परिषद्को गठन हुनसक्ने सम्भावना छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै दुईदेखि तीन महिना प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषय प्रक्रियामा जाने जस्तो देखिँदैन।”
नेपालको संविधानको धारा १२० (६) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा पनि कायममुकायम हुने भएकाले सर्वोच्चको काममा खासै बाधा नपरे पनि अदालतको वृद्धिविकासका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना र तिनलाई लागू गर्ने विषयमा भने केही असर हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्।
“प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुँदैहुँदैन। खाली भए पनि स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीश कायममुकायम भइहाल्नुहुन्छ। कार्यविधिगत् र संवैधानिक रूपमा हामीलाई खास असर त हुँदैन”, उनी भन्छन्, “अदालतमा नेतृत्व भएको भए अदालतले स्थायित्व पाउने वा आफ्नो भिजन, कार्ययोजना लागू गर्न सजिलो हुन्थ्यो। नेतृत्व नहुँदा केही असर त पर्छ।”
ऐन जगाउनुपर्ने
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन जगाउनुपर्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको थियो। २०७७ मंसिर ३० गते राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त हुनासाथ तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले त्यतिबेला एक घण्टा पनि अध्ययन नगरी अध्यादेश जारी गरिदिएको भनेर आलोचनासमेत भएको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र समेत चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका थिए। अध्यादेश फिर्ता भएपछि विद्यमान ऐन जगाउनुपर्नेमा त्यो नजगाइएको त्रिपाठी बताउँछन्।
“संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसलाई जगाउनुपर्ने हुन्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसको लागि राजपत्रमा नोटिस निकाल्नुपर्छ। त्यो गरिएको छैन। त्यो पनि अब नयाँ संसद आएपछि नै हुने होला।”