काठमाडौँ– तीन साताअघि आफूमाथि भएको अत्याचारबारे प्रहरीलाई बताउँदा उनी थरथर कामेकी थिइन्। उनीमाथि भएको बलात्कारबारे हेर्ने–सुन्ने नै बेचैन हुनेखाले बयानको भिडियो प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) यशोदा सुनामले मोबाइलमा रेकर्ड गरिन्। बलात्कार भएकोमा शंका गर्न नसकिने देखेपछि १४ वर्षीया बालिकाका बुवालाई बोलाएर तत्कालै जाहेरी दर्खास्त दिन लगाइयो। प्रहरीले आरोपी हिमाल शाहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका थप काम अघि बढायो।

त्यसपछि ४५ वर्षका शाहीको बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको शृंखलामा विराम लागे पनि बालिकामाथिको अत्याचारमा विराम लागेन। शाहीका आफन्तले मुद्दा मिलाउन भन्दै पीडितका अभिभावकलाई लोभ्याउन, धम्क्याउन थाले। नेपाल प्रहरीमै कार्यरत शाहीका एकजना नातेदारले नै नमिले ठीक नहुने भन्दै धम्क्याए। बालिकाको पढाइमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चका साथै नगदसमेत दिने प्रस्ताव गरे। 

यसबाहेक मुद्दामामिलामा गए बालिकाको विवाह नहुने र दुश्मनी झेल्नुपर्ने भनेर अत्याए। पीडित बालिकाले आफ्नै अभिभावकबाट समेत यातना भोग्नु पर्‍यो। बलात्कृत भएको होइन भनेर प्रहरीसँगको बयान फेर्न उनीमाथि दबाब पर्न थाल्यो। उनलाई कुटियो, डेरा लिएकै कोठामा थुनिनु पर्‍यो। खानसमेत नपाएपछि छिमेकीले झ्यालबाट दिएका खानेकुराले भोक मेट्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिनु पर्‍यो। 

अन्ततः प्रहरीले नै अभिभावकबाट अलग गरी बालिकालाई नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन) को जिम्मा लगायो। तैपनि उनीमाथि अत्याचार जारी छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न सोमबार दिएको आदेशपछि अभियुक्त शाही थुनामुक्त भएका छन्। 

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्नू भनी दिएको आदेश सुनेर पीडितका सहयोगीदेखि प्रहरी र सरकारी वकिलसम्म आश्चर्यचकित छन्। “आदेशबाट मै चकित छु,” जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले उकालोसँग भने, “यसका विरुद्ध हामी तत्कालै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने छौँ।” 

“नाबालिग बलात्कार मुद्दामा किटानी जाहेरी नै बलियो प्रमाण हो,” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “मेडिकल रिपोर्टले पनि बलात्कार भनेपछि त अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने मात्र होइन, अभियोग ठहर्नकै लागि प्रमाण पर्याप्त हुने गर्छ।” दोषी ठहर्‍याउन पुग्ने प्रमाणलाई पन्छाउँदै न्यायाधीशले तर्कका लागि तर्क गरी अभियुक्तलाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको आरोप उनले लगाए।  

बालिकाको मेडिकल रिपोर्टले बलात्कार पुष्टि गरेको छ। कान्ति बाल अस्पतालले परीक्षणपछि दिएको मेडिकल रिपोर्टमा भनिएको छ, “बालिकाको योनी च्यातिएको छ। योनीको दायाँ र बायाँ भाग रातो छ। झिल्लीका टुक्राहरू भेटिएका छन्।” रिपोर्ट पढेपछि सरकारी अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, “रिपोर्टले बालिकाको रेप भएको प्रष्ट बोलेको छ, अदालतले कसरी धरौटीमा छाड्यो? यसमा ठूलो बदमासी देखियो।” 

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जको फरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टका पूर्वप्रध्यापक एवं मेडिकोलिगल विज्ञ डा. हरिहर वस्तीले पनि नाबालिगको हकमा मेडिकल रिपोर्ट नै यथेष्ट प्रमाण हुने प्रष्ट पारे। “मेडिकल रिपोर्टले रेप भएको स्पष्ट पारेको छ भने त्यसलाई नै न्यायको बलियो आधार मान्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्रभाव वा प्रलोभनका कारण कहिलेकाहीँ मेडिकल रिपोर्टलाई पनि भरपर्दो प्रमाण मान्दिँदैनन्।” 

यस्ता मुद्दामा तत्काल जुटाइएको प्रमाणलाई आधार मानेर थुनछेक हुँदै आएको वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली बताउँछन्। “स्वास्थ्य परीक्षणले रेप भएको पुष्टि गर्दागर्दै अदालतले के हेरेर पीडकलाई छोड्यो मैले बुझिनँ,” उनले भने।

धरौटीमा छाड्न न्यायाधीशले लिएको आधार  
बालिकाका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा ‘साँघुरो गल्लीमा पीडितको मुख थुनी बोल्न नदिई बाटोमा लडाई कपडा खोली अगाडि पछाडिबाट करणी गरेको र सो कुरा कोही कसैलाई भनेमा खुकुरीले छप्काई घाँटी छिनाइदिने धम्की दिएर ४/५ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गर्ने र पैसा खोस्ने काम गरेको’ उल्लेख छ। 

जाहेरीमा छोरी नबोल्ने, घरिघरि काम्ने, डराउने गर्न थालेपछि सोधपुछ गर्दा घटनाबारे जानकारी पाएकाले प्रतिवादीलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ। पीडितको बयान तथा रामकाजी बस्नेतसमेतले गरेको घटना विवरण कागज र घटनास्थल मुचुल्काले जाहेरीकर्ताको मागदाबीलाई समर्थन गरेको थियो। 

यो पनि: काठमाडौँमा 'बलात्कृत' नाबालिगमाथि अभिभावकबाटै यातना

मेडिकल रिपोर्टमै बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुँदा पनि न्यायाधीश ढकालले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर आदेश जारी गरेको देखिएको छ। उनले जाहेरीमा उल्लेख भएको विषयलाई आदेशको आधार बनाएका छैनन्। प्रतिवादी शाहीले घटना घटेको भनिएको मितिमा पीडित आफ्नो पसलमा आएर खाजा खाएको भए पनि आफूले जबरजस्ती करणी नगरेको जिकिर गरेका थिए। 

“मैले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भए पीडितको शरीरमा घाउचोट हुनुपर्ने, तर त्यस्तो केही छैन,” प्रतिवादीले बयानमा भनेका थिए। न्यायाधीश ढकालले प्रतिवादीको इन्कारी बयान, जाहेरी व्यहोरा र पीडितले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा लेखाएको विवरणमा एकरुपता नदेखिएको भन्दै थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्। 

यस्तै, पहिलोपटक बलात्कार गरेको भनी जाहेरीमा उल्लिखित दिन घटस्थापना परेकाले स्कुलबाट फर्किंदा बलात्कार गरेको भन्ने कुरा नमिलेको उनले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। 

“प्रतिवादीले बयान गर्दा इन्कार रही बयान गरे तापनि निज उपर किटानी जाहेरी परेको समेतको अवस्था देखिएको तथा अन्य प्रमाणबाट अहिले नै थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा अहिले तीन लाख धरौटी लिई तारेखमा राख्नू,” आदेशमा भनिएको छ।