न्यायका लागि धर्नामा बसेकी आरती र इन्सेटमा हाल थुनामा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश एवं उनका श्रीमान् भुवन गिरी।
काठमाडौँ– वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सर्वाेच्च अदालतले गत बुधबार थुनामा पठाउन आदेश दियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले झन्डै एक वर्षअघि २०७९ वैशाख १९ गते उनलाई धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो।
त्यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि गत भदौ २१ मा जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि जिल्ला र उच्चले गरेका दुवै आदेशविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो। तल्ला तहका दुई अदालतले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशलाई सर्वोच्च पुगेर दिएको चुनौतीले न्याय पाइने आशा जागेको आरतीले बताएकी छन्।
उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनको निवेदनमा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। तर बुधबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तल्ला दुई अदालतको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। नेपालगन्जकी आरती रावल न्यायकै लागि लामो समयदेखि भृकुटीमण्डपमा धर्ना बस्दै आएकी थिइन्।
पाँच वर्षदेखिको संघर्ष
श्रीमान्बाट भइरहेको मानसिक तथा शारीरिक हिंसाविरुद्ध उभिएकी आरतीको न्याय खोज्ने यात्राले पाँच वर्ष पार गरिसकेको छ। यसबीचमा उनी राज्यका विभिन्न निकाय र अदालतसम्म धाइन्। अदालतबाट पनि आफूमाथि न्याय नभएको भन्दै पटक–पटक उनले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउते प्रयाससमेत गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमै उनले धेरै पटक त्यस्तो प्रयास गरिन्।
गत बुधबार आफ्नो मुद्दामाथि इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला पनि उनले विषालु पदार्थ सेवनको प्रयास गरेकी थिइन्। यसबीचमा न्यायका लागि गरेको संघर्ष सम्झिँदै आरतीले भनिन्, “मानिसले आत्महत्या किन गर्छन् भन्ने बल्ल थाहा भयो। चारैतिरबाट न्याय पाउने आशा मरेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भइँदो रहेछ।”
अदालतबाट यो आदेश पाउनका लागि नै मुद्दा परेयताका झन्डै दुई वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको उनले बताइन्। “ममाथि पटक–पटक ज्यादती भइरह्यो। तर पनि न्याय पाउन निकै असहज भयो,” उनी भन्छिन्, “पीडकको पदीय हैसियत न्यायाधीश भएकै कारणले मैले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो।”
आरतीका अनुसार २०७५ वैशाखमा गिरीसँग उनको विवाह भएको थियो। विवाह भएको वर्ष दिन पनि नबित्दै आपसमा खटपट शुरू भयो। श्रीमान्ले दिनहुँजसो यौन शोषण र मानसिक यातना दिँदै आएको उनी बताउँछिन्। केही समय आफूले सहे पनि ज्यादती बढ्दै गएपछि कानूनी उपचार खोज्न बाध्य भएको बताउने आरतीले दुई पटकसम्म दबाब दिएर आफ्नो गर्भपतन गराएको आरोप न्यायाधीश श्रीमान्माथि लगाएकी छन्।
गर्भपतन गराएपछि २०७५ पुसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आरतीले वैवाहिक बलात्कार तथा भ्रुण हत्यसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न पुगिन्। तर उनको उजुरी नौ दिनसम्म दर्ता नै भएन।
गिरीलाई थुनामा पठाउन गत बुधबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश।
उता श्रीमान् गिरीले उच्च अदालत दिपायलमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाले। प्रहरी कार्यालयमा आरतीले दिएको उजुरी नौ दिनपछि दर्ता त भयो, तर दबाब दिएर उक्त उजुरी नै फिर्ता गर्न लगाइयो। लगत्तै उनका श्रीमान्ले पनि उच्च अदालतमा दिएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फिर्ता लिएका थिए।
सम्बन्ध सुध्रिने आशामा उजुरी फिर्ता लिएकी आरतीमाथि त्यसपछि थप ज्यादती हुन थाल्यो। श्रीमान्ले विभिन्न बहानामा दिनहुँ यौन शोषण र कुटपिट गरेको उनले बताइन्। अदालतका श्रेस्तेदार रहेका गिरी २०७६ माघमा दिपायलबाट सर्वोच्च अदालतमा सरुवा भई काठमाडौँ आए। काठमाडौँमा पनि उनीमाथिको हिसां रोकिएन। आरतीका अनुसार उनीमाथि गिरीले निरन्तर कुटपिट र शारीरिक शोषण गरिरहे।
काठमाडौँ सरुवा भएपछि न्यायपरिषद्ले लिएको न्यायाधीशको परीक्षा पास गरेर जिल्ला न्यायाधीश बनेका उनी काठमाडौँमा दुई वर्ष बसेपछि कपिलवस्तु जिल्ला अदालत पुगे। “श्रीमान् श्रेस्तेदार हुँदै न्यायाधीश हुँदा पनि म मानसिकरूपमा खुशी थिइनँ। किनभने उनले त्यसपछि झनै ज्यादती गर्न थाले,” आरती भन्छिन्।
२०७८ मंसिर २ गते उनी श्रीमान्का विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार, घरेलु हिंसा र ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी उजुरी लिएर रक्ताम्मे अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु पुगिन्। तर त्यस दिन पनि उनको उजुरी दर्ता भएन। प्रहरीले विभिन्न बहानामा उजुरी लिन आनाकानी गरेको आरती बताउँछिन्।
त्यसलगत्तै महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायको सहयोगमा भोलिपल्ट मात्रै प्रहरी कार्यालयले उनको उजुरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो। सँगसँगै उनको मेडिकल जाँच गरियो र घटनास्थलको मुचुल्का उठाइयो। तर त्यसबेला प्रहरीले घटनास्थलको अवस्था लुकाएको आरतीको आरोप छ।
त्यसपटक पनि घटना ढाकछोप गर्न र उजुरी फिर्ता गर्न अनेकौँ दबाब आउन थाले। पीडितले उजुरी फिर्ता नलिने अडान राखेपछि उनको माइती पक्षलाई धम्कीका साथै प्रलोभन देखाउन थालियो।
“मैले उजुरी फिर्ता लिन नमानेपछि मेरो माइती पक्षलाई डरत्रास सहितको धम्की दिइयो। समाजमा बद्नाम हुने भन्दै त्रास देखाउन थालियो। आर्थिक प्रलोभनमा पनि पार्न खोजियो। तर मैले अब पछि हट्नु हुन्न भनेर न्यायको लडाइँ जारी राखेँ,” उनले भनिन्।
न्यायका लागि काठमाडौँमा
कैलाली, डोटी, नेपालगञ्ज मात्र नभई कपिलवस्तुमा हुँदासम्म पनि पटक–पटक हिंसा भोगेकी आरती थप हिंसा सहेर बस्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाको सहयोगमा उनले काठमाडौँ आउने निर्णय गरिन्। उनले श्रीमान्विरुद्ध न्याय परिषद्, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा लिखित उजुरी दिइन्।
उता न्यायाधीश गिरीले बाँके जिल्ला अदालतमा फेरि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरे। आरतीले उजुरी दिएका कुनै निकायबाट पनि कामकारबाही अघि बढेन। न्यायका लागि दबाब दिन उनले पहिलो पटक २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाहिर कपाल काटेर विरोध जनाइन्। यसबीचमा उनले कहिले धर्नामा बस्ने त कहिले प्रदर्शन र आत्मदाहसम्मको प्रयास गरिन्।
उजुरी दिएको डेढ महिनापछि २०७८ फागुन १४ मा मानव अधिकार आयोगले उनको उजुरीमा चासो देखायो। आयोगकै सक्रियतामा चैत २२ मा गिरीविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भयो र उनी निलम्बनमा परे। तर आरतीको माइती पक्षलाई निरन्तर प्रलोभन र धम्की आउन छाडेन। पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन। उल्टै उनले भेट्ने प्रस्ताव राखेर काठमाडौँमा पुनः आरतीलाई बलात्कार गरे।
सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलिरहेका बेला आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै उनले प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा उजुरी दिइन्। त्यसै दिन उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। अनि मात्र न्यायाधीश गिरीलाई प्रहरीले पक्रेर कपिलवस्तु लग्यो। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले उनलाई २०८० वैशाख १७ गते दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
यता आरतीविरुद्ध गिरीले किर्ते चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरे। आरतीलाई उक्त मुद्दामा एक महिना थुनामा बस्नुपर्यो। “मविरुद्ध उल्टै फेक सर्टिफिकेट बनाएको भनेर मुद्दा चलाएर थुनियो। त्यही बेला गिरीलाई अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको रहेछ,” उनी भन्छिन्।
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडे पनि गिरीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा चलेको थियो। उनलाई वैशाख १९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गर्यो। त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न आरती उच्च अदालत पाटन पुगिन्। तर उच्चले पनि भदौ २१ मा जिल्लाकै आदेश सदर हुने निर्णय सुनायो।
त्यसविरुद्ध आरती सर्वोच्च अदालत गइन्। तर मुद्दाको पेसी निरन्तर सरिरह्यो। पेसीमै नचढ्दा सुनुवाइ धकेलिँदै गएपछि पुस अन्तिमतिर सर्वोच्च अदालत परिसरमै उनले आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले माघदेखि ६ बुँदे माग राखेर आमरण अनशन शुरू गरेकी थिइन्। अहिले भने उनी धर्नामा छिन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले आंशिक न्याय पाएको महसुस गरे पनि आन्तरिक राहतको व्यवस्था र न्याय प्राप्तिका लागि आफूले गरेको संघर्षप्रति गृहमन्त्रीले सम्मान गर्नुपर्ने माग राखेर धर्नालाई निरन्तरता दिइरहेको आरतीले बताएकी छन्।