काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय सुधारका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कार्कीले आफू छोटो समय प्रधानन्यायाधीश भएकाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएका हुन्।
“म कायममुकायमको हैसियतले काम गर्न पाएको हुनाले त्यही समयमा न्यायपालिकाको सुधार अभियान सञ्चालन गर्न पाएँ। त्यसमा सबै श्रीमानहरूको, प्रशासनको सहयोग पाएँ,” उनले भने, “त्यसबाट सुधारका केही पाइला चाल्न सक्यौँ। धेरै कुरा गर्न बाँकी छन्।”
प्रधानन्यायाधीश कार्की उमेरहदका कारण शनिबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिसकेपछि उनी असार १ गते प्रधानन्याधीश बनेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालय न्यायाधीश बिनाको हुने अवस्था आएको बताएका छन्। समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरू रित्तिँदै गएको उनको भनाइ छ।
“अहिले हामी न्यायाधीश बिनाको अदालतबाट चलाउनुपर्ने हो की भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ। कुनै अदालतमा चार जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा दुई जना मात्रै राखेर चलाइरहेका छौँ,” कार्कीले भने, “यो जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो।”
कार्यालय समयमा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिलेको ५० प्रतिशत पनि काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। “हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ न त कर्मचारी न त न्यायाधीश, यदि अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौँ, त्यो कामको ५० प्रतिशत काम पनि हुँदैन,” उनले भने। सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया हटेको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दाबी गरे।
“सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गोला प्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको बिचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको छ। वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङसमेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको छ,” उनी भन्छन्, “मैले राजनीतिक दबाब पनि खेप्नु परेन। अगाडिको नेतृत्वले नै राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्छ। मैले राजनैतिक आग्रहलाई कुनै पनि समय स्थान दिइनँ। स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्नसके हस्तक्षेप हुँदैन।”
अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्ने काम राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कार्कीले बताए।