काठमाडौँ– ‘कुनै बस्ती विकास गर्दा त्यो हटाउनु वा त्यो बस्तीबाट बाटो निकाल्नु/ठूलो पार्नुलाई नै विकास मान्दिनँ मैले। विकास भनेको त मान्छे व्यवस्थित भएर बस्नु हुनुपर्‍यो। मान्छे खुसी हुनुपर्‍यो।’

करिब आठ महिनाअघि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न घरदैलो गर्ने क्रममा सुकुमबासी बस्तीमा पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले मतदातालाई यस्तै भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। त्यतिबेला उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका रूपमा मतदातामाझ मत माग्दै हिँडेका बेला विकासको नाममा घर भत्काइदिने शैलीको विरोध गर्दै भनेका थिए, “कुनै पनि एउटा जात, एउटा समुदायको होइन काठमाडौँ। काठमाडौँ भनेको पुरै नेपालभरबाट आएको सबै समुदायको हुन्छ। त्यसकारण नियम, कानूनसम्मत रूपमा जानुपर्छ। नियम, कानुनविरुद्ध पनि जानु हुँदैन। यो चिजलाई व्यवस्थापन गरेर लानु पर्छ।”

नियमसंगत जाने विषयमा जोड दिएका बालेन साहले निर्वाचित भएको आठ महिनापछि ठ्याक्कै विपरीत व्यवहार देखाएका छन्। आफैँले गरेको सहमति विपरीत थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा नगर प्रहरी परिचालन गरी, डोजर लगाएर बस्ती हटाउने काममा अग्रसर भएका छन्।

२०७९ भदौ ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भएको थियो। जसमा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्। उक्त सहमतिपत्रमा आयोग र महानगरले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियम २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम काम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गरेका थिए।

सहमतिपत्रमा आयोग र महानगर दुवै पक्षको हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। र, सहमतिपत्रमा भएका बुँदा कार्यान्वयन नहुँदासम्म सहमति कायम रहने सहमतिपत्रमै उल्लेख छ। तर, सहमति भएको तीन महिनामै महानगरले आयोगसँगको सहमति तोडेको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको आग्रहमा भन्दै काठमाडौँ महानगरले थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती भत्काउन डोजर (एक्स्काभेटर) पठाएर सहमतिको उल्लंघन गरेको हो।

तर, यो महानगरको आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले सहभागी भएको महानगर प्रमुख बालेन साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले बताए। “आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको काममा महानगर आफ्नो हिसाबले सहभागी हुन्छ नि”, उनले भने।

लगत संकलन गर्नै अनिच्छुक महानगर
सहमतिअनुसार महानगरले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८’ को दफा ६ को खण्ड (ग) मा व्यवस्था भएबमोजिम ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम’ गर्नुपर्ने थियो। साथै सुकुमबासी बस्तीहरूको विवरण, अनुमानित घरपरिवार संख्या लगायत पहिचान गर्नुका साथै लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरू निर्धारण गरेर ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र तथ्यांक संकलन इकाई'मार्फत आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने थियो। आयोगसँग परामर्श गरी लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम व्यवस्थित र निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गर्नेदेखि बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत महानगरको जिम्मेवारीमा थियो।

आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार महानगरले लगत संकलन र प्रमाणीकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर, महानगरले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। महानगरलाई भूमि आयोगसँग गरेको सहमतिअनुसार लगत संकलन गर्ने काम नै व्यर्थ लागेको देखिन्छ।

लगत संकलनको अवस्थाबारे जानकारी लिन खोज्दा महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर कड्किए। उनले भने, “लगत कति चोटि कसले–कसले मात्र संकलन गर्ने? लगतको नाममा किन ढिलासुस्ती? अब एक महिनामा एउटा लगत निस्किन्छ, अर्को महिना अर्कै लगत आउँछ। हिजो ३५ घरबाट शुरू भएको आज २५२ घर भइसक्यो। अब कहिलेसम्म लगत लिने हो। लगत लिएको भोलिपल्टै भूमि बाँड्ने हो र?”

लगत संकलनको नाममा ढिलासुस्ती भएकाले नै सुकुमबासी बस्ती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा महानगर मात्रै जिम्मेवार नभएको दाबी गरे। त्यस्तै, भूमि आयोगसँग भविष्यमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेसमेत उनले दाबी गरे। उनले भने, “घटना भइसक्यो, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायहरूलाई एकसाथ राखेर अगाडि बढ्छौँ।” 

भूमि आयोगको पनि ढिलासुस्ती
आयोग र महानगरबीच भएको सहमतिअनुसार आयोगले जारी गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधिहरू महानगरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचाको निवेदन फाराम उपलब्ध गराउने, नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउनुपर्ने हो।

तीन महिनासम्म पनि यो काम अगाडि बढेन। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले पनि भूमि आयोगको काम राजनीतिक नियुक्तिले प्रभावित हुने र ढिलासुस्ती हुने गरेको आरोप लगाए। त्यसैले अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिको आग्रहमा प्रशासनका केही कर्मचारी तथा नगरप्रहरी बल पठाएर सहयोग गरेको उनी बताउँछन्।

तर, आयोग भने महानगरले नै ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँछ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार काठमाडौँ महानगर नै यसमा ढिलासुस्तीमा देखियो।

“जहाँसम्म ढिलासुस्तीको आरोप छ, हामी होइन महानगरपालिका सम्झौतामा आउन ढिला गरेको छ। यसअघि भरतपुर महानगरपालिका समन्वयमा आएर जग्गा नापीको चरणमा पुगिसक्यो”, उनले भने, “सम्झौतापछि हामीले सूचना निकाल्दा एक दुइटा सूचना नभई २०–३० वटा सूचना निकाल्नु पर्छ। लगत संकलनसम्बन्धी सूचना असोज २८–२९ गते निकालेका थियौँ। सूचना प्रकाशित भएसँगै महानगरपालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने सम्झौतामा थियो। तर, सूचना निकालेको दुई–तीन दिनको अवधिमै निर्वाचन आयोगले पत्र काटेर आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न पत्राचार गरेपछि हामीले उक्त सूचनाको कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थियौँ।"

उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले एक पटकको लागि जमिन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार हो। संविधानको भाग ४ को निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको (६) ले मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने अधिकार दिएको छ।

भूमि आयोगको सूचनाअनुसार सम्बन्धित सुकुमबासीले निवेदन दिने र सोहीअनुसार महानगरपालिकाले लगत संकलन र प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात् वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान गरी जग्गा नापी, नक्सा बनाउने, फिल्ड बुक बनाउने जिम्मेवारी भूमि आयोगअन्तर्गत पर्छ।

“निर्वाचनका कारण रोकिएको कामलाई अब निरन्तरता दिन्छौँ। केही दिनमै हामी सूचना निकाल्छौँ, महानगरले लगत लिन लाग्नु पर्‍यो, डोजर होइन,” उनले भने।

लगत संकलनको लागि आवश्यक पर्ने रातो र सेतो फाराम छपाइको अधिकारसमेत स्थानीय तहमै दिएको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरमा मात्र नभई देशभर नै सुकुमबासी रहेकाले सम्झौता भएका सबै स्थानीय तहमा रातो र सेतो फारम आफैँले प्रिन्ट गर्न सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको समेत उनी सुनाउँछन्। खड्काले अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको एक उपसमितिसँग भएको कुराकानीको बारेमा पनि जानकारी दिए।

“सुकुमबासी समस्या समाधान नगरी, भूमिको हक अथवा स्थानान्तर नमिलेसम्म, हाम्रो काम नसकेसम्मका लागि यतातिरको काम भन्दा अन्य सरसफाइको काम गर्न हामीले अनुरोध गरेका थियौँ”, उनी भन्छन्, “आयोगले आफ्नो पक्षबाट स्थानीय तह र समिति दुवैलाई सूचित गराएको हो तर, उहाँहरू दुबैले मान्नु भएन।”

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कात्तिक २५ गते बस्ती खाली गराउने सूचना अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले जारी गर्नु नै नियम विपरीत भएको उनी बताउँछन्। मतदान गर्ने दिन बस्ती सार्ने अन्तिम दिनको रूपमा सूचना प्रकाशित गर्नु कति विवेकसंवत र मानवीय छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनको भनाइ छ। 

देशभरका अन्य भूमिहीनका समस्या हल गरेपछि पनि महानगरसँगको समस्या यथावत् रहेमा नियमावली र ऐन संशोधन गरेर जसरी भए पनि सुकुमबासीलाई जग्गा दिएरै छाड्ने उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन्।

महानगरको अध्ययन नै राम्रो भएन
शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा विगत तीन दिनदेखिका घटनाक्रम हेर्दा सम्बन्धित निकायले अरू कुरा हेरी भौतिक कामकारबाहीमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन्। थापाका अनुसार यस प्रकारका कार्यमा मानवीय र भौतिक पक्ष दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पहिलो प्राथमिकता भौतिकभन्दा पनि मानवीय पक्ष हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

“बस्तीका बासिन्दालाई पहिले निश्चित स्थानमा व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि उक्त बस्ती खाली गराउन महानगर लाग्नुपर्ने थियो”, थापाले भने, “महानगरको अध्ययन राम्रो हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। यस विषयमा ध्यान नदिँदा सोमबार त्यस प्रकारको घटना भयो।”

टहरा हटाउने र बस्ती सार्ने कामै एकै पटक हुनु उचित नभएको उनको बुझाइ छ।

यद्यपि, अध्ययनको तरिकासमेत भिन्न गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। “वास्तविक सुकुमबासी जसलाई म शहरी गरिब भन्न रुचाउँछु, त्यहाँ गोप्य अध्ययन गर्दा मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ।  सीधै गएर अध्ययन गर्दा केही पनि पत्तो लाग्दैन”, उनी भन्छन्।

थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा विभिन्न राजनीतिक प्रभावका व्यक्ति तथा सम्पन्न व्यक्तिहरूकै पनि टहरा रहेको आफ्नो अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै थापा भन्छन्, “उनीहरू त्यहाँ बस्दैनन् तर, उनीहरूको टहरा भाडामा दिएका छन्। त्यहाँबाट फाइदा उठाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा उनीहरूले त्यहाँका निमुखालाई उग्र बनाउँछन्। यसकारण यस्ता घटनामा जो उग्र विरोध गर्ने देखिन्छन्, उनीहरू बाहिरबाट आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।”

‘डोजर लिएर जानु गलत’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार थापाथलीमा रहेको सुकुमबासी बस्ती अनधिकृत नै हो। तर, त्यसो भन्दैमा बस्ती हटाउन एक्कासि डोजर लिएर जानु गलत भएको उनको भनाइ छ।

“नेपालमा यस्ता अनधिकृत संरचना छन् यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ। बिनासूचना बालबच्चा, बूढाबूढी, रोगी, किरियापुत्री बसेका बेला अचानक एक्स्काभेटर लिएर जानु लोकतान्त्रिक मुलुकमा शोभनीय होइन”, उनी भन्छन्, “वास्तविक सुकुमबासी को हो वा को होइन भन्ने कुराको निर्क्योल गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो। यसकै लागि राम्रोसँग प्लानिङ गर्नुपर्छ। सीधै डोजर लिएर जाने अशोभनीय काम हो। हरेक कुराको लागि डोजर मात्रै प्रयोग गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। बिना कुनै सूचना तोडफोड गरिहाल्ने भन्दा पनि मानवीय संवेदनालाई पनि त विचार गर्नुपर्‍यो नि।”

महानगरले आयोगसँग गरेको सहमति तोड्ने काम गर्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सम्झौता भंग गर्नु उचित होइन। आयोगले महानगरविरुद्ध उजुरीमा जानुभन्दा पनि राज्यका निकायबीच भएको सहमति नै खोज्ने हो। समन्वय हुनुपर्नेमा एकतर्फी काम भयो, त्यो राम्रो भएन।”

भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदै बालेन
मेयर बालेन साहले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राख्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेवा सभ्यता’बारे टिप्पणी गरेका थिए।

उनको त्यो पोस्टमा २८ हजार कमेन्ट आएका छन्, पोस्ट १५ हजार पटक सेयर भएको छ। उनका पक्षमा देखिनेको संख्या धेरै छ। बालेनले उक्त पोस्टमा ओलीले गुठी विधेयकसम्बन्धी आन्दोलनको विरुद्ध पनि सुकुमबासीलाई प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले लेखेका छन्– ‘तपाईंलाई जनता, नदीनाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईंको नेतृत्वमा लुँहिटी (सुनधारा) सक्काएर सेतो टावर किन ठड्याउनु भयो? हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईंले विरोध गर्नु असामान्य होइन तर अब परिस्थिति फेरिएको छ।”

गुठी आन्दोलनको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ महानगरका प्रमुख बालेनले सुकुमबासी हटाउन सपोर्टका लागि मनोवैज्ञानिक ढङ्गले आह्वान गर्न गुठीसम्बन्धी कुरा जोडेर अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन् ।

बाटो विस्तार गर्ने क्रममा उपत्यकाका नेवारहरूकै पनि घरबार उठिबास लागेकाले भावनात्मक रूपमा सपोर्ट लिन यस्तो गरेको बुझाई छ।

“सुकुमबासी हाल जुन स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन्, वास्तविक सुकुमबासीहरू जसले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा सायद कसैको विमति नहोला। तर भूमि आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले वास्तविक सुकुमबासीको पैतृक जन्मथलोअनुसार जुन स्थानको हो, त्यो ठाउँमा नै स्थानान्तरण गरेर स्थापित गर्ने गरी भूमिको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ”, उनी भन्छन्, “सुकुमबासी बसोबास गरिरहेको अधिकांश क्षेत्र प्राकृतिक खोलाको किनार र पुरातात्त्विक घाट सभ्यताको स्थानहरू छन्। यो आज अस्थायी नभई स्थायी संरचनामा परिणत गरी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएकाले यो अवस्था सरकारले मनन गर्न जरुरी छ। महानगरलगायत सम्बन्धित निकायले केही समय अगाडि गरेको सहकार्य र सहमतिको दायरामा सबै प्रतिबद्ध भई यथाशीघ्र पहलमा जुट्नु र जुटाउनु बुद्धिमत्ता हुन्छ।”

महानगरले बलभन्दा वृद्धि र विवेकले नेतृत्व लिन जरुरी भएको समेत उनले बताए। हातहतियारसहित आपराधिक प्रवृत्ति देखाउने केही जमातलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि सम्बोधनको नजिक पुर्‍याउन सकिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “महानगरकै तरिका नमिल्दा ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। महानगरले पीडितको सम्बोधन गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”