काठमाडौँ– नेपालको न्यायप्रणाली र न्यायालयबाट हुने न्याय निरूपणबारे भइरहने आम गुनासो छ– न्याय असाध्यै ढिलो भो। तीन तहकै अदालतमा धेरै मुद्दाले महिनौँ होइन, वर्षौंसम्म पनि फैसलाको पालो पाउँदैनन्। यसमा मुद्दाको अचाक्ली चाप, न्यायाधीशको अभावदेखि न्यायप्रणाली भित्रका अरू कैयौँ विकृति र समस्यालाई कारणका रूपमा अगाडि सार्ने गरिन्छ।
सिरहा जिल्ला अदालतको पछिल्लो एउटा फैसलाले भने यसमा ‘क्रमभंग’ गरिदिएको छ। क्रमभंग यसकारण कि, सवारी दुर्घटनासम्बन्धी एक मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्तलाई अदालतले त्यसको तीन दिनमै मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेर सफाइ दिएको छ।
गएको असार ५ गते अदालतमा दायर मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्त, २६ वर्षीय नन्दलाल यादव फागुन १९ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। सोही दिन उनको बयान लिएर थुनछेक बहस गरियो। न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले यादवलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दियो।
यादव सिरहा कारागार चलान गरिए। तर, त्यसको तीन दिनपछि, फागुन २२ गते यो मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकियो। र, सोही दिन न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले यादवलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो।
शुरूदेखि नै फरार रहेका यादव म्याद गुजारेर बयानका लागि अदालतमा हाजिर भएका थिए। अदालत त्यसपछि यति सक्रिय बनिदियो कि उनले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको तीन दिनमै अन्तिम फैसलामार्फत सफाइ पाए।
यो सवारी दुर्घटनाको त्यो मुद्दा हो, जसमा यादवले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रमोदकुमार साहको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनाबाट अंगभंग भएका उनको उपचारका क्रममा पछि मृत्यु भएको थियो। अदालतले भने यसलाई सवारी ज्यान नभई ‘सवारी अंगभंग’को मुद्दा भनेर फैसला गरेको थियो।
नेपालका तीन तहकै अदालतमा मुद्दा किनारा लाग्न लामो समय लाग्छ। त्यसमाथि अभियुक्तलाई कारागार चलान गरेर पुर्पक्षको आदेश गरिने मुद्दामा थप समय लाग्छ। सिरहा जिल्ला अदालतले यादवलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा भने ‘द्रुत गति’मा मुद्दा निरूपण गरिदियो।
फागुन १९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको यो मुद्दामा अभियुक्त (प्रतिवादी)को बकपत्र गराउने र साक्षी बुझ्ने काम फागुन २१ गते मात्र भएको अदालतकै कागजातले देखाउँछन्। कागजातअनुसार त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २२ गते नै मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकियो। पेसीको पनि पहिलो नम्बरमा राखिएको मुद्दामा यादवमाथिको अभियोगमा दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै न्यायाधीश अधिकारीको इजलासले सोही दिन उनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो।
चैत १७ गते प्रमाणीकरण गरिएको फैसलामा प्रतिवादीउपर लगाइएको अभियोगमा दाबी नपुग्ने देखिएको र बयानमा पनि आरोप अस्वीकार गरेको भन्दै सफाइ दिइएको उल्लेख छ।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका यादवलाई तीन दिनमै सफाइ दिने फैसला भएपछि उनीविरुद्ध अभियोग–पत्र दायर गरेको सरकारी वकिलको कार्यालय नै अचम्मित छ। “यो मुद्दामा किन यसरी फैसला भयो भनेर हामीले पनि प्रश्न उठाएका छौँ, तर प्रष्ट जवाफ पाएका छैनौँ,” जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सिरहाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शिवप्रसाद आचार्यले उकालोसँग भने, “फैसला प्रमाणीकरण गरिसकेपछि हामीलाई म्याद दिइएको छैन। म्याद पाएपछि हामी फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान्छौँ। यो फैसला हामीलाई चित्त बुझेकै छैन।”
अनौठो अभ्यास : साप्ताहिक पेसी सूचीमा नपरेरै फैसला
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि गएको मंसिर १४ गते न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटको इजलासमा पहिलो पेसी चढेको थियो। त्यस दिन पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भयो। फागुन ८ गते चढेको अर्को पेसीमा न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि फागुन १९ गते यो मुद्दा पेसीमा चढेपछि फरार रहेका यादव बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका थिए। त्यस दिन भएको थुनछेक बहसपछि केसीकै इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको थियो। तीन दिनपछि नै यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्यो र फैसला पनि भयो।
सिरहा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार जगदीश्वर भट्टराईले साक्षी बकपत्र लगायतका काम भएरै नियमित पेसीमा चढेको, सोहीअनुसार अन्तिम फैसला भएको दाबी गरे। “मुद्दा पहिले नै पेसीमा गइसकेको थियो, फरार प्रतिवादी हाजिर भएपछि साक्षी बकपत्र भएर इजलासबाट फैसला भएको हो,” उनले भने, “प्रतिवादीले कसरी सफाइ पाए भन्नेबारे चाहिँ इजलासले गरेको फैसलामा टिप्पणी गर्न मिल्ने कुरा भएन।”
अनौठो त सिरहा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी र उनका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराइदिन फागुन २१ गते मात्र पत्राचार गरेको देखिन्छ। अभियुक्त यादव अदालतमा १९ गते हाजिर भएको भनेर लेखिएको पत्रमा कर्मचारीले हस्ताक्षर भने २१ गते मात्र गरेका छन्।
मुद्दामा चलखेलकै कारण यस्तो भएको सरकारी वकिलको निष्कर्ष छ। “हेर्दा छिटो न्यायसम्पादन जस्तो देखिए पनि यो मुद्दामा चलखेल भएकै कारण छिटो–छिटो कागजी प्रक्रिया मिलाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको तीन दिनमै अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकियो,” जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सिरहाका एक अधिकारीले भने, “त्यसको उद्देश्य जतिसक्दो छिटो प्रतिवादीलाई सफाइ दिने देखिन्छ।”
यसबारे सरकारी वकिल कार्यालयले सोध्दा अदालत प्रशासनले ‘पहिले नै पेसी चढेको र अन्तिम फैसला भएर सफाइ पाएको’ दाबी गर्ने गरेको छ।
सामान्यतया अदालतमा साप्ताहिक पेसी सूचीमा चढेपछि मात्रै सुनुवाइ हुन्छ। अनौठो के भने यो मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमै थिएन। आइतबार मात्र बकपत्र भएको मुद्दाको पेसी सोमबार तोकिएको थियो। त्यसअघि शुक्रबार थुनछेक प्रयोजनमा सुनुवाइ भएकाले साप्ताहिक पेसीमा चढ्ने अवस्था नै नरहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्।
“जहिले पनि मुद्दाको फैसला गर्दा साप्ताहिक कजलिस्टमा चढ्छ। नियमित पेसी चढ्ने मुद्दालाई साप्ताहिक पेसीमा प्रकाशन गर्नैपर्छ। यो मुद्दामा आइतबार बकपत्र गराइएको छ, सोमबार पेसी चढेर फैसला भएको छ, साप्ताहिक पेसी सूचीमा राखिएकै छैन,” यो मुद्दा फैसला भएपछि जाहेरीकर्ताको तर्फबाट पुनरावेदनका लागि अध्ययन गरिरहेका एक कानून व्यवसायीले उकालोसँग भने।
ती कानून व्यवसायी दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सवारी अंगभंगको कसुर नलाग्ने आधार अघि सारेको इजलासले ज्यान मुद्दाको पूरक अभियोग–पत्र ल्याउन आदेश दिनुपर्नेमा सफाइ दिएको र त्यसो गर्नै नमिल्ने बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको मुद्दा तीन दिनमै फैसला हुनुलाई ‘सामान्य अवस्था’ मान्दैनन्। “सामान्य अवस्थामा यस्तो हुँदैन,” उनले भने, “पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको तीन दिनमै मुद्दाको फैसला हुने कुरा नै शंकास्पद छ। सवारी अंगभंगकै मुद्दा भए पनि फैसला हुन समय लाग्छ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल पनि पूरक पेसी सूचीबाट दैनिक सुनुवाइमा चढेकाबाहेक मुद्दाहरू सामान्यतया साप्ताहिक पेसी सूचीबाट निकालेर मात्र सुनुवाइ हुने बताउँछन्। “अघिल्लो हप्ता (शुक्रबार) साप्ताहिक पेसीमा प्रकाशित भएका मुद्दा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सुनुवाइ हुन्छ। पूरक पेसी सूचीबाट पनि मुद्दाहरू चढिरहेका हुन्छन्। साक्षी बकपत्र लगायतका काम पूरक पेसी सूचीमा हुन्छन्। तैपनि सामान्यतया मुद्दाको सुनुवाइ साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हुन्छ,” उनले भने।
सफाइ दिन न्यायाधीशले टेकेका आधार
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सिरहाले प्रतिवादी यादवले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ (१) र (२) बमोजिमको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको भन्दै ऐनको दफा १६२ (१) बमोजिम सजाय, सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम थप सजाय गर्न र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरेको थियो। यो सवारी अंगभंगसम्बन्धी कसुर हो।
त्यसबेला फरार रहेका अभियुक्त यादवको तर्फबाट घाइतेले पाउने उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाई नसकेकाले त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिइनेसमेत अभियोग–पत्रमा उल्लेख थियो। न्यायाधीश अधिकारीको इजलासबाट भएको फैसलामा भने प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको, साक्षी सानोकुमार यादवले प्रतिवादी (यादव) को मोटरसाइकलले नभई भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको बयान दिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अंगभंग भएका मानिसको मृत्यु भइसकेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ (१) र (२) बमोजिम सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, मानिसको मृत्यु भइसकेपछि दफा १६२ (१) र (२) बमोजिमको अंगभंगको स्थिति नै नरहेको स्थितिमा सो दफाअन्तर्गत दाबी पुग्न नसक्ने उनको जिकिर थियो। अर्थात्, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई अंगभंग भएको भन्न नमिल्ने जिकिरसहित न्यायाधीश अधिकारीले अभियुक्त यादवले सफाइ पाउने फैसला सुनाए।
अर्को, दुर्घटना भएको मोटरसाइकल यादवले नै चलाएको र उनले नै ठक्कर दिएको ठोस प्रमाण नभएकाले यादवउपर दायित्व बहन गराउन मिल्नेसमेत नदेखिएको उनले फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। “प्रतिवादीले नै निजको नाममा दर्ता भएको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका थिए भनेर वादी पक्षले ठोस प्रमाण दिन नसकेको, मोटरसाइकल प्रतिवादीको नाममा भए पनि निजले चलाई मृतकलाई ठक्कर दिएको भन्ने निर्विवाद पुष्टि नभएको, दुवै मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएको कारण प्रमोदकुमार साहको मृत्यु भएकोमा कसको गल्ती थियो भन्ने खुल्न नसकेबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६७ को अवस्था विद्यमान हुने, घाइतेको मृत्यु भइसकेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ (१) र (२) आकर्षित नहुने हुँदा अभियोग–पत्रको मागदाबी पुग्न सक्ने देखिएन,” फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश अधिकारीले यादवलाई सफाइ दिने फैसला गर्न यस्ता आधार अघि सारे पनि प्रहरीले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्का, घटना भएको देख्ने साक्षीको बयान र अन्य कागजात हेर्दा यादवको नाममा रहेको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकल उनी आफैँले चलाएको र उनले नै ठक्कर दिएको देखिन्छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सिरहाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शिवप्रसाद आचार्य सवारीधनी र चालक नन्दलाल यादव नै रहेको बताउँछन्।
“यादवले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको हो, सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि नभएको र लापरबाही गरेर चलाएको घटनास्थल मुचुल्का लगायतका प्रमाणबाट प्रष्ट देखिन्छ,” उनले भने, “घाइते भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्ने विषय अभियोग–पत्र दर्ता गर्दासम्म हामीलाई जानकारी गराइएको थिएन। त्यहीकारण हामीले सवारी अंगभंगको कसुरअन्तर्गत नै मुद्दा दायर गरेको हो।”
घटनास्थल मुचुल्का र विवरण कागज गर्ने दिनेशकुमार पञ्जियार, मनोजकुमार यादव र जितेन्द्र धामी दनुवारले पनि नन्दलाल यादवले चलाएको मोटरसाइकलकै ठक्करबाट प्रमोदकुमार साह गम्भीर घाइते भएको बयान दिएका थिए।
के थियो घटना?
२०७८ असार ६ गते सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित भटिया टोलमा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिमा आएको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकलले स ९ प ९९९२ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।
लहान नगरपालिका–१५ बस्ने २६ वर्षीय नन्दलाल यादवले चलाएको स ७ प २७१ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा स ९ प ९९९२ नम्बरको मोटरसाइकल चालक प्रमोदकुमार साह गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको खुट्टा र दाहिने कम्मरको हिप भाँचिएको थियो।
प्रमोदका छोरा प्रशान्त साहले २०७८ साउन ८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा यादवले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट बुवा गम्भीर घाइते भएको भन्दै ‘सवारी अंगभंग’ मा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएदेखि नै यादव फरार भएका थिए।
“उनीसँग मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स पनि थिएन। जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने हो, गरेन। अहिले अदालतले सफाइ दियो,” प्रशान्तले भने, “उपचारमा लाखौँ खर्च भयो। बुवाको ज्यान पनि बचेन, न्याय पनि पाइएन।”
मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते प्रमोदकुमार साहको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा हिपमा स्टिल राखिएको थियो। चिकित्सकले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सल्लाह दिएपछि काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराइएको थियो।
काठमाडौँमा दुई महिना राखेर उपचार गर्दा पनि सुधार नभएपछि चिकित्सकले ‘अब सम्भव छैन’ भन्दै घर लैजान सल्लाह दिएका थिए। त्यसपछि उनलाई घरमै फिर्ता लगिएको थियो।
२०७८ मंसिर २१ मा उनको मृत्यु भयो।
प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भए पनि फरार रहेका यादव पक्राउ परेका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार देखाएरै २०७९ जेठ २७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ असार ५ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले साउन २२ मा यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनी पक्राउ परेनन्, सम्पर्कमा पनि आएनन्। २०७९ फागुन १७ मा जाहेरवाला तथा साक्षीको बकपत्र गराइएपछि त्यसको पर्सिपल्ट, फागुन १९ गते यादव अचानक अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
फैसलाको पूर्णपाठ