काठमाडौँ– “मानवबस्ती हटाएर बाटो–घाटो बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। मानव बस्ती उठाएर गरिने विकासको हामी विरोधी हौँ। तपाईंहरूलाई विकल्प दिनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनेपछि थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती पुगेका बालेन शाहले भनेका थिए।
त्यति बेला बालेनले दिएको आश्वासन सुकुमबासी बस्तीका अर्जुनजंग कुँवर अझै सम्झिरहेका छन्। तर, मेयर निर्वाचित भएको आठ महिनापछि, गएको मंसिर १२ गते बालेनले सुकुमबासी बस्ती उठाउन काठमाडौँ महानगरको डोजर पठाए।
त्यसअघि, बस्तीका तर्फबाट कात्तिक २ गते महानगरलाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाइएको थियो। पत्र बुझाएपछि छलफलमा समेत नबोलाई बिनासूचना डोजर पठाइएको कुँवर बताउँछन्।
“नगरप्रहरीको गाडीलाई रोक्न खोज्दाखोज्दै बस्तीभित्र छिर्न खोज्नुभयो। बस्ती जोगाउन हामी अग्रसर भएपछि उहाँहरू फर्किनुभयो,” उनी भन्छन्, “उहाँ (बालेन)ले हामीलाई आतंककारी भन्नुहुन्छ, तर उहाँ आफैँ बिनासूचना मानव बस्तीमा डोजर लिएर नगरप्रहरी पठाउनुहुन्छ।”
सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न महानगरका प्रहरी पुगेपछि सुकुमबासीहरू पनि आक्रमणमा उत्रिए। केही नगरप्रहरी घाइते भए। प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै महानगरले मंसिर १६ गते स्थानीय राजु तामाङ, नारायण परिश्रमी, दीपकजंग कुँवर र हुकुमबहादुर लामाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। यस विषयमा छलफल गर्न बस्तीका तर्फबाट बालेनलाई भेट्ने कोशिश भएको थियो। उनले भेट नै दिएनन्।
कुँवर भन्छन्, “निर्वाचित भएपछि उहाँ हामीभन्दा टाढा हुनुभयो। अहिलेसम्म उहाँलाई न हाम्रो आवाज सुनाउन सक्यौँ, न भेट्न सक्यौँ। हिजोका नेताहरूभन्दा उहाँ झन् माथि हुनुभयो।”
फुटपाथबाट व्यवसाय हटाउने महानगरको अभियानमा पनि बालेन विवादमा आए। उनले मेयर हुनुअघि फुटपाथ व्यवसायीको पक्षमै बोलेका थिए। एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “नगरप्रहरीको काम म्यानेज गर्ने हो। कसैलाई फालिदिने होइन। सीमित क्षेत्र घोषणा गरेर बिहानको साढे ५ देखि साढे ७ वा बेलुकाको समयमा म्यानेज गर्नुपर्छ। सजिलै व्यवस्थापन हुन्छ।”
तर, उनले सजिलै व्यवस्थापन हुन्छ भनेको समस्या झनै बल्झिएको छ। ठेलागाडा व्यवसायीको सामान नै जफत गर्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ।
यो पनिः ६ दशकसम्म छाप्रो र ठेलामा चिया बेचेका रामकृष्णलाई जब ‘महानगर लाग्यो’
फुटपाथ व्यवसायीलाई बिनाविकल्प हटाउन थालेपछि उनीहरूको संगठन, नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरुङ नेतृत्वको टोली मेयरलाई भेट्न महानगर गएको थियो। तर, बालेनले भेट्न समय नै नदिएको गुरुङ बताउँछिन्।
सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका टहरा हटाउन थालेपछि आफूहरूले क्षति बेहोरेको गुरुङको भनाइ छ। आफूहरूका सामान लुटपाटसमेत भएको उनले दाबी गरिन्।
“टहरा हटाउने नाममा लुटपाट हुन थालेपछि हामीले मेयरलाई भेट्न दोस्रोपटक भदौ ३० गते अग्रिम जानकारी दिएर गएका थियौँ, उहाँले भेट्नुभएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र दियौँ। उहाँले यो विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने र मेयरलाई जानकारी दिने बताउनुभयो। तर, केही जवाफ आएन,” उनी भन्छिन्, “हामीले बिहान बेलुकाको समय तोकेर व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गर्यौँ। तर, मेयरले सुन्नुभएन।”
संघले महानगरमा दिएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा फुटपाथ व्यवसायीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाउन माग गरिएको छ। त्यस्तै, नगरप्रहरीद्वारा जफत गरिएका सामानको लिलाम रोकी न्यूनतम जरिबाना गराएर फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग छन्।
उनीहरूको मागबारे छलफल गर्नुको साटो पुस २६ गते सूचना जारी गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा साइकल र ठेलागाडामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। महानगरको सूचनामा भनिएको छ, “काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकपेटी, फुटपाथ वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जुनसुकै तरिकाले व्यापार व्यवसाय गरेमा वा फुटपाथलाई अनधिकृत प्रयोग वा कब्जा गरेमा त्यस्तो मालसामान, अनुचित प्रयोग वा व्यापार प्रयोजनार्थ राखिएको अन्य संरचना, सामग्री जफत गरिनेछ।”
यो सूचनाले व्यापार व्यवसाय गरी बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारकै उल्लंघन गरेको गुरुङको दाबी छ। “चुनावताका सडकपेटीमा व्यापार गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हिँड्नुभयो। चुनाव जितेपछि हामीलाई नै ठोक्न आउनुभयो,” उनी भन्छिन्, “उतिबेला 'गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन' भन्ने मान्छे, गरिबको पेटमा लात हान्न अगाडि बढ्नुभएको छ।”
योजनाबिना काम, पीडितलाई उपेक्षा
महानगरले गएको असोज ५ गते टुकुचा खोला उत्खननका नाममा तारा शाक्यको भवनमा डोजर चलायो। जबकि, काठमाडौँ महानगरले नै उक्त भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र दिएको थियो। तर, टुकुचामाथिका जग्गाको धनीपुर्जालगायत कानूनी कागजपत्रलाई महानगरले बेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि पीडितहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। अदालतले टुकुचा उत्खनन् रोक्न माघ १८ गते आदेश दिइसकेको छ।
यो पनिः पुरातत्त्वको प्रारम्भिक निष्कर्ष : टुकुचाको सुरुङ संरचना वीरशमशेरकै पालाको
मेयर बालेन खुलामञ्चमा तीन तहको पार्किङ र रिभर्स पानी बोरिङ गर्ने योजनामा पनि विवादमा फसे। त्यसविरुद्ध लागेका संरक्षण अभियन्ताहरूले यस्तो योजना अगाडि नबढाउन महानगरलाई सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। तर, योजना नरोकिएपछि पुस १८ गते अभियन्ताहरूले महानगरमा ध्यानाकर्षण पत्र दिने योजना बनाए। इमेलमार्फत् सम्पर्क गर्न खोज्दा बालेनको सचिवालयले कार्यव्यस्तताका कारण भेट्न नमिल्ने जनाएको अभियन्तासमेत रहेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले बताए।
त्यसपछि, सचिवालयले माघको पहिलो साता भेट्ने जानकारी दिएको थियो। त्यसैले अभियन्ताहरूले उपप्रमुख सुनीता डंगोललाई पत्र बुझाएर फर्किए। मेयरका लागि दिएको पत्र भने दर्ता गरेर छाडियो। तर, कुनै कारबाही भएन। माघको पहिलो हप्ता पनि अभियन्तालाई बालेनले भेट दिएनन्।
त्यसैगरी, एक महिनाअघि महानगरले दरबारमार्गको पार्किङ हटायो। यो कदमको सामाजिक सञ्जालमा समर्थन भएको थियो। तर, व्यापार घटेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरे। यस विषयमा दरबारमार्ग विकास बोर्डले बालेनलाई भेट्न समय माग्यो। तर, समय पाएन। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गोपालसुन्दर लाल कक्षपतिले पुस २१ गते फेसबुकमा बालेनले दरबारमार्गको वास्तविक कथा थाहा नपाइ पार्किङ हटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
“सडकमा पाँचवटा लेन छ, जसमा एउटा लेन पार्किङको लागि छुट्याइएको छ। त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै असर पुर्याएको थिएन,” उनले लेखेका छन्, “बोर्डले मेयर बोलन शाहलाई भेट्न डेलिगेसन जाँदा पनि भेट्न चाहनु भएन। उहाँले जनताको चासोलाई बेवास्ता गर्नुभयो र नकारात्मक व्यवहार गर्नुभयो।”
पार्किङ हटाएपछि दरबारमार्गका व्यवसायी व्यक्तिगत रूपमै पनि मेयरलाई भेट्न पुगेका थिए। भेट्नको लागि एक हप्ताअघि नै समय लिनुपर्ने भन्दै महानगरले फर्काएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो।
यो पनिः खुलामञ्चमा पार्किङ बनाउने बालेनको योजना विवादमा, ब्युँतिदै ‘अकुपाई टुँडिखेल’
‘शक्तिशाली’ र जवाफ दिनु नपर्नेसँग धमाधम भेट
वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मतगणना भइरहँदा बालेनले बालकोट पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए। निर्वाचित भएकै दिन जेठ १६ गते प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेट्न जंगी अड्डा पुगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जेठ २६ गते भेटेका थिए।
ती भेटबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्न थालेपछि जेठ १८ गते उनले प्रष्टीकरणसमेत दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- “हाम्रो लक्ष्यहरू विशाल र पवित्र छन्। आममान्छेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विशेष र बृहत सोचको आवश्यकता छ। यसका लागि सबैसँग सहकार्य अनिवार्य छ।”
उनले जेठ १६ गते शपथ लिएपछि त्यही दिन पदबहाली गरेर कार्यपालिकाको पहिलो बैठक राखेका थिए। उक्त बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो।
जेठ २० गते बालेन उपप्रमुख डंगोलसमेतलाई लिएर तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। उनले झाँक्रीसँग काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिदिन सहयोग मागेका थिए। काठमाडौँको फोहोर नउठिरहेको समयमा बालेन उपप्रमुखसहित त्यही दिन सिसडोल पुगेका थिए।
जेठ २५ गते बालेन र फ्रान्सका राजदूत जील बुर्बाओबीच भेट भएको थियो। असार ६ गते बालेनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का तत्कालीन उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङसँग भेट गरेका थिए। असार ९ गते गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटेका थिए।
यो पनिः बालेनलाई हेरेर झस्किएको राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ पुस्ता
असार २८ गते निर्मल शर्मा, दिपाश्री निरौला, खगेन्द्र लामिछानेलगायत कलाकार बालेनलाई भेट्न महानगर कार्यालय पुगेका थिए। भेटमा स्थानीय तहमा चलचित्र क्षेत्रको समस्या विषयमा छलफल भएको निर्देशक अशोक शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
भदौ ८ गते सुन्धारास्थित काठमाडौँ मलको बाहिरी भागमा बनेका संरचनामा महानगरले डोजर चलाउँदा बालेन पनि पुगेका थिए। भदौ १० गते वनस्थलीको ढुंगेधारा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउँदा पनि उनी पुगेका थिए।
बालेनले कात्तिक २९ गते जर्मन राजदूत डा. थोमास प्रिन्ससँग भेटेका थिए। उनीहरूबीच काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो। मंसीर १५ गते अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनसँग भेटेका थिए। भेटमा सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, शहरी विकासका आपसी सिकाइ र अभ्यासबारे छलफल भएको थियो।
माघ १६ गते बालेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटे। सोही दिन बालेनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि भेटेका थिए।
माघ १९ गते बालेनले नीर शाह, रेजिना उप्रेती, यादव भट्टराई, ऋषि लामिछाने, सरिता गिरीलगायत कलाकारसँग भेटेका थिए। चैत २ गते देखि ६ गतेसम्म हुने निफ २०२३ फेस्टिभलको सिलसिलामा उनीहरूको भेट भएको थियो। भेटमा बालेनले फेस्टिभलका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
बालेनसामु प्रश्नैप्रश्न, तर दिँदैनन् उत्तर
निर्वाचनअघि बालेन प्रायः मिडियामा देखिए। उनले आफ्ना अवधारणा, योजना सबै बताए। जब जितेर पदमा पुगे, मिडियाबाट टाढा बस्न थाले।
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासो सुन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासबारे राम्रो दक्खल राख्ने इतिहासकार डा. राजेश गौतम बताउँछन्। “नेता भनेको जनताको कुरा बुझ्ने, भावना बुझ्ने हुनुपर्छ। बालेनजी काठमाडौँ महानगरको प्रमुख व्यक्ति हो। सबैका समस्या सुन्नुपर्छ, समस्या समाधानका उपाय निकाल्नुपर्छ। आफ्नै महानगरबासी, वडाका सदस्य, कर्मचारीलाई समय नदिने स्थिती देखियो,” उनी भन्छन्, “कुनै पनि नेताले जनतालाई भेट्न चाहँदैन भने ऊ नेता नै होइन।”
यो पनिः आफैँले गरेको सम्झौता मिच्दै सुकुमबासी बस्ती पुगेका मेयर बालेन
निर्वाचनताका उम्मेदवारले दिएका आश्वासन पूरा नभएपछि जनताका तर्फबाट मिडियाले प्रश्न सोध्नु सामान्य भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “पत्रकारले गरेको प्रश्नको जवाफ पनि नदिने, जनताले सोधेका कुराहरूलाई पनि उत्तर नदिने, सबै क्रियाकलापले बालेन कमजोर देखिए।”
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार बालेनको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या नै आलोचना सुन्न नसक्नु हो। “वैकल्पिक शक्तिका नाममा उनीहरू जुन मनोविज्ञान र मानसिकताबाट राज्यको निकायमा पुगेका छन्, त्यहाँ आफूलाई २४ क्यारेटको सोलिड मान्छे भन्ठान्छन्। मानिसमा कमजोरी हुन्छ। उसलाई सच्याउन र सुधार गर्नको लागि नागरिक र मिडियाले प्रश्न सोध्छ,” उनी भन्छन्।
बालेनले चुनावअघि गरेको वाचा र मेयर भएपछिका काम उस्तै भएको भए प्रश्नदेखि भाग्नु नपर्ने आचार्यको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “बालेनलाई थाहा छ कि मिडियाले प्रश्न सोध्छ। ती प्रश्नको उत्तर दिँदा आफू ट्रयापमा पर्छु वा उत्तर दिन नसकेर लज्जित हुन्छु भनेर तर्किएका छन्।”
आचार्यका अनुसार बालेनले मिडियासँग मात्र होइन, आफ्नै जनतासँग पनि अन्तरक्रिया गरेका छैनन्। चुनाव जितिसकेपछि आम काठमाडौँबासीसँग बालेनको अन्तरक्रिया नहुनु अर्काे समस्या भएको उनी बताउँछन्।
“जसले ६० हजार माथि हजार भोट दिएर जितायो, त्यो सारा क्षेत्रसँग उनको दूरी बढेको छ। जितिसकेपछि काठमाडौँको ३२ वटै वडाका नागरिकका समस्या सुनेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “अहिले बालेन शाह आफ्नो कुरा राख्न सोसल नेटवर्किङको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यहाँ उनले आफ्नो कुरा मात्रै राख्न सक्छन्, सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन्।”
यो पनिः ३२ मध्ये २० वडाध्यक्ष अर्कोतिर, कसको आडमा फुटपाथ व्यवसायीमाथि खनिँदैछन् बालेन?
समग्र व्यक्तित्व निर्माण भएर बालेन सत्तामा नपुगेका कारण पनि यस्तो भएको आचार्यको दाबी छ। पुराना दलका नेताहरू स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेर आएका र अहिलेको नेताहरू स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर सत्तामा पुगेको उनी बताउँछन्। “यसरी पदमा पुगेकाहरूमा प्रेसले सहयोग मात्रै गर्छ, आलोचना गर्दैन भन्ने मानसिकता छ। हिजो रवि लामिछानेको पनि देखियो, अहिले बालेन साहको पनि त्यही मानसिकता हो।”
लेखक युग पाठकका अनुसार अहिले मूलधारको राजनीतिमा ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ कस्तो हुने भन्ने सालाखाला खाका बनेको छ। नयाँ राजनीतिले दुईवटा विषय, पुराना नेतालाई विस्थापित गर्न युवा आउनुपर्ने र नेता भनेको पढेलेखेको इन्जिनियर, डाक्टर वा पीएचडी गरेको हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको उनी बताउँछन्। नयाँ भनेर आएकाले राजनीतिमा शिक्षाको डिग्रीलाई मुख्य दक्षताको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
“उनीहरू वैचारिक रूपमा शून्य छन्। राजनीति यदि जनताको सामूहिक विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्थ्यो भने जनता र नेताबीचमा स्वतः सम्बन्ध बन्थ्यो। त्यस्तो नभएपछि जनता र नेताको बीचमा दूरी पैदा हुन्छ। अनि त्यो नेताले वरिपरि पर्खाल लगाउन शुरु गर्छ। त्यसपछि सबभन्दा डर लाग्ने कुरा भनेको प्रश्न नै हुन्छ,” पाठक भन्छन्।
पाठक बालेनले गर्छु भनेको काम नगरेको र यसअघि उनकै योजनामा नरहेको काम गर्न खोजिरहेको बताउँछन्। “समाजको एउटा तप्कालाई म्यानिपुलेसनबाट गाइड गरेर चल्न खोजेका छन्,” उनी भन्छन्, “सुकुमबासीलाई लखेट्नको लागि बालेन प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि जाने, गृहमन्त्रीकहाँ पनि जाने, अरू को–को सकिन्छ, सबैलाई भन्ने। सुकुमबासी बस्ती हटाउन पाए सफल हुन्थेँ भन्ने चेतना कहाँबाट आयो? यो त चुनावअघि नभनिएको कुरा हो।”
यो पनिः बालेनलाई प्रश्न– यो शहर कसको हो? तपाईंले बनाउन खोजेको कस्तो शहर हो?
राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारीका भनाइमा राजनीतिक रूपमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखको पद पनि शक्तिशाली हुन्छ। यसअघि सम्बन्ध, भनसुन र खर्चका आधारमा न्याय पाउने गरेको कारण महानगरको कामबाट पीडित महसुस गरेकाहरूले सिधै मेयरलाई भेट्न खोजेका हुन्। तर भेट नपाउँदा नकारात्मक सन्देश जान्छ।
नेपाली समाजमा भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत थुप्रै विविधता रहेको, यस्तो समाजमा काम गर्दा कानूनसम्मत लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले गर्न खोजेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछिन्। त्यसरी गरिएका निर्णय र कामकारबाहीले कसलाई फाइदा पुग्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ।
“यहाँ जनताले सवारी साधन किनेर चलाउन पाउँछन्, त्यो बापत् सरकारले कर लिन्छ। तर, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सुविधा भने दिँदैन,” उनी भन्छिन्, “सेवाग्राहीका समस्यालाई सम्बोधन नगरी सडक फराकिलो र सफा गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै पार्किङको विकल्प नदिई हटाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन।”
बालेनमा काठमाडौँको ‘शासकीय’ मानसिकता
सन् १९५१ देखि १९७६ सम्म २५ वर्ष नेपालले बनाएको विकासका योजनाबारे लुडविग एफ स्टिलर र डा. रामप्रकाश यादवले ‘प्लानिङ फर पिपल’ पुस्तकमा उतारेका छन्। उक्त पुस्तकमा उनीहरूले काठमाडौँको मानसिकतालाई पनि चित्रित गरेका छन्।
उनीहरूले व्याख्या गरेको काठमाडौँबासीको पाँचवटा मानसिकतामध्ये तेस्रो यस्तो थियो- “सत्ताको आसनका रूपमा काठमाडौँले नेपालभरका बुद्धिजीवी र प्रवक्ताको रूपमा दार्जिलिङलाई आकर्षित गर्छ। तर, यसका बाबजुद पनि काठमाडौँले न नेपालका गाउँका जनताको पक्षमा बोल्छ, न त त्यस्तो बोलेको बहाना नै गर्छ।” (पृष्ठ ६-७)
यसको मतलब थियो, उनीहरूले अध्ययन गरेको २५ वर्षसम्म काठमाडौँको विकास योजना केबल काठमाडौँ केन्द्रित थियो।
यो पनिः सुमन सायमिलाई प्रश्न- बालेन शाहविरुद्ध किन उत्रिनुभयो?
देवेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘एक ज्यान दुई जुनी’मा पनि समयसँगै फेरिएको काठमाडौँ र यसले विकास गरेको मानसिकताबारे लेखेका छन्। पाण्डेका अनुसार 'मुलुकको आर्थिक, शासकीय र प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौँ हो। राजनीतिक, सामाजिक र बौद्धिक जगतको केन्द्र पनि काठमाडौँ हो। काठमाडौँबाहिर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा र तिनको सामाजिक अवस्था एवं मौलिक स्थितिका आधारमा काठमाडौँबासीले उनीहरूसँगको व्यवहार निर्धारण गर्छन्।'
समयसँगै काठमाडौँबासीको देशका अरू भागहरूमा आवतजावत, अन्तरक्रिया, बन्द व्यापार बढ्दै गएको उनले लेखेका छन्। अवसरको खोजीमा बाहिरका नागरिक काठमाडौँ बसाइँ सर्न थाले। कालान्तरमा काटमाडौँका शासकीय, सांस्कृतिक, बौद्धिक, प्रशासनिक केन्द्रहरूको उराठलाग्दो सामाजिक परिसरभन्दा बेग्लै पृष्ठभूमि र बेग्लै अनुभवबाट आएकाहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो।
उनले लेखेका छन्, “२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदासम्म काठमाडौँको जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन भइसकेको थियो। राज्यका पदाधिकारीहरूमा काठमाडौँ बाहिरका समुदायको बाहुल्य स्थापित हुँदै थियो। तर, जुनसुकै पृष्ठभूमि र सामाजिक परिवेशका भए पनि शासकवर्गमा भर्ती भएपछि यस्ता व्यक्तिमा पनि काठमाडौँ मानसिकता हाबी भएको देखिन शुरु भयो।”
आफूले बाल्यकाल र युवावस्थामा देखेको काठमाडौँको मानसिकता अहिले बालेन शाहमा पनि देखिएको पाण्डे बताउँछन्।
“पहिले नेपाल भनेकै काठमाडौँ हो भन्ने सोचाइ थियो। यहाँ काठमाडौँ बाहिरका मानिसको भौतिक उपस्थिति धेरै न्यून थियो। अहिले बढेको छ, तर काठमाडौँकै रैथाने होस् या बाहिरबाट काठमाडौँमा आएर बसेकाहरु, केही समय काठमाडौँमा बसेपछि उनीहरुमा समेत काठमाडौँको मानसिकता बसेको छ” पाण्डेले उकालोसँग भने, “बालेन पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आएका हुन्। उनी काठमाडौँमा बसेको लामो समय भएको छ, त्यसले गर्दा पनि होला, उनमा पनि काठमाडौँको यो मानसिकता देखियो।”
यो पनिः आफैँले गरेको सम्झौता मिच्दै सुकुमबासी बस्ती पुगेका मेयर बालेन
सडकबाट फुटपाथ व्यवसायीलाई हटाउँदा होस् या सुकुमबासी बस्तीमा खबरै नगरी डोजर लैजाँदा वा सामाजिक सञ्जालमा ‘आफ्नै गाउँ गएर खेती गर’ भनेर खुलमखुला भनिरहँदा, उनको त्यही मानसिकता झल्कन्छ।
इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार काठमाडौँमा व्यापार गर्न चाहनेलाई निश्चित ठाउँ र अवधि तोक्नुपर्छ। तर ‘तिमीहरू कहाँबाट आएको, त्यहीँ जाऊ’ भन्न नहुने उनको तर्क छ। “रिक्सामा तरकारी बेच्नेहरूलाई लखेटालखेट हुन्छ। बिनाअध्ययन महानगरपालिकाले संरचना भत्काएको देख्छु। भत्काएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसरी नागरिकलाई दुःख दिएर समस्या समाधान हुँदैन। यो कुरा बालेनजीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।”
लेखक युग पाठक शहर बन्नको लागि त्यो क्षेत्रका मतदाता मात्रै नभइ, बाहिरबाट आएर बसोबास गर्नेको पनि उत्तिकै योगदान हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अलिकति गम्भीर रोग लाग्यो, बिरामी भयो भने काठमाडौँ आउनुपर्छ। पढ–लेख गरेर क्षमता प्रदर्शन गर्न काठमाडौँ आउनुपर्छ। राम्रो गायक हुन काठमाडौँ आउनुपर्छ। काठमाडौँले देशभरिको मान्छेको शक्ति, सामर्थ्य, पैसा सबै थुतेको छ र आफू बलियो भएको छ।”
काठमाडौँ कंक्रिटको शहरमा परिणत भइरहँदा खाद्यान्न र तरकारीमा बाहिरी जिल्लासँगको निर्भरतासमेत बढ्दै गएको उनको धारणा छ। पानीसमेत काठमाडौँबाहिरको मेलम्चीे खोलाबाट आएको उनी बताउँछन्। शारीरिक श्रम गर्ने ठूलो संख्यामा रहेका मानिसलाई काठमाडौँबाट हटाउँदा काठमाडौँ चल्न नसक्ने उनको तर्क छ।
“काठमाडौँमा २/३ हजार सुकुमबासी होलान्, डोजर नै लगाएर उठाइदिनुभयो। ठेला व्यापार गर्ने मान्छेलाई हटाइ नै दिनुभयो। ती मान्छे एकैपटक बेरोजगार हुँदा त्यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा कसरी पर्छ? सोचिएको छैन,” उनी भन्छन्, “बालेनले शहरलाई चिन्नुपर्यो नि, समस्या छ भने समाधान गर्ने ज्ञान चाहियो। यसरी हटाउँदा अधिकांश गरिब, निमुखा मानिस त एक किसिमले क्रिमिनलाइज (आपराधीकरण) पो हुन्छन्।”
यो पनिः आफैँले गरेको सम्झौता मिच्दै सुकुमबासी बस्ती पुगेका मेयर बालेन
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार काठमाडौँ ‘कस्मोपोलिटन’ शहर बनिसकेको छ। देशका मात्र होइन, विदेशका मानिस पनि बसेका छन्। यसलाई सभ्य र सुन्दर बनाउन ‘होलिस्टिक अप्रोच’ (समग्र दृष्टिकोण)बाट हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “काठमाडौँले अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई बोक्नुपर्ने थियो, तर बालेन एकांकी रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “पूरै काठमाडौँबासीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने होइन कि उनलाई मन लागेको, विश्वास लागेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यसरी कुनै पनि शहरको सभ्यता विकास भएको छैन।”
'लोकप्रियतावाद'को अभ्यासतर्फ
लेखक जन वेर्नर मुलर संसारलाई अहिले एउटा ‘प्रेत’ले सताइरहेको बताउँछन्, त्यो हो- 'लोकप्रियतावाद'। अमेरिकाको प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मुलरले ‘ह्वाट इज पपुलिजम’ पुस्तकमा लेखेअनुसार लोकप्रियतावाद राजनीतिक प्रवृत्ति हो र जसले यो प्रवृति देखाउँछन्, उनीहरू लोकप्रियतावादी हुन्। उनीहरू प्रक्रियामा विश्वास गर्दैनन्।
वर्नरका अनुसार लोकप्रियतावादीहरू सम्भ्रान्तको विरोध गर्छन्। आफूले मात्रै वास्तविक नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन्। सामान्यतया ‘अरू सबै भ्रष्ट छन् र जनताको लागि काम गर्दैनन्’ भन्ने गर्छन्।
लोकप्रियतावादीहरू आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर बताउँछन्, तर खासमा बहुलवादको विरोधी हुन्छन्। बहुलवादबिना प्रजातन्त्र सम्भव नहुने हुँदा उनीहरू अधिनायकवादतिर मोडिन्छन्। त्यसैले, उनीहरू प्रजातन्त्रको लागि खतरनाक भएको वर्नरले उल्लेख गरेका छन्।
लोकप्रियतावादीहरू प्रायः अदालतमाथि प्रहार गर्छन्। वर्नरका अनुसार उनीहरू जनतालाई सुनाउन भन्ने गर्छन्, ‘हामीले त्यही गर्यौँ, जुन तपाईंले चाहनुभएको थियो। तपाईंले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको हो। यदि, केही गलत हुन्छ भने हाम्रो गल्ती होइन।’
मुलरले संकेत गरेको लोकप्रियतावाद र लोकप्रियतावादी चरित्र नेपालका धेरै नेतामा देखिन्छ। निर्वाचित हुनुअघि बालेनले गरेका वाचा र निर्वाचित भइसकेपछि गरेका कामहरूको तालमेल नमिलेको धेरैको भनाइ छ।
यो पनिः सुकुमबासी बस्तीमा डोजर : महानगर र मेयरको अर्को उट्पट्याङ
गएको असार १७ गते मकै बेच्ने दम्पतीको ठेलागाडा नगरप्रहरीले लैजाँदै गरेको भिडियो भाइरल भयो। उक्त घटनाबारे धेरै टिकाटिप्पणी भए। त्यसपछि, फुटपाथ व्यवसायीका ठेला नगरप्रहरीले कब्जामा लिएको समाचार पनि आए। सामाजिक सञ्जालमा बालेनको आलोचना भयो।
मेयरको रूपमा बालेनले १०० दिन पूरा गरेको दिन भदौमा १९ गते मात्रै उनले फुटपाथ व्यवासायीका विषयमा धारणा राखे। यमबुद्धको शालिक निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नर्भिक अस्पतालको भवन विवादमा पनि स्पष्टीकरण दिए। उनको स्पष्टीकरणको सार थियो, ‘आफूले पाएको अभिभारा पूरा गर्न भावनात्मक मात्रै भएर हुँदैन। दशकौँदेखिको समस्यालाई सतहमा ल्याउन सफल भइयो। कुनै पनि शर्तमा नियम कानून लागू गर्न पछि हट्ने छैन। आममानिसहरूको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै ती काम गरेको हो।’
आलोचना, गाली सहेरै भए पनि महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने अठोटसमेत उनले व्यक्त गरेका थिए। तर, विवादको शृङ्खला भने रोकिएन।
अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा दृढता व्यक्त गर्दै भदौ १२ गते बालेनले प्रेस विज्ञप्ति निकाले। उनले विज्ञप्तिमा लेखे, “नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कानून बनाउने विधायिकी अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ। वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो। अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ।”
आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित नहुने आफ्नो दृढ मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए। विज्ञप्ति निकालेको १८ दिनपछि भदौ ३० गते महानगरले टुकुचा नदीमाथि बनेका संरचना भत्काउन डोजर पठाएको थियो।
यो पनिः भाइरल कागजातले उठाएको प्रश्न– के विभागको अभिलेखीकरण कमजोर हो?
राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी काठमाडौँ महानगरपालिका निम्न वर्ग नभई मध्यम र उच्च वर्गको पक्षमा देखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार फुटपाथ व्यापारीलाई हटाएर सडक फराकिलो बनाउँदा दुःख गरेर खान बाध्य समूहलाई महानगरले ध्यान दिएको छैन। “राज्य उपभोक्तामुखी हुने कि सेवामुखी हुने भन्ने हो। सडकमा व्यापार नगरी जाउलो मुखमा जान पाउँदैन भने गरिबलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो,” उनी भन्छिन्, “वर्गीय र सामाजिक हिसाबले सम्पन्न, ठूला व्यापारी, कार उपभोग गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक रूपले विपन्न, साना व्यापारीहरूलाई राज्यले धरपकड गरेको छ।”
वर्नरले आफ्नो पुस्तकको ३५औँ पेजमा लेखेका छन्, “लोकप्रियतावादीहरू सधैँ मध्यस्थकर्तालाई हटाउन चाहन्छन्। मिडियालाई नियमित रूपमा मध्यस्थता गरेको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूले के गर्नुपर्छ भनेर मिडियाले भन्छन्, तर यसलाई लोकप्रियतावादीहरूले विकृत रुपमा हेर्छन्।”
बालेन अहिले मिडियासँग अन्तरक्रिया नै गर्न चाहँदैनन्। उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफका लागि उकालोले बालेनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले अहिले मिडियामा कुनै धारणा नदिने बताए।
शाहले भने, “मेयरज्यूले मिडियासँग अहिले केही समय कुरा गर्दिनँ भन्नुभयो। ‘केही कामहरू प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यसको नतिजा नआउन्जेलसम्म बोल्दिनँ’ भन्नुभएको छ। कहिले आउँछ नतिजा थाहा छैन, समय त लाग्छ।”
स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति
फुटपाथ व्यवसायी र सुकुमबासीहरूले काठमाडौँ महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाए। दुवैले मेयरसँग छलफलपछि मात्र जवाफ दिन सक्ने बताए। तर, जवाफ भने कहिल्यै आएन।
गएको भदौ ३० गते स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघले काठमाडौँ महानगरलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन-पत्र मेयरलाई बुझाउन समय माग गरे पनि नदिइएपछि उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई बुझाएका थिए।
ज्ञापन-पत्र बुझ्दै अधिकारीले मेयर आफ्नो अभियानमा भएको र फुटपाथ व्यवसायीको मागलाई जस्ताको तस्तै मेयरसम्म पुर्याउने बताएका थिए। उनले व्यवसायीहरूको जवाफ आफूले दिन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका थिए।
यो पनिः ‘बालेनविरुद्ध’ सुमन सायमिको आन्दोलन : ‘महानगर पीडित’लाई भर कि चर्चाको भोक!
गएको मंसिर १२ गते सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सुकुमबासी मोर्चाका अध्यक्ष अर्जुन कुँवरले वडा नंं. ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारलाई सम्पर्क गरे। तर, तण्डुकारले डोजर चलेको विषय आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको कुँवर बताउँछन्।
२२ वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन पनि बालेनले सल्लाहबिना नै काम गर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार शंखमुलस्थित शैलमान सिंहको निजी जग्गाको पर्खालमा महानगरले पुस २८ गते बिनासूचना डोजर चलाएको थियो। महर्जनले फोन गरेर थप दुई दिन पर्खाल नभत्काउन आग्रह गरेका थिए। बालेनले 'म बुझ्छु' भनेर फोन राखेका थिए। तर, त्यसमा कुनै सुनुवाइ नगरी नागरिकको सम्पत्तिमाथि गैरन्यायिक ढंगले डोजर चलाएको महर्जन बताउँछन्।
महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार कुनै पनि काम गर्न तीन स्तरको निर्णय हुन्छ। पहिलो, कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएर निर्णय भएअनुसार। दोस्रो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरबाट निर्णय भएर। र तेस्रो, मेयरको निर्णयअनुसार। पछिल्लो समय विवादित बनेका अधिकांश काम मेयरस्तरको निर्णयबाट भएका छन्।
“महानगरमा कुनै प्रक्रियागत काम भएको छैन। कहाँ, कसैले, के सूचना दियो, के देखियो, त्यसैको आधारमा भत्काउन जान्छन्। योजनाबद्ध र प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्ने चलन छैन,” ती कर्मचारी भन्छन्, “संरचना भत्काउनुअघि के प्रभाव पर्छ, विस्थापित भएपछि पुनर्स्थापना गर्नेबारे एउटा इकोसिस्टम चेन्ज गर्ने खालको सोच नै छैन। अगाडि जे आयो त्यो गरिहाल्ने बानी छ। त्यसैबाट सन्तुष्टि लिने गरिरहेका छन्।”
उनका अनुसार मेयरको सचिवालयमा नै समस्या छ। सचिवालयमा कार्यरतहरूलाई प्रक्रियाबारे जानकारी नै छैन। कसैको सल्लाह नसुन्ने प्रवृति भएको उनी बताउँछन्। “अहिले प्रहरी र मेयरको टोन मिल्छ। उनीहरूले चाहेको कुरा अरूले रोक्ने सामर्थ्य नै छैन। बल प्रयोग गर्नेमा बढी ध्यान गइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
अदालतको फैसलाविरुद्ध अभिव्यक्ति
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह अदालतविरुद्धको टिप्पणीका कारण पनि विवादमा आउने गरेका छन्। नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अस्पतालको पक्षमा फैसला सुनाएपछि फेसबुकमा गरेको टिप्पणीका कारण बालेन विवादमा आएका थिए।
यो पनिः अपांगता भएका डिल्लीबहादुर भन्छन्- झुक्याएर ट्रकमा राखे, जबर्जस्ती लिएर गए
महानगरले गएको साउन २३ गते नर्भिकले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको भन्दै हटाउन सूचना टाँसेको थियो। महानगरले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटममा संरचना नहटाएपछि मेयर आफैँ दलबलसहित डोजर लिएर साउन २४ गते त्यहाँ पुगेका थिए। त्यही दिन अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
यस मुद्दामा साउन २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि बालेनले फेसबुकमा लेखे- “नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरू संविधान नै संशोधन गरेर सर्वाेच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”
उक्त पोस्टले अदालतको मानहानी गर्ने भन्दै अधिवक्ता दिपकराज जोशी र दामोदर तिम्सिनाले बालेनविरुद्ध भदौ १३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन्। योसहित लगाउमा राखिएको नर्भिक अस्पतालले दायर गरेको मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ।
त्यस्तै, टुकुचाको विवादमा घरधनीका पक्षमा उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि बालेनले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, अदालतले टुकुचा (इच्छुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने, नेपाललाई कसरी नेपाल भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ?”
त्यस्तै, असोज १४ गते काठमाडौँको थायमदु (बांगेमुढा) स्थित ४५ वर्ष पुरानो सामुदायिक घर (त्वाः छेँ) भवनमा महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका–२५ को त्वाः छेँ समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नंं. २५ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसरलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दामा असोज २६ गते सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले तत्काल त्वाः छेँ नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बालेनको कार्यशैली र देवेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो पुस्तक एक ज्यान दुई जुनीमा लेखेको पालिकाहरूको वास्तविकता मेल खान्छ। पाण्डेले लेखेका छन्, “भाषण वा औपचारिक दस्तावेजहरूमा जे भनिए पनि र जे लिपिबद्ध गरिए पनि वास्तविक नीति तथा व्यवहारमा जबसम्म आमजनता र तिनको भावनालाई गौण मानिन्छ, शक्तिभित्र र वरपर रहेका व्यक्ति समुदायहरूको आत्मकेन्द्रित स्वार्थले मात्र महत्व पाउँछ, लोकतन्त्र दुःखद् र हास्यास्पद वास्तविकता हुन पुग्छ। विकास चाहिँ केन्द्रदेखि पालिकासम्म असंवेदनशील शक्तिशालीहरूको व्यक्तिगत वा पारिवारिक समृद्धिको माध्यम।” (पृष्ठ १९६)
मेयर बालेन शाहविरुद्ध हालसम्म दायर गरिएका मुद्दाः
इतिहासकार डा. गौतम बालेनसँग आफूलाई सुधार गर्ने मौका अझै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बालेनले आफ्नो चरित्र र स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। महानगर चलाउनु गीत गाएको जस्तो होइन। नगरपालिका चलाउने भनेको राजनीति हो। उनको आकांक्षा योभन्दा पनि ठूलो होला, त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने हो। तर अहिलेको स्थितिले राजनीतिक भविष्य राम्रो देखिँदैन।”