काठमाडौँ– टुकुचा खोला उत्खनन् विवादसम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत पाटनले जग्गाधनीका पक्षमा फैसला गरेको छ। बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार टुकुचा उत्खननका विषयमा परेको रिटमा जग्गाधनीका पक्षमा फैसला भएको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन् गर्न डोजर चलाउन नपाउने उनले बताए।
“टुकुचा उत्खननको विषयसँग सम्बन्धित रहेर २२ वटा रिट परेको थियो। त्यसमा आज उच्च अदालत पाटनले रिट जारेको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई टुकुचा उत्खनन् गर्न रोक लागेको छ,” उनले भने। उनले फैसलाको पूर्णपाठ आउने बाँकी रहेको बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खोज्न भन्दै जय नेपाल हलसहितका क्षेत्रमा डोजर चलाएर धमाधम निजी संरचना भत्काउन थालेपछि जग्गाधनी र संघ–संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरले चलाएको डोजरले भत्काएको सुरुङको अध्ययनका लागि पुरातत्त्व विभागले अध्ययन टोली बनाएको थियो। विभागका पुरातत्त्वविद् भास्कर ज्ञवाली नेतृत्वको अध्ययन समितिले टुकुचा उत्खननका क्रममा भेटिएका संरचना पुरातात्त्विक महत्त्वका भएको प्रमाणित गरेको छ।
ज्ञवालीले असार २६ गते विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरुङ १३० वर्ष पुरानो र प्राचीन स्मारक भएको उल्लेख छ।