काठमाडौँ– 

– अमेरिकी राहदानी कायम रहेको बेलासम्म नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको,

– जानीजानी झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको भन्न नसकिने,

– नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा निजको आपराधिक मनसाय नदेखिएको, 

– अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदन, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनले मुद्दा नचलाउन राय दिएको,

– संवैधानिक इजलासको आदेशपछि नेपाली राहदानी फिर्ता गरेको देखिएको,

 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले टेकेका आधार हुन् यी। लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिन महान्यायाधिवक्ताले टेकेका यी पाँच आधारलाई लिएर अहिले विवाद र टिकाटिप्पणी जारी छ।

लामिछानेले ‘जानीजानी झुठा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी लिएको भन्न नमिल्ने’ लगायतका आधारहरू अघि सारेर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले चैत ६ गते उनलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने र आरोपबाट सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए।   

सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले गएको माघ ८ गते लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेकै बेला नेपाली राहदानी लिएको र त्यो राहदानी दुरुपयोगको कसुर भएको दाबी गर्दै लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेर प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेले झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी लिएको र एकसाथ दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको दाबी उनले जाहेरीमा गरेका थिए। 

पहिले जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाएको तर, लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि त्यसलाई ‘होल्ड’ गरेको प्रहरीले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछाने पदमुक्त भएपछि पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले ‘मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार नरहेको’ रायसहित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रहरी प्रतिवेदनमा टेकेर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेविरुद्ध राहदानीको कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनले पनि मुद्दा नचलाउने राय दिएपछि त्यसमै टेकेर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। 

‘क्लिनचिट’ दिन टेकेका त्रुटिपूर्ण आधार

महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेलाई सफाइ दिँदा टेकेका आधार हेरौँ। जस्तो, उनले जानीजानी झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको भन्न नसकिने दलिल पेस गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नदेखिएको, अमेरिकी राहदानी कायम रहेको बेलासम्म नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको र संवैधानिक इजलासको फैसलापछि नेपाली राहदानी फिर्ता गरेको देखिएको आधार उनले अघि सारेका छन्।

लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र पुरानो राहदानीमा भएका व्यक्तिगत विवरणको रोहमा राहदानी प्राप्त गरेको देखिएकाले उनले राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम जानीजानी झुटा विवरण दिइ राहदानी प्राप्त गरेको भन्न सक्ने देखिएन। उक्त राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा उनको आपराधिक मनसायसमेत रहेको देखिएन।”

तर, महान्यायाधिवक्ताले टेकेका यी आधार त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर विरोध भइरहेको छ। लामिछानेको राहदानीबारे प्रहरीमा जाहेरी दिएका युवराज पौडेल सफलका अनुसार झुठो विवरण बुझाएर, झुक्याएर, जालसाजी गरेर राहदानी लिन खोज्यो भने वा त्यसका लागि फारम मात्र भर्न खोज्यो भने पनि कसुरजन्य हुने बताउँछन्। लामिछानेले झुठो विवरण बुझाएर राहदानी बनाएको मात्र होइन, त्यो राहदानी प्रयोग गरेर तीन देशमा उडानसमेत गरेकाले उनको दोहोरो राहदानीको विषय कानूनतः क्षम्य हुनै नसक्ने उनले बताए। 

“यस्तो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आरोपितलाई उम्काउन जस्तो काम गरे, त्यो कसुरजन्य काम हो,” उनले भने, “अदालतले क्लिनचिट दिएको भए हामी सबैले मान्नुपर्‍थ्यो, तर यसलाई अदालतमा पुग्नै दिइएन। रवि लामिछानेको ठाउँमा अरु भएको भए जेल गइसकेको हुन्थ्यो। राजनीतिक सौदाबाजी र कुनै पदासीन भएकै आधारमा सरकारले उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्न मिल्दैन।” 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी सल्लाहकार भएकाले यो सिधै सत्तासँग जोडिने, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र राहदानीको मुद्दालाई साट्ने काम प्रष्ट देखिएको उनको भनाई छ। “प्रधानमन्त्रीको दबाबअनुसार महान्यायाधिवक्ताले काम गरे, तत्तत् निकायले पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबलाई मानेर काम गरे,” उनले भने।  

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर मुद्दा नचलाउने त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको बताउँछन्। उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिँदा अघि सारिएका आधार र कारण पनि मनोगत भएको दाबी गरे। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेको समयमा पनि नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको नाङ्गो आँखाले देखिने आधार हुँदाहुँदै समेत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिनु पूर्णतः मनोगत निर्णय भएको उनको तर्क छ। 

“कसैले सरकारी कार्यालयबाट बन्दुक चोर्‍याे‍, अनि बन्दुक घरमा लगेर राखेको मात्र थिएँ, त्यसले मान्छे मारेको थिइनँ भन्दैमा उसले छुट पाउँछ र? पाउँदैन। यो त्यस्तै केस हो,” उनले भने, “उहाँले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयलाई ढाँटेर नेपाली राहदानी बोक्नु र प्रयोग गर्नु अपराधजन्य काम हो। दुरुपयोग त पछिको कुरा भयो। त्यसकारण जुन ढंगले उहाँलाई सफाइ दिने, मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ।”

कानूनका जानकारहरू महान्यायाधिवक्ताले सर्वाेच्च अदालतले नागरिकताको विवादमा संवैधानिक इजलासबाट गरेको व्याख्यालाई समेत तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरेको बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको विषय हेर्दा सांसद बन्न योग्य हो कि होइन भनेर मात्र हेरेको हो, त्यो मुद्दासँग राहदानीको कुनै तालुक सम्बन्ध स सरोकार छैन,” उनी भन्छन्, “नागरिकता र राहदानीको मुद्दा नै अलग्गै भएकोले जुन आधार लिएर महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरे, त्यो गलत, त्रुटिपूर्ण र हास्यास्पद पनि छ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार लामिछानेले २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेपछि २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएकाले यो राहदानी दुरुपयोगको विषय हो। त्यसबेला उनीसँग एकसाथ दुइटा राहदानी रहेको, अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिन मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएर दुरुपयोग गरेको उनको तर्क छ। “नेपालको कानूनले दुइटा राहादनी लिने छुट दिँदैन, कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। लामिछानेले राहदानी बनाउनु नै गैरकानूनी हो,” भण्डारीले भने, “राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न यो अपराधबाट उन्मुक्ति दिइयो। महान्यायाधिवक्ताले बस्तुनिष्ठ तवरबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरेर कसैमाथि गम्भीर अन्याय पर्छ भने मात्र मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने हो, अपराधमा पनि मुद्दा चलाउँदिन भन्ने छुट महान्यायाधिवक्तालाई छैन।”

उनले लामिछाने प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय राजनीतिक आग्रहप्रेरित रहेको, महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरे। लामिछाने नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर कुन कुन देश पुगे भन्ने जानकारी राज्यसँग रहे पनि त्यसलाई बाहिर नल्याएको, यो प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि जिल्ला–उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानसमेत अपूर्ण रहेको उनले बताए। “अनुसन्धान नै कस्तो किसिमको निष्कर्ष निकाल्ने भनेर पूर्वाग्रहप्रेरित ढंगबाट गरियो,” उनले भने। 

अधिवक्ता रविराज बसौला मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भए पनि अमेरिकी राहदानी कायम रहेको बेलासम्म नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको भन्दै राहदानी दुरुपयोगको फौजदारी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्। अमेरिकी राहदानी रहेका बेला नेपाली राहदानी लिनु नै गलत भएको, नेपाली नागरिक नरहेका बेला राहदानी लिन लामिछानेले नेपाली नागरिक नै हो भनेर दिएको सूचना नै सजायका लागि पर्याप्त रहेको उनको भनाई छ। 

“दुइटा राहदानी राखेर दुरुपयोग नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था नै छैन, राहदानी लिनुको मनसाय त प्रयोग गर्नकै लागि हो,” उनले भने, “दुरुपयोग गर्ने मनसाय थियो कि थिएन भनेर जाँच्ने र राय दिने काम अदालतले मात्र गर्नुपर्छ। त्यसकारण महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णय कानूनको नजरमा त्रुटिपूर्ण छ।” 

अदालतको व्याख्यालाई ‘अपव्याख्या’
महान्यायाधिवक्ताले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै सर्वाेच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको समेत हवाला दिएर लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नै चलाउनुपर्ने किटान कसैले नगरेको जिकिर गरेका छन्। 

लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्चमा युवराज पौडेल सफल र रविराज बसौलाले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्चले राहदानीको विषयमा  कुनै आदेश दिएको छैन। सर्वाेच्चले फैसलाको ३१ नम्बरमा राहदानीको विषय ‘प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको’ उल्लेख गरेको छ।  

सर्वोच्चले ‘लामिछानेको राहदानीको विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति–पत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसमेतले लामिछानेको राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको लिखित जवाफ दिएकोले सोही छानविनबाटै राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने’ उल्लेख गरेको छ। 

फैसलामा लेखिएको छ, “प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।” 

महान्यायाधिवक्ताले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको स्वीकार्दै अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि मात्र त्यसलाई प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको भए पनि राहदानीका विषयमा फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्ने गरी दुरुपयोग वा गैरकानूनी गतिविधि नगरेको टिप्पणी उनले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा गरेका छन्। अध्यागमन विभागबाट समेत लामिछानेले लिएको राहदानी दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको जानकारी नआएकोले लामिछानेमाथि मुद्दा लाग्ने आधार नरहेको महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको टिप्पणीमा उल्लेख छ। 

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागले नयाँ राहदानी कतै प्रयोग नभएको जानकारी पठाएकाले उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकताको वैधता कायम नरहेको सांसद पद खारेज गर्दै नागरिकता पुनःप्राप्ति गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि उनले माघ १५ गते नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको, निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरी लिएको राहदानीलाई राहदानी विभागमा बुझाएको महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा उल्लेख छ।  

निर्णयमा लेखिएको छ, “विवेचित प्रमाण कागज तथा तथ्यबाट रवि लामिछानेले सन् २०१४ फेब्रुअरी १४ मा प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकताको प्रमाण–पत्र र सन् २०१४ मार्च ५ मा प्राप्त गरेको अमेरिकी राहदानी सन् २०१८ मे १८ मा परित्याग गरिसकेको, निज लामिछानेले पुरानो नेपाली राहदानी नवीवकरण गरी २०१५ मे २७ मा नेपाली राहदानी लिएको।” मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताले ‘राहदानी दुरुपयोग गर्ने आपराधिक मनसाय नभएको र जानीजानी उक्त राहदानी नलिएको’ जिकिर गरेका छन्। 

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी दोहोरो राहदानी लिनु नै गलत भएको र कानूनले दोहोरो राहदानी राख्नुलाई गैरकानूनी भनेकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्। 

“यो निर्णय नै अन्तिम होइन। महान्यायाधिवक्ताले गरेको यो निर्णय तामेलीमा राख्ने निर्णय हो,” उनी भन्छन्, “अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ। यसविरुद्ध अदालत जान सकिन्छ।” रौतहट बम काण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम र काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा मुछिएका माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको जाहेरीमा पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताले गरेका ती निर्णय खारेज गर्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी यी घटनालाई आधार मान्दा पनि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अदालत पुग्न सक्ने बताउँछन्। 

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालयहरु र प्रहरीले कुनै आरोपितविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनेर दिएका आधार र कारण संविधान, कानून र सर्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर र सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, त्यसको प्रतिकुल निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा जान सकिने उनी बताउँछन्। 

“यसअघि प्रहरी जवान सुन्तली धामीमाथि अन्य प्रहरीले सामूहिक बलात्कार गरेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आदेश दिएको नजिर छ। यस विषयमा पनि अदालत जान सकिन्छ”, उनले भने।