काठमाडौँ– वर्ष दिनअघि यही समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा एकातिर र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश अर्कातिर थिए। जबरालाई बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा होमिए। अन्य न्यायाधीशको बहिस्कारका कारण २०७८ कात्तिक २९ गतेपछि जबरा बेन्चमा बस्न पाएनन्। जबराको इजलास तोक्ने अधिकारसमेत खोसियो। त्यतिबेला जबराको बेन्च फर्किने आशालाई न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक रूपमा नै धूलिसात् गरिदिएका थिए। 

त्यसको एक वर्षपछि सर्वोच्चमा फेरि तनाव सिर्जना भयो। जबराको अदालत छिर्ने अन्तिम प्रयासलाई न्यायाधीशहरूले शुक्रबार औपचारिक रूपमा नै विफल तुल्याइदिएका छन्। सर्वोच्चले महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वाेच्च बार एशोसिएशनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जबराको सर्वाेच्च छिर्ने अन्तिम प्रयास विफल तुल्याइएको हो। 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र बार एशोसिएशनको आन्दोलनपछि २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदले महाभियोग लगाएको थियो। महाभियोग लगाएपछि जबराका कारण ‘बन्धक बनेको न्यायपालिका फुकुवा भएको’ धारणा कतिपयको थियो। स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित न्यायपालिकाको अवधारणा साकार हुने भन्दै केही कानून व्यवसायीले अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। तर संसदले महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलगाएपछि न त जबराको सर्वाेच्च छिर्ने अभिष्ट पूरा भयो, न त न्यायपालिकाको सुधारका लागि चालिएको आन्दोलनले नै पूर्णता पायो। 

न्यायपालिका सुधारका प्रयास ‘विषाक्तीकरणतर्फ’
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्नभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याएको देखिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार जबराले गरेका काम कारबाहीहरूमा प्रश्न उठेपछि महाभियोगको प्रसंग आएको हो। जबरालाई महाभियोग लगाउँदा जुन विषयहरू उठान गरिएका थिए, ती सबैको आधार थियो। 

“तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, क्षमता र निर्णय गर्ने प्रवृतिमा प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको विचलनलाई आधार बनाउनु भन्दा पनि उनलाई कसैगरी लट्पटाएर सर्वाेच्च अदालतबाट बाहिर राख्ने भन्ने दृष्टिकोण नै सबैतिर व्याप्त भएको देखियो”, अधिकारी भन्छन्, “यस्तो तौर तरिकाबाट शुद्धीकरण हुँदैन। यो त झनै विषाक्तीकरण भयो।” 

अहिलेको राजनैतिक वृत संस्कारविहीन भइसकेको संविधानविद् अधिकारी आरोप छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका ठूला पार्टी इमान्दार नभएपछि त्यसले न्यायपालिकासमेत प्रभावित हुन पुगेको उनको तर्क छ। राजनीतिक वृतले प्रभावित बनाउँदा न्यायपालिका त्रसित हुने, न्याय दिन न्यायाधीशहरूले डराउनुपर्ने स्थिति देखा पर्न थालेको उनी बताउँछन्।  

“यो कुनै कुकुर बिरालोको झगडाको पुर्पक्षको कुरा गरेको होइन, यो त देशको प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो। उहाँलाई लगाइएको चार्ज अति गम्भीरतम् छ। कानूनको शासनमा हुनुपर्ने उचित प्रक्रियाबिना कसैलाई पनि सजाय गर्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार छ, जुन अधिकार आमनागरिकले पाएका छन्। ती सबै सम्पन्न नगरिएको दृष्टिकोण र परिस्थितिमा हामीले भन्न सक्दछौँ कि यो जे भयो, जुन रूपमा भयो त्यसले न्यायपालिकालाई धेरै प्रभावित गरेको छ।”

त्यसो त, जबरा २०५३ सालमा न्यायाधीश नियुक्त भएदेखि नै विवादित बन्दै आइरहेका थिए। सर्वाेच्च अदालतमा आइपुग्दासम्म जबराले गरेका फैसला र उनी मुछिएका विषयहरूका आधारमा महाभियोग लगाउनु उचित थियो। तर यसको फाइदा राजनीतिक दलहरूले गलत तरिकाले उठाउने सम्भावना बढेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “भविष्यमा अनुचित रूपमा प्रधानन्यायाधीशहरूलाई तह लगाउने हिसाबले र बदला लिने तरिकाले महाभियोगको प्रावधान प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखियो।”

न्यायपालिका सुधारका लागि भन्दै गतवर्ष भएका आन्दोलन र लगाइएको महाभियोगमा समेत राजनीतिक स्वार्थ झल्किएको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्। न्यायपालिका सुधारका नाममा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याएको आरोप उनको छ।

“संघर्ष त राम्रो गर्नको लागि हुन्छ। राम्रो गर्न पनि सहमति हुनुपथ्र्यो। तर सहमति भएन। सबैले आआफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याए”, उनी भन्छन्, “कांग्रेसले पनि आफ्नो दुनो सोझ्यायो, एमाले त चोलेन्द्र शमशेर काण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा झन् बढी जिम्मेवार देखियो। तर, उनीहरूले गल्ती महसुस गरिरहेका छैनन्। मेरो विरोध गर्ने सबै प्रतिगामी हुन् भन्ने सोचाइले उनीहरूलाई अहित गर्छ नै, साथै कसैको पनि हित गर्दैन।” 

पूर्वन्यायाधीश वस्ती अहिले न्यायपालिकालाई कसले कति बिगार्ने, कसले कति आघात पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताउँछन्। यो नराम्रो गर्ने प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलका रूपमा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। “चोलेन्द्र शमशेर व्यक्तिको रूपमा महत्त्वपूर्ण होइन, तर मुलुकको लागि न्यायपालिका भनेको साह्रै ठूलो संस्था हो। चोलेन्द्र र राजनीतिक दल सबैले न्यायपालिका बलियो बनाउनेभन्दा आफू बलियो हुनेबारे सोचे,” उनी भन्छन्, “व्यक्तिगत कुराले संस्थालाई डोमिनेट गर्न हुँदैनथ्यो। यो दुःख लाग्दो कुरा भयो।”

'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहारका प्रयास'
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गतवर्ष आन्दोलन गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशमध्येका एक तेजबहादुर केसी पनि हुन्। प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्ने मात्र नभइ जबरासँग इजलाससमेत सेयर गरेनन्। केसीका अनुसार त्यो सबै न्यायपालिकामा भएको विकृति र विसंगतीलाई समाप्त पार्न गरिएको थियो। त्यही संघर्षको कारण नै अहिले मुद्दाको पेशी गोलाप्रथामार्फत् तोक्ने व्यवस्था आएको हो। 

प्रधानन्यायाधीशसँग अविश्वास भएपछि त्यसलाई अन्त गर्ने काम पनि त्यही संघर्षले ल्याएको उनी बताउँछन्। अहिले न्यायाधीशले आँखामा पट्टी बाँधेर काम गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टी, मुद्दा हारेका पक्ष, पैसा लिएर न्यायाधीश सिफारिस गर्ने, मुद्दाको ठेक्का लिनेहरूले नै न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई धमिल्याउने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ।

“न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई अप्ठ्यारो परेको कामहरूमा एउटा दुईटा आग्रह हुन्छन्, व्यक्तिविशेषले आग्रह गर्छन्,” उनी भन्छन्, “सरकार र सांसदहरूले पनि आग्रह राखेका हुन्छन्। सधैँभरि सबै कामहरू गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। काम नहुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका असन्तुष्ट हुन्छन्। अनि, त्यस्ता असन्तुष्ट पक्षले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा निहुँ बनाएर प्रहार गर्छन्।” 

न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने क्रम नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै शुरू हुने केसी बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिमै पक्षपात हुन थाल्छ। आफूले भने अनुसार काम गरे ठीक, नभए महाभियोगमा फसाउने जस्तो व्यहार देखिने उनी बताउँछन्। 

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने न्यायपालिका सुधार र शुद्धीकरणका लागि भएको आन्दोलन खेर नगएको दाबी गर्छन्। आन्दोलनले नै हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा सुधारका विषय उठ्न थालेको र कतिपय कार्यान्वयनमा गराएको बताउँछन्।

कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वरूप नै गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिन थालेको उनी बताउँछन्। “न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रयास ह्रास हुँदै गयो, सुधार भएन, आन्दोलन खेर गयो भन्ने होइन,” उनी भन्छन्, “सुधारको काम भइरहेको छ। यो आन्दोलनले भएको हो। सुधार नै छैन भन्नु त्यति औचित्यपूर्ण तर्क लागेन।” 

महाभियोगको प्रक्रिया नै असंवैधानिक!
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार संसद्ले जबरालाई महाभियोग लगाउन पाए पनि त्यसपछिको निलम्बन प्रक्रिया संविधानसम्मत् छैन। “महाभियोग लगाइसकेपछि निलम्बन गर्ने प्रक्रिया संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फरकफरक छ”, उनी भन्छन्, “महाभियोग लगाइसकेपछि संसदमा पेस भएर २५ प्रतिशतले पास गरेपछि बल्ल निलम्बन प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। तर यहाँ त दर्ता हुने वित्तिकै निलम्बन गरियो। त्यो प्रक्रियाको शुरूआत पनि संविधानबमोजिम छैन।” 

त्यस्तै संसद् नै जीवित नरहेको अवस्थामा अघिल्लो संसदमा पेस भएको महाभियोग अर्काे संसद्मा सार्ने सिफारिस समितिको निर्णय पनि असंवैधानिक रहेको उनले तर्क गर्छछन्। उनी भन्छन्, “एउटा संसद् नै मरिसक्यो, अर्काे संसद्मा जान्छ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छैन। त्यो असंवैधानिक छ।” 

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभा नै समाप्त भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा पूरा हुन नपाएका सबै प्रक्रिया स्वतः अवरुद्ध हुने बताउँछन्। उनका अनुसार एउटा अधिवेशनमा बनेका प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रियसभा नियमावली अर्काे संसद्मा सर्छ, तर एउटा संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा पूर्णता नपाएका काम कारबाही अर्काे संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा सर्दैन। “संसदीय पद्दतीमा त्यस्तो हुँदैन,” उनी भन्छन्। 

तर, संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ आउने संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरेर सुनुवाइ गर्न मिल्ने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार जुन विन्दुमा महाभियोगको प्रक्रिया पुगेको थियो, त्यो विन्दुबाट नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसद्ले २१ वटा आरोपमाथि दफावार छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन सक्छ। 

“प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको २१ आरोपउपर ४३ वटा प्रश्न सोधेर महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि संसद्को कार्यकाल सकियो”, उनी भन्छन्, “कार्यकाल सकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा अब आउने संसद्ले नै स्वामित्व ग्रहण गरेर फेरि जुन विन्दुमा पुगेको थियो, त्यो विन्दुबाट नै अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउँछ।”

ज्ञवालीका अनुसार महाभियोग प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतलाई  संविधानप्रति र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था हो। शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको हतियार महाभियोग हो। यस्तो हतियार संसदले मात्रै प्रयोग गर्छ। तर समयमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल नगरेर राजनीतिक दल र संसदले गलत गरेको उनको भनाइ छ। “पाँच महिनाभित्र नै संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गर्दै स्वीकार गरेर ४३ वटा प्रश्नोत्तर गरेर त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि महाभियोग समितिले सभामुखलाई सिफारिस गरेको हो। त्यसैले अर्काे प्रतिनिधि सभामा हस्तान्तरण हुन जान्छ। कुनै विधेयक जस्तो निष्कृय हुने विषय होइन महाभियोग।” 

महाभियोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नटुंगिएको महाभियोग पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा सर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अमेरिकामा पनि २१ वटा मुद्दामध्ये दुई–तीन वटा मुद्दा संसद्को कार्यकाल सकिएर अर्काे कार्यकालमा पुगेको थियो। न्यायाधीशको महाभियोग पनि ६ देखि सात वर्षसम्म चलेको थियो। भारतमा पनि लामो समय लागेको थियो। अर्काे संसद्ले हेरेको थियो।”

बारको भूमिकामाथि प्रश्न 
प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमनको अडानमा नेपाल बार र सर्वाेच्च बार एसोसिएशन शुरूदेखि नै थिए। प्रधानन्यायाधीशको विवादमा बारहरू एउटा ‘झगडिया’को रूपमा समेत प्रस्तुत भए। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिकारीका अनुसार अहिले बारले आफ्नो कुरा बलियोसँग राख्ने कोशिश गर्दैछ। त्यसबाट अरू पक्षले बहकिनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत उनी बताउँछन्। 

“कानून, संविधान, संसदीय परम्परा किताबमा खोज्न सकिने कुरा भयो। अब ती कुराहरूबारे सबैले प्रष्ट हुन चाहनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “झगडियाको दृष्टिकोणले संविधान र ऐन कानून परिभाषित गर्ने होइन, स्वतन्त्र कानूनविद्को दृष्टिकोणले हेर्नुपर्याे। त्यसैले अहिले भइरहेको कमी कमजोरी स्पष्ट हुँदै जान्छ।”  

न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप
न्याय प्रक्रियामा सुधार गर्न न्यायाधीशलाई राजनीतिक व्यक्तिले नभइ पूर्णरूपमा न्यायपालिकाले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। “प्रधानन्यायाधीशलाई छनौट गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि हुनुहुँदैन। त्यहाँ संसद्, कार्यपालिकाका पदाधिकारी, विपक्षी दलको नेता सबैको जमघट हुने ठाउँ हो। उनीहरूले आफुले भनेको कुरा हुने नदेखिएपछि हुन्न भनिहाल्छन् नि”, उनी भन्छन्, “जो इमान्दार भएर काम गरेर माथि पुग्छ, त्यसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ। वरिष्ठता मिच्न पाइँदैन।” 

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार न्यायपालिकाको सुधारका लागि अहिलेका मूल पार्टीहरूको राजनैतिक संस्कृतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ। “नागरिकलाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। अब अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन। यो परिस्थिति झनै बिग्रँदै जाने स्थिति देखिन्छ”, उनी भन्छन्, “समस्या ऐन कानूनको होइन, दृष्टिकोणको हो, राजनीतिक संस्कारको हो। विषय चारित्रिक कमीकमजोरी र स्वार्थको हो। कानूनमा भएको अभावलाई विवेकपूर्ण हिसाबले पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर चारित्रिक कुरालाई त सकिँदैन।” 

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायपालिका सुधार त्यति सजिलो छैन, त्यसका लागि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। गल्ती कहाँबाट भयो, र अब समाधान कसरी गर्ने भनेर बृहत अध्ययन नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

“राजनीतिकरण गरेर गल्ती भयो भनेर मात्र हुँदैन, सर्वसम्मत रूपमा उपाय खोज्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “यसको लागि सर्वशक्ति सम्पन्न आयोग हुनुपर्छ, आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यो मान्न सबै राजनीतिक दल, बार एशोसिएशन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। ओठे भक्ति देखाएर हुँदैन। होइन भने विकृति झन् बढ्दै जान्छ। इमान्दार प्रयासको आवश्कता छ।”

(विपिन अधिकारीको भनाइमा जबरालाई महाभियोग लगाउँदा जुन विषयहरू उठान गरिएका थिए, ती सबैको आधार थियो भन्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ: सम्पादक)