काठमाडौँ- कार्यालय समय सकिइसकेको थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको भित्तेघडीमा साँझको ५ बजेको थियो। जितेन्द्रकुमार कुशवाहा भने प्रिन्टिङ शाखाको ढोकामा आँखा गाडेर बसेका थिए। कुर्न थालेको त आधा घण्टा मात्र भएको थियो, तर जितेन्द्रलाई त्यो अवधि वर्षौं झैँ लागिरह्यो। नलागोस् पनि किन, यही घडीको प्रतीक्षामा उनले पुरै पाँच वर्ष बिताएका थिए।
माघ १५ गते, बेलुकी पाँच बजेपछि उनको त्यो प्रतीक्षाको घडी आइपुग्यो। र उनको हातमा आइपुग्यो, साढे ११ सेन्टिमिटर चौडाई र साढे ८ सेन्टिमिटर लम्बाईको सानो कागज। तर, त्यो सानो कागज उनको जीवनको ठूलो कुरा थियो, नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र।
यो कागज हात पार्न उनले के मात्र पो भोगेनन्! अनेकौं सपना टुटे। दौँतरीकै हेपाइ खेपे। समाजको तिरस्कार सहे। अड्डा अदालतको चक्कर काटे। प्रहरीको यातना खेपे। जुन हातमा कुनैबेला हतकडी लगाइएको थियो, तिनै हातले नागरिकता समाउँदा उनले संघर्षका दिन सम्झिए, हर्षको आँशु झारे।
पुस्तौँ पीडित
जितेन्द्रको परिवार धनुषाको ढल्केबरमा बस्छ, पुस्तौँदेखि। हजुरबा भैसी पाल्थे। खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्थे। पढाइलेखाइ थिएन। सायद त्यहीकारण बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनन्।
“घर छँदैछ, जग्गा छँदैछ, भैसी छँदैछ, किन चाहियो नागरिकता भन्ने हजुरबुवाहरू सोच्नुहुन्थ्यो,” जितेन्द्र भन्छन्, “उहाँहरूले बेलैमा नागरिकता नबनाएकाले बुवाले वंशजको आधारमा नागरिकता बनाउन पाउनुभएन।”
जितेन्द्र २०५५ जेठ १३ गते गते जन्मिएका हुन्। उनी जन्मँदासम्म बुवाको नागरिकता बनेको थिएन। २०६३ सालमा गाउँमै नागरिकता दिने टोली आएपछि मात्र उनका बुवाले ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकता पाए। आमाको वंशजको नागरिकता थियो।
हजुरबा निरक्षर भएपनि जितेन्द्रका बुवाले पढेका थिए। कुनै समय गाउँकै सरकारी विद्यालयमा निजी स्रोतको शिक्षक भएर पनि काम गरे। धेरै विद्यार्थीलाई पढाए। तर, नागरिकता नभएकाले उनको जागिरको स्थायित्व रहेन। शिक्षण पेशा छाड्नुपर्यो। त्यसपछि गाइ पालन र खेतीकिसानीबाटै बुवाले पनि घरव्यवहार चलाउन थाले। तर, शिक्षाको महत्व बुझेकाले उनले जेठो छोरा जितेन्द्र र जितेन्द्रका भाइबहिनीलाई गाउँकै निजी विद्यालय ‘बिनायक इङ्ग्लिस स्कुल’मा पढाए। जितेन्द्रले यही स्कुलबाट एसएलसीसम्मको पढाइ पूरा गरेका हुन्।
एसएलसी राम्रो नतीजासहित उतीर्ण गरेपछि उनको खुसीको सीमा रहेन। तर, एसएलसीको नतीजा आएको भोलिपल्टदेखि जितेन्द्रको अर्को परीक्षा शुरु भयो–नागरिकता लिने।
२०६३ सालमा बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता बनेको थियो। कानूनतः जितेन्द्रले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने हो। नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुग्दा उनले नागरिकता पाएनन्। कारण रहेछ, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेगरी कानून (नागरिकता ऐन) नै नहुनु। यहीकारण उनले सोच्दै नसोचेका अप्ठ्यारा उकालाहरू आइपुगे जसलाई छिचोल्नुको विकल्प थिएन।
टुटेको सपना
एसएलसी परीक्षा दिँदासम्म जितेन्द्रको जीवन फरक थियो। नागरिकता बनेको थिएन, अर्थात् नागरिकता बनाउने उमेर नै भएको थिएन। खासमा नागरिकता आवश्यक नै परेको थिएन। आवश्यक नै नपर्ने भएकाले त्यसबारे वास्ता पनि हुने कुरा भएन। एसएलसी उतीर्णपछि भने उनलाई पाइला–पाइलामा नागरिकता आवश्यक पर्न थाल्यो।
पढाइ राम्रो भएकाले एसएलसीपछि उनले प्राविधिकतर्फ हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्न चाहेका थिए। एचए पढ्न प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्थ्यो। प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन नागरिकता अनिवार्य थियो। नागरिकता नभएकाले जितेन्द्रले आवेदन फारम नै भर्न पाएनन्।
त्यतिञ्जेल उनले आफ्नो नागरिकता किन बनिरहेको छैन भन्ने पनि खासै बुझेका थिएनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा ‘तिम्रो नागरिकता बन्दैन, यहाँ नआऊ’ भन्ने जवाफ पाउँथे।
“म यस्ता कुराहरू खासै बुझ्दिनथेँ। मलाई हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्न नपाएको चिन्ता र तनाव थियो,” जितेन्द्र सम्झन्छन्, “अरु साथीको सजिलै नागरिकता बनिरहेको थियो, मेरो किन बनेन भनेर सोच्थेँ। नागरिकता नपाएर पढ्न नपाउँदा साथीहरूले पनि विल्ला गर्थे। मलाई ‘नागरिकता नै छैन तेरो, पढेर के गर्छस्, बरु ग्यारेजको काम सिक्’ समेत भन्थे।”
किशोरवयको पढ्ने उत्कट चाहना, दौँतरीहरू निर्धक्क प्राविधिक कक्षामा सामेल हुन गइरहँदा जितेन्द्रको भविष्य नै अन्योलमा परेको थियो। त्यही तनावले उनी घरबाहिर पनि निस्कन छाडेका थिए।
“जहाँ जाँदा पनि ‘नागरिकता खोइ?’ भन्ने प्रश्न सोधिन्थ्यो, ‘छैन’ भनेर जवाफ दिँदा ‘किन छैन, इन्डियन हो?’ भनेर प्रश्न गर्थे। वास्तविक समस्या के हो भनेर बुझ्ने कोशिस कुनै संस्थाले गरेको छैन र गरेन पनि,” उनी भन्छन्, “नागरिकता नभएको जिन्दगी भनेको रगतविनाको शरीर जस्तै रहेछ, मुर्दा जस्तै। पशु र नागरिकता नभएको मान्छेबिच केही फरक नहुने। गाईले दुध दिन्छ भनेर बरु पशुलाई इज्जत गर्छन्, राम्रो खानपान दिन्छन्, तर, नागरिकता नभएको मान्छेलाई कामै नलाग्ने जस्तो सोचिँदोरहेछ।”
ती दिनसँगै पौँठेजोरी खेल्नु सजिलो थिएन। जितेन्द्रले संघर्ष रोजे। परिवारको सल्लाहमा उनले पढ्नको लागि नागरिकता नचाहिने संकाय रोजे– शिक्षा संकाय।
मेजर अंग्रेजी लिएर उनी शिक्षा संकायमा भर्ना भए। कक्षा ११ र १२ ‘टप’ गरे। १२ कक्षा उतीर्ण भएपछि शिक्षक सेवाको लाइसेन्स निकाल्न पाइन्थ्यो। त्यही लाइसेन्सको आधारमा उनले शिक्षण पेसा शुरु गर्न सक्थे। कुनै सरकारी शिक्षण संस्थामा खुलेको दरबन्दीमा आवेदन दिन पाउँथे। तर, शिक्षा संकायमा सँगै पढेका साथीहरूले लाइसेन्स परीक्षामा आवेदन दिँदा उनले नागरिकता नभएका कारण आवेदन फारम नै भर्न पाएनन्।
“कक्षा ११ देखि स्नातक उतीर्ण गर्दासम्म म कहिल्यै दोस्रो भइनँ, मिहिनेत गरेर पढेँ,” उनी भन्छन्, “हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्न नपाए पनि शिक्षा संकायमा भर्ना भएपछि चित्त बुझाउन पाएको थिएँ। तर, नागरिकता नभई पढेको कुरा पढाउन पनि नपाइने भएपछि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। पढाई जतिसुकै राम्रो भए पनि नागरिकता नभए केही नहुँदो रहेछ भन्ने सोचेर असाध्यै पीडाभयो।”
अदालतको यात्रा
कक्षा १२ पछि जितेन्द्र स्नातकमा पनि शिक्षा संकायमै भर्ना भए। उनलाई पत्रिका पढ्न मन पर्थ्यो। २०७५ सालमा ‘बेताल’ नामको दैनिक पत्रिकामा छापिएको एउटा समाचारले उनलाई नागरिकता पाउने बाटो देखिए झैँ भयो।
पत्रिकामा बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएका सन्दीप र मनिषाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको समाचार थियो। त्यो समाचार जितेन्द्रलाई आफ्नै विषयजस्तो लाग्यो। उनले पूरै समाचार पढे। त्यही समाचार पढेपछि उनले अदालतमा मुद्दा हालेर जितेपछि नागरिकता पाएको थाहा पाए।
“अदालतमा मुद्दा हालेपछि त नागरिकता बन्दोरहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि त्यो समाचार लगेर सरहरूलाई देखाएँ, सरहरूले पनि ‘तिमी पनि जाऊ न त प्रयास गर’ भन्नुभयो,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि म जस्तै नागरिकताविहीन अरु दुई जना साथी अखिलेशकुमार महतो र अमरेन्द्र कुमार महतो २०७५ सालमा उच्च अदालत जनकपुर पुग्यौँ। अदालती प्रक्रिया त हामीलाई केही थाहा थिएन। अदालतका कर्मचारीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याइदिए। त्यहाँबाट हामीले निःशुल्क वकिल पायौँ। मुद्दा दर्ताबाहेक अन्य शूल्क तिर्नुपरेन।”
त्यतिबेला उनीहरूलाई अधिवक्ता रिंकु कुमारी यादवले सहयोग गरेकी थिइन्। यादवले मगाएका कागजातहरू जितेन्द्र र उनका साथीहरूले जम्मा पार्थे। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि अदालती प्रक्रियाबारे ज्ञान हुन थालेको थियो।
उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा भएका बहस पैरवीबाट आफ्नै पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क थिए। नागरिकता पाउनेमा जितेन्द्र आशावादी बनेका थिए। त्यसैले दुःखजिलो गरेर, खर्च जम्मा गरेर ढल्केवरबाट जनकपुरसम्म पुग्थे। फैसला आफ्नै पक्षमा आउने विश्वास बढ्दै गएकाले तारेखको दिनमा अदालत पुग्दा उनीहरू तीनै जना ‘ह्याप्पी मुड’मा हुन्थे। ‘ढिलो चाँडो नागरिकता बन्छ नै’ भन्ने थियो उनलाई पनि।
नभन्दै उच्च अदालतले जितेन्द्र र उनका साथीको पक्षमा फैसला सुनायो। अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकता दिनू भनेर परमादेशसमेत जारी गरिदियो। फैसला आएपछि जितेन्द्र र उनका साथी अदालतको फैसला बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। तर, अदालतको परमादेशले पनि उनीहरूको नागरिकता दिलाउन नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदीपराज कँडेलले बताएपछि उनीहरूलाई फेरि निराशाले घेर्यो।
कँडेलपछि धनुषामा दुईजना सीडीओ फेरिए। उनीहरूले पनि नागरिकता दिन नमिल्ने बताए। हरेकपटक सीडीओले जितेन्द्र र उनका साथीहरूलाई ‘उच्च अदालतको परमादेशले नागरिकता दिन नमिल्ने, सर्वाेच्चकै फैसला ल्याउनुपर्ने’ बताइरहे।
नागरिकता बनिहाल्ला भन्ने आशले जितेन्द्र मुद्दा लड्न जसोतसो खर्च जुटाइरहेका थिए। जनकपुरसम्म पुगिरहेका थिए। तर, मुद्दा जितेर पनि केही नभएपछि उनी टुटे जस्तै भए। सर्वाेच्च अदालत पुग्न काठमाडौँ उक्लने आँट उनीसँग थिएन। जितेन्द्र भन्छन्, “जति संघर्ष गरेर पढे पनि पढाइले केही हुन्न, नागरिकता बन्दैन भन्ने सोचमा म पुगिसकेको थिएँ। २० औँ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा र आउँदा आशा र धैर्य टुटिसकेको थियो।”
कसैगरी पनि नागरिकता नबनेपछि २०७६ सालको एक दिन जितेन्द्र धनुषाका सीडीओको कार्यकक्षमा पुगे। त्यसबेला सीडीओ थिए, बन्धुप्रसाद बास्तोला। उनले बास्तोलालाई ‘मैले सबै कागजात बोकेर आएको छु, कि मलाई नागरिकता दिनुहोस्, कि नागरिकता दिन नमिल्ने कारण लिखित रूपमा दिनुहोस्’ भने।
उनले त्यति भनेको तीन महिनापछि बास्तोलाले नागरिकता दिन नमिल्ने लिखित जवाफ दिए। तर, त्यो जवाफमा कुन आधारमा भनेर कारण खुलाइएको थिएन।
त्यो पत्र पाइसकेपछि जितेन्द्र अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पुगे, त्यहाँ नागरिकता पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराउन खोजे। तर, निवेदन दर्ता गरिएन। त्यसपछि सर्वाेच्च अदालत नै जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
काठमाडौँ आउजाउ गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत उनको थिएन। गाउँकै विद्यालयमा ‘पार्ट टाइम’ पढाएबापत आएको महिनावारी तलब जोगाएर काठमाडौँ आउने र सर्वाेच्च अदालतमा नागरिकताको लागि मुद्दा दर्ता गर्ने जमर्काे गरे।
ठग वकिलको फन्दामा
नागरिकता प्राप्तिका निम्ति सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्ने कुरा गर्दा त शुरुमा जितेन्द्रले परिवारबाटै सकारात्मक जवाफ पाएका थिएनन्। जसोतसो परिवारलाई मनाएर काठमाडौँ आए।
काठमाडौँ जितेन्द्रको लागि नयाँ ठाउँ थियो। न कोही साथी, न कोही आफन्त, काठमाडौँका गल्लीमै हराइन्छ कि भन्ने डर थियो। तर पनि जितेन्द्र र उनका साथीहरूले काठमाडौँका सस्ता लजमा बसेर मुद्दा लड्न वकिलहरू खोज्न थाले।
जनकपुरमा चिनेका वकिलहरूको मद्दतले काठमाडौँका केही वकिलको फोन नम्बर पाए। त्यसपछि मुद्दामा बहस पैरवीको लागि ती वकिलहरूलाई भेटे। दुःखद अनुभव के भने ती वकिलहरूले उनीहरूलाई उल्टै लुटे।
“तीन जना वकिलले काम गरिदिन्छु भनेर पैसा लिएर बहस नै गरिदिएनन्। कसैले १५ हजार, कसैले २० हजार गरेर थुप्रै पैसा लुटे,” उनी भन्छन्, “त्यो दिन सम्झँदा अहिले पनि गाह्रो हुन्छ मलाई। दिनदहाडै दुःखीलाई पनि लुट्न सक्नेहरू पनि हुँदा रहेछन् शहरमा।”
दुःखले जम्मा गरेको पैसा पनि लुँटिदा जितेन्द्रलाई पीडा हुनु स्वाभाविक थियो। उनको लुटिएको झन्डै ६० हजार रुपैयाँ महिनौँको जोहो थियो। स्नातक पढ्दै गाउँकै श्री विनायक उच्च मावि र जनता राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पढाएर कमाएका थिए। तर त्यही पैसा लुटिएपछि वकिलप्रतिको उनको भाव बदलिएको थियो। काठमाडौंमा तीन जना वकिलबाट ठगिएपछि चौँथो नम्बरमा उनले भेटेका अधिवक्ता थिए रक्षाराम हरिजन।
अघिल्लोपटक भेटिएका तीन जना वकिलहरूभन्दा रक्षाराम निकै फरक थिए। उनकै सहयोगमा २०७८ मंसीर २ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए। अधिवक्ता हरिजन र वेयरफुट लयर्स नेपालले उनलाई कानूनी सहायता दियो।
आशाको जन्म
एसएलसी पास हुँदै गर्दा जितेन्द्रलाई केबल नागरिकता चाहिएको थियो। तर सर्वाेच्चसम्म आइपुग्दा उनले शिक्षक सेवाको लाइसेन्स, बैंक खाता, लेखापढी, लाइसेन्ससहित धेरै कामका लागि नागरिकता चाहियो।
उनीहरूले यी काम गर्ने बाटो फुकाइदिन सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेश पनि मागेका थिए। सर्वाेच्चले जितेन्द्रको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। त्यसपछि उनले एकपछि अर्काे सफलता पाउन थाले।
शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने निमावि तहको लाइसेन्स परीक्षा उतीर्ण भए। लेखापढी व्यवसाय गर्नको लागि चाहिने लाइसेन्स पनि बन्यो। प्यान कार्ड बन्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता पनि खुल्यो। तर नागरिकता भने अड्किएकै थियो। सर्वाेच्चमा तारिख चढ्दा कहिले उनी नै आउथेँ, कहिले वारेस पठाउँथे।
देशभर आन्दोलन
नागरिकता नपाएको दुःखले जितेन्द्रलाई धेरै नागरिकताविहीनहरूसँग भेट गराइदियो। जसमध्ये एक हुन्, इन्द्रजित साफी।
साफी पनि धनुषाकै हुन्। नागरिकता नहुँदा नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्न नपाएपछि भारतमा पढेर आएका छन्। उनको पनि बुवाको नागरिकता जन्मसिद्धको थियो। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन संघर्ष गरिरहेका थिए। साफीसँग भेटेपछि नागरिकताविहीनहरूको लागि संघर्ष गर्ने अठोट गरे।
साफी र जितेन्द्रले नागरिकताविहीन संघर्ष समिति गठन गरेर नागरिकता नभएकालाई देशव्यापी रूपमा एकताबद्ध गरे। समितिको अध्यक्षमा साफी बसे भने महासचिवमा जीतेन्द्र। सात लाखभन्दा बढी नागरिकताविहीन उनीहरूसँग जोडिएका छन्।
नागरिकताविहीनहरू मिलेर चरणबद्ध रुपमा देशव्यापी ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि विरोध कार्यक्रमहरू गरे। २०७८ देखि उनीहरूले काठमाडौंमा समेत ६ पटकसम्म आन्दोलन गरिसकेका छन्।
जितेन्द्रका अनुसार नागरिकताविहीन कतिपय परिवार चरम गरिबीमा छन्। उनीहरू न आन्दोलनमा नै आउन सक्छन्, न कानूनी लडाइँ लड्न। काम गरेर छाक टार्नुपर्ने परिवारलाई एक दिन काम नगर्दा खान नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा बनेकामध्ये केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्न पहल गरे। ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सर्वाेच्चले खारेज गरिदियो। देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरिदिइनन्।
नागरिकता अध्यादेश र विधेयक आउँदा जागेको आशा यसै खेर गयो। तैपनि साफी र जितेन्द्रको नेतृत्वले नागरिकताविहीनहरूको आन्दोलन भने रोकेनन्। माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने क्रममा गतवर्ष उनीहरूलगायत ६ जनालाई प्रहरीले पक्रिएर हतकडी लगाएर पनि लग्यो। “प्रहरीले हामीलाई चरम यातना दियो। तर पनि मनोबल हारेनौँ, लडिरहेका छौँ,” जितेन्द्र भन्छन्।
जितको खुशी
कलेजको पढाइ, विद्यालयमा शिक्षण, सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेको नागरिकता पाउन लडिरहेको मुद्दा र नागरिकताविहीनहरूको सडक संघर्ष सबैमा जितेन्द्रले समय निकाल्थे। उनले गरिरहेको संघर्षमध्ये एउटामा गत भदौ ३० गते जित हासिल गरेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जितेन्द्रलाई नागरिकता दिलाउन परमादेश जारी गरिदियो।
जितेन्द्रलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। तर परमादेशको पूर्णपाठ आउन समय लाग्यो। फैसलाको पूर्णपाठ पुस २६ गते आयो। अनि अदालतको पत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा गए। उनले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाए।
त्यस दिन बिहान १० बजे नै जिल्ला प्रशासन पुग्दासम्म पनि उनलाई त्यस दिन नागरिकता पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने भइरहेको थियो। उनी त्यही जिल्ला प्रशासनबाट ५०औँ पटक खाली हात फर्किएका थिए।
सर्वाेच्चको आदेश लिएर गएपछि पनि सबैलाई घटना बेलीविस्तार लाउँदै जानुपर्यो। पहिला त उनी सरासर सीडीओ काशिराज दाहालको कार्यकक्षमा पुगे। दाहाल आइपुगिसकेका थिएनन्। अनि प्रशासकीय अधिकृत यमनसुन्दर श्रेष्ठ कहाँ पुगे। सबै कुरा सुनेपछि श्रेष्ठले नै उनको फाइल सीडीओको कोठामा पुर्याए। आधा घण्टापछि सीडीओ दाहाल आएपछि श्रेष्ठले नै हस्ताक्षर गराएर सनाखतका लागि १ नम्बर कोठामा पठाए। अनि नागरिकता पाउने आशा पलायो। उनले बुवा गुरुशरणलाई फोन गरेर बोलाए।
दुई घण्टा लाइन लागेपछि नागरिकता सनाखत भएर प्रिन्टका लागि गयो। साढे ४ बजे नागरिकता लिन बोलाइयो। ५ बजे मात्रै नागरिकताको प्रिन्ट पाए। “नागरिकता पाएपछि शुरूमा त केही बोल्नै सकिनँ। नागरिता पाउनुको खुशी म बयान नै गर्न सक्दिनँ,” उनी भन्छन्।
नागरिकता लिएपछि उनले सँगै रहेका बुवा गुरुशरणलाई देखाए। गुरुशरण पनि छोराको नागरिकता देखेर भावुक भए। नागरिकता लिएर घर जाँदै गर्दा बाटोमा भेटिएका छिमेकी, शुभचिन्तकसँग पनि खुशी बाँड्दै गए।
उक्त नागरिकताका पछाडि जितेन्द्रका पाँच वर्षसम्मको कैयन आरोहअवरोह र संघर्ष मिसिएका छन्। “पाँच वर्षमा म कहाँ–कहाँ गइनँ होला, कुन नेताको ढोका ढक्ढकाइनँ होला, कसको खुट्टा ढोगिनँ होला, वडादेखि लिएर सीडीओसम्म भेट्न हजुर–हजुर कतिपल्ट गर्नुपर्यो। कतिले हेपेर ‘तेरो नागरिकता नै बन्दैन’ भनेर हाम्रा कागजपत्र नै फाल्दिन्थे,” उनी भन्छन्, “अनगिन्ती पीडा छन्, शव्दमा बयान गर्न सकिँदैन। ती पीडा सम्झिँदा अहिले पनि आँखामा आँशु भरिन्छन्।”
अहिले गाउँको वातावरण नै उमंगमय भएको जितेन्द्र बताउँछन्। उनको गाउँमा मात्रै २०० भन्दा बढीको नागरिकता अझै बनेको छैन। नागरिकता नपाएकाहरूमा जितेन्द्रको नागरिकताले आशा पलाएको छ।
उनी भन्छन्, “नागरिकताको लागि अदालत धाउँदा गाउँले कतिले पागल भयो समेत भने। तर आज ती कुराहरूलाई आफ्नो शक्तिमा परिणत गरेर लडिरहेँ। त्यसैको प्रेरणाले आज नागरिकता पाएको हुँ।”
नागरिकता नहुँदाको आफू र नागरिकता पाएपछिको आफूमा धेरै परिवर्तन भएको जितेन्द्रको अनुभव छ। उनी भन्छन्, “नागरिकता नहुँदा रुँदै बस्थेँ, केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच्थेँ, आत्मविश्वास नै थिएन। नागरिकता हातमा पर्ने वित्तिकै आत्मविश्वास बढेको महसुस भएको छ।”
अझै संघर्षको प्रण
आफ्नो नागरिकताको लागि गरेको संघर्ष त जितेन्द्रले जितेका छन्। तर उनकै परिवारमा नागरिकताविहीन १९ वर्षीय भाइ छन्। १४ वर्षकी बहिनी पनि नागरिकता पाउन योग्य बन्दैछिन्। नागरिकताको कानून नबन्दासम्म जितेन्द्रले अदालतमा जुन संघर्ष गरेर नागरिकता बनाए, त्यसरी नै उनका भाइ र बहिनीले पनि संघर्ष गर्नुपर्छ।
आफ्नै घरमा रहेका नागरिकताविहीन भाइ र अन्य देशभरका नागरिकविहीनका लागि जितेन्द्र सहयोग गर्न चाहन्छन्। किनकि, नागरिकता नपाएको कारण कुलतमा फसेका, पढाइ छाडेका साथीहरू पनि देखेका छन्। कतिपयमा दिक्दारी बढेको देखेका छन्।
“पहिले त म आफैँ पीडित थिएँ, नागरिकता छैन, तँ त केही गर्न सक्दैनस् भन्थे मलाई। निराशाले चारैतिरबाट घेर्दा पनि संघर्ष गर्न छोडिनँ,” उनी भन्छन्, “नागरिकता पाउन पाँच वर्ष गरेको संघर्षको दौरानमा धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। अब म नागरिकता नपाएकाहरूको लागि लड्छु। सरकार, अदालत जहाँको ढोका ढक्ढकाउन परे पनि ढक्ढकाउन मद्दत गर्छु।”