काठमाडौँ– जयनेपाल हल परिसरमा गत भदौ ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको उत्खननका क्रममा निस्किएको माटो, इँटा र डोजरले खोतल्दा टुकुचाको सुरुङमा परेको प्वाल खुल्लै छोडिएको छ। टुकुचा उत्खननका क्रममा लक्ष्मी बैंक, सिदार्थ बैंकको पार्किङ र कफी टक पसल लगायतका स्थानमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाउँदा भत्किएका संरचनाहरू त्यतिकै छोडिएको छ।

टुकुचा फेला पर्दा महानगरपालिकाका साथै मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले चौतर्फी 'वाहवाही' पाए। तर, उक्त वाहवाही लामो समय टिक्न सकेन। काठमाडौँ महानगरको यो कदममा 'ब्रेक' लगाउने काम हाल अमेरिकामा बसिरहेका मनोज मानुजले सेयर गरेको एक कागजातको केही अंशले गर्‍यो, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।

टुकुचा भेटिएको समाचारलगत्तै मानुजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको कागजातको तस्वीरले टुकुचाको बहसलाई नै उल्ट्याइ दियो। सोही कागजातका आधारमा केही अभियन्ता तथा कानून व्यवसायीहरूले महानगरको टुकुचा खोज्ने कदमको विरोध जनाए।

महानगरले टुकुचामाथि बनेका संरचना हटाउने अभियान थालेपछि २१ जनाले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसपछि महानगरपालिकाले टुकुचा खोलाको उत्खननलाई थाँती राखेका कारण डोजर चलाएर भत्काइका संरचना त्यतिकै छोडिएको हो।

के छ कागजातमा? 
देवनागरी लिपिमा लेखिएको कागजात १३० वर्ष पुरानो भएको दाबी मनोज मानुजको छ। उनका अनुसार कागजातमा लालदरबारमा पटांगिनी बनाउनका लागि हालको टुकुचा क्षेत्रको जमिन प्रतिरोपनी २०० रुपैयाँमा राणाहरूले लिएको उल्लेख छ। "१३० वर्षअघि पनि देवनागरी लिपि प्रयोगमा थियो। त्यसबेला यो लिपिमा शब्द सबैलाई एकै स्थानमा जोडेर लेख्ने गरिन्थ्यो," उनी भन्छन्।

कागजातको अंश अध्ययन गरेका लिपिविद् श्यामसुन्दर राजवंशी पनि उक्त लिपि देवनागरी नै भएको दाबी गर्छन्। लिपिविद् राजवंशी कागजातको पूर्ण अंश नहुँदा जानकारी आधा मात्र पाइएको बताउँछन्। "यद्यपि, कागजातको शुरूको भागमा प्रष्टै वीर शमशेरले पटांगिनी बनाउनका लागि मुआब्जा दिएअनुसार टुकुचा त्यहीबेला छोपिएको उल्लेख छ," उनी भन्छन्, "तर, कागजातको पूरा भाग प्राप्त नहुँदा टुकुचाको कति भाग र कहाँसम्म छोपिएको हो भन्न जानकारी अपूर्ण छ। यसै भन्न सकिँदैन।"

टुकुचालाई पुरेर बनेको सुरुङमाथि वीर शमशेर हुँदै चन्द्र शमशेर, भीम शमशेरसम्मको (१९८७ साल) इँटाका भेटिनुले उक्त सुरुङ निर्माण पछिसम्म विस्तृत बनाउँदै लगिएको हुनसक्ने उनको तर्क छ।

कति वैधानिक कागजात?
इतिहासकार डा. त्रिरत्न मानन्धर प्रकृतिका आधारमा कागजात अधिकारिक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार दुईछापे सिलका आधारमा कागजात आधिकारिक मान्न सकिन्छ। राणाकालीन समयमा प्रधानमन्त्रीसहित कमान्डर इन चिफ अर्थात् सेनापतिको समेत छाप लगाउने चलन थियो।

नेपाली कागजको उक्त कागजातमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर र सेनापति देवशमशेरको छाप भएका कारण पनि यसलाई आधिकारिक मान्न सकिने उनको तर्क छ।

मानन्धरको भनाइमा वीर शमेशरका पिता धीर शमशेरका १७ सन्तान छोरा थिए। अन्य राणाको तुलनामा उनीहरू गरिब थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंह कुँवरको हत्यापछि सत्तामा आएको वीर शमशेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित भए। यस क्रममा उनले लालदरबार वरपरको क्षेत्र मात्र नभई घण्टाघर क्षेत्रमा पनि मुआब्जा दिई जग्गा जोडेका थिए। राणा शासन अत्य भएसँगै उनैका खलकले  जग्गा बेच्न थालेको डा. मानन्धर बताउँछन्।

उनी नेपालका महत्त्वपूर्ण कागजात देशबाहिर पुग्नुलाई सामान्य मान्छन्। "राणाकालीन समयमा यस्ता कागजातको खासै हेक्का हुन्थेन। नेपालका मूर्ति मात्र नभई यस्ता कागजात पनि देशबाहिर पुग्नु कुनै नौलो विषय होइन," उनी भन्छन्, "भीमसेन थापाको समयमा नेपाल आएका हुड्सन टेलरले नेपालका कति कागज लिएर गए त्यसको लेखाजोख नै छैन।"

दशैँअघि प्रतिवेदन
पुरातत्त्व अभियन्ताहरूको आग्रहमा पुरातत्त्व विमागले टुकुचाको सुरुङको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। पुरातत्त्व विभागका पुरातत्त्व अधिकृत भास्कर ज्ञवालीका नेतृत्वको समितिले टुकुचाको सुरुङ कहिले निर्माण भएको भन्नेबारेमा अध्ययन गरिएको छ।

उनका अनुसार उक्त कागजात अध्यययन गर्न लिपिविज्ञकहाँ पठाइएको छ। देवनागरी भए पनि पुरानो शैलीमा लेखिएको कारण लिपिलाई अध्ययन गर्न पठाएको उनले बताए।

यद्यपि, उक्त कागजातको मात्र भर पर्ने नसकिने भएकाले टुकुचाको मुहान, बगेको क्षेत्रमा रहेका सम्पदाको समेत अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। प्रतिवेदन दशैँअघि नै लेख्ने योजनाअनुसार अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए।

टुकुचबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको विभागले हाल टुकुचाको मुहान खोज्न थालेको छ। टुकुचाको मुहान चुनदेवी क्षेत्र भएको विषय उठेसँगै विभागको टोलीले बुधबार उक्त क्षेत्रमा अध्ययन गर्न पुगेको ज्ञवाली बताउँछन्। 

कुन सम्पदा कस्तो हो भन्ने विषयमा मुहानदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा जुटेको ज्ञवाली बताउँछन्। दशैँअघि नै टुकुचाको विषयमा निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

को हुन् मनोज मानुज?
सानैदेखि साहित्य तथा इतिहासमा रुचि राख्ने मनोज मानुज काठमाडौँकै रैथाने हुन्। कमलपोखरीमा स्थायी घर भएका उनी हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्छन्। सन् १९९७ मा उनी इन्जिनियरिङको अध्ययन पूरा गर्न त्यहाँ पुगेका थिए। उनले देशबाहिर रहँदा पनि इतिहास र साहित्यप्रतिको रुचिलाई निरन्तरता दिइरहे।

उनी विदेशका विभिन्न स्थानमा हुने लिलामीमार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने र महत्त्वपूर्ण लाग्ने कागजात खरिद गर्छन्। इ–वेबमार्फत पनि उनले आवश्यक लागेका कागजात खरिद गर्ने गर्छन्। यस्ता कागजात न्यूनतम ५० देखि सय डलरबाट सुरु हुने उनी बताउँछन्। कागजातको महत्त्वअनुसार रकम महँगिदै जाने उनको भनाइ छ।

उनलाई टुकुचासम्बन्धी कागजात खरिद गरेको ठ्याक्कै मिति र साल याद नभए पनि जर्मनीमा करिब एक हजार युरो खर्चिएको सम्झन्छन्। एक बेलायती संकलकले टुकुचासहित अन्य डकुमेन्ट लिलामीमा राखेको सम्झना उनलाई छ।

आफ्नो बासस्थानको क्षेत्र र बेलाबेला सुनिरहेको नाम 'टुकुचा' शब्दले यससम्बन्धी कागजात आफूसँग रहेको विषयमा उनी सचेत थिए। नेपालमा दिउँसो घटेको घटना साँझसम्म भाइरल हुने हुँदा उनले पनि आफूसँग रहेको कागजात खोजेर सेयर गरिहाले। "कागजात सेयर गर्नुको अर्को कारण भनेको टुकुचामाथि घर बनाएकहरूलाई लगाएको भू–माफिया ट्याग हो," उनले भने।

स्ट्याम्प तथा राजाका लालमोहरको छाप संकलन गर्न रुचि राख्नेहरूका लागि नेपालका कागजात हाँसिल गर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ। भीम शमशेरको पालामा आएका टेलरले बेलायत जाँदा यस्ता कागजात आफ्ना साथमा लगेको डा. मानन्धर पनि बताउँछन्।

अभिलेखीकरणमा कमजोर पुरातत्व विभाग!
विभागसँग टुकुचासँग सम्बन्धित अभिलेख नभएको पुरातत्त्वविद् ज्ञवाली बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा छाएको सोही अभिलेखलाई नै हाल विभागले अध्ययनका लागि पठाएको हो। जुन मनोज मानुजजस्ता निजी संकलकले संग्रह गरेर राखेका छन्। यसले निजी संकलकको महत्त्व पनि दर्साउँछ। यसका बावजूद राज्यको आधिकारिक निकायसँग राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजातको संग्रह नहुनले अभिलेखीकरण प्रणालीमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ।

त्यसो त, विभागसँग नेपालबाट हराएका तथा चोरी भएको प्राचीन मूर्तिकै सटिक अभिलेख पनि छैन। यसले पुरातत्त्व विभागको अभिलेखीकरणमा केही कमजोरी भएको पुरातत्त्व विभागका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका राजवंशी स्वीकार्छन्। यद्यपि, अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी अभिलेखालयको नभइ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य कार्यालयको हुने उनी बताउँछन्।

"अभिलेखालय संरक्षण ऐन–२०४६ अनुसार, २५ वर्ष पुराना लिपि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयले ल्याउनुपर्छ। देशभर छरिएका कार्यालय साथै मन्त्रालयका कागजात एउटा विभागले आफैँ खटिएर गर्न सक्दैन। यसकारण पनि सम्बन्धित निकायले नै यसका लागि चुस्तता देखाउनुपर्छ," उनले भने।

२००७ सालपछि मात्र पुरातत्त्व विभाग स्थापना भएको कारण त्यसअघिका अभिलेखका विषयमा विभागलाई प्रश्न गर्नुको औचित्य नरहेको डा. मानन्धर बताउँछन्। "विभाग स्थापनापछिका कागजात नभएको खण्डमा प्रश्न गर्न स्वभाविक हुन्छ। राणा शासनकालमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूको आफ्नै मनोमानी चल्थ्यो। यस विषयमा विभागको कमजोर अभिलेखीकरण प्रणालीमा प्रश्न गर्न अस्वभाविक हो," उनले भने।