काठमाडौँ– थापाथलीस्थित बागमती करिडोरको सुकुमबासी बस्ती सोमबार तनावग्रस्त रह्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी र महानगर प्रहरी डोजरसहित सुकुमबासी बस्ती भत्काउन पुगेपछि उनीहरू र बस्तीका बासिन्दाबीच शुरू भएको विवाद मुठभेडमा बदलियो। महानगरपालिकाबाट डोजरसहित पुगेका नगर प्रहरी तथा कर्मचारीविरुद्ध बस्तीका बासिन्दाले गरेको प्रतिकारमा ३६ जना नगरप्रहरी घाइते भए।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा महानगरको टोली डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा पसेको थियो। यो घटनापछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। त्यसक्रममा मेयर साहले सुकुमबासी बस्तीमा भएको घटनाबारे जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गरेको उनका स्वकीय सचिव भूपदेव साहले उकालोलाई जानकारी दिए।
“महानगरपालिकाले बागमती सभ्यता विकास समितिको अनुरोधमा अनधिकृत संरचना खाली गराउन जाँदा सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा आक्रमणमा उत्रिएपछि विकसित घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्रीको जानकारी आदानप्रदान भएको हो”, उनले भने।
मेयर बालेन साहले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘नेवा सभ्यता जोगाउने, नदीक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने’ कार्य भनेर बचाउ गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार यसबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै मेयर साहले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
मेयर साह प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गइरहँदा मंगलबार सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दाले महानगरपालिका घेराउ गरिरहेका थिए। उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे।
“सोमबार घटेको घटनासँगै हामीले आन्दोलन शुरू गरेका छौँ, समस्या समाधानका लागि सरकारलाई वार्ताका निम्ति आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। सरकारले बेवास्ता गरे हामी महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा हाल्छौँ”, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने।
कार्कीका अनुसार अब ७७ जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। “भर्खरै चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि तथा सरकारसँग सहयोगका लागि आह्वान गरेका छौँ। चुनाव अघिसम्म भोटको रूपमा प्रयोग हुने हामी चुनावी माहौल सेलाउन पनि नपाउँदै यसरी आफ्नो वासस्थानबाट लखेटिने अवस्थाबारे सोचेका पनि थिएनौँ”, उनले भने, “जतिसुकै बेला पनि डर त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो। यसरी बाँच्नुपर्दा प्रतिकार गर्न तयार भएर बस्नै पर्यो।”
मेयर साहका स्वकीय सचिव साहले भने सोमबारको घटना एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिलाई सहयोग गर्दा निम्तिएको दाबी गरे।
भूमि आयोग काठमाडौँका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिका अनुसार उचित व्यवस्थापन नगरी महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भकाउन पुगेपछि यो अवस्था निम्तिएको हो। उनले आयोग लगत संकलनमा जुटिरहेको, चुनावी माहौलका कारण लगत संकलनको काम रोकिएको बेला महानगरपालिकाले एकपक्षीय रूपमा यस्तो घटना गराएको बताए।
एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मंसिर ४ गते बागमती छेउका अनधिकृत संरचना हटाउने अन्तिम मिति तोक्दै सूचना निकालेको थियो। त्यही आधारमा सोमबार डोजर लिएर पुगेको काठमाडौँ महानगरको दाबी छ। मेयर साहका स्वकीय सचिव साहका अनुसार त्यहाँबाट विस्थापित हुने सुकुमबासीलाई शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको इचंगुनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा राख्ने योजना बनाइएको छ।
अपार्टमेन्टमा ठाउँ नभए होटलमा समेत राख्ने तयारी भएको दाबी गर्दै उनले भने, “त्यसपछि, अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जाने तयारी छ। संघीय सरकार र बागमती सभ्यता विकास समितिले सहयोग गर्ने हो भने महानगरपालिकाका निम्ति यो ठूलो विषय होइन।”
महानगर र वडाध्यक्षकै भिन्नाभिन्नै निर्णय
काठमाडौँ महानगरले इचंगुनाराणको अपार्टमेन्ट सुकुमबासीलाई सार्ने भने पनि नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने त्यो अपार्टमेन्ट अहिले त्यहाँकै जनप्रतिनिधिले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको काममा प्रयोग गरिरहेका छन्। वडाध्यक्ष रामेश्वर लामाका अनुसार, कुल ५ भवनमध्ये तीन भवन प्रयोगमा छन्, दुईवटा भवन खाली छन्। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि वडा मातहतकै अर्पाटमेन्टका तीन भवन अस्थायी प्रहरी चेकपोस्ट, स्वास्थ्य सेवा र मानव सेवा आश्रमको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।
अहिले बस्ती बढ्दै गएकाले ती भवन सुकुमबासीको व्यवस्थापनका लागि छाड्न नसकिने उनले बताए। “राज्यले उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पूर्ण स्वामित्व हुने गरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, यहाँका आम वडावासीको मनसाय पनि बुझ्नु पर्यो”, वडाध्यक्ष लामाले भने, “भवन निर्माण हुँदा यहाँ बस्ती पातलो थियो, त्यो बेला नै स्थानान्तरण सम्भव भएन। अब बस्ती बाक्लो भइसकेपछि झन् कसरी सम्भव होला?”
उनले भवनको अवस्था नाजुक रहेको, एउटा भवनमा १२० कोठा रहेको र त्यति धेरै कोठामा बस्ने मानिसलाई खानेपानीको उपलब्धता कठिन हुने बताए।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्की पनि अपार्टमेन्ट स्थायी व्यवस्थापन नभएको उनी बताउँछन्। “हाम्रो मुद्दा भूमि, जमिनसँग सम्बन्धित छ। हामीलाई स्थायी विकल्प चाहिएको छ”, उनले भने, “दुई कोठे अपार्टमेन्टमा एउटा परिवार कसरी खुम्चिएर बस्ने? भाडा तिरेर दुई कोठामा बस्नु र अपार्टमेन्टमा बस्नु उस्तै हुन्छ। हाम्रो माग स्थायी व्यवस्थाको हो।”
‘महानगरको अपरिपक्व निर्णय’
थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाउन खोजेपछि सोमबार निम्तिएको अवस्था पछिल्लो घटना मात्र हो। त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरू वास्तविक सुकुमबासी हुन् या होइनन्, तिनको व्यवस्थापनका अरू उपाय छन् या छैनन् भन्नेमा काठमाडौँ महानगर प्रवेश नै गर्न खोजेको देखिएन।
कतिपयले महानगरको पछिल्लो हर्कतपछि प्रतिकारमा उत्रेका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दाको शैली र भावभंगीलाई पनि आलोचना गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय बासिन्दा घरेलु हतियार प्रदर्शन गरेरै प्रतिकारमा उत्रेका थिए।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल काठमाडौं महानगरपालिकाले अपरिपक्व निर्णय लिएको बताउँछन्। “महानगरपालिकाले यस्ता बस्ती व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासको राम्रो समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। विगतका प्रयास किन सफल हुन सकेनन् भनेर रिभ्यु गर्नुपर्थ्यो”, ढकाल भन्छन्, “सँगै सम्बन्धित सरोकारवालासँग गहन छलफल गरेर सुकुमबासी बस्तीका प्रतिनिधिसँग भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको के हो भन्ने भनेर बुझ्नु पर्थ्यो।”
ढकालका अनुसार, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा महानगरपालिका र एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति अन्य निकायसँगको समन्वयमा पनि चुकेका देखिन्छन्। “नत्र मेयरलाई तत्कालै प्रधानमन्त्रीकहाँ सहयोगको माग्न जानुपर्ने कारण देखिँदैन”, उनले थपे।
केही समयअघि निजी तथा सडकका व्यापारीहरूलाई विस्थापित गरेको घटनाबाट मेयर साह उत्प्रेरित भएको पनि हुनसक्ने उनको अनुमान छ। “तर, सुकुमबासी बस्ती भनेको संगठित हुन्छ, उनीहरूको प्रतिकार पनि संगठित हुने नै भो”, उनले भने, “अरूका अनधिकृत संरचनाको अतिक्रमण अतिरिक्त नाफाका लागि हुनसक्छ तर, सुकुमबासीहरूका लागि सोही बस्ती नै सबथोक हो।”
काठमाडौँ महानगरका अरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारी यसमा मेयर बालेन साहको एकल निर्णय हाबी भएको बताउँछन्। “हिजो डोजर बस्तीमा पुग्दासम्म पनि हामीलाई के हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन, हामीले घटना भइसकेपछि मात्र थाहा पायौँ। हामीलाई त अवलोकनमा जाने मात्र भनिएको थियो”, नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले भने, “महानगर भनेकै मेयर भनेजस्तो भएको छ। गल्ती मेयरले गर्ने, अपजस महानगरले बोक्नुपर्ने भएको छ।”
मानवशास्त्री ढकालका अनुसार कोही नक्कली सुकुमबासी भएमा छानबिनबाट मात्र थाहा हुने, त्यो नहुँदासम्म संवादबाटै समाधान निकाल्न आवश्यक छ। “हामीले के भुल्नु हुँदैन भने शहर भनेको चिल्ला गाडीमा गुड्नेका लागि मात्र होइन, यो शहर यहाँका गरिबको पनि हो”, उनले भने।
तस्वीरहरू : अमित मचामसी/उकालो